व्यापारीको लुट्न पाउनुपर्ने माग

प्रजातन्त्रमा जायज माग राखेर बोल्ने अधिकार सबैलाई छ, हुन्छ । तर जे मन लाग्यो, त्यही नीति, नियम, कानुनविपरीत बोल्न कसैलाई’नि छुट छैन । व्यापार गर्न सबैलाई छुट छ, तर व्यापारका नाममा लुट गर्न कसैलाई पनि छुट छैन ।

आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले दरबारमार्गका पसलहरू निरक्षण गर्दा चाहिनेभन्दा बढी मूल्य लिएर जुत्ता बिक्री–वितरण भएको थाहा पाएपछि तत्कालै ती पसलहरूमा छापा मारेर सिल मारेका छन् । त्यसको विरोधमा पसलेहरूले आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका छन् । ‘मैले चोरेर खान पाउनुपर्‍यो’ भनी कसैले भन्छ भने त्यो सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने छैन । जो अपराध गर्छ, उसलाई कानुन अनुसारको कारबाही हुनुपर्छ । जसका कारण भोलिदेखि त्यस्ता गलत कार्य गर्ने आँट कसैलाई नआओस् । २४०० सय रुपैयाँ पर्ने जुत्ताको २४००० हजारसम्ममा बिक्री–वितरण भएको समाचार आइरहेको छ । यति हुँदासमेत आजभन्दा अघिको कुनै पनि सरकारको नजर त्यो ठाउँमा जान सकेको थिएन । यसरी सर्वसाधारणलाई ठग्नेहरू नै उल्टै ठग्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । कस्तो विडम्बना !
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पेन्सन सुविधा अमर्यादित

आफ्नो हातमा डाडु–पन्यु छ भन्दैमा मनपरी गर्न मिल्छ र ? तर यहाँ यस्तै पारा देखिएको छ । विशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यबाट सुविधा दिँदै आएको अवस्थामा पूर्व सांसदलाई पनि पेन्सन सुविधा दिने विधेयकको अन्तिम रूपरेखा तयार हँुदा सारा नागरिक छक्क परेका छन् ।

राज्यबाट सुविधा त्यस्ता व्यक्तिलाई दिनुपर्छ, जसले राज्यको गरिमालाई उचाइमा लगेको होस् । भर्खर लमजुङका ठाडो भाका गायक भेँडीखर्के साइँला (दीर्घराज अधिकारी) को उपचार गर्न रकमको अभावले मृत्यु भयो । लोकसंस्कृति, लोकभाका, लोकपरम्परालाई जीवित राख्ने व्यक्तित्व राज्यको गहना हुन् । उनलाई सम्मानसाथ राज्यले चिन्न सक्नुपर्छ । यस्ता व्यक्तित्वलाई आजीवन पेन्सन, औषधि–उपचार तथा विभिन्न क्षेत्रमा नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्दा कसैले विरोध गर्दैनन् र राज्यले देशको धरोहरलाई सुविधान दिनैपर्छ । विगतमा देशका यस्ता थुप्रै गहनाको उपचार गर्न नसक्दा मृत्यु भएको छ, तर राज्य टुलुटुलु हेरेर मात्र बसेको छ । अझ पनि ओझेलमा रहेको लोकभाकालाई जोगाइराखेका व्यक्तित्व, देशको संस्कृतिलाई उचाइमा पुर्‍याउने कवि, साहित्यकार, नाट्यकर्मी, शिल्पकार, समाजसेवी आदिलाई खोज्न जरुरी छ र तिनको स्थितिलाई पहिचान गरी राज्यले स–सम्मान सुविधा र पेन्सन दिनु उपयुक्त हुन्छ । 
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्