काठमाडौं — तीनै दलले हुनै नसक्ने हावादारी कुरा घोषणापत्रमा लेखेका छन् । उनीहरूले घोषणापत्र लेख्दा कुनै अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री कसैसँग पनि सामान्य सल्लाह गरेका छैनन् ।
प छिल्ला १० वर्षमा नेपालको आर्थिक स्वरूपमा धेरै बदलाव आइसकेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सेवाउन्मुख अर्थतन्त्रतिर गइसकेको छ । किनकि अर्थतन्त्रमा ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रको योगदान रहेको छ । जबकि १० वर्षअघि २०६४ सालमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा कम नै थियो । यो अवधिमा सेवाक्षेत्र अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय मूलप्रवाह नै भएर आयो । यो अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्र घट्दै गयो र नेपाल गैरऔद्योगीकरणको दिशामा गयो । त्यसो त २०६४ अघिदेखि नै यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो बीचमा भने यो प्रक्रियाले जरा नै गाड्यो ।
बदलिएको अर्थतन्त्रको स्वरूपबारे र हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमा र क्षमताबारे भने प्रमुख दलहरूले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यो प्रतिविम्बित हुन्छ । राजनीतिक मान्यता फरक भए पनि दलहरूको घोषणापत्रमा उस्तै प्रकारका समानता छन् र उस्तै प्रकारका हावादारी लक्ष्य पनि ।
नेपाली कांग्रेसले २०६४ सालको चुनावी घोषणापत्रमै ८ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । अहिलेको चुनावी घोषणापत्रमा भने कांग्रेसले ७ देखि १० प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको देखिन्छ । जबकि नेपालको बजारमुखी अर्थतन्त्रको आर्किटेक्ट रहेको नेपाली कांग्रेलसले आफ्नो अनुभवबाट चेतेको देखिँदैन । किनकि १० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४ प्रतिशतमात्रै रहेको देखिन्छ । वाम गठबन्धनले पनि चुनावी घोषणापत्रमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । दलहरूले गरेको अनुमानलाई नेपालको अर्थतन्त्रले कसरी लिन्छ भन्नेमा उनीहरूलाई कुनै संकोच देखिँदैन ।
हामीले केही कुरा भन्दा कुनै सैद्धान्तिक मान्यतामा टेकेर गर्छौं । कांग्रेस र वाम गठबन्धनले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दा कुनै आधारमा टेकेको देखिँदैन । सिमान्त पुँजी उत्पादनको अनुपातलाई यसरी बढाउँछौं र विदेशी पुँजीलाई बढाउन के–के गर्छौं भनेर केही भनेका छैनन् । स्पष्ट आधार नै नखुलाई दलहरूले रोजगारी यति पुर्याउने, विद्युत उत्पादन यति गर्ने भनेर वाचा गरेका छन् । वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा भनेको छ, आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । जबकि अहिले एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न करिब २० करोड रुपैयाँ लाग्छ । अर्थात वाम गठबन्धनले भनेजस्तै लक्ष्य पूरा गर्न करिब ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । त्यतिका धेरै पुँजी कहाँबाट ल्याउने हो ?
प्रतिव्यक्ति आय पांँच वर्षमा १५ सय डलर पुर्याउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । जबकि अहिले वार्षिक आय करिब ८ सय डलर रहेको छ । पाँच वर्षमा १५ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउन त यो अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादन नै १७/१८ प्रतिशतले बढ्नुपर्छ । अहिलेको आर्थिक परिदृश्यमा यो सम्भव नै देखिँदैन । वाम गठबन्धनले १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने भनेको छ । यो प्रक्षेपण त झनै निराधार लाग्छ । आर्थिक वृद्धिदरले प्रतिव्यक्ति आयमा कति योगदान गर्छ भन्नेमा पनि दलहरूले खासै विचार पुर्याएका छैनन् । उनीहरूले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र प्रतिव्यक्ति आयबीच तालमेल मिल्दैन ।
कांग्रेसले एक वर्षभित्र ३२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ भने वाम गठबन्धनले आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । जबकि २०६८ सालमा हामीले पर्यटन भ्रमण वर्ष मनायौं । त्यतिबेलाको अनुभवका आधारमा भन्दा यो त कुनै पनि हालतमा सम्भव हुने योजना देखिँदैन । १० वर्षमा ५ दोब्बरले पर्यटक बढ्नलाई खै हामीसँंग आधार ? लाखौंको संख्यामा पर्यटक पैदल यात्रामा आए भने हाम्रो हिमाली पदमार्गमा कसरी प्रदूषण बढ्ला ? हामीले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरौंला ? हामीसँंग केही आधार छैन । अहिले नै हाम्रो निजी क्षेत्रले १० देखि ११ लाख पर्यटकलाई मात्रै सेवा दिने क्षमता राख्छ । कांग्रेसले भनेजस्तै ३२ लाख र वाम गठबन्धनले भनेजस्तै ५० लाख पर्यटकलाई सेवा दिने क्षमता विस्तार गर्न के कति काम गर्नुपर्ला ? यसबारे दलहरूले केही सोचेकै छैनन् । त्यतिका धेरै पर्यटक भित्र्याउन खै हामीसँंग रणनीति ? हाम्रो नदीमा कतिलाई एकैचोटी र्याफटिङ गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो तथ्यांक खै ? यस्ता कैयन विषयमा दलहरूले सामान्य समझ पनि राखेका छैनन् ।
औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य वाम गठबन्धनले राखेको छ । यो एकदमै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो । २०३८ सालमा सरकारले पहिलोचोटी औद्योगिक नीति बनायो । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ल्याएपछि हामीले वैदेशिक लगानीलाई अलिकति खुकुलो बनाउन थालेका हौं । त्यति गर्दा पनि नेपालमा माल्दिभ्स र भुटानको भन्दा कम वैदेशिक लगानी छ । हामीले भन्ने बित्तिकै वैदेशिक लगानी नआउँदो रहेछ । नविन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री भएका बेला उनी खुबै खटिएका थिए । उनले लगानी सम्मेलन पनि गरे । त्यसमा करिब १४ अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि आएको थियो । तर उनी मन्त्रीबाट हटेपछि त्यसलाई पछ्याउने
कोही भएन । करको छुट दिएर मात्रै लगानीकर्ता आउँदैन । हामीकहाँ यति धेरै प्रदूषण छ, दक्ष जनशक्ति छैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । लगानीकर्तालाई धान्ने होटल व्यवसाय पनि भइसकेको छैन । रोजगारी दिन के–के गर्नुपर्छ ? कस्तो अर्थतन्त्र चाहिन्छ भनी दलहरूले घोषणापत्रमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । किनकि उनीहरूले यसबारे केही सोचेकै छैनन् ।
वाम गठबन्धनले भनेको छ, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै कांग्रेसले भनेको छ, कम्तीमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष ३ देखि ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । भएका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्र विजोग अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । अन्य औद्योगिक क्षेत्रको अवस्थामा पनि पछिल्ला दशकमा केही सुधार भएको देखिँदैन । उद्योगधन्दा विकासका निम्ति यिनै दलहरूले विगतमा सारै टिठलाग्दो गरी काम गरेका छन् । २०५८ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबल भएको थियो । त्यतिबेला विधेयक पास नभएपछि २०६५ मा यही विधेयक संसद्मा फेरि पास गरियो । बल्लतल्ल २०७३ मा सेज ऐन पारित भयो । तीन–तीनवटा मन्त्रीले सेजको शिलान्यास गरिसके, तर पनि भैरहवामा रहेको सेज क्षेत्रमा बिजुली पुगेको छैन । ८ सय विगाहमा फैलिएको बारामा रहेको सेजको अवस्था उस्तै छ ।
दलहरूले घोषणापत्रमा यति लेन र उति लेनको बाटो यति वर्षभित्र बनाइसक्छौं भनेका छन् । जबकि ६० वर्षअघि निर्माण यातायात तथा व्यवस्था मन्त्री भएका बेला गणेशमान सिंहले ललितपुरको टिकाभैरव हुँदै हेटौंडा जाने सडकको शिलान्यास गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि त्यो सडकले पूर्णता पाएको छैन । मध्य पहाडी लोकमार्गको अवस्था उस्तै छ । आगामी ५ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिने वाचा वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा लेखेको छ भने नेपाली कांग्रेसले यही बाटो पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जबकि हुलाकी राजमार्गको कैयन खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार पारिएको छैन । कैयन खण्डको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार वर्षौंदेखि भागिरहेको छ । त्यसैले पाँच वर्षमा यो सम्भव नै हुँदैन । यसैबाट थाहा हुन्छ, दलहरूले विज्ञ र प्राविधिकसँग सल्लाह र परामर्श नै नगरी आफ्नै परिकल्पनामा आधारित रहेर घोषणापत्र लेखेका छन् ।
घोषणापत्र कतिसम्म स्वप्न कल्पनामा आधारित छन् भन्ने जान्न कांग्रेसले लिएको एउटा लक्ष्य हेरौं । घोषणापत्रमा लेखिएको छ, कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश ३ प्रतिशतभन्दा मुनि ल्याउन कांग्रेस दृढ संकल्प गर्छ । जबकि विश्वलाई चकित पार्नेगरी सन् १९८० पछि लगातार तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको चीनले त गरिबी हटाउनसकेको छैन । आर्थिक सम्पन्न मानिएको अमेरिकामा त करिब १० प्रतिशत जनसंख्या गरिब छन् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, कसैले तिलश्मी जादु गर्यो भनेमात्रै कांग्रेसको दृढ संकल्प पूरा हुन्छ । नत्र यस्तो सपना मृगमरिचिका मात्रै हो ।
२०६४ र ०७४ मा दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रलाई हेर्दा दलहरूको स्वभावमा कुनै बदलाव आएको छैन । १० वर्षमा पनि दलहरू सुध्रिएका छैनन् । हो, राजनीतिक दलहरूले जनताको आत्मविश्वास उकास्न सपना देखाउनुपर्छ । तर घोषणापत्र पढ्दा थाहा हुन्छ, दलका नेताहरूलाई लाग्छ, हामीले भनेपछि कसले नपत्याउला र ? नपत्याएर सुख छ र ?
