फेरि थपे देउवाले मन्त्री

आचारसंहिताको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर, लगत्तै उल्लंघन
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — माथिको तस्बिर निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा शुक्रबार उपस्थित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासहितको हो, जहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर त गरे तर त्यसको मर्म केही घण्टा पनि टिक्न पाएन ।

आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै उनले संसद्को आयु सकिने अघिल्लो दिन फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिदिए । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै देउवाले उक्त पार्टीबाट ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री भित्र्याएर इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद्लाई ६४ सदस्यीय पुर्‍याएका छन् । स्रोतका अनुसार संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत शनिबारसम्म सरकारमा ल्याउने देउवाको प्रयत्न छ । ‘उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर उपेन्द्र यादवलाई समेत सरकारमा ल्याउने प्रयत्न अझै जारी छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकारमा आउन चाहे शनिबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ ।’

-थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपिए
-सबैभन्दा ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को कीर्तिमान
-निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र : विपक्षी
-इतिहासकै कलंक : नागरिक अगुवा 
 
संसद्को आयु सकिने अघिल्लो दिन भएको सरकार विस्तारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी गठबन्धनसहित नागरिक समाजले आपत्ति जनाउँदै ‘निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र’ भनेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारले प्रधानमन्त्रीकै पार्टी कांग्रेसभित्र समेत असन्तुष्टि बढेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफलै नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘निर्वाचनको मुखमा यस्तो कदम नचाल्नुहोस् भन्दै आएका थियौं,’ एक नेताले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले कलंक लाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने काम गर्नुभएको छ ।’ 
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई आचारसंहिता उल्लंघनको पराकाष्ठाका रूपमा चित्रण गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार बोलाएको तीन दल बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आशंका नराख्न आग्रह गर्दै आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘आयोगको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषय गम्भीर हो, आचारसंहिता उल्लंघनको पराकाष्ठा हो,’ नेम्वाङले भने, ‘यसअघि दुई राज्यमन्त्री थप्दा आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहरसहित निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको निर्वाचन आयोगले यो निर्णय सीधै बदर गर्न सक्नुपर्छ ।’ नेम्वाङले निर्धारित समयमा निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रका रूपमा यस्तो कदम चालिएको बताए । 
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको कदमले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनेमा शंका जन्माएको बताए । ‘यसअघि दुई राज्यमन्त्री थप्दा नै सच्याउनुपर्छ भनेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर गल्ती हो ।’ सरकारले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैमा निर्वाचनप्रति आशंका नगर्न प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरेको छ । 
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्दै भने, ‘निर्वाचन मिति कुनै हालतमा सर्दैन ।’ 
उनले आशंकाभन्दा निर्वाचनमा सबै दल केन्द्रित भएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित वातावरण बनाउन सबैले सघाउनुपर्ने बताए । 
नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अराजकताको सुरुवात भन्दै देउवाको यो कदम इतिहासकै कलंक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संसद् विघटनको मुखमा पुगेको अवस्थामा यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताको मूल्य र मान्यताविरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘नियोजित अराजकताको सुरुवात गर्नेगरी भएको यो घटना लोकतन्त्रको शाश्वत मूल्य विपरीतसमेत छ । यसले निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने शंका बढाएको छ ।’ 
माओवादीले सरकार नछाडेका कारण बिना विभागीय 
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि देउवाले उपप्रधानमन्त्री थापासहित सबै मन्त्री बिना विभागीय बनाएका छन् । राप्रपाबाट मन्त्रीमा जयन्त चन्द, दिलनाथ गिरी, विक्रम थापा छन् भने राज्यमन्त्रीमा कुन्ती शाही, भाष्कार भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराई नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिपक्षीसँगको गठबन्धनपछि सरकारबाट फिर्ता हुन अनौपचारिक छलफलमा आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, माओवादी केन्द्रको भित्री चाहना सरकारबाट बाहिरिने थिएन । प्रधानमन्त्रीले माओवादीले लिएकै मन्त्रालय राप्रपालाई दिने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सीधै मन्त्री हटाउन सक्दैनन् । संविधानको धारा २९८ (९) को व्यवस्थाअनुसार मन्त्री पदमुक्त चार अवस्थामा मात्र हुन्छन् । लिखित राजीनामा, प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा र मृत्यु भएमा मात्र मन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
सीधै हटाउन संवैधानिक अडचन भएकाले देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी माओवादीलाई दबाव दिएका हुन् । माओवादी सरकारबाट नहटेमा माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकालाई बिना विभागीयमा लगेर राप्रपाका मन्त्रीलाई मन्त्रालय तोक्ने गरी हेरफेर गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुगेको स्रोतले बतायो । राप्रपा अध्यक्ष थापालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनसँग सल्लाह नै नगरी सरकार विस्तार गरेकाले पार्टीले सरकार छाड्ने या नछाड्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘अहिल्यै केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘छलफलमै छौं ।’ माओवादी स्रोतले भने सरकारबाट फिर्ता हुने तयारीमा रहेको बतायो ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७४ ०१:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

