गर्भवतीको उद्धार

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — धार्चे गाउँपालिका ६ काशीगाउँका दुई गर्भवती महिलालाई मंगलबार हेलिकप्टरले उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौं लगेको छ ।


स्थानीय २२ वर्षीया चेतमाया गुरुङ र ३५ वर्षीया माइली गुरुङको उद्धार गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । चेतमायालाई सोमबारदेखि सुत्केरी व्यथा लागेको र स्वास्थ्यचौकीमा उपचार सम्भव नभएपछि हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं पठाइएको कार्यालयका सूचना अधिकृत नवराज खड्काले बताए । चेतमायालाई लिन आएको हेलिकप्टरले मंगलबारबाट बेथा लागेकी माइलीलाई पनि सँगै लगेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७४ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसद्लाई म्याद गुज्रेको खुलापत्र

प्रा. राजेन्द्रध्वज जोशी

काठमाडौं — लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिका हैसियतले माननीय सांसदज्यूहरूबाट जनताका आकांक्षा बुझेर त्यसलाई साकार पार्न सघाउ पुर्‍याउने खालका कानुन निर्माण हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

तर संसदबाट पारित शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले जनप्रतिनिधिहरू आम जनताको भन्दा सम्भ्रान्त वर्गको हित सुनिश्चित गर्नतिर लागेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । हालसालै संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पनि जनताको हितलाई तिलाञ्जली दिई सम्भ्रान्त वर्गको हित सुरक्षित गर्ने अर्को प्रयास बनेजस्तो देखिन्छ । यस संशोधनमाथि छलफलको सिलसिलामा आम जनताको आकांक्षा र पीडाबारे सांसदज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गर्न यो खुलापत्र लेखिएको छ । 

विद्यालय शिक्षाको कुल भर्नाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । तर सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त छ । सरकारले नि:शुल्क शिक्षा पाउने घोषणा गरिएका सामुदायिक विद्यालयहरूबाट असन्तुष्ट भई आफ्ना बालबालिकालाई महँगो संस्थागत विद्यालयहरूमा भर्ना गर्ने अभिभावकको संख्या बढ्दो छ । प्राथमिक तहमा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको भार सन् २००२ देखि ०१६ सम्ममा ७ प्रतिशतबाट बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अविलम्ब सुधार नभएमा बालबालिकाको ठूलो हिस्साको भविष्य खतरामा पर्नेमात्र होइन, गुणस्तरयुक्त जनशक्तिको अभावमा नेपालीको समृद्धिको सपनासमेत मृगतृष्णा सावित हुनेछ । तर गतवर्ष पारित शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षा सुधारतर्फ उन्मुख गर्नुको साटो ह्रासतर्फ उन्मुख गराउने देखिन्छ । हालै संसदमा दर्ता भएको नवौं संशोधन पारित भएमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अझ बढी नाजुक हुनेछ । 

