न्युयोर्क (अमेरिका) — हरेक वर्ष सेप्टेम्बर तेस्रो मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठक बस्छ । विश्वभरका नेता भेला हुने यो ‘कुम्भ मेला’ कर्मचारीहरूको घेरामा आफ्ना कुरा राख्ने थलोका रूपमा परिचित छ ।
विश्व चर्चित यो मञ्चमा विश्वका ठूला–साना नेताहरूले आफ्ना कुरा राख्ने र तल कर्मचारी बसेर सुन्ने सभाको ढाँचा छ । संसद्मा झैं कर्मचारीले तय गरिदिएको भाषण तिनै कर्मचारीलाई सुनाउने यो थलोमा पुग्न अल्पविकसित मुलुकका नेताहरू तँछाडमछाड गर्छन् । विकसित मुलुकहरू भने पहिलोबाहेक अन्य दिनका सत्रलाई खासै चासो राख्दैनन् ।
विश्व राजनीतिमा सक्रिय मुलुकहरू पहिलो दिनै आफूलाई उक्त मञ्चमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो प्रभाव छाड्छन् । त्यसपछिका दिन उनीहरूका लागि प्रभावहीनझैं हुन्छन् । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि यो स्थान केही पनि नजानेका नेताहरू गएर बोल्ने स्थानजस्तो बन्दै गएको छ । अन्यका लागि भने मन माझने थलो ।
कुनै बेला राष्ट्रसंघमा गरिएको भाषणको महत्त्व नै फरक हुन्थ्यो । तर, अहिले कसैले पनि त्यहाँ गरेको भाषणलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन् । तीन महिनासम्म चल्ने महासभाको विभिन्न सत्रमा बोलिने धारणाको पनि खासै महत्त्व रहँदैन । उच्चस्तरीय बहसको पहिलो दिन ‘हेवी वेट’ नेताहरू अर्थात् शक्ति मुलुकका नेताहरू बोल्छन् । रुचि राख्ने केही मुलुकले हेर्छन्, अन्यका लागि खासै महत्त्व रहँदैन । हलमा मानिससमेत नहुने अवस्था देखिँदोरहेछ । खालीझैं देखिने कुर्सी अगाडि भाषण चलिरहेको हुन्छ ।
महासभामा भाग लिन आएका टोलीका अधिकांश सहभागी हलमा बस्नेभन्दा पनि आफन्त भेटघाट, घुमघाम र सपिङमा अलमलिन्छन् । त्यो रोग नेपालबाट आउनेको हकमा मात्र होइन, अन्यका लागि पनि लागू हुने रहेछ । अझ नेपालजस्ता कतिपय मुलुकले त आफ्नो मन्त्रालयको राष्ट्रसंघ हेर्ने महाशाखा प्रमुखलाई केही समय यतैको काजसमेत दिएर आफन्त भेट्न सहज बनाइदिने रहेछन् । स्थायी प्रतिनिधि र अन्य उनी मातहत सहसचिवस्तरकै व्यक्ति रहँदा पनि त्यस्तो आवश्यकता ठानिने चलन नेपालजस्ता मुलुकमा झन् रहेछ । यस्ता अर्थहीन भ्रमण र बसाइबारे अझै बहस हुन बाँकी छ ।
नेपालजस्ता मुलुकको पालो त महासभा सुरु भएको पाँचौं दिन आउने रहेछ । त्यो पनि हाम्रा कर्मचारीले निकै मिहिनेत गरेर होइन, नेताले पत्याइदिएर । आरम्भमा आएकाहरू त्यतिबेलासम्म सपिङसमेत सकेर फर्किसक्ने रहेछन् । यस अर्थमा हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि राष्ट्रसंघ साँच्चै एक परम्परागत रूपमा मन हलुंगो पार्ने क्लब (अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई क्लब भनेका छन्)
जस्तो रहेछ । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा व्यक्त गर्ने थलो ।
यहाँ हरेक मुलुकका धारणा बाझिएको देखिन्छ । ‘प्राय:जसो यो संस्थाको जोड परिणाममा नभई कर्मचारीतन्त्र र प्रक्रियामा रहेको छ, निकै खराब मानव अधिकारको आँकडा भएका देशहरू राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा छन् जुन लाजमर्दो विषय हो,’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने । यसको महत्त्व कस्तो छ, के भइरहेको छ भन्ने भित्री पाटो केलाउने फुर्सद कसैलाई छैन । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, राष्ट्रसंघको अवस्था र यसलाई हेर्ने विश्व नेताको दृष्टि । हुन त ट्रम्पको धारणा सबै स्थानमा विवादित बनेको छ । यहाँ पनि उनको धारणाले विवाद (बहस) सिर्जना गरेको छ ।
महासभाका दुई आकर्षणमध्ये पहिलो हुन् राष्ट्रपति ट्रम्प र दोस्रो राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस । दुवैका लागि ७२ औं महासभा पहिलो नै थियो । तर दुवैको मत यहाँ एकअर्कासँग मेल खाएको छैन । सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य मुलुकको राष्ट्र प्रमुख नै सहभागी हुन नपर्ने र हाम्रा जस्ता मुलुकले भने सहभागिता जनाउनै पर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता पनि उचित होइन । यसबाट पनि राष्ट्रसंघको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । ट्रम्पले भनेझैं नै राष्ट्रसंघ साँच्चै कर्मचारीतन्त्रको चंगुलमा छ । यसलाई सुधार गर्न नसकेको खण्डमा यो संस्थाको औचित्य नै नरहने पनि बुझाइ विज्ञहरूको छ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, तर राष्ट्रसंघमा नेपाल जस्तो मुलुकबाट हरेक वर्ष उच्चस्तरको उपस्थिति आवश्यक छैन । यहाँ अधिकांश समय स्थायी प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने र पाँच/छ वर्षमा एक पटक प्रधानमन्त्री तहमा सहभागी गराउने गर्दा राम्रो देखिन्छ । कर्मचारीले त यस्ता भ्रमण दिनहुँ होस् भन्छन् तर यसमा नेताहरूले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
