‘मुखिया’ चुन्न आतुर

प्रदेश २ मा स्थानीय तह निर्वाचन
दीपेन्द्र बडुवाल, पवन यादव

रौतहट — पञ्चायतकालको प्रभावमा यहाँका मतदाता अहिले पनि जनप्रतिनिधिलाई ‘मुखिया’ सम्बोधन गर्छन् । स्थानीय निर्वाचनबाट आफूले विश्वास गरेको मुखिया चुन्न उत्साहित छन् उनीहरू ।

बुधबार उम्मेदवारी दर्तासँगै बजार र ग्रामीण क्षेत्रमा चुनावी रौनक बढेको छ । चोक, चौराहा, हाट र गाउँघरमा प्रचार तीव्र छ । उम्मेदवार एजेन्डा सुनाएर मतदाता आकर्षित गर्न केन्द्रित छन् । मिति तोकेर चुनाव पटक–पटक सारिएकाले मतदाता पनि भोट हाल्न बढी नै आतुर देखिन्छन् ।

‘दुई दशकपछि मुखिया चुन्ने अवसर मिलेको छ,’ वृन्दावन नगरपालिका–६ का ७५ वर्षीय जंगी महतोले भने, ‘अहिलेको पुस्ताले मुखियाको महत्त्व बुझेको छैन ।’ इतिहास पढ्नेभन्दा लहलहैमा लाग्ने धेरै भएकाले अहिलेको पुस्ताले जनप्रतिनिधिको महत्त्व नबुझेको उनले सुनाए । कर्मचारीले गाउँलेका पीरमर्का कमै सुन्ने गरेको महतोको भनाइ छ । ‘गाउँकै व्यक्ति मुखिया (जनप्रतिनिधि) बनेमा सहजै काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘टाढाको व्यक्तिले समस्या सुनाउँदा पनि झर्को मान्छन् ।’ 
दलहरूको उम्मेदवार चयनमा भएको ढिलाइले अलमलमा परेका यहाँका बासिन्दा बुधबार बिहानैदेखि चुनावी माहोलमा होमिए । ‘मनोनयन दर्तापछि यहाँ साँच्चिकै चुनावी माहोल बन्यो,’ वृन्दावन–६ का जागेश्वर दासले भने, ‘दलित, मधेसी, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि घर–घरमा चुनाव लागेको छ ।’ दुई दशकयता सर्वसाधारणले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो उनले गरे । 

रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा दर्ताको पालो कुर्दै महिला उम्मेदवार   । तस्बिर: दीपेन्द्र बडुवाल 

‘पहिले हुनेखानेले मात्र सेवा पाए,’ दासले भने, ‘भ्रष्टाचार थियो, विकास निर्माण भएन ।’ अहिले यहाँका बासिन्दाले उम्मेदवारसँग सडक, विद्यालय, अस्पताल, बिजुलीका पोल माग्ने गरेका छन् । नयाँ संविधान र नयाँ संरचनाअनुसार अधिकांश सरकारी सेवा स्थानीय तहबाटै मिल्ने खबरले मतदाता उत्साही छन् । 
२०१५ सालयताका सबै निर्वाचनमा भोट हाल्दै आएका स्थानीय भिखारी ठाकुरले नयाँ संरचना ठीक लागेको बताए । ‘पहिले स्थानीय तहमा बजेट हुन्थेन,’ उनले भने, ‘मुखियाले चाहेर पनि काम गर्न सकेनन् ।’ यसपालि स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनिएकाले गाउँका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘सचिवले हाम्रो आवश्यकता बुझेनन्,’ उनले भने, ‘गाउँकै व्यक्ति मुखिया बनेपछि हाम्रो मर्का बुझ्ने छन् ।’ उनी बुधबार मनोनयन दर्ता हेर्न नगरपालिका कार्यालय आएका थिए । उनीसित गाउँका धेरै वृद्ध पनि थिए । हर्साहाका सब्बिर हुसेनले यसअघि मधेस आन्दोलनमा सडक तताउने व्यक्ति नै अहिले दलका झन्डा बोकेर प्रचारमा जुटेको बताए । ‘यसअघि आन्दोलनमा सहभागी हुने पनि यिनै हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले चुनाव तताउने पनि यिनै हुन् ।’ उम्मेदवारको टुंगो लागेसँगै गाउँ–गाउँमा रौनक सुरु भएको उनले बताए ।

बाराको कलैयास्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गरिँदै । तस्बिर: लक्ष्मी साह

विभिन्न नगरपालिकामा मनोनयन दर्ता गर्न जाने क्रममा आयोजित र्‍यालीमा पुरुषको संख्या धेरै देखिन्थ्यो । महिला खेत गोड्न र घाँसपातमा व्यस्त थिए । ‘चुनाव लागेको छ, थाहा छ,’ घाँस काट्न जाँदै गरेकी फूलवती राउतले भनिन्, ‘घरमूलीले जुन चिह्नमा भन्यो, त्यसमै छाप लाउने हो ।’ स्थानीयका अनुसार अधिकांशले परिवार र गाउँका अगुवाले अह्राएको चिह्नमा भोट हाल्ने गरेका छन् । 
‘पार्टी होइन व्यक्ति’
नगर र गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुखसँगै वडाका जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसरले यहाँका बासिन्दालाई व्यक्ति छनोटको विकल्प मिलेको छ । ‘अहिलेसम्म पार्टी हेरेर नेता चुन्यौं,’ चन्द्रपुर नगरपालिका–३ गैंडाटारका ६८ वर्षीय सिंहमान ठोकरले भने, ‘यसपालि व्यक्ति हेरेर भोट हाल्ने हो ।’ यसअघि चुनेका व्यक्तिले पदभार सम्हालेपछि बेवास्ता गरेको दुखेसो पोख्दै उनले भने, ‘यो गर्दिन्छु, त्यो गर्दिन्छु भनेर चुनाव जित्ने, तर फर्केर नहेर्नेलाई भोट हाल्दैनौं ।’ पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर चुरे फेदमा रहेको बस्तीमा थुप्रै दु:ख छन् । स्थानीयका अनुसार खानेपानी, विद्यालय, सडक र स्वास्थ्यचौकीको अभाव छ । ‘खहरेले पाइप बगायो भने एक सातासम्म पानीका लागि भौंतारिनुपर्छ,’ ठोकरले भने, ‘कर्मचारीले पीडा बुझेनन्, गाउँकै व्यक्तिले जितेपछि सुनुवाइ होला ।’ स्थानीय तिलमाया थापामगरले गत वैशाखमै बस्तीमा चुनाव लागेको सुनाइन् । ‘त्यो बेला टाँगेका झन्डा खुइलिए,’ उनले भनिन्, ‘सर्दासर्दै चुनाव असोज पुग्यो । यसपालि पक्का भोट हाल्ने भइयो ।’ यहाँका बासिन्दा उम्मेदवार आकांक्षीसितै मनोनयन दर्तामा सहभागी हुन बिहानै पार्टीका नगर कार्यालयमा पुगेका थिए । बाँकी गाउँले छहारीमा बसेर उम्मेदवारका विषयमा चर्चा गरिरहेका थिए । ‘बल्ल चुनाव लाग्यो,’ स्थानीय लालबहादुर थिङले भने, ‘अब हाम्रो समस्या सुल्झाउनेलाई भोट दिने हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७४ ०३:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘महागठबन्धन’को प्रयास विफल, दलहरू एक्लाएक्लै भिड्दै

तीन ठाउँमा मात्र तालमेल
कांग्रेस–माओवादीबीच मिथिला र निजगढ नगरपालिकामा गठबन्धन
राजपा–संघीय समाजवादी फोरमबीच रूपनी गाउँपालिकामा गठबन्धन

