शौचालय निर्माण थाल्ने वडाको तयारी

शिल्पा कर्ण

काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ मा प्रहरी हेडक्वार्टर, तारेहोटल र नागपोखरी, हिटीपोखरीजस्ता स्थान पर्छन् । १ सय ३८.४ हेक्टरमा फैलिएको यो वडामा साढे ८ हजारको बसोबास छ । तर, सार्वजनिक शौचालय भने दुईवटा मात्र छन् ।

‘त्यसमध्ये पनि हिटीपोखरीको शौचालयमा पानी जमेकाले प्रयोगमा छैन,’ वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले भने, ‘नारायणपोखरीको शौचालयचाहिँ प्रयोगमा छ ।’ दुवै शौचालय महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले बनाएको हो ।
वडा नं. ३१ मा शंखमूलदेखि पुरानो बानेश्वरलगायतका क्षेत्र पर्छन् । उक्त वडामा पनि सार्वजनिक शौचालय शून्य छ । वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले भने, ‘नयाँ बानेश्वरतिर बनाउने तयारीमा छौं । ३ वटासम्म वडाबाट निर्माण गर्ने भनेकोमा यो वर्ष कम्तीमा एउटा बनाउने तयारी छ ।’ त्यहाँ टोलवासीसँगको छलफलमा उनीहरूले नै चलाउने गरी शौचालय निर्माण गरिने भण्डारीले बताए । आफूहरूलाई शौचालय निर्माणको आवश्यकता महसुस भए तापनि त्यसका लागि जग्गा पाउन नसक्नु मुख्य समस्या रहेको उनले बताए । 
वडा नं. १० मा पनि ३० झैं सार्वजनिक शौचालय छैनन् । टोलवासीसँग आवश्यक छलफल गरिसकेको र यथाशीघ्र शौचालय निर्माण थालिने वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले बताए । ‘हामीले शौचालय निर्माणको आवश्यकता भएकाले निर्माण गर्ने निर्णय गरिसक्यौं,’ वडाध्यक्ष केसीले भने, ‘थापागाउँ छिर्ने सडकको पुलछेउ महिला र पुरुषका लागि २/२ वटा शौचालय बनाउने योजना छ ।’ त्यहाँ नजिकको पार्कमा वृद्धवृद्धाहरू बस्ने हुँदा उनीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखिएको केसीले बताए । महानगरको सार्वजनिक शौचालय निर्माण प्रक्रिया अलपत्रझैं भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाहरूले आफैं निर्माण गर्ने तयारीमा लागेका छन् । वडालाई भौतिक निर्माणतर्फ प्राप्त रकमले शौचालय निर्माण गर्ने वडाध्यक्षको योजना छ । 
महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले महानगरको शौचालय निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन अझै केही समय लाग्ने बताए । ‘सडक विभागसँग निर्माणका लागि जग्गा मागेकोमा अनुमति पाइसकेका छौं,’ कार्कीले थपे, ‘४० स्थान पहिचान भइसकेका छन् । संविधानप्रदत्त महानगरकै अधिकार र नगरवासीप्रतिको दायित्व पनि भएकोले हामी आफैंले भए पनि निर्माण गर्नेछौं ।’ महानगरकै अर्का एक कर्मचारी शौचालय कुन मोडेलमा बनाउने त्यसको टुंगो नलागिसकेकाले प्रक्रिया सुरु हुन अझै ६ महिनाभन्दा बढी लाग्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘इटाइलेट बनाउने, सहरी सेवा केन्द्रजस्तै बनाउने कि महानगरले नै मान्छे राख्ने गरी बनाउने अहिलेसम्म अनिर्णीत छ ।’ दुई करोड जति बजेट यसका लागि छुट्याए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमै निर्माण गर्न चाहनुले निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको उनले बताए । 
यसअघि पीपीपी मोडेलमा महानगरले निर्माणका लागि टेन्डर आहान गरे पनि महानगरको सर्त र मापदण्डका टेन्डर परेनन् । एउटा टेन्डर नै रद्द भयो । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले शौचालयको नक्सा बनाउने क्रममा रहेको बताए । विज्ञापनका होर्डिङबोर्ड राखी कर उठाउने गरी वा कुनै संस्थालाई निर्माणको जिम्मा दिई चलाउन दिने वा अन्य कुन मोडेल अपनाउने निधो भइसकेको छैन । ‘जिल्लाको तीन सय स्थानमा निर्माण गर्ने योजना छ । तर कुन किसिमको बनाउने त्यो तय भइसकेको छैन,’ शाक्यले भने । 
वडाहरूलाई खर्च गर्ने अख्तियारीसहित बजेट पठाइसकेको उनीहरूले शौचालय निर्माणमा चासो देखाउनुलाई आफूले सकारात्मक लिएको उनको भनाइ छ । यस्ता योजनालाई साकार रूप दिन मेयरसँग अनुमति लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए । महानगरबाहिर पनि कुनै नगरपालिकाले आग्रह गरेको खण्डमा महानगरको सहयोगी भूमिका रहने शाक्यको भनाइ छ । 

 

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७४ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?