पूर्वसांसदलाई पनि पेन्सन ?
काठमाडौं — संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउन चलखेल सुरु भएको छ ।
महिनौंदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा रहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल रहने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का कारण संविधान निर्माता ५ सय ९१ सांसद असोज ४ मा ‘भूतपूर्व’ हुँदैछन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करोडौंको व्ययभार थपिन्छ ।
विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका कांग्रेसका केही सांसद र पूर्वसांसद क्लबका पदाधिकारीले आफूहरूलाई पनि पूर्वपदाधिकारीको परिभाषामा समेटेर पेन्सन, औषधोपचारलगायत सुविधा पाउने गरी कानुन पारित गर्न दबाब बढाएका हुन् । राज्यका पूर्वअति विशिष्ट पदाधिकारीलाई मासिक वृत्तिसहित आवास, यातायात र सचिवालयसहितको विलासी सुविधा दिन सरकारले २०७३ फागुनमै संसद्मा विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई मात्रै पूर्वपदाधिकारीको परिभाषामा समेटिएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीको उक्त परिभाषाप्रति असन्तुष्ट पूर्वसांसद क्लबका पदाधिकारी र कांग्रेसका केही सांसदले सुविधा विधेयकको दायरामा पूर्वसांसद थप गर्न दबाब अभियान नै चलाएका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेतकसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी पूर्वसांसद क्लबका पदाधिकारीले आफूहरूको मर्यादाक्रम र सुविधाको माग दोहोर्याएका हुन् ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसदको सुविधाका लागि संशोधन नै दर्ता गराएका कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक पारित गर्न राज्यव्यवस्था समितिको नेतृत्व र सचिवालयलाई औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह गरेका छन् । समितिको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले नै पूर्वसांसदलाई सुविधा दिइनुपर्ने गरी विधेयक संशोधनको माग गरेकी थिइन् । कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीलगायतले पूर्वसांसदहरूलाई मर्यादाक्रम, औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनी संशोधन राखेका थिए । यसबारे राज्यव्यवस्था समितिले आवश्यक निर्णय गर्न बाँकी छ ।
आलोचना खेप्नुपर्ने डरले मौन देखिएका अरू पार्टीका सांसदसमेत पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा पूर्वसांसदलाई पनि समेटेर सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘पूर्वसांसदलाई पेन्सन नै भन्दा पनि मर्यादाक्रम, औषधोपचार र यातायातमा छुटजस्ता सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा राज्यव्यवस्था समितिका एक सदस्यले भने, ‘भूपू पदाधिकारीलाई दिन खोजिएको विलासी सुविधा प्रस्तावका कारण पूर्वसांसदलाई थोरै सुविधा दिए पनि जनताको नजरमा हामी नै तारो हुनुपर्छ । त्यसर्थ सदाचारयुक्त पूर्वसांसदलाई न्यूनतम सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत भए पनि हामी यसमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैनांै ।’
सुविधा विधेयक सदनबाट सोझै पारित गर्न खोजिएपछि आएको चौतर्फी दबाबका कारण २०७३ चैतमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल र संशोधनमा सहमतिका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो ।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने विगतमा विधेयक रोकिनुको भित्री रहस्य अर्कै भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विधेयकमा प्रस्तावित घरभाडालगायत सुविधासमेत अपर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै एक पूर्वपदाधिकारीले थपिनुपर्ने सूची नै पठाएपछि सदनबाट सोझै पारित गर्ने प्रक्रियामा जानै लागेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको हो । स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन ढिलाइ भएकोमा चौतर्फी आलोचना खेपेको राज्यव्यस्था समितिले सोमबारमात्रै पूर्वपदाधिकारीको सुविधा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले ‘यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक’ लगत्तै सुविधा विधेयकमा छलफल थाल्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको सुविधा विधेयकमा सहमति
संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले मंगलबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिले खाईपाई आएको सेवा, सुविधालाई कानुनी रूप दिन सरकारले सदनमा ल्याएको विधेयकलाई समितिले सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । जसअनुसार राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० ले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पनि पाउँछन् । पोसाकभत्ता राष्ट्रपतिले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारी आवास सुविधा पाउने दुवै पदाधिकारीको सवारी साधन, आवश्यक पर्नेजति इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च राज्यकोषबाटै व्यहोरिन्छ ।
विधेयकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा यसअघि नै नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारी तथा विज्ञलाई यसै ऐनअनुसार नियुक्त भएको मानिने गरी वैधानिकता दिएको छ । राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीसरहको १/१, द्वितीय श्रेणीसरहको २, तृतीय श्रेणीसरहको ४, नायब सुब्बासरहको प्रेस संयोजक, कम्प्युटर सहायक तथा फोटोग्राफर १/१, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक ४/४ को दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । विधेयकले राष्ट्रपतिका ७ र उपराष्ट्रपतिका ५ विज्ञ (सल्लाहकार) लाई पनि वैधानिकता दिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०६:४१
