डोजरलाई ८०% बजेट

स्थानीय तहभित्र सञ्चालित पूर्वाधारका योजनाका लागि सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमार्फत पठाएको बजेटको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति र ठेक्कामार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले डोजर मालिक, इन्धन खर्च र प्राविधिक खर्च गरी करोडौं बजेट जिल्ला बाहिरका व्यक्ति, कम्पनी र जनशक्तिलाई भुक्तानी दिएको देखिएको हो । 

‘कुन डोजरलाई कति रकम भुक्तानी गरिएको छ भन्ने भन्दा पनि धेरै रकम डोजर प्रयोगमै खर्च गरिएको हो । निकै ठूलो रकम मेसिन खर्च गरेबापत भुक्तानी दिनुपरेको हो,’ जिससका लेखापाल दामोदर पोखरेलले भने, ‘रकम भुक्तानी लिएका डोजरधनीमार्फत उक्त रकम सोझै विदेश बाहिरन्छ ।’ डोजर प्रयोग गरिएबापत कतिले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बिल बुझाएका छन् भने कतिले भर्पाईका भरमा भुक्तानी लिएका हुन् ।’ उनका अनुसार अधिकांश उपभोक्ता समितिले समेत मेसिन प्रयोग गरेका कारण कति रकम डोजर खर्चमा छुट्टयाइएको हो भन्ने यकिन तथ्यांक भेटाउन मुस्किल पर्ने देखिएको हो । 
अघिल्लो वर्षमा सरकारले विभिन्न योजनाहरूका लागि करिब ६९ करोड रुपैयाँ थप बजेट पठाएको थियो । सडक निर्माण गर्न विभिन्न १ सय १३ वटा योजनाका लागि ४२ करोड, नियमित सञ्चालित विभिन्न कृषि तथा आन्तरिक जिल्ला जोड्ने सडकका लागि २२ करोड र विभिन्न विद्यालयमा खेल मैदान निर्माण गर्न ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ रकम पठाएको थियो । ती सबै योजनामा मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । जिससको एक तथ्यांकअनुसार ती सबै योजनामा पनि करिब ८० प्रतिशत रकम डोजर प्रयोग गरेबापतको खर्च डोजरधनीलाई रकम भुक्तानी गरिएको हो । तथ्यांकअनुसार उक्त बजेटमध्ये डोजर प्रयोग गरेबापतको खर्चका लागि मात्रै करिब ५५ करोड रकम भुक्तानी गरिएको हो ।
विकास योजना सम्पन्न गर्न डोजर प्रयोगको माग बढेपछि विभिन्न पार्टीका जिल्ला एवं केन्द्रीय तहका नेताहरूले समेत डोजर किनेका छन् । स्रोतका अनुसार अघिल्लो वर्षमा नयाँ डोजर खरिद गर्नेमा माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेस सम्बद्ध नेताहरू छन् । जिल्लामा अधिकांश नेताहरूका हातमा ठेक्कापट्टाका लाइसेन्स पानि छन् । अधिकांशले समूह बनाएर दुई/दुईवटासम्म नयाँ डोजर खरिद गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरासमेत कार्यकर्ताले डोजर खरिद गर्दा रोहवरमा बसिदिएको स्रोतको दाबी छ । नेपालमा डोजरको मूल्य करिब १ करोड रुपैयाँ छ । 
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गोपीराज पुनका अनुसार मेसिन प्रयोग गरिएका योजना सम्पन्न गर्दासम्म कुल बजेटको ६० देखि ७५ प्रतिशत रकम मेसिनले काम गरेबापत खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको हो । ‘जिल्लाका दुर्गम स्थानमा रहेको योजना सम्पन्न गराउन त्यहाँ मेसिन लैजानुपर्दा धेरै खर्च बढ्ने गरेको पाइएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार जिल्लाका सुगम मानिएका त्रिवेणी, रुन्टीगढी, माडी गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिकाभित्रका स्थानका योजनामा कम शुल्कमा डोजर भाडामा पाइन्छ भने थबाङ, सुनछहरी, लुंग्री, दुईखोली गाउँपालिकालगायतमा 
डोजर पुर्‍याउँदा शुल्क बढी लाग्ने गरेको छ । 
आर्थिक वर्ष सकिनुअघि जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहभित्र सञ्चालित पूर्वाधारका योजनाका लागि १ सयदेखि १ सय ५० जति डोजर एकैसाथ प्रयोगमा ल्याइएको थियो । जिल्लामा स्थानअनुसार कम्तीमा ६ हजार ५ सयदेखि बढीमा ८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क प्रतिघण्टाको दरले तिर्ने गरी उपभोक्ता समितिहरूले डोजर प्रयोगमा ल्याएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा जिससमार्फत नयाँ निर्माण र मर्मत गरिएका सडकसमेत गरी करिब १ सय ६५ वटा सडकका योजना थिए । जिससका सूचना अधिकारी रामकुमार न्यौपानेले थप बजेटका १ सय १३ वटा, कृषिका नियमित २० वटा, जिसस अनुदानका १० वटा, मर्मत कोषमार्फतका ४ वटा, आन्तरिक स्रोतमार्फतका २ वटा र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका १६ योजना सडकका मात्र थिए । जिल्लाका चारजना सांसदहरूले समेत आफ्नो निर्वाचन कोषको बजेटमध्ये बढी रकम सडकमै लगाएका छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक योजनामा डोजरको प्रयोग गरिएको हो । 
स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐनमा बढीमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट कार्यान्वयन गर्न सर्वपक्षीय रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र उक्त समितिमार्फत स्थानीय जनशक्तिमार्फत काम गराउने प्रावधान उल्लेख छ । तर, हालै संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत बढीमा १ करोड रुपैयाँ बजेटसम्मको योजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने तथा उक्त योजना सम्पन्न गर्न मेसिन (डोजर) को समेत प्रयोग गर्न मिल्ने प्रावधान थपिएपछि अन्योल देखिएको जिससले जनाएको छ । अघिल्लो प्रावधानअनुसार डोजरको प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो । डोजरको प्रयोगबाट बजेट खर्चे पनि अधिकांश उपभोक्ता समितिले मेसिन प्रयोग नगरीकनै काम गरेको देखाउन नक्कली मजदुर प्रयोग गरिएको हाजिरी देखाउने गरेका छन् । 
स्थानीय विकास अधिकारी सुशील वैद्यले पूर्वाधार निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन गराउन उपभोक्ता समितिको गठन गर्ने प्रक्रियाले स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग हुने, दिगो विकासमा टेवा पुग्ने तथा स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था रहेको बताए । पछिल्लोपटक जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरूमा उक्त प्रावधानअनुसार कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्था आएपछि जनताले विकासप्रति भरोसा गर्न छाडेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरेर विकास गर्न सकेमा जनताले अवनत्व अनुभूति गर्न सक्ने रहेछन् ।’ स्थानीय विकास अधिकारी वैद्यले भने, ‘तर, सबै क्षेत्रमा यसप्रतिको बुझाइ सकारात्मक भएको पाइएन । यो दु:खद् हो ।’
सरकारले जनतालाई केन्द्रत गरेर विकास योजनाहरूमा बजेट पठाए पनि स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा बर्सेनि युवाहरू पलायन हुने गरेका छन् । पूर्वाधारका योजनाको काम मेसिनका माध्यमबाट गराउने, नेताहरूले डोजर किनेर प्रयोगमा ल्याउने तथा प्राविधिकसँग मिलेर योजना सकिएको कागज तयार गर्ने चलनले जिल्लाको विकासमा प्रभावकारिता आउन नसकेको गुनासो छ । साथै योजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग नगरी पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा स्थानीयमा विकासप्रति भरोसा जाग्न सकेको छैन ।