सुरक्षा व्यवस्था कडा

जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारी सुरक्षा रणनीति बनाउन व्यस्त छन् । 

पर्सादेखि सप्तरीसम्मका ८ जिल्लामा वीरगन्ज महानगरसहित ३ उपमहानगर, ७३ नगर र ५९ गाउँपालिका गरी १ सय ३६ स्थानीय तह छन् । त्यसैले चुनाव सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । खुला सीमासँगै सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले यस प्रदेशको चुनावमा उम्मेदवार, मतदाता, मतदान केन्द्र र मतदानस्थलको सुरक्षाको लागि गाडी, सडक र मदिरा व्यवस्थापन चुनौती देखिएको छ । 
बाढीले क्षतविक्षत बनाएका सडक तथा पुलपुलेसा, सुरक्षा निकायसँग आफ्नो निजी गाडीको अभाव र सहरदेखि गाउँसम्मको टोलैटोलमा छ्यापछ्याप्ती उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिरा चुनौती बनेको छ । ८ जिल्लामा ३ हजार ५ सय ७८ मतदान केन्द्र छन् । २६ लाख ६४ हजार ९ सय ५० मतदाता छन् । बाढीले कतिपय सडक भत्काएकाले सम्पर्कविच्छेद छ । अनियन्त्रित मदिराको बिक्रीले तनाव बढाइरहेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।
‘चुनावको सम्पूर्ण सुरक्षा चुनौतीको अध्ययन गरी केन्द्रीय सुरक्षा नीतिअनुसार व्यवस्थापन मिलाएका छौं,’ नेपाल प्रहरीका एआईजी विजयलाल कायस्थले मंगलबार टेलिफोनमा भने, ‘सडक मर्मत र मदिरा नियन्त्रण विषयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा व्यापक छलफल भएको छ ।’ केन्द्रीय निर्णय र स्रोतअनुसार व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए । सुरक्षा निकायलाई गाडी अभाव भए पनि भाडामा व्यवस्थापन गरिएको र सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखिने उनको भनाइ छ ।
‘चुनावको विषय लिएर आपसी मतभेद, खुला सीमा र पूर्व–पश्चिम जंगलले सुरक्षा जोखिम भए पनि सचेत छौं,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको ‘टुल्स मोबिलाइज’ मा एक इन्च कमी हुँदैन ।’ रौतहटमा चुनावका लागि सबै सुरक्षा निकायका गरी ६ देखि ८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार अहिले नेपाल प्रहरीलाई जिल्लाभर परिचालन गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी परिचालन व्यापक बनाइएको छ । नेपाली सेनाले पनि गस्ती थालेको छ । ‘अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य क्षेत्रमा विभाजन गरेर सुरक्षा रणनीति बनाएका छौं,’ उनले भने, थप सुरक्षाकर्मी आउने क्रम जारी छ ।’ अहिले दिनहुँ पूर्व र पश्चिमका बसबाट सुरक्षाकर्मी ओसार्ने काम भइरहेको छ ।