स्थानीय सहयोगमा ट्राफिक भवन

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले नयाँ भवन पाएको छ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रवीण आचार्यको सक्रियता र स्थानीयको सहयोगमा तीनतले पाँचकोठे भवन निर्माण भएको हो ।


जिल्ला तथा बाहिरका ८६ सरकारी, संघसंस्था र व्यक्तिबाट करिब २४ लाख रुपैयाँ नगद तथा जिन्सी सहयोगमा भवन निर्माण भएको प्रमुख आचार्यले बताए ।
ट्राफिक प्रहरीले २०५५ देखि सेवा सुरु गरे पनि २०६३ देखि औपचारिक रूपमा सेवा दिँदै आएको छ । सुरुका समयमा प्रहरी कार्यालयबाटै कार्य सम्पादन गर्ने ट्राफिकले २०५८ देखि तानसेन बसपार्कमा नगरपालिकाको साँघुरो भवनबाट सेवा दिँदै आएको थियो जसका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको थियो । ११ जना ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल सकिँदा यसपटक आफ्नै भवन पाएको हो ।
पछिल्लोपटक यहाँ सरुवा भएर आएका आचार्यले भवन निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापनलगायत काम गरेका हुन् । उनले ट्राफिक व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सचेतना, घुम्तीमा कन्भेक्स मिरर जडान, जेब्रा क्रसजस्ता काममा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मिङ्मार लामाले भवन निर्माणलगायत कार्य उत्कृष्ट गरेबापत ट्राफिक प्रहरी प्रमुख आचार्यसहित प्रहरी हवल्दार थलीबहादुर रेउले, प्रहरी जवानहरू नारायण पौडेल, दुर्गाप्रसाद अर्याल, धर्मराज न्यौपाने, दिपेन्द्रबहादुर केसीलाई नगद र प्रमाणपत्रले सम्मान गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षण सिटमा कडाइ

सुदीप कैनी

गोरखा — सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनमा सिटमै महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरूका लागि लेखेरै छुट्याइएको हुन्छ । तर, उक्त सिटमा उनीहरूले नै बस्न पाउँछन् भन्ने छैन । अब उक्त आरक्षित सिटमा सम्बद्ध यात्रुलाई बसाउन गोरखामा प्रहरीले कडाइ थालेको छ ।

गुनासो आएपछि कडाइ गर्न थालिएको हो । 
जिल्ला प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले बुधबार जिल्लाका लामो र छोटो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनमा आरक्षित सिटको अवस्थाबारे छड्के जाँच गरेका थिए । १८ वटा बस र माइक्रोबसमा गरिएको अध्ययनमा कुनै पनि सवारीसाधनमा आरक्षण कोटा नियमअनुसार लागू नभएको पाइएको छ । ‘हामीले १८ वटा बस र माइक्रोलाई बीच बाटामा रोकेर हेर्‍यौं,’ प्रहरीको महिला तथा बालबालबालिका सेवा केन्द्रकी निरीक्षक कमला नरालले भनिन्, ‘एउटा बसमा मात्रै आरक्षणका लागि सिट छुट्याइएको रहेछ, अरूमा सिटसमेत तोकिएको पाइएन ।’ 
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको बिलबुकसहित जाँचपासमा अनिवार्य आरक्षण सिट तोक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । जिल्लामा चल्ने सवारीसाधनले भने आरक्षण नदिई जथाभावी यात्रु बोक्ने गरेका छन् । महिला, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएकाहरूका लागि प्राथमिकता दिएर बस, माइक्रोबसमा सिट राख्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन नभएको हो । 
आरक्षण नपाउँदा लक्षित वर्गले सुविधा नपाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ । ‘महिलालाई प्राथमिकता दिएर छुट्टै सिटमा राख्ने गरेको अहिलेसम्म देखेको छैन,’ यात्रु सरिता अधिकारीले भनिन्, ‘काठमाडौंतिर जाँदा चाहिं त्यहाँ चल्ने गाडीले महिलालाई छुट्टै सिट राखेको देखिन्छ ।’ जिल्लामा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा पनि अपांग, महिला र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकता दिएर सिट छुट्याउनुपर्ने उनले बताइन् ।
सरकारले सवारीसाधनको सिटमा लागू गरेको आरक्षण कोटा कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवसायी समितिसँग प्रहरीले छलफल गर्ने भएको छ । ‘जिल्लामा चल्ने गाडीका व्यवसायी समिति र धनीलाई आफ्ना गाडीमा आरक्षण सिट तोक्न पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयन नगरे ट्राफिक नियमअनुसार कारबाही गर्छौं ।’ ट्राफिक प्रहरी सवारी चेकजाँच गर्ने बेला अबदेखि आरक्षण सिटको प्रयोगको अवस्थाबारे पनि हेर्ने उनले बताइन् । ‘प्रत्येक सार्वजनिक गाडीमा महिला, ज्येष्ठ नगारिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई बिलबुकमा तोकिएअनुसार सिट छुट्याएको हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘ती सिट जसका लागि तोकिएको हो, उनीहरूले नै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ आरक्षितका लागि छुट्याएको सिट अन्यले प्रयोग गरेको भेटे सवारीसाधनलाई ट्राफिक नियमअनुसार जरिवाना गरिने उनले बताइन् । 

 

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्