[टिप्पणी] इमान गुमाउँदै राजनीति

जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनअघि काठमाडौं प्रहरीले गुण्डा पृष्ठभूमीका केही व्यक्तीलाई पक्राउ गर्‍यो । त्यही हुलमा थिए– लामो समयदेखि गुण्डागर्दी, अवैध असुली र अकुत सम्पत्ती आर्जनको आरोप झेलेका मनाङे पनि ।

एमालेले गुन्डा नाइकेका रूपमा चिनिने दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार सिफारिस गरेपछि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले व्यङग्यात्मक टिवट गरे, ‘नेपाली बामपन्थी आन्दोलनका अग्रणी नेता, द्वन्द्वात्मक भौतिकबादका प्रखर व्याख्याता मनाङबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस ।’ 

उनलाई जिल्ला प्रशासनंले ५ दिन थुनामा राख्न अनुमती दिएको थियो । स्थानिय तहको चुनाव सकिएलगत्तै आएको प्रदेशस्तरीय निर्वाचनमा अन्तत: उनै मनाङे उम्मेवार हुने तरखरमा छन् । 

काठमाडौं प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख रमेश खरेलले उनलाई अवैध असुली र गुण्डागर्दीको आरोपमा पक्राउ गरेका थिए । त्यसयता काठमाडौं परिसरका प्रत्येक नयाँ प्रमुखले उनलाई पक्राउ गर्ने गरेका छन् । आपराधिक गतिविधी संचालन गर्दै अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको आरोपमा उनले सम्पत्ती शुद्धीकरण मुद्धा पनि खेपेका थिए । सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागले उनीमाथी झण्डै १५ करोड अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको दाबी सहितको मुद्धा विशेष अदातलमा पेश गरेको थियो । २०७३ असार दोस्रो साता बिशेष अदालतका कर्मचारीलाई धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई गत भदौमा अकुत सम्पत्ती आर्जनको मुद्धामा बिशेष अदालतले नै सफाइ दियो । 

मूलधारको राजनीति गरिरहेका दलहरुका निम्ती मनाङे जस्ता पात्रको चयन नौलो विषय होइन । राजनीतिमा अपराधीकरण वा अपराधको राजनीतिकरण पछिल्ला वर्षहरुमा सघन देखिदै गएको छ । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र उम्मेदवारका रुपमा मनाङेको सिफारिसबाट उति धेरै चकित छैनन् । मिश्रको बुझाइमा समग्र नेपाली राजनीतिको भ्रष्टीकरणको उदाहरण दिन मनाङेको उदाहरणसम्म पुग्नै पर्दैन ।

‘धमिलो राजनीति र त्यसैको बलमा तैरीरहेको अनैतिकतालाई नियाल्यो भने धेरै कुरा आफै बुझिन्छ’, मिश्र भन्छन्, ‘राजनीतिको मुल्य बुझ्न दलहरुले विगतका दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रुपमा लोकमानसिंह कार्कीलाई गरेको सिफारिस, प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्कीमाथी लगाइएको महाअभियोग र डा. गोविन्द केसीका मागप्रति दलहरुको भूमिका हेरे पुग्छ ।’ उनले प्रश्न गरे, ‘राजनीतिमा कती नैतिकता छ भन्ने बुझ्न यि घटना काफी छैनन र ? गुण्डागर्दी मात्रै अपराध हो ? सामाजीक र नैतिक विषयमा दलहरुको भूमीका गुण्डागर्दीको भन्दा कम छ र ?’

भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय खेपेका र दलको साधारण सदस्य समेत हुन अयोग्य खुमबहादुर खडकालाई नेपाली काँग्रेसले चुनावमा टिकट बाड्ने महत्वपुर्ण समितिमा मनोनयन गरेको पछिल्लो दृष्टान्त पनि उम्मेदवारमा मनाङेको सिफारिसभन्दा कम होइन । नैतिकताको कसीमा मात्रै होइन, प्रचलित कानूनी प्रावधानलाई समेत कुल्चिदै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले खडकालाई चुनावको टिकट बाड्ने समीतिमा राखेका छन् । समाजशास्त्री मिश्र राजनीतिक, नैतिक र कानूनी रुपमा पतन भईसक्दा पनि खुमबहादुर पार्टीभित्र प्रभावशाली भएको देख्दा अचम्म मान्छन् । उनले भने, ‘यो त प्रवृत्ति मात्रै हो । यसले काँग्रेस जस्तो पार्टीको हैसियत कहाँ पुगेछ भनेर देखाउँछ । विपीको बेलाको कांग्रेससँग तुलना गर्दा पार्टी कहाँ देखिन्छ होला ?’ 

काँग्रेसको जिल्ला कार्यसमीति प्युठानले प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र नम्बर २ बाट रोज राणासहित ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका विवादास्पद छवीका राणाको नाम सिफारिसको पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । काठमाडौंको दरबारमार्ग क्षेत्रमा क्यासिनो व्यवसायमा समेत सक्रिय राणाविरुद्ध असुली र लेनदेनका थुपै्र मुद्धा छन् । 

एमालेले मोरङ ६ बाट प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा परशुराम बस्नेतलाई सिफारिस गरेको छ । उनीमाथि अकुत सम्पत्ती आर्जनको मुद्धा चलीरहेको छ । उनीविरुद्ध अपहरण र जर्वजस्ती असुलीका मुद्धाहरु छन् । अवैधरुपमा रकम आर्जन गरेको अभियोगमा २०७० जेठ ५ मा सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धन विभागले बस्नेतविरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । अभियोगपत्रमा उनले आर्जन गरेको सम्पत्ती ठेक्कापट्टाको कमिसन, ब्यापारीहरुबाट असुली, तस्करीको कमिसनलगायत रहेको दाबी गरिएको छ । बस्नेतले अकुत रुपमा ११ करोड ६१ लाख ४१ हजार रुपैया आर्जन गरेको दाबी गरिएको उक्त मुद्धा विचाराधीन छ ।  

मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तको राजनीतिबारे लेख्ने र बोल्ने गर्दै आएका एमाले नेता घनश्याम भुषाललाई एमालेले उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस गरेका मनाङे र बस्नेतको नाम लिदै सोधियो, यस्ता व्यक्तीहरुलाई एमालेले उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको देख्दा कस्तो लाग्यो ? प्रश्न सुनेर उनी केही बेर चुप रहे अनि भने, ‘यस्ता कुरा सुनेर त म निस्सासिन्छु । कहिलेकाही अब राजनीति पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विन्दुमा पुग्छु ।’ 

भुषालको बुझाइमा पछिल्लो समय राजनीतिबाट नैतिकता र मुल्य मान्यता हराइसक्यो । उनले भने, ‘राजनीतिक बजारमा पसेर जसले तरक्की गर्न सक्छ उ नै नेता हुने भइसक्यो । यस्तो बजारले विचारधारा र आर्दश भन्ने हेर्दैन । जसले ठेलमठेल गर्न सक्छ । जसले नेताको आदेश टिप्न सक्छ र ठेलमलेपछि आर्जित शक्ती अर्थात पैसा जसले जम्मा गर्न सक्छ उ नै नेता हुन्छ ।’ भुषालले राजनीतिमा आपराधिक पृष्ठभूमीका व्यक्तीहरुको प्रवेशलाई दलाल पुंजीबादको विकृत रुपका रुपमा अथ्र्याए । 

समाजशास्त्री मिश्रको बुझाइमा दलीयकरणलाई बलियो बनाउन र आफ्ना कार्यकर्ताको स्वार्थ पुरा गर्न दलहरु जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन तयार देखिन्छन् । मिश्रले अस्थायी शिक्षकहरुलाई सोझै स्थायी बनाउने र प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गर्नै नपर्ने गरी दलहरुले गरेको नीतिगत निर्णय पनि राजनीतिक भ्रष्टीकरणको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण भएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिमा अपराधीकरणको यसभन्दा ठूलो उदाहरण के हुन्छ ?’

