अस्पताल सुनसान

आन्दोलनका कारण अस्पतालको ओपीडी बन्द भएको तेस्रो दिन सोमबार राजधानीका सरकारी अस्पताल परिसर खाली देखिए । अन्य दिन बिरामीको भीड लाग्ने वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) सोमबार बिहानैदेखि शून्यजस्तै थिए । 

सोमबार देशभरिका चिकित्सक बिहानैदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय घेर्न पुगे । चिकित्सक र बिरामी नै नभएपछि अस्पतालमा छिटफुट रूपमा मात्रै मानिसको आवतजावत भइरहेको थियो । ओपीडी बन्द भएसँगै यसको असर अस्पतालका अरू उपचार कक्षमा समेत परिरहको वीर अस्पतालका इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख 
डा. केदार सेञ्चुरीले बताए । ‘पुराना बिरामी जति डिस्चार्ज हुँदै गइरहेका छन्, ओपीडीबाट नयाँ बिरामी आएका छैनन् अस्पताल रित्तोजस्तो लाग्न थालेको छ,’ डा.सेञ्चुरीले भने ।
सोमबार बिहानै थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा पुग्दा अस्पतालको टोकन लिने कक्ष रित्तै थियो । अघिपछि उक्त कक्षमा टनाटन बिरामी हुन्थे, टोकन लिने बिरामीका लागि बस्ने कुर्सी नपुग्दो हुँदा उभिएर टोकन लिनेको पनि उत्तिकै चाप हुन्थ्यो, सोमबार भने दृश्य फरक देखियो । राजधानीका मुख्य मानिने वीर, प्रसूति, त्रिवि, कान्तिभित्र अघिपछि भिडियो एक्सरे र रगत परीक्षण गर्ने ठाउँमा लामो लाइन देखिन्थ्यो, तीन दिनयता भने लामो लाइन र सुस्केरा हाल्दै पालो पर्खने बिरामीको भीड देखिन छाडेको छ । वीर अस्पतालमा बिरामीको चाप थामिनसक्नुको हुन्थ्यो, बेड नपाएका, पालो पर्खेका बिरामी र कुरुवा अस्पताल पेटीमै सुतिरहेका भेटिन्थे । सोमबार वीरमा यस्तो देखिएन ।
अस्पतालको यस्तो शून्य दृश्य आफ्नो कार्यकालमै पहिलोपटक अनुभव गरेको टिचिङ अस्पताल प्रशासन प्रमुख गोविन्दबहादुर प्रधानले सुनाए । ‘अघिपछि तीन हजारभन्दा बढी बिरामी आहोरदोहोर गरेको देखिन्थ्यो आज त अस्पताल अस्पतालजस्तो लागेको छैन,’ प्रधानले भने । फलोअपमा उपचार गर्न आएका बिरामी आउँदै, फर्किंदै गर्न थालेपछि अस्पताल सुनसान छ ।
यता, आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन रूपमा अस्पतालको ओपीडी बन्द गर्ने चिकित्सकहरूको अडान जारी छ । तत्काल ज्यान जान सक्ने बिरामीको उपचार भने नरोकिएको, उनीहरूलाई अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षबाट सेवा दिइरहेको चिकित्सकले दाबी गरेका छन् । 
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सक स्वयंले मृतकका परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । अरू माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नटुग्ंयाउने चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले बताए । स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन २०६६ संशोधन हुनुपर्ने संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए । राज्यले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा प्रत्याभूति नगराएसम्म काममा नफर्किने पनि कार्कीले बताए ।