पूर्वसांसदलाई पनि पेन्सन ?

भूपूलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गर्न चलखेल
-राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको सुविधा विधेयकमा सहमति
-पूर्वसांसदको पनि सुविधा थप्न कांग्रेस सांसद र पूर्वसांसद क्लबका पदाधिकारीको दबाब
-प्रतिनिधिसभा निर्वाचन उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन (असोज ४) देखि ५९१ सांसद भूपू हुँदै
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउन चलखेल सुरु भएको छ ।

महिनौंदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा रहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल रहने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का कारण संविधान निर्माता ५ सय ९१ सांसद असोज ४ मा ‘भूतपूर्व’ हुँदैछन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव  गरिएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करोडौंको व्ययभार थपिन्छ । 
विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका कांग्रेसका केही सांसद र पूर्वसांसद क्लबका पदाधिकारीले आफूहरूलाई पनि पूर्वपदाधिकारीको परिभाषामा समेटेर पेन्सन, औषधोपचारलगायत सुविधा पाउने गरी कानुन पारित गर्न दबाब बढाएका हुन् । राज्यका पूर्वअति विशिष्ट पदाधिकारीलाई मासिक वृत्तिसहित आवास, यातायात र सचिवालयसहितको विलासी सुविधा दिन सरकारले २०७३ फागुनमै संसद्मा विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई मात्रै पूर्वपदाधिकारीको परिभाषामा समेटिएको छ । 
पूर्वपदाधिकारीको उक्त परिभाषाप्रति असन्तुष्ट पूर्वसांसद क्लबका पदाधिकारी र कांग्रेसका केही सांसदले सुविधा विधेयकको दायरामा पूर्वसांसद थप गर्न दबाब अभियान नै चलाएका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेतकसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी पूर्वसांसद क्लबका पदाधिकारीले आफूहरूको मर्यादाक्रम र सुविधाको माग दोहोर्‍याएका हुन् । 
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसदको सुविधाका लागि संशोधन नै दर्ता गराएका कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक पारित गर्न राज्यव्यवस्था समितिको नेतृत्व र सचिवालयलाई औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह गरेका छन् । समितिको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले नै पूर्वसांसदलाई सुविधा दिइनुपर्ने गरी विधेयक संशोधनको माग गरेकी थिइन् । कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीलगायतले पूर्वसांसदहरूलाई मर्यादाक्रम, औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनी संशोधन राखेका थिए । यसबारे राज्यव्यवस्था समितिले आवश्यक निर्णय गर्न बाँकी छ । 
आलोचना खेप्नुपर्ने डरले मौन देखिएका अरू पार्टीका सांसदसमेत पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा पूर्वसांसदलाई पनि समेटेर सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘पूर्वसांसदलाई पेन्सन नै भन्दा पनि मर्यादाक्रम, औषधोपचार र यातायातमा छुटजस्ता सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा राज्यव्यवस्था समितिका एक सदस्यले भने, ‘भूपू पदाधिकारीलाई दिन खोजिएको विलासी सुविधा प्रस्तावका कारण पूर्वसांसदलाई थोरै सुविधा दिए पनि जनताको नजरमा हामी नै तारो हुनुपर्छ । त्यसर्थ सदाचारयुक्त पूर्वसांसदलाई न्यूनतम सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत भए पनि हामी यसमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैनांै ।’
 सुविधा विधेयक सदनबाट सोझै पारित गर्न खोजिएपछि आएको चौतर्फी दबाबका कारण २०७३ चैतमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल र संशोधनमा सहमतिका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । 
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने विगतमा विधेयक रोकिनुको भित्री रहस्य अर्कै भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विधेयकमा प्रस्तावित घरभाडालगायत सुविधासमेत अपर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै एक पूर्वपदाधिकारीले थपिनुपर्ने सूची नै पठाएपछि सदनबाट सोझै पारित गर्ने प्रक्रियामा जानै लागेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको हो । स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन ढिलाइ भएकोमा चौतर्फी आलोचना खेपेको राज्यव्यस्था समितिले सोमबारमात्रै पूर्वपदाधिकारीको सुविधा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले ‘यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक’ लगत्तै सुविधा विधेयकमा छलफल थाल्ने तयारी गरेको छ । 
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको सुविधा विधेयकमा सहमति
संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले मंगलबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिले खाईपाई आएको सेवा, सुविधालाई कानुनी रूप दिन सरकारले सदनमा ल्याएको विधेयकलाई समितिले सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । जसअनुसार राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० ले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पनि पाउँछन् । पोसाकभत्ता राष्ट्रपतिले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारी आवास सुविधा पाउने दुवै पदाधिकारीको सवारी साधन, आवश्यक पर्नेजति इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च राज्यकोषबाटै व्यहोरिन्छ । 
विधेयकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा यसअघि नै नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारी तथा विज्ञलाई यसै ऐनअनुसार नियुक्त भएको मानिने गरी वैधानिकता दिएको छ । राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीसरहको १/१, द्वितीय श्रेणीसरहको २, तृतीय श्रेणीसरहको ४, नायब सुब्बासरहको प्रेस संयोजक, कम्प्युटर सहायक तथा फोटोग्राफर १/१, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक ४/४ को दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । विधेयकले राष्ट्रपतिका ७ र उपराष्ट्रपतिका ५ विज्ञ (सल्लाहकार) लाई पनि वैधानिकता दिएको छ । 
 

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०१:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘रोहिंग्या शरणार्थीलाई म्यानमारले फिर्ता लानुपर्छ’

राज्यबाट नै उपेक्षित रोहिंग्याको यथार्थ
एजेन्सी

ढाका — बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो देशमा शरण लिइरहेका रोहिंग्यालाई फिर्ता लैजान म्यान्मारलाई आग्रह गरेकी छन् । रहाइन राज्यमा गत अगष्ट २५ देखी जारी हिंसाका कारण बंगलादेशमा ३ लाख भन्दा बढी रोहिंग्याले शरण लिईरहेका छन् ।

मंगलबार शरणार्थी शिविरको भ्रमण गर्दै हसिनाले निर्दोष जनताले दु:ख पाईरहेको बताइन् । उनले पछिल्लो मानवीय अवस्थाबारे म्यान्मार संवेदनशी हुनुपर्ने बताइन् ।

‘मेरो व्यक्तिगत सन्देश प्रष्ट छ, उनीहरुले (म्यान्मार सरकारले) यो अवस्थालाई मानवीय दृष्टिले सोच्नैपर्छ ।’ कुटुपालोङको एक सरकारी शरणार्थी शिविर भ्रमणपछि हसिनाले भनिन्, ‘मानिसहरु, निर्दोष मानिसहरु, बालबालिका र महिलाहरुले पिडा भोगिरहेका छन् ।’

हसिनाले बंगलादेशमा शरण लिईरहेका सबै म्यान्मारका नागरिक भएको बताउँदै भनिन्, ‘यिनीहरु हजारौं वर्षदेखि म्यान्मारमा बस्दै आइरहेका छन् । शासकहरु कसरी भन्न सक्छन् की यी आफ्ना नागरिक होइनन् ?’ उनले हिंसा बढाउन सेना जिम्मेवार रहेको भन्दै निन्दा गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘म्यान्मार सरकारले धैर्यताका साथ यो अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।’

बंगलादेशमा १९७० को दशकको युद्धपछि रोहिंग्याले शरण लिन थालेका हुन् । दुई सरकारी शिविरमा करिब ३२ हजार रोहिंग्याले शरणार्थी बसोबास गर्छन् । तर हालैको हिंसाका कारण विस्थापित ३ लाख भन्दा बढी रोहिंग्याका कारण रेल स्टेशनहरुमा भिडभाड बढेका कारण पर्यटकहरु हतोत्साहित भएका दाबी गरेका छन् । अधिकारीले रोहिंग्याको उपस्थितिले अपराधमा समेत वृद्धि भएको दाबी गरेका छन् ।
विद्रोहीले गत अगष्ट २५ मा ३० प्रहरी चौकी जलाएपछि सेनाले गरेको कारबाहीमा उनीहरु विस्थापित भएका हुन् । म्यान्मारको सेनाले भने सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । उसले रोहिंग्या विद्रोहीसँग युद्ध गरिरहेको जनाउँदै आएको छ । तर सबैजसो विस्थापितले सरकारी फौजले हिंसात्मक आक्रमण गर्दै गाउँ नै जलाइदिएपछि भागेर बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारी सेनाले ७ सय भन्दा बढी घर जलाईदिएका छन् ।