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल पनि देखिने खालको गुण्डागर्दी, फिरौती असुली, ठेक्कापट्टामा हुने कमिसनलाई मात्रै अपराध मान्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘अपराध भनेको हिंसा मात्रै होइन’, उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा संसदले पारित गरेका विधेयकहरुमा कसरी सांसदहरुकै आर्थिक स्वार्थ हावी भएको छ ? के त्यो पनि राजनीतिका नाममा गरिएको अपराध हैन ?’ खनालको बुझाइमा संसदमा देखिएको स्वार्थहरुको टकराव, शिक्षा जस्तो विषयमाथी भईरहेको व्यवसायीकरणमा दलहरुको संग्लनता अनैतिक राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण हो । 

त्यसो त अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेका र गुण्डागर्दीको पृष्ठभूमी भएका व्यक्तीलाई राजनीतिको मुलधारमा खेल्ने ठाउँ दिने काममा कुनै दल कमी छैनन् । डनका रुपमा कुख्याती कमाएका गणेश लामाविरुद्ध २०७० जेठको पहिलो साता सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अकुत सम्पत्ती आजर्नमा अनुसन्धान गरेको थियो । अवैध रुपमा २७ करोड १ लाख रुपैया आर्जन गरेको अभियोगसहित विभागले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्‍यो । तिनै लामालाई लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले दोस्रो संविधानसभामा काभ्रे २ बाट उम्मेदवार बनाए । लामाले चुनाव त जितेनन् तर तेस्रो धेरै मत ल्याए । उनैलाई लोकतान्त्रिक फोरम नेपालले फेरी काभ्रे १ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यको उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस गरेको छ । 

कांग्रेसले यौनकाण्डमा मुछिएका पुर्व सांसद कृष्ण यादवलाई रौतहट १ बाट, ज्यानमुद्धा खेपीरहेका मोहम्मद आलमलाई रौतहट २ बाट प्रतिनिधीसभा सदस्यको उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस गरेको छ । कांग्रेसले अपहरणको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा चलीरहेका हेमकर्ण पौडेलललाई सुनसरी २ बाट प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस गरेको छ । १ बर्षअघि मात्रै अपहरणको मुद्धामा उनी झण्डै ६ महिना जेल बसेका थिए । ठेक्कापट्टा र गुण्डागर्दीका अनेकन घटनाका पौडेलको नाम बारम्बार विवादमा आइरहन्छ । 

माओवादी केन्द्र पनि कानूनी रुपमा दोषी ठहर भएका व्यक्तीहरुलाई राजनीतिक संंरक्षण दिने मामलामा पछि छैन । सर्वोच्च अदालतले हत्या कसुरमा जन्मकैदको फैसला सुनाएका नेता बालकृष्ण ढुंगेल ओखलढुंगामा उम्मेदवार सिफारिस समीतिमा सक्रिय भएर लागीपरेका छन् । अनौठो त के छ भने, ढुंगेल तिनै नेता हुन जसलाई एक साताभीत्र पक्रिन भन्दै सुशिला कार्की प्रधानन्यायधिश भएका बेला ३१ चैतमा प्रहरी महानिरिक्षकलाई अदालतले आदेश दिएको थियो । ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुस १९ गते द्धन्द्धकालिन मुद्धामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसयता उनी माओवादीको राजनीतिक संरक्षणमा निर्वाध हिडिरहेका छन् । 

राजनीतिमा नैतिकता र ईमान शुन्य हुँदै गएको संकेत हो पछिल्ला घटनाका श्रृखलाहरु । समाजशास्त्री मिश्रका अनुसार राजनीति त ब्ल्याक होल जस्तो भयो । यसले जस्तो सुकै घटना र जस्तो सुकै पृष्ठभूमीका मान्छेलाई पनि आफुमा समाहित गर्न सक्ने देखियो । एमाले नेता घनश्याम भुषालको बुझाईमा भने यतिबेला राजनीतिक दलभीत्र संगठनको चाबी नेताको हातमा छैन । उनले भने, ‘संगठनको चाबी त पैसा र मसल हुनेहरुसंग छ । किनकी पैसा नभई राजनीति हुनै सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भईसकेको छ ।’