शिक्षक व्यवस्थापनमा कमजोरी सामुदायिक विद्यालयको अस्तव्यस्तताको प्रमुख कारण हो । हाल मौजुदा केन्द्रीकृत शिक्षक व्यवस्थापन प्रणाली शिक्षक व्यवस्थापनमा कमजोरीको मूल कारण हो । यस प्रणालीमा शिक्षक सेवाग्राही विद्यार्थी तथा अभिभावकका प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति उत्तरदायी नबनाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइएको छ । जनउत्तरदायी सरकार विकास भइनसकेको र केन्द्रीकृत शिक्षक व्यवस्थापन असफल सिद्ध भइसकेको अवस्थामा पनि किन केन्द्रीकृत शिक्षक व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नतिर सांसदज्यूहरूको ध्यान नगएको हो भन्ने नै आजको प्रमुख प्रश्न रहेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गरेर सकेसम्म बढी अस्थायी र राहतका शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर दिने र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने नै आठौं संशोधनको मूल अभिप्राय: थियो भने प्रस्तावित नवांै संशोधनको पनि त्यही अभिप्राय: रहेको छ । शिक्षकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन ऐन संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न मूलभूत रूपमा मानवीय पक्ष अर्थात शिक्षकको सुरक्षित सेवा–सुविधाको प्रत्याभूति गराउने आवश्यकता अघि सारिएको पाइन्छ । तर यस्ता कदमबाट विद्यार्थीहरूको सिक्ने अवसरमा पर्नेर्े प्रभावबारे गहिरिएर विश्लेषण गर्ने तत्परता देखिएको छैन ।
आठौं संशोधन र प्रस्तावित नवौं संशोधनको कार्यान्वयनले एकातर्फ असफल केन्द्रीकृत शिक्षक व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप मजबुत पार्नेछ भने अर्कोतर्फ भनसुन र भागबन्डाको आधारमा शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेका र सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको ह्रासका लागि जिम्मेवार शिक्षकहरूलाई समेत स्थायी गर्नेछ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयको स्थिति अझ बढी खस्कने निश्चित छ । नवौं संशोधनबाट हजारौं अस्थायी र राहतका शिक्षकका सेवासुविधा त जरुर सुनिश्चित होला, तर लाखौं विद्यार्थी तथा अभिभावकको भने विचल्ली हुनेछ । सांसदज्यूहरू पक्कै पनि हजारौं शिक्षकका मतका आधारमा मात्र निर्वाचित हुनुभएको होइन, लाखौं अभिभावकको मतबाट समेत चुनिनुभएको हो । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने बाध्यता कसरी पर्‍यो, घोत्लिएर विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

सामुदायिक विद्यालय नेपाली जनताले स्थापना गरी हुर्काएको एउटा विशिष्ट संस्था हो । आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिने अभिप्राय:ले समुदाय संगठित भएर विद्यालय स्थापना गरिन्छ । विसं १९९५ मा स्थापित जुद्धोदय पब्लिक स्कुल नेपालको पहिलो सामुदायिक विद्यालय हो । करिब दुई दर्जन सरकारबाट स्थापित विद्यालय बाहेक नेपालका सबै विद्यालय यसरी नै स्थापना भएका हुन् । समुदायले कक्षाकोठा बनाएर र शिक्षक भर्ना गरेर केही वर्ष समुदायकै स्रोतबाट विद्यालय सञ्चालन गरेपछि मात्र सरकारी सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ । २०२८ सालसम्म यस्तो सहयोग एकमुष्ठ अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइन्थ्यो । त्यस बेलासम्म विद्यालयले सफलताको साथ शिक्षक व्यवस्थापन गरिआएका थिए । शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या सरकारी शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा पठाउन थालेपछि मात्र आएको हो । यस नजिरले केन्द्रीकृत शिक्षक व्यवस्थापन निर्विकल्प होइन भन्ने प्रमाणित गर्छ । विद्यालय तहमै सफलतासाथ शिक्षक व्यवस्थापन गरिएका उदाहरणहरू अन्य देशमा समेत छन् । त्यस्ता देशमा बेलायत र न्युजिल्यान्ड पनि पर्छन् ।

विद्यालय तहमै शिक्षक व्यवस्थापनको अवधारणा छलफल नभएको विषय होइन । तर शिक्षक संगठनहरूको विमतिको कारणबाट यो लागु हुनसकेको छैन । शिक्षक व्यवस्थापन विद्यालय तहमै भएमा शिक्षकको मर्यादामा आँच आउला र सेवासुविधा सुरक्षित नहोला भन्ने डर यस विमतिको कारण भएको देखिन्छ । उत्कृष्ट शिक्षकलाई कुनै सरकारी अधिकृतले भन्दा अभिभावकले कम कदर गर्ला भन्ने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो छ । त्यस्तै उत्कृष्ट शिक्षकका लागि आवश्यक सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न अभिभावकभन्दा अरु कोही बढी सजग होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसकारण आशाप्रद विद्यालय तहमा शिक्षक व्यवस्थापनको विकल्पलाई बेवास्ता गरेर असफल केन्द्रीकृत शिक्षक व्यवस्थापन प्रणालीलाई निरन्तरता दिन ल्याइएको नवौं संशोधन जनहितको दृष्टिबाट औचित्यपूर्ण देखिँदैन । 

