१ वर्षमै मुद्दा फैसला

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — उच्च अदालत सुर्खेतले मुद्दाको शीघ्र फैसलामा जोड दिएको छ । अदालतले सबै मुद्दा दर्ता भएको मितिले वर्ष दिन नबित्दै फैसला गर्ने गरेको छ । उच्च अदालतले गत आवमा ४ सय ८५ मध्ये ३ सय ८८ मुद्दा फस्र्योट गरिसकेको छ । ती सबै मुद्दा दर्ता भएको मितिले एक वर्ष ननाघेका हुन् ।


रजिस्ट्रार जितेन्द्र थपलियाले ९७ मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको बताए । त्यस्तै २१ थान रिट फस्र्योट भएको छ । दर्ता भएको मितिले ९ महिनाभित्र फैसला गरिसक्ने कार्ययोजनाअनुरूप रिट फस्र्योट भएको उनले बताए । स्रेस्तेदार थपलियाका अनुसार अघिल्ला वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ५१ र ४ सय ३४ थान नयाँ दर्ता भएका मुद्दा हुन् ।
चालु आवको साउनदेखि हालसम्म देवानीतर्फ रिटसहित १६, फौजदारी १ सय ४९ र रिट ३ थान छन् । तीमध्ये ३८ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । १५ दिनभित्र फैसला तयार गरी तुरुन्त अपलोड गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलले योजनाबद्ध तरिकाले अदालतले पारदर्शी रूपले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेको बताए । ‘सेवाग्राहीले उच्च अदालतबाट कुनै दु:ख पाउनुभएको छैन । फैसला समयमै हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेक्का तोडियो

कान्तिपुर संवाददाता

प्यूठान — खवाङ स्वास्थ्यचौकी भवनको ठेक्का तोडेर पुनर्निर्माण प्रक्रियामा लैजान थालिएको छ । लामो समयसम्म ठेकेदारले भवन निर्माण अलपत्र पारेपछि सहरी विकास विभागले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो ।

२०६९ असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि ठेकेदारले भवन अलपत्र छाडेका थिए । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय रोल्पा मार्फत ‘नेपाल प्रगति/राप्ती/उच्च हिमालय जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । करबाहेक ७७ लाख ८८ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँमा ठेक्का भएको थियो । कार्यालयका अनुसार ठेकेदारले भवन निर्माण गर्ने काम सुरु नगरेकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको हो ।
‘विभागले सोमबार ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको जानकारी कार्यालयमा आएको छ,’ भवन डिभिजन कार्यालयका लेखा अधिकृत भगबहादुर दसौंदीले भने, ‘ठेकेदारलाई कारबाहीको पत्र थमाएपछि लागत अनुमान गरी प्रक्रियाअघि बढ्छ ।’ उनले ठेकेदारले हालसम्म ५३ लाख ५२ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको पनि बताए ।
‘ठेकेदारबाट मोबिलाइजेसनको ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ असुली गरिसकेका छौं,’ दसौदीले भने, ‘अब बैंक ग्यारेन्टीको ४ लाख ४१ हजार असुली प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उनले ठेकेदाको फर्म कालोसूचीमा पर्ने बताए । २ तलाको १६ कोठे भवन निर्माण गर्ने स्टिमेट रहेकामा ६५ प्रतिशत मात्र काम गरी ठेकेदारले अलपत्र पारेको कार्यालयको भनाइ छ । स्थानीय मजदुरले काम गरेको ज्यालासमेत पाएका छैनन् । ५२ मजदुरले १५ लाख ९३ हजार ८ सय ७४ हजार रुपैयाँ ज्याला पाउन बाँकी रहेको मजदुर शोभाराम पुनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्