बेलायतले माग्यो ५५०० नर्स

यो योजनाले एनएचएसमा अहिले देखिएको दक्ष जनशक्ति अभावको चरम समस्यासँग जुध्न मद्दत पुग्ने अधिकारीको भनाइ छ । उनीहरूले यसबाट विकासशील मुलुकका प्राविधिक जनशक्तिले पनि प्रशिक्षणको अवसर पाउने भएकाले दुवै पक्षका लागि लाभदायी हुने बताए । बेलायतमा हाल करिब ४० हजार नर्सको पद खाली छन् । तर, आलोचकहरू छोटो समयका लागि विदेशबाट जनशक्ति मगाउनुको सट्टा उनीहरूलाई बेलायतमै बस्ने अवसर दिइनुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालीको संलग्नता रहेको ‘रिक्रुट टु हेल्थ केयर’ कम्पनीले ग्लोबल लर्निङ प्रोग्रामअन्तर्गत बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग उक्त संख्यामा नर्स भित्र्याउन सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ । तीन वर्षभित्र ५५ सय नर्स बेलायत ल्याउनुपर्ने सम्झौता बेलायतकै इतिहासमा पहिलो बृहत् भएको कम्पनीको दाबी छ ।
अहिले २० वटा देशबाट नर्सले आवेदन दिइरहेको र ३ सय नर्स छानिइसकेको रिक्रुट टु हेल्थ केयरका निर्देशक बीपी खनालले जनाए । नेपालबाट समेत आवेदन दिन सकिने जनाउँदै खनालले नर्सको आईएलटीएस तयारी शुल्क, भिसा शुल्क, हवाई टिकटदेखि बेलायत आएपछि तीन महिनासम्म बस्ने व्यवस्था, तालिम तथा अध्ययन नि:शुल्क हुने जनाए ।
टियर टुअन्तर्गत बेलायत आउन नर्सले आईएलटीएस वा ओईटी (अकुपेसनल इंग्लिस टेस्ट) दिनुपर्नेछ । तर, नर्सिङ अध्ययन तथा नर्सको परीक्षा अंग्रेजी माध्यममै दिएको प्रमाणित गरे वा नर्सले काम गर्ने ठाउँमा पनि अंग्रेजी माध्यममै बिरामीसँग उपचार गरेको प्रमाणित गर्न सके बेलायतको नर्सिङ एन्ड मिडवाई फ्री काउन्सिल (एनएमसी) ले अंग्रेजी परीक्षाबिना पनि मान्न सक्ने खनालले बताए ।
झन्डै दशकअघि बेलायत सरकारले सहज अवसर दिएपछि संसारभरिका हजारौं नर्स बेलायत आएको बताइन्छ ।
नेपालबाट आएका सयौं नर्स पनि अहिले सपरिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
नेप्लिज नर्सिङ एसोसिएसन यूकेकी अध्यक्ष प्रसुना कँडेलका अनुसार बेलायतका विभिन्न अस्पताल तथा नर्सिङ होममा करिब २७ सय नेपाली नर्स कार्यरत छन् । बेलायतमा पीएचडी गरेका नेपाली नर्सदेखि क्लिनिकल नर्स स्पेसलिस्टसम्म रहेको कँडेलले बताइन् ।
वेल्समा कार्यालय रहेको रिक्रुट टु हेल्थ केयरमा नर्सिङमा दुई दशक बढी अनुभव सँगालेका युनिभर्सिटी हस्पिटल अफ वेल्सका पूर्वप्रमुख ड्र‘ फिलिप्स र प्रोफेसर डा. जोन स्टेफेन डेभिज निर्देशक छन् । कम्पनीले बेलायत आउन एक पैसा पनि नदिन आग्रह गरेको छ । बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ग्लोबल स्पोक पार्टनर रहेको उक्त कम्पनीले एनएचएस र सरकारलाई आवश्यक परे तालिम तथा विभिन्न शैक्षिक सहयोग प्रदान गर्न तयार रहेको जनाएको छ । खनालले नेपाल सरकारसँग पनि आवश्यकताअनुसार कोर्स डिजाइन गरेर अध्ययनका लागि सघाउन सकिने बताए ।