राजनीतिमा लामो समय बिताएका र राजनीति बाटै केही गर्छु भन्ने ईमान्दार कार्यकर्ता भन्दा छोटो समयमै अनेकन प्रपन्चबाट आर्थिक शक्ती हासिल गरेका व्यक्तीहरु दलको रोजाईमा पर्न थालेका छन् । राजनीतिशास्त्री खनालको बुझाइमा राजनीतिमा गैरराजनीतिक स्वार्थ हावी भएपछि हुने यस्तै हो । खनालले आपराधिक पृष्ठभूमीका मनाङे हुन र भ्रष्टचारको आरोपमा सजाय खेपेका खुमबहादुर खडा एउटै प्रवृत्तीका पात्र रहेको अथ्र्याउदै भने, ‘व्यवसायिक उन्नती भन्दा पनि नेक्सस बाट अघि बढने प्रवृत्ती मौलाएको बेलामा राजनीतिले यस्ता मान्छेहरुलाई अघि सार्नु नौलो कुरा रहेन ।’

त्यसो त राजनीतिमा गुण्डा र भ्रष्ट पृष्ठभूमीका व्यक्तीहरुको सक्रियता दलहरुकै संरक्षण र रोजाईमा भएको देखिन्छ । गैरकानूनी र आपराधिक काम गर्ने र राजनीतिको छहारीमुनी बसेर थप शक्ती आर्जन गर्ने खेल लामो समयदेखि भईरहेको देखिन्छ । जसलाई राजनीति गर्नेहरुले पनि न अस्वाभाविक मानेका छन न त्यसबारे उनीहरुले मुख खोल्ने हिम्मत गरेका छन् । बरु उल्टै दल निकट गुण्डाहरुको अनेकन गैरकानुनी क्रियाकलापको संरक्षणमा उनीहरु बेलाबखत मुखर भएर देखिने गरेका अनेक दृष्टान्तहरु छन् । 

२०७१ साउनको अन्तिम साता प्रहरीको गोलीबाट लागी दिनेश अधिकारी चरीको मृत्यु भएको थियो । हातहतियार लिएर हप्ता असुली र चन्दा आतंक मच्चाईरहेको कुख्यात गुण्डा चरीको मृत्युलाई लिएर राजेन्द्र पाण्डेलगायत केही एमाले नेताहरु संसदभित्र मुखर देखिएका थिए । २०७३ भदौ ३ मा प्रहरीको गोली लागी अर्का कुख्यात गुण्डा नाईके कुमार घैटेको मृत्यु भयो । कांग्रेस निकट मानिने घैटेको मृत्युमा पनि गगन थापा लगायतका कांग्रेस नेताहरु मुखर देखिएका थिए । चरी र घैटेको प्रकरण राजनीतिमा गुण्डागर्दी गर्नेहरुको प्रभाव कस्तो छ भन्ने बुझाउन काफी छ । 

विवादास्पद र आपराधिक पृष्ठभूमीका व्यक्तीहरु राजनीतिको सुरक्षित छहारीमुनी बस्न खोज्ने प्रवृत्ती नौलो होईन । जुन राजनीतिक दलको ओत लाग्दा आफु सुरक्षित हुन सकिन्छ त्यही दलभीत्र पस्ने चलन दल बदलु राजनीतिक नेताहरुले मात्रै होईन गुण्डा नाईकेहरुले पनि गर्ने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण मनाङे नै हुन् । गत पुसमा मात्रै दलबल सहित राप्रपा प्रवेश गरेका मनाङे चुनावको मुखैमा एमाले प्रवेश गरे । राप्रपा प्रवेश गर्नु अघि उनी लामो समय नेपाली कांग्रेसमार्फत सक्रिय राजनीतिमा थिए । काठमाडौंमा हुने प्रत्येक सानाठुला घटनापछि पक्राउ पर्ने वा अनुसन्धानको दायरामा तानिने मनाङे  प्रमुख दलको चुनाव चिन्हमा भोट मागीरहेका देखिनेछन् र उनको पक्षमा सिंगो दलले वकालत गरिरहेको देखिनेछ ।

राजनीतिशास्त्री खनालको ठम्याइमा नेपाली राजनीति विकृतीको चरमोत्कर्षमा पुगीरहेको छ । उनी पछिल्ला दिनहरुमा राजनीतिका नाममा भईरहेको भ्रष्टीकरण र अपराधिकरणलाई राजनीति नै मान्दैनन् । उनले भने, ‘यहां त राजनीतिका नाममा गैरराजनीतिक स्वार्थ हावी भईरहेको छ । निकृष्ट ढंगको व्यक्तिगत स्वार्थले राजनीतिलाई निलेको छ । यही हो राजनीतिको अपराधीकरण ।’

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७४ ०१:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT