लोकप्रिय नाराबाट होसियार

तर निर्वाचन जित्न नेताहरू मनपरी रूपमा लोकप्रिय नारा दिँदै छन् । हाम्रो सरकार आएमा जनतालाई यो दिन्छौं, ऊ दिन्छौं भनेर गरिब राज्यले थेग्नै नसक्ने आश्वासन बाँड्दै भोट तान्न खोज्दैछन् । आफ्नो व्यक्तिगत खल्तीबाट जाने होइन के भयो त भन्दै असम्भव र पुरा गर्न नसक्ने नारा दिँदा भोलि त्यसले देश र जनतामा कति भार थप्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेको देखिँदैन । जसले अन्तत: नेपाललाई ग्रीस र भेनेजुयला जस्तो असफल राष्ट्र बनाउनेछ । जहाँ नेताहरूले गरेका अनावश्यक नाराले आज राज्यकोषको भार बढेर राज्य नै उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामीकहाँ पनि बिभिन्न दलका नेताले चुनाव जित्न यस्तै गलत आश्वासन दिई राज्यको भार बढाउन खोज्दैछन् । उनीहरू आफ्नो दलले चुनाव जिते वृद्धभत्ता ५–१० हजार रुपैयाँ गर्छौं, गरिबलाई निशुल्क घरघडेरी दिन्छौं, मजदुरहरूको तलब–भत्ता बढाउँछौं, कर्मचारीको सुविधा थप्छौं जस्ता पपुलर आश्वासन बाँड्न माहिर छन् । यस्ता गलत आश्वासन दिने, राज्यलाई अनावश्यक भार बोकाउने कुरा गर्ने दल र नेताहरूलाई बेलैमा चिनेर बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यस्तै नेताका कारण नेपाल असफल राष्ट्र हुन बेर छैन । हामीलाई लोकप्रिय नारा होइन, कञ्जुस राज्य चाहिएको छ । राज्यकोषको पाइपाइको हिसाब–किताब जायज काममा खर्च गर्ने नेता र पार्टी चाहिएको छ, नकि हावादारी गफ गर्दै राज्यको भार बढाउने नेता र पार्टी ।

एउटा सानो नाराले पनि राज्यलाई कति ठूलो असर पार्छ भन्ने उदाहरण हेर्न वृद्धभत्तामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हेरौं । पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो बोर्ड बैठकले वृद्धभत्ता १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेछ । जुन साउन १ गतेदेखि लागु गरेको बताइएको छ । यो वृद्धिको फाइदा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा बस्ने करिब १३ हजार वृद्धवृद्धाले लिनेछन् । एक जनाको २०० सय रुपैयाँ बढ्नु खासै ठूलो कुरा होइन, तर त्यसले महानगरको बजेटमा वर्षको ३ करोड १४ लाख व्ययभार थप्ने बताइएको छ । उता काठमाडौं महानगरपालिकामा बस्ने वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिएको २ हजारमा थप ३ हजार दिई मासिक ५ हजार पुराइने बताइँदैछ । अझ ८० वर्ष नाघेकालाई वार्षिक १२ हजार थप दिने कुरा गरिएको छ । आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन भोलि अर्को नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो नगर वा गाउँको वृद्धवृद्धालाई ५० प्रतिशत वा १०० प्रतिशत भत्ता वृद्धि गरिदिने निर्णय गर्ला । आफ्नो निजी खल्तीबाट जाने होइन, जे गर्दा पनि हुन्छ भने किन छुच्चो हुने भन्दै यस प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसले भविष्यमा कस्तो अराजकता निम्ताउला ? सरकार र सबै जनप्रतिनिधिले बेलैमा सोच्नुपर्छ । र एकरूपता दिने नीति लिनुपर्छ । यसरी मनपरी गर्ने छुट दिने हो भने भोलिका दिनमा यो वृद्धभत्ता काउसोको रूपमा सबैतिर फैलन्छ र अराजकता सिर्जना हुन्छ । काठमाडौंमा बस्नेले ५ हजार पाउने र गाउँघरमा बस्नेले २ हजार पाउने भेदभावपूर्ण भत्ता नीति बनाउने हो भने त्यसले सबै नागरिक कानुनको अगाडि समान हुन् भन्ने मूल नीतिलाई नै प्रतिकूल असर पार्छ ।

– गोपाल देवकोटा

गोकणेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं