माओवादीका सबै मन्त्री बिनाविभागीय

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हट्ने मंगलबारको आफ्नै निर्णयबाट नाटकीय रूपमा ‘युटर्न’ गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त पार्टीका सबै मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेका छन् ।

– संवैधानिक अडचनका कारण सीधै हटाउन नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका ९ मन्त्री र ९ राज्यमन्त्रीलाई ‘बिनाविभागीय’ बनाएका हुन् । 

संविधानमा सम्बन्धित दलको सिफारिस या सल्लाहमा मात्रै मन्त्री हटाउन सकिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले नेकपा संयुक्तबाट जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री रहेकी मिथिला चौधरीलाई भने बिनाविभागीय बनाएका छैनन् । नेकपा संयुक्त पार्टी माओवादी केन्द्रमा विलय भइसकेको छ । अब उनी माओवादी केन्द्रकी मन्त्री हुन् । देउवाले बिनाविभागीय बनाउने निर्णय गर्दा चौधरी माओवादीकी मन्त्री हुन् भन्ने भेउ नपाएकाले नहटाइएको स्रोतले जनायो । 
देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएपछि उनीहरूले सम्हाल्दै आएकामध्ये ४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपाका मन्त्रीलाई दिएका छन् । गृह, परराष्ट्रलगायत ६ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले ऊर्जा मन्त्रालय पाएका छन् । राप्रपाका जयन्त चन्दलाई आपूर्ति, दिलनाथ गिरीलाई सहरी विकास र विक्रमबहादुर थापालाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तोकिएको छ । 

राज्यमन्त्रीहरूमा कुन्ती शाहीलाई सहरी विकास, भास्कर भद्रालाई ऊर्जा, सुशीलकुमार श्रेष्ठलाई आपूर्ति र कान्त भट्टराईलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बाट मन्त्री भएका दीपक बोहरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि उनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । विज्ञान तथा प्रविधि प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन् । 
राप्रपालाई सरकारमा ल्याएदेखि नै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्री हटाउने प्रयास थालेका थिए । माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्ष एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि आफूलाई असुविधा भएको भन्दै बारम्बार देउवाले सरकारबाट बाहिरिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । मंगलबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाललाई बोलाएरै सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरे । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवाले सरकारबाट नहटे बिनाविभागीय बनाउने निष्कर्ष दाहाललाई सुनाएका थिए । त्यसपछि दाहालले बैठक बोलाएर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । 
‘एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्रै भएको भए केही हुन्थेन, तर पार्टी एकताको घोषणा भइसकेका कारण मलाई अप्ठ्यारो भयो, असुविधा भयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अझै नहट्ने हो भने म तपार्इंका सबै मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाउँछु ।’ 
प्रधानमन्त्रीसितको भेटलगत्तै दाहालले पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाए । बिनाविभागीय बनाउनुअघि नै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय राजनीतिक हुने भन्दै माओवादीले सरकारबाट हट्ने निर्णय लिएको थियो । निर्णयलगत्तै माओवादीका मन्त्रीहरू बिदाइ कार्यक्रम राख्न हतारहतार मन्त्रालय दौडिए । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरे । पत्रकार सम्मेलन चल्दाचल्दै सरकारबाट नहट्ने निर्णय माओवादीले पठायो । 
माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हट्ने निर्णय 
गरे पनि त्यसबारेमा वाम गठबन्धन दलसँग छलफल भएको थिएन । खासगरी एमालेसँग छलफलबिनै माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हट्ने निर्णय लिएको थियो । जब उक्त निर्णय माओवादी केन्द्रले एमाले 
नेता केपी ओलीलाई सुनायो, लगत्तै सरकारबाट नहट्ने निर्णय आइपुग्यो ।
‘चुनावी रणनीतिका लागि पनि सरकारबाट हट्ने निर्णय गर्न हुन्न, यो निर्णय सच्याइहाल्नुहोस् भन्ने केपी ओलीको आग्रहलगत्तै माओवादी केन्द्रले ‘युटर्न’ गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारबाट हटे वाम गठबन्धनमा असर गर्नेसम्मको चेतावनी ओलीले दिएका थिए ।’ आफ्नै निर्णयबाट ‘युटर्न’ हुनुपरेको कारण जनाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारबाट नहट्ने निर्णय सुनाए । त्यसपछि आक्रोशित देउवाले कांग्रेसका केही मन्त्री र शीर्ष नेतासँग छलफल गरी माओवादी मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीयमा राख्दै मन्त्रिमण्डल हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको निर्णयमा निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन मिति सार्ने सूचना पाएको कारण जनाउँदै सत्ताबाट फिर्ता नहुने निर्णय लिइएको बताएका थिए । ‘नयाँ निर्वाचन मितिबारेमै हामीलाई आयोगबाट जानकारी आयो,’ गृहमन्त्री शर्माको भनाइ थियो, ‘त्यसैका कारण माओवादी केन्द्रले सरकारबाट नहट्ने निर्णय लिएको हो ।’ 
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सरकारले निर्वाचन मिति सार्ने कल्पनासम्म नगरेको बताए । माओवादीको दाबी झूट भएको बताउँदै कार्कीले भने, ‘पहिलो चरणको चुनावका लागि करिब उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेको अवस्थामा हामीबाट निर्वाचन सार्ने कल्पनै छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति सर्दैछ भनेर जनतालाई अन्योलमा पार्ने काम स्वयं प्रतिपक्ष र माओवादीबाट भइरहेको छ ।’

 

कसलाई कुन मन्त्रालय ?
प्रधानमन्त्री देउवा आफैंसित:
गृह, परराष्ट्र, पशुपन्छी विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सामान्य प्रशासन 
कमल थापा : उपप्रधानमन्त्री, ऊर्जा
जयन्त चन्द : आपूर्ति 
दिलनाथ गिरी : सहरी विकास
विक्रमबहादुर थापा : महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण
कुन्ती शाही : राज्यमन्त्री सहरी विकास 
भास्कर भद्रा : राज्यमन्त्री ऊर्जा
सुशीलकुमार श्रेष्ठ : राज्यमन्त्री आपूर्ति
कान्ता भट्टराई : राज्यमन्त्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण

हेरफेर
दीपक बोहरा : विज्ञान तथा प्रविधिबाट स्वास्थ्य

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउन केसीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखी १३ औं पटक अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले सरकारले अध्यादेशबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।


‘सरकारले अध्यादेशमार्फत आमनेपाली जनताको हित र मेडिकल माफियाका विरुद्घमा रहेको विधेयक ल्याउनैपर्छ,’ उनले मंगलबार भने, ‘सबै माग पूरा नभए अनशन जारी रहन्छ ।’ सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीको सरकार र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको केसीको दाबी छ । ‘वार्ता टोलीमा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू नै प्रमसँग भेट्नसमेत पाउनुहुन्न, कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?’ सरकारी टोली र केसीबीच मंगलबार कुनै वार्ता भएन ।
प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नाघेको भन्दै केसीले केदारभक्त माथेमालगायत थुप्रै व्यक्तिले सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाए । नभेट्दैमा समस्या समाधान नहुने औंल्याउँदै उनले यस्ता क्रियाकलापको असर चुनावमा समेत पर्ने बताए । ‘देउवा र पार्टी, नेता गैरजिम्मेवार भए पनि म हुन सक्दिनँ’, केसीले भने, ‘नागरिकका हैसियतले जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्छु, माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्छु ।’
सरकारसँग वार्ताका लागि केसीका प्रतिनिधि ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार यसअघि प्रस्तुत सहमतिको मार्गचित्र ‘ललीपप’ जस्तै भएको भन्दै केसीले स्विकारेनन् । प्रस्ताव १४ औं पटक सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्थाको नभई ठोस रूपमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हिजो सरकारी पक्षले हामीले गर्न सक्ने यति हो भनेर सहमतिको एउटा खेस्रा प्रस्तुत गर्‍यो जसलाई सरले मान्नु भएन,’ डा. अभिषेकराज सिंहले भने, ‘मंगलबार दिनभर उहाँहरू (सरकारी पक्ष) भेट्न आउनुभएन न त जवाफ फर्काउनुभयो ।’

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्