माथिको विश्लेषणको अभिप्राय: केन्द्रीकृत शिक्षक व्यवस्थापनको सट्टा विद्यालय तहमा शिक्षक व्यवस्थापनको प्रणाली अपनाइएमा सबै समस्या तत्काल समाधान होला भन्ने होइन । शिक्षक व्यवस्थापन विद्यालय तहमै गर्दा देखापरेका कमी–कमजोरी अभिभावकका स्वार्थका कारण सच्चिएर जाने सम्भावना प्रबल रहन्छ भने केन्द्रीकृत शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा देखिएका समस्या विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापकहरूको स्वार्थसँग नगाँसिएकोले लामो समयसम्म समाधान हुनसकेको छैन । विद्यालय तहमा शिक्षक व्यवस्थापन विद्यालय सुधार्नका लागिमात्र नभई देशमा सक्षम तथा जनहितप्रति संवेदनशील नेतृत्व विकासका लागिसमेत साधक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संघीय नेपालको संविधान जारी भई सातै प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनलागेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ भने अनुसूची ९ ले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रूपमा समेत स्थापित गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकारको अभिन्न अंग हुँदा संसदको नवौं संशोधन गर्ने अभ्यास स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकारमाथिको अतिक्रमण हो । साझा अधिकार साझा सहमतिबाट मात्र प्रयोग हुनुपर्छ, नकि एकल अधिकारलाई निषेध गर्ने तवरबाट । साझा सहमतिबाट नवौं संशोधनको पहल नभएको हुँदा नवौं संशोधन औचित्यपूर्ण छैन । 

लामो समयदेखि गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरबाट सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू बञ्चित हुनु परिरहँदा तिनका अभिभावकहरूका पीडा कम गर्नतर्फ माननीयज्यूहरूबाट कुनै पहल नहुनु तर शिक्षकहरूको सुविधा र सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि आठौं संशोधन लागु हुन नपाउँदै नवौं संशोधन गर्ने हतारोले निमुखा जनताको स्वार्थप्रति उहाँहरू संवेदनशील हुन नसकेकोतर्फ इंगित गर्छ । संसदभन्दा स्थानीय सभा निमुखा जनतासँग बढी नजिक हुने अपेक्षा गर्न सकिने हुँदा अस्थायी र राहतका शिक्षकको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सभालाई नै सुम्पँदा बढी न्याय हुने देखिन्छ । संसदले यसबारे चिन्ता लिने समय गइसक्यो ।

एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा प्रवेशको उद्देश्य जकडिएका समस्याहरू समाधानका लागि नै भएको हो । एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको विद्यालय शिक्षाको शासकीय संरचनालाई संघीय प्रणाली अन्तर्गत निरन्तरता दिएर विद्यालय शिक्षाका जकडिएका समस्याहरू समाधान हुन सक्दैनन् । केन्द्रीकृत शिक्षक व्यवस्थापन प्रणाली एकात्मक राज्य प्रणालीको एक प्रमुख जकडिएको समस्या हो । त्यसकारण संघीय व्यवस्था अन्तर्गत यसको विकल्प रोज्ने अधिकार स्थानीय तहबाट खोसिनु हुँदैन । प्रस्तावित नवौं संशोधनले धेरै हदसम्म विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्ने स्थानीय तहको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नसक्ने हुँदा यस संशोधनलाई अगाडि नबढाउन तथा आफ्ना बालबालिकाका लागि आफैं विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जनताको अधिकार सुरक्षित राख्न संसदसमक्ष विनम्र अनुरोध गरिएको छ ।
जोशी शिक्षाविद् हुन् । 

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७४ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT