सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो

एउटामा वडा नं. १० ले असोज अन्तिममा अनियमित रूपमा टहरा निर्माण भएको भन्दै हटाउन पत्र टाँसिएको देख्न सकिन्छ । 
यद्यपि टहरा निर्माताले आफू जग्गाधनी भएको र लालपुर्जा पाइसकेको बताउँछन् । 
त्यसकै छेउमा अर्को टहरा पनि छ । उक्त जग्गा आफ्नो भनी दाबी गर्ने छेउमै घर भएकी रामकुमारी महर्जन पञ्चायतकालमै जग्गा किने पनि कागज बनाउन नसकेको तर उक्त जग्गा आफ्नो रहेको बताउँछिन् । ‘नगरपालिकाले डोजर लगाएर एकपल्ट भत्काउँदा नगरपालिकामा गुनासो लिएर गएकी थिएँ,’ महर्जनले थपिन्, ‘त्यस बेलाका हाकिमले पनि कागज नभएको भए पनि जग्गा हाम्रै भएको तर कागज बनाउन नसक्नु कमजोरी रहेको भने ।’ उक्त वडामा दर्तासमेत नभएको जग्गामा नक्सापास पनि नगरी ठूला घर ठडयाउने आधा दर्जन बढी रहेको उनको भनाइ छ । तर आफूहरूको टहरा मात्र भएकाले अनधिकृत ठानिएको उनको गुनासो छ । 
नगरपालिकाकै कर्मचारीले पनि त्यो जग्गामा आँखा गाडेको स्थानीय बताउँछन् । पटकपटक निर्माण कार्यका लागि नगरपालिकाकै एक कर्मचारी आउने गरेको नजिकैका बासिन्दाको भनाइ छ । ‘मठ मन्दिरको जग्गामा पनि अतिक्रमण बढदै गएको छ,’ स्थानीय ज्ञानबहादुर देउलाले भने, ‘अतिक्रमणका कारण हाम्रो समुदायको देउता राख्ने ठाउँ पनि छैन ।’ स्थानीय वृद्ध भरतबहादुर महर्जनको अनुभव पनि यही छ । नदी किनारका जग्गा धेरै अतिक्रमित रहेको उनको भनाइ छ । ‘कीर्तिपुरको बल्खु खोलाको दक्षिणतिर जग्गा च्याप्दै आइरहेका छन् । सुकुम्बासीका नाममा ठग्नेका साथै राम्ररी अनुसन्धान गरिए सयौं रोपनी सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरिएको भेटिन्छ,’ 
उनले भने ।
वडा २ मा रहेको नगरपालिका कार्यालयअगाडि पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाइएको छ । उक्त वडामा मात्र १० रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको नगरपालिका स्रोतको दाबी छ । अनधिकृत घर टहरा भत्काउन २०७३ साउनमै जिल्ला प्रशासनले नगरपालिकालाई अनुरोध गरे पनि सूचना अधिकारी सानुबाबु परियारले यस सम्बन्धमा आफू जानकार नहरेको बताए । नगरपालिकाकै अनुगमन कार्यदलका रामकृष्ण महर्जन आफूलाई पत्रानुसार जिम्मेवारी दिइँदा अतिक्रमणको प्रतिवेदन बुझाएको भन्छन् । उनले भने, ‘धेरै स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यवसाय सञ्चालन र निजी प्रयोजनाका लागि प्रयोग गरिएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको कार्यान्वयन भयो/भएन मलाई थाहा छैन ।’
कीर्तिपुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा पर्ति तथा सार्वजनिक जग्गामा घरटहराका साथै पक्की घर निर्माण गरिएका छन् । उपमेयर सरस्वती खडकाले स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको संरक्षण र अनधिकृत संरचना भत्काउनेसम्मको अधिकार भएकाले आफूहरूले अब चासो दिन थालेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कानुन नआइसकेकाले केही ढिला भएको हो । अब अतिक्रमण गर्नेमाथि नगरपालिकाले कानुनअनुसार कारबाही गर्नेछ ।’