राष्ट्रसंघले विकासका साथै विश्व राजनीतिमा समेत प्रवेश गरेको हुनाले यसलाई पुन:संरचना गरेर अघि बढ्नेमा बहस भएका छन् । तर, एसियाको उदाउँदा दुई शक्ति मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले भाग लिएनन् । राष्ट्रसंघमा पुन:संरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको भारतबाट प्रधानमन्त्री सहभागी भएनन् भने सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्य चीनले पनि राष्ट्रपतिस्तरको उपस्थिति आवश्यक ठानेन । सम्मेलनमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अहिलेको चुनौती रहेको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने जलवायु परिवर्तनबारे कुरै उठाएनन् । उनले पहिलेदेखि नै जलवाय परिवर्तन हल्ला गर्ने थलोका रूपमा विकास भएको भन्दै यसको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । ट्रम्पका कतिपय धारणामा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले साथ दिएकोबाट पनि राष्ट्रसंघको अवस्था कुन रूपमा अघि बढेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
जलवायुको मुद्दा नउठाएका ट्रम्पको ध्यान राष्ट्रसंघको पुन:संरचना र उत्तर कोरियाको धम्की बन्द गराउनेमा नै बढी केन्द्रित थियो । उनले उत्तर कोरियालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिने चेतावनी दिए र इरानको चर्को निन्दा गरे । उनले आफ्नो मुलुकलाई सर्वोपरि राखेर नेताहरूलाई अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले सार्वभौमिकताको विषय उठाए । त्यही विषयमा अघि बढेका मुलुकको भने उनले आलोचना गरे । त्यो कुराको मूल्यांकन खासै हुने देखिँदैन ।
हुन त ट्रम्पले इरान, क्युवा, भेनेजुयलालगायत देशका शासकहरूको आलोचना पनि गरे । क्षेत्रीय अस्थिरताका लागि उनीहरू जिम्मेवार रहेको भन्दै यसका लागि सुरक्षा परिषद्मा सबैको धारणा एक हुनुपर्ने बताए । यसमा मतैक्य भएकै छैन । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अझै पनि उत्तर कोरियाबारे निर्णय हुन नसक्नुले पनि यो अवस्था झल्काउँछ र राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता पनि देखाउँछ । राष्ट्रसंघ पछिल्लो समयमा फितलो बन्दै गएको दृष्टान्त हो यो । यसलाई पुन:संरचना गर्नुको विकल्प नभएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण दसौं लाख मानिस जोखिममा परिरहेको गुटेरेसले धारणा राखेका थिए । महासचिव गुटेरेसको धारणामा फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्मानुएल माक्रोंले साथ दिएका थिए । तर सबैभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराउने अमेरिकाले भने त्यस्तो विषयलाई हावादारी गफको रूपमा लिँदै त्यसतर्फ नलाग्न भन्दै आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ध्यान उत्तर कोरियातर्फ नै छ । यसमा अधिकांश मुलुकले साथ दिए पनि रसिया र चीनले साथ नदिने देखिएको छ । महासभामा सबै मुलुक एक भएर आत्महत्या पथमा लागेको मुलुकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा अमेरिकाले अघि बढाएको छ ।
महासभाको उच्चस्तरीय बहस शुक्रबार सकिँदै छ । यो बहसमा कसैको ध्यान जाने देखिँदैन । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा प्रतिबन्धहरूका बाबजुद उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको
उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ आत्महत्याको पथमा अघि बढिरहेका रकेट म्यान हुन् ।’
उत्तर कोरियाका कारण विश्व जोखिममा रहेको भन्दै यसमा सुरक्षा परिषद् एक भएर अघि बढ्नुपर्ने ट्रम्पको धारणामा खासै छलफल भएन । कतिपयले ट्रम्पको शब्दप्रति आपत्ति जनाए । ‘संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अथाह शक्ति र धैर्य छ तर यदि आफ्नो र आफ्ना साझेदारको रक्षा गर्न बाध्य पारियो भने हामीसँग उत्तर कोरियालाई पूर्ण रूपले नष्ट गरिदिनुको विकल्प रहँदैन,’ ट्रम्प अझै बोलिरहेका छन् । रुस, अमेरिका, चीन, बेलायत र फ्रान्स सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन् ।
महासचिव गुटेरेसले पनि उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमको निन्दा गरेका थिए । सुरक्षा परिषदको एकताले मात्रै उत्तर कोरियालाई परमाणु अस्त्रबाट निशस्त्रीकरण गर्न सक्ने उनको धारणाबाट स्पष्ट हुन्छ । विश्व शक्ति सन्तुलनको फेजमा पुगेको छ । जसले अहिले विश्वको राजनीति अवस्था तरल मात्र होइन, राष्ट्रसंघको भूमिका नै फितलो छ । अमेरिकाले राष्ट्रसंघको बजेटको २२ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइरहेको र अहिले त्यसको हिसाबसमेत खोजिरहेको अवस्था छ । १ सय ९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये अमेरिका पनि एक हो ।
यही सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा आउने डेलिगेसन प्रमुखका दम्पतीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले रात्रिभोज दिने प्रचलन रहिआएको छ ।