काठमाडौं — स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावमा सत्ता समर्थक दलहरूबीचको ‘महागठबन्धन’बनाउने प्रयास विफल भएको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेबाहेक तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत दलहरूको गठबन्धन प्रयास भए पनि बुधबारको उम्मेदवारी दर्तामा त्यो देखिएन ।

तीनवटा स्थानीय तहबाहेक सबैमा दलहरूले आ–आफ्ना उम्मेदवारी दिएका छन् । धनुषाको मिथिला र बाराको निजगढमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकामा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच तालमेल भएको छ । त्यसबाहेक अन्य स्थानका प्रमुख पदमा सबै दल एक्लाएक्लै भिडदै छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच १० भन्दा बढी स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने तयारी थियो । तर धनुषाको मिथिला र बाराको निजगढ गरी दुइटा नगरपालिकामा मात्र गठबन्धन सम्भव भयो । दुवै नगरमा कांग्रेसले प्रमुख र माओवादीले उपप्रमुख लिएर तालमेल गरेका छन् । बाराकै जितपुर–सिमरा उपमहानगरमा समेत तालमेल गर्ने उनीहरूको पहल सफल भएन । गठबन्धनका लागि दलहरूले व्यापक कसरत गरे पनि आन्तरिक किचलोका कारण तालमेल सम्भव नभएको हो ।

‘हामीले धेरै स्थानमा तालमेलका लागि प्रयास गरेका थियौं, तर दुवै पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो पनि देखियो र आकांक्षी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले तालमेल सम्भव भएन,’ कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगानाले भने । कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष माओवादीसँग तालमेल नगरी चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको थियो । सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने माओवादीसँगको तालमेललाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनले सत्ता गठबन्धनलाई समेत मजबुत बनाइराख्न र एमालेको प्रभाव कमजोर पार्न गठबन्धनमा जोड दिएका थिए । पौडेल पक्ष भने माओवादीसँग तालमेल गरेर जाँदा कांग्रेसलाई घाटा हुने भन्दै विपक्षमा उभिएको हो । यसअघि कुनै पनि चुनावमा अन्य पार्टीसँग गठबन्धन नगरेको दल अहिले माओवादीसँग जोडिँदै हिँडदा कांग्रेस कमजोर भएको सन्देश गएको भन्दै पौडेल पक्षले एक्लै लड्नुपर्ने अडान राखेको हो । 

माओवादीले पनि तालमेलका लागि कांग्रेससँग केही सर्त राखेको थियो । राजमार्ग क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव रहेकाले त्यहाँ पर्ने नगर र गाउँपालिकामा कांग्रेसले सघाउनुपर्ने सर्त माओवादीको थियो । राजमार्ग क्षेत्रमा सहयोग गरे राजमार्गभित्रका स्थानीय तहमा कांग्रेसलाई सघाउने माओवादीले बताएको थियो । तर यो विषयमा दुई पार्टीबीच कुरा मिल्न नसकेपछि बुधबारको मनोनयनमा दुवै दलले आ–आफ्नो उम्मेदवारी दिए । ‘मिलेर जाने अधिकतम प्रयास थियो तर धेरै स्थानमा सम्भव हुन सकेन,’ माओवादी प्रदेश २ का संयोजक विश्वनाथ साहले भने ।

तालमेल गर्दा आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न पनि दुवै दललाई समस्या पर्ने देखियो । उम्मेदवारका आकांक्षीले टिकट नपाए अर्को पार्टी प्रवेश गरेर चुनावमा उठ्न सक्ने र त्यसले समग्र परिणाम नै उलटपुलट हुने सम्भावना बढेपछि तालमेल गराउन कस्सिएका केन्द्रीय नेताहरू नै निष्क्रिय बन्न बाध्य भए । कतिपय जिल्ला नेता र कार्यसमितिले तालमेल गरे वा आफूले टिकट नपाए पार्टीको विपक्षमा उभिने घोषणा नै गरेपछि केन्द्रीय नेताहरू पछि हटेका हुन् । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा तालमेल प्रयास भइरहँदा कांग्रेसको स्थानीय कार्यसमितिले त्यसलाई नमान्ने घोषाणसहितको पत्र नै पठाएको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगर र सर्लाहीको लालबन्दीमा तालमेल गर्ने करिब समझदारी भएको थियो । तर तल्लो तहबाट नमान्ने चेतावनी आएपछि सम्भव नभएको साहले बताए ।

कांग्रेस र माओवादी दुवैले राजपासहितका अन्य मधेसी दलहरूसँग पनि तालमेललाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर उनीहरूबीच ठोस रूपमा कुरा नै भएन । बर्दिबासमा कांग्रेससँग राजपाले तालमेलको कुरा अघि बढाएको थियो । तर स्थानीय नेताहरूले नमान्ने बताएपछि सफल हुन सकेन ।  

राजपा ६ वटा पार्टी मिलेर बनेकाले आफैंभित्रका आकांक्षी व्यवस्थापनका लागि ‘महाभारत’ पर्‍यो । त्यसैले उसले अन्य दलसँगको तालमेलको प्रयासका लागि समय दिनै भ्याएन । संविधान संशोधन, मधेसका मुद्दा लगायतमा कांग्रेस र माओवादीले खासै चासो नदिएको बुझाइ राजपा नेताहरूमा थियो । त्यसैले तालमेलमा खासै ध्यान नदिएको राजपाका महासचिव मनीषकुमार सुमनले बताए । मतपत्रको जटिलताले पनि तालमेल गर्दा झन् समस्या हुने देखेर नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनमा कांग्रेस र माओवादीले कुन्जस्याइँ गरे, मधेसलाई अधिकार दिनेमा उनीहरू पनि उदार हुन सकेनन्, त्यसैले उनीहरूसँग मिल्न सम्भव भएन,’ महासचिव सुमनले भने, ‘मतपत्रको जटिलता, मतदाता शिक्षा अभावले पनि समस्या हुने ठानेर तालमेल गरेनौं ।’ 

तराई–मधेस आन्दोलनमा सँगै लडेका राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच पनि एक ठाउँबाहेक अन्यत्र तालमेल हुन सकेन । प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित कुन दल बढी शक्तिशाली भन्नेमा दुई पार्टीबीच ‘इगो’ छ । आन्दोलनमा सँगै लडे पनि हाल यी दुई पार्टीका नेताहरूबीच सम्बन्ध सुमधुर छैन । एकले अर्कालाई कमजोर पार्दा आफ्नो वर्चस्व स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता दुवै दलको छ । संघीय समाजवादी फोरमले पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिएको थियो, जुन बेला राजपा चुनाव बहिष्कार गर्दै थियो । त्यो प्रकरणले दुई दलबीच दूरी झन् बढ्यो । सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकामा मात्र राजपाको प्रमुख र फोरमको उपप्रमुख उठाउने गरी समझदारी भयो । त्यो पनि केन्द्रीय प्रयासमा होइन, स्थानीय नेताहरूको पहलमा सम्भव भएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कांग्रेसबाहेक सबै दलसित चुनावी तालमेलका लागि ढोका खुला राखेको थियो । तर उसले कुनै दलसंँग पनि तालमेल गरेन । ‘कांग्रेसबाहेक अरूसँग तालमेल गर्न तयार थियौं तर उहाँहरूले हामीलाई भिन्न पार्टीका रूपमा लिनुभयो,’ एमाले प्रदेश २ का संयोजक स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘त्यसैले हामी पनि तालमेलका लागि झुक्दै कोहीसँग गएनौं ।’ तराईमा एक्लै लड्न तागत भएको पार्टी एमालेमात्र देखिएको दाबी गर्दै उनले सबै तहमा एकल उम्मेदवारी दिएको बताए । ‘पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा जनताले एमालेलाई पहिलो दलका रूपमा उभ्याएका छन्, तराई–मधेसका जनताले पनि त्यही परिणाम दिन्छन्, हामी हाम्रो तागत र एजेन्डामा चुनाव लडिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७४ ०३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT