काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एउटै मतपत्र प्रयोग भए पनि तत्कालका लागि कुनै फरक नपर्ने राय दिएको छ । दुई तहमा फरक मतपत्र प्रयोग हुनुपर्ने भनी राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले समानुपातिकतर्फ मतपत्र छाप्ने काम भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने राय दिएको हो । ‘समानुपातिक मतपत्रको छपाइ प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
गत २२ गते दर्ता भएको शुक्लको यो निवेदनका कारण सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएमा त्यसकै बहानामा सरकारले निर्वाचन सार्न सक्ने आशंका प्रतिपक्षी दलले व्यक्त गरेका थिए । सत्ताबाट फिर्ता हुने घोषणा गरेको माओवादीले निर्वाचन सार्न सक्ने संकेत मिलेको भन्दै सरकारमै रहने निर्णय गरेको छ भने एमालेले समेत सरकारले निर्वाचन सार्न खोजेको आरोप लगाएको थियो ।
सर्वोच्चले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको भन्दै छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नेबारे गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर एउटै मतपत्र छाप्ने भनी प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतपत्रमा भने सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भइसकेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि फरक दुई ऐन रहेको बारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
शुक्लले दिएको निवेदनअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए निर्वाचन आयोगले हाल छपाइ भइरहेको समानुपातिकको मतपत्र रद्द गरेर फेरि छुट्टाछुट्टै छाप्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्नुपर्दा समय अभाव हुने भन्दै सरकारले निर्वाचन सार्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर अब भने सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेकाले यो विवाद रिट निवेदन अन्तिम किनारा लाग्ने क्रममा नै टुंगिनेछ ।
