फौजदारी अपराधमा दोहोरो सुनुवाइ

अनुसन्धान तहकिकातपछि हुने सुनुवाइमा अभियुक्त दोषी ठहरिएमा त्यस्तो फैसलामै उसले पाउने सजाय (जेल, जरिवाना वा दुवै) तोकिने कानुनी परम्परामा परिवर्तन गर्दै ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक’ ले दोहोरो सुनुवाइको व्यवस्था गरेको हो । 
‘यो संसारकै नवीनतम विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण हो,’ विधायन समितिअन्तर्गतको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले भने । फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई सजाय निर्धारणका लागि एक महिनाभित्रै पहिलेकै इजलास (अपराध यकिन गर्ने र सजाय तोक्ने न्यायाधीश एकै हुने) बाट दोस्रो सुनुवाइ हुनेछ । यस्तो सुनुवाइका लागि अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको परिस्थिति, पारिवारिक अवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठाजस्ता विषयमा पूर्वअध्ययन गराउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले अपराध र अपराधीको प्रवृत्ति, प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा न्यायोचित सजाय हुन सक्ने कानुन निर्माताको विश्वास छ ।  संसदले मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक पारित गरे पनि देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि र केही नेपाल ऐन संशोधनमा समेटिएका विभिन्न कानुनमा छरिएका दफा संशोधन प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । विधायन समितिबाट पारित भए पनि देवानी संहिताका केही प्रावधानमा सरोकारवालाको मत बाझिएपछि संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रिया केही लम्बिने देखिएको छ । 
मुलुकी संहितामा व्यवस्था गरिएको अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रको व्यवस्थाप्रति अधिकारकर्मी महिलाले आपत्ति जनाएका छन् । १८ वर्षपछि लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले केही वर्ष अघिबाट मात्र लागू गरिएको सम्पत्तिमा छोरीलाई समान अधिकारको व्यवस्था निष्प्रभावी हुने उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मी महिलाले विधेयकबाट इच्छापत्रको व्यवस्था हटाउन दबाब दिएका हुन् । एमाले नेत्री विन्दा पाण्डे, माओवादी केन्द्रकी अमृता थापालगायतका नेत्रीले पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डा नहुने प्रावधान (१८ वर्षपछि लागू हुने) हटाउने अभियान चलाएका छन् । संसदमा २०६७ सालमै पेस भएका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयकहरूमा सम्बन्धित संसदीय समितिले सरोकारवालासँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो । सन्तानले पैतृक सम्पत्तिको आस गर्ने परम्पराले आत्मर्निभरता र स्वावलम्बन निरुत्साहित गरेको निष्कर्षसहित विधायन समतिले अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । 
‘कुनै पनि व्यक्तिले आफूले कमाएको सम्पत्ति इच्छाएको व्यक्तिलाई दिन पाउने व्यवस्था छोरा र छोरीको समानताको हक र सिद्धान्तविपरीत छैन,’ माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले भने । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार इच्छापत्रको प्रावधानले वृद्ध बाबुआमाको सेवा गरेर उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाए मात्रै पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुने बाटो दिन्छ । ‘इच्छापत्रको व्यवस्थाले जन्म दिने बाबुआमाप्रति अंशियार सन्तानले कुनै दायित्व नलिए पनि हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छ,’ उनले भने । सामान्यत: संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएकै मितिबाट लागू हुने भए पनि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी अधिकांश विधेकय एक वर्षपछि लागू हुनेछन् । कानुनविज्ञ सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार नेपालको स्थापित कानुनी अभ्यासलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी मुलुकी ऐनमा ठूलो हेरफेर गरिएका कारण सर्वसाधारणलाई अध्ययनको मौका दिएर मात्रै लागू गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयकले नेपालको समग्र कानुन प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ । यी विधेयकले देवानी र फौजदारी कसुरको परिभाषा, वर्गीकरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा मात्रै सजायको मात्रा, जन्मकैदको गणनाजस्ता व्यवस्थामा परिवर्तन र न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारमा बढोत्तरी गरेको छ । अधिकांश अपराधमा कसुरदारलाई १ देखि ५ वर्षसम्म वा सोझै ५ वा दस वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरी दोषीलाई त्यसभित्र रहेर कति सजाय तोक्ने भन्ने अधिकार इजलासलाई छोडिएको छ । ‘मुलुकी ऐनको अभ्यासमा पनि न्यायाधीशलाई थोरै मात्र स्वविवेकीय अधिकार थियो,’ एमाले सांसद भण्डारीले भने, ‘कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिको समग्र अध्ययन, वारदातको परिस्थिति र अपराधको पृष्ठभूमिसमेतका आधारमा इजलासले (दोस्रो सुनुवाइमा) न्यायपूर्ण सजाय तोक्न पाओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ 
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयकले सानातिना अपराधका कसुरदारलाई आंशिक समय जेल, खुला कारागार र सामाजिक श्रममार्फत कैद कट्टाजस्ता सुधारात्मक दण्डको व्यवस्था गरेको छ । एक वर्ष वा सोभन्दा कम जेल सजाय तोकिएका कसुरदारले मात्रै यस्तो सुविधा पाउन सक्छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन देवानी र फौजदारी कार्यविधिमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याइएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) विधेयकले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुअगावै अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने गलत अभियोगमा मुद्दा चलाउने अनुसन्धान अधिकारीलाई कारबाहीको प्रावधान छ । त्यसैगरी गलत मनसायले झुटा उजुरी गर्ने हाजेरवाललाई पनि दण्डजरिवानाको व्यवस्था भएको छ । सांसद भण्डारीका अनुसार अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिकालाई नेतृत्वदायी बनाउने नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको अवस्थामा पीडितले सोझै सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने वैकिल्पक व्यवस्था गरिएको छ ।