सेनाले आतंककारीको निहुँमा आफूहरुविरुद्ध क्रुर अभियान चलाएको रोहिंग्याको आरोप छ । बंगलादेशी अधिकारीका अनुसार म्यान्मारले बंगलादेश भाग्ने नाकामा बारुदी सुरुङ बिछ्याएका छन् । तर म्यान्मारका अधिकारीले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

म्यान्मार सरकारले भने रोहिंग्यामाथि कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । रोहिंग्याहरु बौद्धमार्गी बहुल म्यान्मारका मुस्लिम अल्पसंख्यक हुन् । म्यान्मारकी विदेशमन्त्री एवं राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिंग्या समुदायमाथि सरकारले ज्यादती नगरेको बताउँदै ‘दुष्प्रचार’ गरिएको बताएकी थिइन् । सुकीका प्रवक्ताले सरकार कुनैपनि हालतमा ‘आतंकवादीसँग वार्ता नगर्ने’ ट्वीटरमा उल्लेख गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विस्थापितको तत्काल उद्धार र राहतका लागि ७ करोड ७० लाख डलर आवश्यक पर्ने बताउँदै सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो हिंसात्मक घटनाका कारण म्यान्मारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचना भईरहेको छ । कतिपय मुस्लिम बाहुल्यता भएका देशमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत सेनालाई कानुनी शासनको पालना गर्न, हिंसा रोक्न र सर्वसाधारणलाई विस्थापित हुनबाट रोक्न आग्रह गरेको छ ।

यद्यपी चीनले म्यान्मारको राष्ट्रिय विकासका लागि स्थायित्व आवश्यक रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगलेसोमबार रोहिग्यांमाथिको ज्यादती भएको जनाएको थियो । आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले ज्यादतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघले प्रतिनिधि पठाउने जनाएका थिए ।

विस्थापितबारे छलफल गर्न बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद बैठक बस्दैछ । परिषद्मा रोहिंग्या समुदायमाथि भएको सरकारी ज्यादतीबारे छलफल हुने राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।


राज्यबाट नै उपेक्षित रोहिंग्याको यथार्थ

रोहिंग्या मुस्लिमको विषयलाई लिएर अहिले म्यान्मारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरिरहेको छ । रोहिंग्या समुदायका मानिसहरुलाई राज्यले नै खोजिखोजि मारिरहेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले रोहिंग्यालाई ‘विश्वमै सबैभन्दा बढी अन्यायमा परेको अल्पसंख्यक समुदाय’ भनेर व्याख्या गरेको छ । रोहिंग्या पश्चिमी म्यान्मारमा बस्ने समुदाय हो, जुन म्यान्मारको राज्य तथा सैनिकबाट हुने हिंसाबाट अत्याधिक पीडित छन् । सैनिकहरुले उनीहरुको वस्तीमा प्रवेश गरेर घरहरु जलाउनेदेखि महिलाहरुको बलात्कार तथा हत्या गर्दै आइरहेका छन् ।

केही समय यता पुन: हजारौंको संख्यामा रोहिंग्याहरु आफ्नो घरबास छाडेर छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरण लिन पुगेसंगै यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चा पाएको छ । उनीहरु बंगलादेशी सरकारसंग शरणको आश राख्दै त्यहाँ पुगेको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१२ मा रहाइनमा बौद्धमार्गी तथा रोहिंग्या समुदायबीच भड्किएको जातिय द्वन्द्वका बेला पनि लाखौं मानिस आफ्नो ज्यान जोगाउन छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश, भारत तथा थाइल्यान्ड प्रवेश गरेका थिए ।

बंगलादेशले रोहिंग्या शरणार्थीलाई नरुचाए पनि पछि उनीहरुलाई बंगलादेशबाट निकै पहिला बसाइँसराई गरी म्यान्मार गएका मानिसका रुपमा लिएको छ ।दश लाखको संख्यामा बंगलादेशमा रहेका शरणार्थीहरु तत्पश्चात कुनै पनि देशको नागरिकताविहिन भएका छन् ।

रोहिंग्यालाई म्यान्मारमा किन घृणा ?

