घरेलु मदिरा नियन्त्रण तीव्र

कान्तिपुर संवाददाता

गुल्मी — प्रहरीले दसैं विशेष सुरक्षा योजनासँगै चाडपर्वमा झगडाको प्रमुख कारक मानिने घरेलु मदिरा नियन्त्रणलाई तीव्र पारेको छ ।

घरेलु मदिरा नियन्त्रण तीव्र

प्रहरीले मंगलबारदेखि सुरु गरेको दसैं विशेष सुरक्षा योजनामा लोकमार्ग तथा सहायक मार्गमा नियमित गस्ती, ग्रामीण एवं बजार क्षेत्रका सरकारी कार्यालय एवं वित्तीय संस्थाहरूको सुरक्षा, सवारी साधनमा यात्रुको चाप नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन र मदिरा नियन्त्रण तीव्र पारेको हो । घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत रेसुंगा नगरपालिका १० सिमिचौरमा ७ सय २० लिटर अवैध घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । मदिरासँगै कच्चा पदार्थसमेत नष्ट गरेको छ । 

दसैं, तिहार र छठ पर्वमा हुन सक्ने सम्भावित लुटपाट, हिंसा र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न पनि प्रहरी सक्रिय भएको छ । मानिसको बढी भीडभाड हुने स्थान, मठ मन्दिरमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । बाहिरबाट जिल्ला भित्रिने यात्रुको चाप बढेसँगै प्रहरीले सवारी साधनको व्यवस्थापनसँगै लोकमार्गमा नियमित गस्ती, थप प्रहरी परिचालन गरी ट्राफिक व्यवस्थापन, चेकजाँच, रात्रिबसमा सुरक्षा गस्ती, होटलहरूमा निगरानी र चेकजाँचलाई कडा बनाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अनुरागकुमार द्विवेदीले बताए । ‘चाडपर्व लक्षित सुरक्षा व्यवस्थापन तीव्र पारेका छौं,’ उनले भने, ‘सवारी साधनमा यात्रु नियन्त्रण गर्नेदेखि रात्रिबसमा प्रहरी परिचालन भएका छन् ।’ त्यस्तै चाडपर्वमा बढी झगडा निम्त्याउने घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्दै नष्ट गर्ने अभियान पनि सुरु भएको उनले बताए । 
सबै प्रहरी युनिटमार्फत बढी भीडभाड हुने मठ मन्दिरका लागि सादा पोसाकका प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । 
गुल्मी, अर्घाखाँचीमा दसैंसँगै सुरु हुने सराय नाचबाट हिंसाका घटनासमेत बढ्ने भएकाले त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण पनि सुरु गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगाबहादुर थापाले बताए । ‘गाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नसमेत अनिवार्य प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्ने गराएका छौं,’ थापाले भने, दसैंको सुरक्षा व्यवस्थामा सहयोग गर्न स्थानीय आमा समूह, क्लब, अभिभावक, बुद्धिजीवी सबैलाई सक्रिय गराउने काम पारित गरेका छौं ।’ अभियानसँगै प्रहरीले माइकिङ, पर्चा पम्प्लेटबाट सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गरेको छ । 

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७४ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?