राजनीति सेवा कि व्यवसाय ?

‘पूर्व सांसदलाई पेन्सन शीर्षक’प्रति थोरै पनि आपत्ति होइन । आपत्ति हाम्रो राजनीतिक संस्कार र लालचको राजनीतिप्रति हो । पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक पेसको तयारी भइरहँदा पूर्व सांसदलाई समेत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको छ ।

यसो हो भने राजनीतिलाई पेसामा रूपान्तरण गर्ने नयाँ विधेयक संसद्मा किन प्रस्तुत नगर्ने ? पटक–पटक सांसदले आफ्नो सुविधा बढाउने विधेयकमा सहमति जनाउँदै आइरहेकै हुन् । सांसदहरू सेवाभन्दा ज्यादा सुविधाभोगी छन् भन्ने धारणाको विकास भइरहेको सन्दर्भमा सांसद पद सेवाका लागि होइन, पेसाका लागि सिर्जना गरिएको हो भन्ने धारणाको विकास गर्दा के फरक पर्ला त ? वास्तविकताको धरातलमा उभिएर हेर्ने हो भने सांसद सेवाको अवकाशपछि उनीहरूको जीवनयापन खातिर सरकारले चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर जुन देशमा आम नागरिकको जीवनस्तर अत्यन्तै दयनीय छ, रोजगारीको समस्या डरलाग्दो रूपमा अघि बढ्दैछ, युवाशक्ति पलायनले देश रित्तो–रित्तो 
हुँदैछ । आशा र भरोसाका विम्बहरू धुमिल हुँदैछन् । त्यस्तो देशले आर्थिक विकासका अवधारणा अघि बढाउने कि देशको सम्पत्तिलाई लुटको धनका रूपमा व्यक्ति–व्यक्तिलाई वितरण गर्दै जाने ?
– उत्तम पुडासैनी 
जोरपाटी, काठमाडौं 

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कारबाहीको पर्खाइमा

अहिले मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगका ठूलठूला काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन् । २५ किलोग्राम सुन काण्ड, ८८ किलोग्राम सुन काण्ड र नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड ।

पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक हिनामिना गरेका प्रमाण विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट छताछुल्ल भएका छन् ।
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले खरिद गरेकै जग्गामा गएर सम्बन्धित जग्गाको जग्गाधनी, स्थानीय बासिन्दा एवं सरोकारवालासँग अनुगमन तथा अन्तरक्रिया गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित गरेको छ । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । निगमले ती जग्गा खरिदमा प्रचलित दरभन्दा चार गुणा बढी मूल्य तिरेर लगभग १ अर्ब ६७ करोड घोटाला भएको विवरण प्रतिवेदनमा रहेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएका छन् ।
निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको सुन्नमा आएको छ । अब विभागीय हिसाबले कारबाही अगाडि बढाउने जिम्मा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको जिम्मामा पुगेको छ ।
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । स–साना घटनामा सक्रिय रहने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानमा तेल हालेर बसेको आम नागरिकको बुझाइ छ । यस्ता अनियमिततालाई समयमै रोक्न सकिएन भने आगामी दिनमा योभन्दा ठूला काण्डहरू नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन । यसका लागि सम्बन्धित पक्ष अझ बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।
– विष्णुप्रसाद लम्साल
सहायक क्याम्पस प्रमुख, 
मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस कावासोती, नवलपरासी

 

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्