‘म्याच फिक्सिङ’ !

हुनै सक्दैन : लिङ्देन
कुलचन्द्र न्यौपाने, अर्जुन राजवंशी

झापा — वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले मुलुकको चुनावी राजनीति ध्रुवीकृत भइरहेका बेला झापामा भने पृथक् दृश्य छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाप्रति आक्रामक छैनन् ।

उसैगरी कांग्रेसका अर्का उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्मा पनि वाम दलहरुप्रति आक्रामक छैनन् । बरू गठबन्धनको स्वरुप फरक छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई समर्थन गरेको राप्रपाकै महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन वाम गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार छन् । यसै मेसोमा सिटौला जिताउन ‘म्याच फिक्सिङ’ को चर्चाले झापाको चुनावी माहोलमा सनसनी मच्चाएको छ । 
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबार झापाको गौरादहमा (क्षेत्र नं ५) आयोजित आमसभामा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनविरुद्ध आक्रामक भाषण गरे । ‘कम्युनिस्ट सरकार बने कहिल्यै निर्वाचन नहुने र एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने’ दाबी देउवाले गरिरहँदा गृहजिल्लामै रहेका कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कार्यक्रममै गएनन् । सिटौलाजस्तै अर्का युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा पनि अनुपस्थित भए । जिल्लामा आफ्नै पार्टी नेतृत्व सहभागी कार्यक्रमप्रति उनीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर यतिबेला अनेक कोणबाट चर्चा चलिरहेको छ । 

सिटौला र शर्मासँग एमाले उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैनन् । सिटौला राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन र शर्मा माओवादी नेता राम कार्कीसँग प्रतिस्पर्धामा छन् । यसकारण यी दुवै नेता जिल्लामा एमालेलाई चिढाउन चाहँदैनन् । बरु आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा गठित लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध राप्रपाप्रति बढी आक्रामक देखिन्छन् । 
‘ओलीविरुद्ध किन बोलिराख्ने भनेर नै दुवै नेता (सिटौला र शर्मा) शीर्षस्थ नेतृत्व सहभागी गृहजिल्लाकै कार्यक्रममा समेत नगएका हुन्,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस नेतृत्वले एमाले अध्यक्ष ओली र वाम गठबन्धनप्रति चर्को विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको थियो । 
वाम गठबन्धनविरुद्ध नरम बनेर सिटौलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पंक्तिको मत आकर्षित गर्न जसरी खोज्दैछन् त्योभन्दा पनि उनलाई सहज बनाउन एमाले र माओवादीको नेतृत्व पंक्तिले ‘म्याच फिक्सिङ’ भूमिका निर्वाह गरेको चर्चासमेत चल्ने गरेको छ । यसका पछि केही तर्क पनि छन् ।
२०४८ देखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका सिटौलाको ३ नम्बर क्षेत्र राप्रपाका महामन्त्री लिङ्देनलाई छाड्ने सहमति कांग्रेसको पार्टी नेतृत्वले गरिसकेको थियो । सिटौलाको नाम समानुपातिक सूचीको १ नम्बरमा राखेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको थियो । सुरुका केही दिन पार्टीको निर्णयप्रति मौन थिए सिटौला । जब झापा आएर काठमाडौं फर्किए, अनि उनले जसरी पनि आफू चुनाव लडिछाड्ने बताए । त्यतिबेला ओलीसँगको गोप्य कुराकानीपछि नै सिटौला चुनावी मैदानमा खडा भएको तर्क राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । जसलाई ‘म्याच फिक्सिङ’ सँग जोडेर हेरिएको छ ।
सिटौलाका भने भिन्नै तर्क छन् । आफू नभएकै मौकामा समानुपातिक सूचीमा राखिएको र झापाका कांग्रेस कार्यकर्ताको दबाब र मायाकै कारण आफू चुनावी मैदानमा होमिएको तर्क उनी गर्छन् । ‘मलाई समानुपातिकमा राखेर मेरो क्षेत्रमा राप्रपालाई सघाउने निर्णयलाई मैले पार्टी नेतृत्वको दुस्साहस भनेको छु,’ उनले भने, ‘म्याच फिक्सिङका कुरा बेकार हुन्, एमाले र माओवादी नेतृत्वसँग मेरो छलफल भएको छैन ।’ राप्रपा नेता लिङ्देन पनि ‘म्याच फिक्सिङ’ भन्ने हल्लाप्रति विश्वास राख्दैनन् । ‘मलाई विश्वास छैन, तैपनि त्यसको जवाफ दिने म होइन, केपी ओलीसँग नै सोध्नुहोला,’ उनले भने । 
यही संशय चिर्न लिङ्देनकै आग्रहमा ओलीले दोस्रो पटक बिहीबार क्षेत्र नम्बर ३ मै आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । ओलीको चुनावी अभियानको सुरुवात पनि यसै क्षेत्रबाट भएको थियो । 
सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्रमा 
आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नउठाउनुमा एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । ओली र सिटौलाले प्रतिस्पर्धा गरेका क्षेत्रमा राप्रपाको प्रभाव मानिन्छ । सम्भवत: राप्रपाको देशभरमै सबभन्दा राम्रो प्रभाव क्षेत्रमध्येका यी दुई निर्वाचन क्षेत्र पर्छन् । सिटौला समानुपातिक सूचीमा बसेको भए राप्रपाको गठबन्धन यहाँ पनि कांग्रेससँगै बन्थ्यो । राप्रपासँगको गठबन्धनमा कांग्रेस युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई ओलीसँगै प्रतिस्पर्धा गराउने कि भन्ने अनौपचारिक संवाद पनि कांग्रेस वृत्तमा चलाइएको थियो । शर्माले यी चर्चालाई इन्कार गरेनन् । ‘मलाई यस क्षेत्रबाट बाहिर्‍याउनुपर्छ भन्ने मनसाय सम्भवत: एमालेमा थियो,’ उनले भने । ओलीलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ‘इन्गेज’ गराइदिने कांग्रेसको यो रणनीति त्यतिबेला असफल भयो, जतिबेला सिटौला चुनावी मैदानमा आउने भए । सिटौला मैदानमा आएपछि राप्रपाको गठबन्धन यस जिल्लामा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग जोडिन पुग्यो, जसले ओलीका लागि पनि बाटो सहज हुन पुग्यो ।
एमालेका स्थानीय नेता एवं ३ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका चुनाव परिचालन समिति संयोजक पुष्पराज पोखरेल अघिल्लोभन्दा पछिल्लो तर्कसँग सहमत छन् । यद्यपि वाम गठबन्धनले अन्य ठाउँमा कांग्रेससँग भएको तिक्तता भने झापाको हकमा नभएको बताउँछन् । ‘तीन नम्बर क्षेत्रमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनका नेता व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छैनन् । 
एमालेले भोट दिइहाल्छ कि भन्ने आसमा कांग्रेस पनि आक्रामक छैन, एमालेले पनि प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार नभएकाले सफ्ट कर्नर राख्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । उनको भनाइमा ओली र सिटौलाबीचको ‘म्याच फिक्सिङ’ भन्दा पनि एमालेकै बाध्यताका कारण राप्रपासँग गठजोड भएको हो । ‘हो अध्यक्ष कमरेडकै क्षेत्रमा (निर्वाचन क्षेत्र ५) कांग्रेस र राप्रपा मिल्दा हामी (एमाले) लाई चुनौती थियो, स्थानीय तहकै चुनावले त्यस्तो अंकगणित बनेको थियो,’ उनले भने ।
ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने चार स्थानीय तहमध्ये गौरादह नगरपालिका कांग्रेस र गौरीगन्ज गाउँपालिकामा राप्रपाले जितेको छ । दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा एमालेले जितेको छ । कमलमा कांग्रेससँग मत बराबर भएको थियो । यद्यपि गोलाप्रथाबाट एमालेले जितेको हो । दमकमा पनि दोस्रो प्रतिस्पर्धामा राप्रपा नै थियो । 
‘जिल्लामा राप्रपा तेस्रो राजनीतिक शक्ति भएकाले ऊसँग कांग्रेस मिल्दा अध्यक्ष ओली स्वयंलाई अप्ठ्यारो थियो,’ पोखरेलले भने, ‘३ नम्बर क्षेत्रमा राप्रपाका लिङ्देनलाई छाडदा अन्य सबै क्षेत्रमा राप्रपाले हामीलाई सघाउने भयो, त्यसै कारण वाम र राप्रपाबीचको गठबन्धन बनेको हो ।’
यद्यपि कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने हल्ला भने बाहिर चलिरहेको उनले स्विकारे । यतिसम्म कि बिर्तामोडबाट करिब ४० किमि दक्षिण कचनकवल गाउँपालिकामा बुधबार दिउँसो हामी पुग्दा त्यहाँका एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तामा समेत यस्तो द्विविधा देखिएको थियो । कचनकवल गाउँपालिकाका माओवादी कार्यकर्ता बालकृष्ण दंगाल मतदानको केही दिनअघिसम्म नेतृत्वबाट अर्कै ‘ग्रिन सिग्नल’ आउन सक्ने ठान्छन् । ‘के गर्ने भन्नेबारे एक दुई दिनमा ग्रिन सिग्नल आउँछ भन्ने चर्चा पार्टीभित्र चलेको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा आउने होइन, पार्टीको च्यानलबाट संकेतका रूपमा आउने बुझिएको छ ।’ राजवंशी टोलका एमाले कार्यकर्ता मोहन राजवंशीले पनि यस्तै द्विविधामा परेको बताए । ‘हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको दिनसम्म हाई कमान्डले जे भन्छ, त्यही गर्ने हो । अहिलेसम्म निर्देशन केही आइसकेको छैन ।’
‘सिटौलाको सम्बन्ध ओली र दाहालसँग राम्रो भएकै कारण यस्तो चर्चा चलेका हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा सिटौलाको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ, तर सहयोग गर भनेर ओली र दाहाल कमरेडले भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ एमाले नेता पोखरेलले भने, ‘किनकि प्रदेशमा एमाले र माओवादीका उम्मेदवार मैदानमा छन् ।’ सटौलाको क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवार नरहेकाले कांग्रेस र एमालेबीच सद्भाव रहेको भने उनले स्विकारे । बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले यही हल्लाले एमाले मतदातामा अन्योल रहेको बताए । 
कांग्रेस नेताहरूप्रति आक्रामक भएर उत्रिएका ओलीको बोली जिल्लाको हकमा भने ठ्याक्कै मेल खाँदैन । यसका पछि दुई नेताको अन्तरंग सम्बन्धले पनि धेरै हदमा काम गरेको छ । सिटौला र ओलीको सम्बन्ध जिल्लामा मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत जहिल्यै सुमधुर रह्यो । ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा यी दुवै नेता झापाबाट पराजित थिए । पराजित भूमिकामा पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण एउटै रहयो । ०७० को चुनावमा दुवैले जिते । संविधान जारी गर्ने क्रममा पनि ओली र सिटौलाको मत बाझिएन । मधेसको असहमतिका बाबजुद तोकिएकै समयभित्रै संविधान जारी गर्ने लाइनमा यी दुवै नेताको भूमिकाले काम गरेको थियो ।
संविधान जारीपछि भद्र सहमतिअनुसार तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लाइनमा सिटौला थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ओलीविरुद्ध नउठाउन निकै प्रयास गरे तर सफल हुन सकेनन् । त्यस घटनापछि कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्दै जाँदा पनि सिटौला र ओलीबीचको सम्बन्धमा भने फाटो आएन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र सिटौलाबीचको सम्बन्ध पनि त्यस्तै रहयो/छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने क्रममा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुख्य विश्वासपात्रका रूपमा सिटौला थिए । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी अध्यक्ष दाहालको सवारी मन्त्री बनेको भनेर पार्टीभित्रै लामो समयसम्म आलोचना खेप्नुपर्‍यो । सिटौला र दाहालबीचको सम्बन्ध अहिले पनि उस्तै छ । दाहाल–पुत्र प्रकाशको निधन हुँदा सिटौला जिल्लाका सबै कार्यक्रम छाडेर भोलिपल्टै काठमाडांै पुगेका थिए ।
 प्रतिस्पर्धी दलसँगको राजनीतिक सम्बन्धहरू धेरै दीर्घ हँ‘दैनन् । तर सिटौलासँग ओली र दाहालको सम्बन्ध लामो समयदेखि प्रगाढ छ । यसको सांकेतिक प्रमाणका रूपमा जिल्लामै निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृहलाई पनि लिने गरिन्छ । साढे दुई वर्षअघि यो सभागृहको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, ओली, दाहाल, तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र सिटौला स्वयंले गरेका थिए । अहिले यही सभागृह सिटौलाका लागि एमाले र माओवादीको मत रिजाउने मुख्य कडी बनेको छ । ‘म सबैका लागि आवश्यक पर्ने र फिट हुने नेता हुँ,’ सिटौलाले भने, ‘किन ओली र दाहालमात्रै ? शेरबहादुर र रामचन्द्रका लागि पनि चाहिने मान्छे हुँउला नि ।’
निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा सिटौला लिङ्देनप्रति बढी नै आक्रामक शैलीमा उत्रिएका छन् । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा आफूले पुर्‍याएको केन्द्रीय भूमिका र जिल्लाको विकासका लागि सुरु भएको योजनाहरू नै उनको मुख्य चुनावी मुद्दा छ । यही निर्वाचन क्षेत्रमा तीन पटक चुनाव जितेको र तीनै पटक हारेको इतिहास छ सिटौलासँग । यो उनको सातौं प्रतिस्पर्धा हो (०५० को उपनिर्वाचनसमेत गर्दा) । सिटौलाले यो प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो राजनीतिक परीक्षासँग पनि दाँजेका छन् । 
लिङ्देनले सडक, खानेपानीको मुद्दा उठाएका छन् । भन्छन्, ‘पिच सडक हेर्नकै लागि भद्रपुर र बिर्तामोड आउनुपर्छ ।’ तर सिटौला विकास निर्माण नगरेको प्रति खण्डन गर्दै भन्छन्, ‘मैले गरिनँ भन्नेले ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा मुख्य हर्ताकर्ता रहेकाले उनको चार वर्षको शासनकालमा किन नगरेको नि ?’ राजाको शासनकालमा लिङ्देन जिल्ला विकास समितिका सभापति थिए । 
तीन पटक जितको इतिहास रहे पनि सिटौलाले दुई कार्यकाल पूरा अवधि चलाउन नपाएकाले विकास निर्माण सोचेजस्तो अघि बढाउन नसकेको स्विकारे । ‘पछिल्लो पटक संविधान निर्माणमा मुख्य समय दिनुपर्‍यो, तैपनि यस पटक मेरै क्षेत्रमा ४ अर्ब रुपैयाँको योजना सुचारु छन्, अब केही समयपछि सबै बाटा पिच हुन्छ, खानेपानीको समस्या पूरा हुन्छ ।’ तर, लिङ्देन जिल्लाको विकासमा सिटौलाले केही नगरेको दाबी गर्छन् । ‘यहाँका पुल, सडक मेरै प्रयासमा थालनी भएका छन् । क्षेत्र नं ३ का जनताले ग्राबेल सडक, खानेपानी र बिजुलीको पुल देखेकै म सभापति भएकै बेलामा हो,’ उनले भने, ‘सिटौलाले सिन्को भाँचेका छैनन् ।’
०७० र गएको स्थानीय तहको अंकगणितमा सिटौला धेरै पछि छन् । स्थानीय तहमा प्राप्त एमाले, माओवादी र राप्रपासमेतको मत जोडदा कांग्रेस २५ हजार ३ सय ७० मतले तल छ । सिटौलाले एमाले र माओवादी केन्द्रका मतदाताप्रति नै मुख्य भर गरेका छन् । 

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७४ ०२:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल कति हुन्छन् ?

संसदमा दलको संख्या घट्ने, व्यवस्थापनमा सहजता आउने
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल कति हुन्छन् ?’ निर्वाचनसँगै यो विषय पनि चासोमा छ । किनभने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सीट र तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेमात्र राष्ट्रिय पार्टी हुनेछन् । यसले अब बढीमा छ दलसम्म राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नेछन्, विगतका चुनावी परिणाम केलाउँदा ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन यता व्यवस्थापिकामा सदस्यको संख्यामात्रै होइन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको संख्या पनि ठूलो थियो । संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनयताको पहिलो निर्वाचन (मंसिर १० र २१) बाट बन्ने संघीय संसदमा भने सांसदहरुको संख्या मात्रै होइन, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललहरुको संख्यामा समेत छरितोपन आउनेछ ।

व्यवस्थापिका (संसदको भूमिकासमेत रहेको पहिलो संविधानसभामा (२०६५(०६९) मा २५ र दोस्रो संविधानसभा (२०७०(०७२) मा ३० दलको प्रतिनिधित्व थियो । बहुदलीय व्यवस्थायताका आमनिर्वाचनमा छ दलसम्मले मात्र तीन प्रतिशत कटाएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाहेकका दलहरुले ३ प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार, पहिलो संविधानसभामा तीन प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलहरुको संख्या ५ र दोस्रोमा ४ मात्रै थियो । त्यसरी २०४८ मा ६, २०५१ मा ४ र २०५६ मा ६ दलले तीन प्रतिशत मत कटाएका थिए । 

दोस्रो सभाका ३० दलमध्ये एक सिटे दलको संख्या नै दश थियो भने दश सिट भन्दा थोरै प्रतिनिधित्व भएका दलहरुको संख्यानै थप एक दर्जन थियो । ६ सय १ सदस्यीय संसदमा तीन ठूला दलसहित ८ दलको सिट संख्यामात्रै दोहोरो अंकमा थियो ।

संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले बनाएको कानुन अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले प्रतनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट प्राप्त गरी समानुपातिकतिर कुल सदर मतको ३ प्रतिशत भन्दा बढि मत प्राप्त गर्नुपर्छ । तर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने साना दलहरुलाई पनि सिट प्राप्त गर्ने ढोका पूर्ण रुपमा बन्द भने छैन ।

निर्वाचन क्षेत्रगत जनमतका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ साना दलले मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेद्वारले समेत बाजी मार्न सक्छन् । तर समानुपातिक सिट प्राप्तीका लागि भने प्रतिनिधिसभामा देशभरीबाट ३ प्रतिशत (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा ११) र प्रदेशसभाका लागि सम्बन्धित प्रदेशबाट एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ ।

समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा डेढ प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलहरुको मत 

भने खेर जाने कानुनी व्यवस्थाका कारण सिट प्राप्त गर्न नसक्ने साना दलहरुमा छरिएको मतको फाइदा पनि सिट प्राप्त गर्ने ठूला दलहरुलाई नै हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा २ मा समानुपातिक सिट प्राप्त गर्न आवश्यक मत विभाजक अंक (सुत्र) सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा १२ मा अनुसार उपदफा २ बमोजिम दलहरुले प्राप्त गरेको कुल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना नगरिने उल्लेख छ । 

यस्तो कानुनी व्यवस्था अनुसार तीन प्रतिशत भन्दा थोरैमात्र कम मत प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने छैनन् भने तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड टेकाउने दलले एक भन्दा बढिनै सिट प्राप्त गर्नेछन् । तर उनीहरुलाई विगतमा जस्तो ठूला दल सरहको सुविधा सहितको संसदीय दल सञ्चालनको सुविधा भने प्राप्त हुने छैन । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने छन् । समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत पुर्‍याएर पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्न नसक्ने दल वा प्रत्यक्षतर्फ केही सिट जिते पनि समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने छैन । 

नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार संसदीय दल गठनका लागि पनि कम्तिमा दुई सिट् जित्नु आवश्यक छ । ‘संघीय संसद वा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तिमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्ने छ,’ राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २४ मा भनिएको छ । यसअघि यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अभावमा देशभरीबाट १८/२० हजार मत जम्मा गरेका दलले पनि एक सिट प्राप्त गरी संसदीय दलको नेताको सुविधा लिएका थिए । 

थ्रेस होल्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको संख्या घटदा संसद सचिवालयको व्यवस्थापकिय काममा निकै सहजता आउने संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘एक/दुई सिटे दलहरुलाई पनि संसदीय दलको कार्यालय, कर्मचारी र अन्य सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्दा हामी त हैरानै थियौ,’ सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने– ‘यसबाट संसदका पदाधिकारी, संसदीय समिति र कर्मचारीका लागि कार्यालय अभावको समस्या पनि समाधानमा पनि सहजता आउने छ ।’ 

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७४ ०२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT