कारबाहीको पर्खाइमा

पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक हिनामिना गरेका प्रमाण विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट छताछुल्ल भएका छन् ।
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले खरिद गरेकै जग्गामा गएर सम्बन्धित जग्गाको जग्गाधनी, स्थानीय बासिन्दा एवं सरोकारवालासँग अनुगमन तथा अन्तरक्रिया गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित गरेको छ । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । निगमले ती जग्गा खरिदमा प्रचलित दरभन्दा चार गुणा बढी मूल्य तिरेर लगभग १ अर्ब ६७ करोड घोटाला भएको विवरण प्रतिवेदनमा रहेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएका छन् ।
निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको सुन्नमा आएको छ । अब विभागीय हिसाबले कारबाही अगाडि बढाउने जिम्मा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको जिम्मामा पुगेको छ ।
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । स–साना घटनामा सक्रिय रहने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानमा तेल हालेर बसेको आम नागरिकको बुझाइ छ । यस्ता अनियमिततालाई समयमै रोक्न सकिएन भने आगामी दिनमा योभन्दा ठूला काण्डहरू नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन । यसका लागि सम्बन्धित पक्ष अझ बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।
– विष्णुप्रसाद लम्साल
सहायक क्याम्पस प्रमुख, 
मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस कावासोती, नवलपरासी