म्यान्मार बौद्धमार्गीहरुको बाहुल्यता रहेको देश हो । यद्धपि त्यहाँ अन्य धार्मिक समुदायका मानिसहरुको पनि बसोबास रहेको छ । त्यहाँ मुस्लिम धर्मको प्रभाव १५ औं शताब्दी यता देखिन थालेको इतिहास प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, आफूलाई रोहिंग्या भन्नेहरुको उक्त क्षेत्रमा उपस्थिति भने केही विवादस्पद र जटिल छ । जसको कारण त्यहाँको बहुसंख्यक समुदायको आँखामा उनीहरु बिझाउने गरेका छन् ।

रोहिंग्याको इतिहास केलाउने हो भने उनीहरुलाई पश्चिमी म्यान्मार (पहिला आराकान हाल रहाइन राज्य) मा बेलायती उपनिवेस सरकारले १८२४ मा ल्याएर राखेको हो । बेलायत सरकारले उनीहरुलाई बंगलादेशको चित्तगंगबाट कृषि मजदुरका रुपमा त्यहाँ ल्याएको थियो ।

सो समयमा उनीहरु ठूलो संख्यामा बसाइँसराई गरेर त्यहाँ बसोबास गर्न आएसंगै स्थानीयको मनमा राष्ट्रियताको भाव उत्पन्न भयो र आँखाको छारो बन्न पुगेका हुन् । दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तीपछि म्यान्मार बेलायती उपनिवेसबाट स्वतन्त्र भयो । बेलयतीहरुसंगै म्यान्मार प्रवेश गरेका भारतीयहरु आफ्नो देश फर्किए, तर रोहिंग्या त्यही बसे ।

त्यसपछि त्यहाँका स्थानीय बौद्धमार्गी तथा बंगलादेशबाट बसाइँसरी आएका मुस्लिमबीच जातिय द्वन्द्व हुन थाल्यो । रोहिंग्या समुदायमा विभिन्न राजनीतिक समुहहरुको गठन भयो र उनीहरुले छुट्टै स्वायत्त राज्य वा त्यतिबेला भनेको पूर्वी पाकिस्तानमा गाभिने स्वनिर्णयको अधिकारको माग गर्न थाले । समयक्रमसंगै उनीहरु बौद्धमार्गीको बाहुल्यतामा नयाँ बनेको राज्यमा विदेशीको हैसियतमा मात्रै रहे ।

रोहिंग्यामाथि संस्थागत रुपमै जातीय भेदभाव

१९८२ मा तत्कालिन बर्मेली सरकारले नयाँ नागरिकताको कानुन पास गर्‍यो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्याय र भेदभावपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । उक्त कानुनले बर्मामा बेलायती उपनिवेस अघिदेखि बसोबास गरेका मानिसलाई मात्र पूर्ण नागरिक मान्दै, त्यसपछि बसोबास गर्न आएकालाई अंगिकृत नागरिकता दिने उल्लेख गर्‍यो । जुन रोहिंग्या माथि संस्थागत भेदभाव थियो ।

उक्त कानुनले रोहिंग्यालाई कुनै पनि सरकारी पदमा रहन तथा अन्य थुप्रै आधारभुत अधिकारबाट वञ्चित गर्‍यो । यस्तै अन्य कानुनी प्रावधानहरुले उनीहरुको हिँडडुल र विवाहमा समेत विभिन्न प्रकारको बन्देजहरु लगायो । यस्तै उनीहरुको समुदायमा बाल जन्मदरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कामहरु भए ।

राज्यबाट नै दमन र भेदभावको शिकार भएका रोहिंग्याहरु माथि थप दमन गर्न तथा उनीहरुको गाउँवस्ती र मस्जिद जलाउनका लागि विभिन्न समुहहरुको गठन भयो । यसरी उनीहरुलाई छिमेकी राष्ट्रहरूमा शरण लिनका लागि विवश बनाइयो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०१:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT