परिणाम चार दिनमै, समानुपातिकतर्फको नतिजा ८ दिनमा

निर्वाचन आयोगको लक्ष्य
दोस्रो चरण मतदान सकिएलगत्तै पहिलो चरणको गणना
गणनामा शिक्षक नखटाइने
राजेश मिश्र

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम ४ दिन र समानुपातिकको ८ दिनभित्र दिने लक्ष्य राखेको छ ।

मतगणना छिटो र व्यवस्थित रूपमा सक्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भने, ‘प्रत्यक्षको ४ र समानुपातिकको ८ दिनसम्ममा गणना सक्ने लक्ष्य छ ।’ मतदाता संख्याअनुसार थप गणना टोली परिचालन गरी निर्धारित समयभित्रै नतिजा दिन भनिएको उनले बताए । मतपत्र छोटो र छरितो रहेकाले पनि गणना लक्षित समयभित्रै पूरा हुने आयोगको विश्वास छ ।
आयोगका अनुसार मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभातर्फका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ निर्वाचन क्षेत्रको गणना दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै थालिनेछ । पहिलो चरणको मतपेटिका जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख र अनुगमनमा छन् । मतपेटिका राखिएका स्थलमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिको समेत निगरानी छ । बिहीबार हुने ४५ जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका १२८ र प्रदेशसभाका २५६ निर्वाचन क्षेत्रको गणना सबै मतपेटिका सदरमुकाम ल्याएपछि सुरु हुनेछ । सुगमस्थल र सदरमुकाम नजिकका निर्वाचन क्षेत्रको भने त्यही रातबाट गणना हुनेछ ।
पौडेलले सर्वदलीय बैठक गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले मतगणना थाल्न सक्ने जनाए । गणनाबारे जानकारी दिन आयोगले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको गणना एकैसाथ सुरु हुने बताए । कतिपय जिल्लामा स्थान अभाव भए प्रत्यक्षतर्फको गणना पहिले गरिने पौडेलले बताए । जिल्लामा गणनास्थल र गणकहरू तय भइसकेको उनले जनाए ।
सबै गणना एकैपटक थाल्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै चारवटा गणनास्थल आवश्यक पर्नेछ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका २ क्षेत्र र समानुपातिकतर्फको छुट्टै स्थल बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक समूहमा एक सिफ्टमा ७ कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले एकैपटक गणना गर्न सकिने भने पनि धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको तराईका जिल्लामा स्थान र कर्मचारी अभावले त्यसको सम्भावना कम छ । आयोगले मतगणनामा शिक्षकलाई खटाउन नपाउने भनेको छ । गणना गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कम्तीमा दुईवटा मतदान केन्द्रको मतपत्र मिसाएर गन्नुपर्ने मतगणना निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले स्थानीय निर्वाचनको अनुभव हेर्दै गणनामा केही नयाँ र विशेष व्यवस्था गरिएको बताए । गणनास्थल प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिको अनिवार्य सुरक्षा जाँच, फोटोसहितको परिचपत्रको प्रावधानमा कडाइ गरिने उनले बताए । आयोगले गणनामा खटिएका कर्मचारीबाहेकले मतपत्र छुन नसक्ने व्यवस्था मिलाउन कडा निर्देशन दिएको छ ।
‘गणक र दलका प्रतिनिधिबीच निश्चित दूरी राख्न र दुवै बस्ने खण्ड नै अलगअलग बनाउन भनिएको छ,’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाहेक अरूलाई मोबाइल फोन, क्यामरा, अडियो वा भिडियो उपकरण लैजान निषेध गरिएको छ ।’ सञ्चारकर्मीलाई मतगणना कार्यको व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा बाधा नपर्ने गरी निश्चित दूरीबाट गणनास्थलको दृश्य खिच्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
गणनास्थलमा उपलब्ध स्रोतसाधनबाट सीसीटीभी जडान गर्न सकिनेसमेत मातहतलाई निर्देश गरिएको छ । ‘मतगणना आरम्भपूर्व नै कस्ता मतपत्र सदर वा बदर हुनेबारे सर्वदलीय सहमति कायम गरिनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘मतगणना सुरु भइसकेपछि बीचबीचमा थप सहमति नगर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०२:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मौन अवधिमा ‘मत किन्ने’चलखेल, मदिरा र मासुको बिक्री बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — कहिल्यै कसैले वास्ता नगर्ने जनकपुर–३ को दलित चमार टोलमा मंगलबार दिउँसो केही ‘नयाँ अनुहार’ देखिए । त्यहाँका एक बासिन्दाले कान्तिपुरसँग भने, ‘भोटको कुरा गर्न आएका ।’

  • अखण्ड भण्डारी र श्यामसुन्दर शशी/जनकपुर
  • भूषण यादव/वीरगन्ज
  • अबधेश झा/राजविराज

निर्वाचन आयोगले तोकेको मौन अवधिमा कस्तो भोटको कुरा ? स्थानीयवासीले मतदान गर्न दलहरूसँग प्रस्ताव राखेछन्– निर्माणाधीन भगवतीको गहवर (मन्दिर) को पर्खाल र छत ढलाइ गर्न जसले ५ लाख रुपैयाँ दिन्छ, यसपालि उसैलाई भोट दिने ।

यसमा राजनीतिक दलका ‘बिचौलिया’ आई बढाबढ गर्दा रहेछन् । ‘पाँच लाख दिने अझै कोही निस्किएको छैन’, ६५ वर्षीय पञ्चलाल महराले भने, ‘हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा केही चाहिँदैन । मन्दिरको पर्खाल जसले बनाइदिन्छ, भोट उसैले पाउँछ ।’

तर, उनीहरू आश्वासनमा यसपालि भर नपर्ने भएका छन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा राजनीतिक दलका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले उक्त मन्दिर निर्माण गर्न ५ क्विन्टल फलामे डन्डी झारिदिए । उनी हारे । पछि आएर डन्डी फिर्ता लगे । ‘उनी (रड दिएका उम्मेदवार) आफ्नै भाग्यले हारे । हामीले त भोट दिएकै हो । तर भगवती गहवर बनाउन ल्याएको रड उठाएर लगे । तिमीहरूले भोटै दिएनौ भन्दै रिसाउँदै गए ।’ चमार टोलमा ३५ परिवारका एक सयभन्दा बढी मतदाता छन् । तिनले अगुवाको इसारामा प्राय: एउटै उम्मेदवारलाई भोट दिने गर्छन् ।

मधेसका ग्रामीण बस्ती, पिछडिएका समुदाय र विपन्न वर्गका मत प्रभावित गर्न मौन अवधि बढी प्रयोग हुने गरेको छ । दल र उम्मेदवारहरूले विश्वासिलो बिचौलिया प्रयोग गरेर पैसाको चलखेलसमेत गर्ने गरेका छन् । धनुषाकै नगराइनका एक दलितले भने, ‘पैसा दिन्छौं, अरूलाई भोट दिन पाउँदैनौं भन्दै दुई–तीन जना आइसके । उनीहरू त्यसका लागि कागज गराउने, घरको थाम वा बालबच्चा छोएर कसम खुवाउने कुरा पनि गर्छन् ।’ उनका अनुसार पहिला पनि खर्च गर्दा हार्नेले भोट दिएकामा विश्वास नगर्दै आएर धम्क्याउने गरेका थिए । ‘त्यही भएर होला यसपालि कसम खुवाउँदै हिँडेका छन् ।’

प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा मत तलमाथि पार्ने सबैभन्दा गतिलो मौका नै मौन अवधि बन्ने गरेको छ । करोड रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गरिरहेका उम्मेदवारहरूले गाउँमा सानातिना विकासका आश्वासन दिने, सानोतिनो काम गरिदिइहाल्ने, पैसै थमाउनेजस्ता हथकन्डा उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले जनकपुरका बुद्धिजीवीहरूले यसलाई मौन अवधि होइन, ‘मनी अवधि’ भन्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । मधेसमा यसलाई ‘कत्ल कि रात’ पनि भनिन्छ ।

जनकपुर १ मुसहरी टोलवासीले पनि सार्वजनिक दलान निर्माण गरिदिनेलाई सिंगै टोलको एकमुष्ट भोट दिने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । उक्त टोलका प्रदीप मुसहर भन्छन्, ‘दलान निर्माण गरिदिने उम्मेदवार आउँछन् तर जग्गासमेत किनिदिन कोही तयार भइसकेको छैन । हामीलाई दुवै चाहिएको छ ।’ त्यसका लागि २० लाख रुपैयाँ लाग्ने उनीहरूको अनुमान छ । मुसहरी टोलमा मुसहर, डोम, हलखोर, तत्मालगायत दलित तथा गरिबहरूको बसोबास छ । दलानको अभावमा बिहेबारी तथा पूजापाठजस्ता सार्वजनिक पर्व उत्सव मनाउन गाह्रो परिरहेको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न पाइँदैन । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि पाइँदैन । तर, मौन अवधिमै अधिकांश चुनावी परिणाम उलटफेर हुने गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारले तटस्थ मत र विपन्न बस्तीका मतलाई खरिद गर्ने यही मौन अवधिमा हो । अन्तिम अवस्थामा पनि नतिजा उलटफेर हुन्छ मधेसमा । जितिरहेको भनिएको उम्मेदावरलाई पछि पार्दै अर्को उम्मेदवारले बाजी मार्ने गरेका छन् । यो खेल चुनावको अघिल्लो रात हुन्छ, जसलाई कत्ल कि रात पनि भनिन्छ । मौन अवधिको पहिलो दिन मंगलबार प्रभावशाली उम्मेदवारको सम्पर्क कार्यालयमा दिनभरि नेता र कार्यकर्ताको भीड लागेको थियो । मतदानको दिन अगाडिका दुई रात आफ्नो पक्षको मतदाता जोगाउन र अन्य मतदातालाई तान्न उम्मेदवारहरू बढी सक्रिय हुन्छन् । एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई प्रभावशाली उम्मेदवार छन् भने मौन अवधिमा हुने रकमी चलखेलले नतिजा तय गर्ने गरेको छ ।

कार्यकर्ता जाग्राम
समुदायका अगुवाहरूले आफ्नो पकड क्षेत्रका अधिकांश मत जतिखेर पनि आफूले चाहेको उम्मेदवारको पक्षमा खसालिदिन सक्छन् । त्यस्ता मत हासिल गर्न उम्मेदवारले उनीहरूलाई निश्चित रकम दिन्छन् । अगुवाले कति मत प्रभावित पार्न सक्छन्, त्यसैका आधारमा मतदानको अघिल्लो एक/दुई दिनमा उसलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउँछन् उम्मेदवारहरूले । ‘कतिपय अगुवाले पैसा लिएको उम्मेदवारको पक्षमा यकिन गरेर यति मत खसाल्न लगाउँछु भनेर लिखित रूपमै सकारेका हुन्छन्,’ एक राजनीतिकर्मी भन्छन्, ‘रकम लिए जति त्यस क्षेत्रबाट भोट नआउँदा निर्वाचनपछि पैसा फिर्ता माग्ने चलन पनि छ ।’ गत असोजमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना हुने क्रममा कतिपय उम्मेदवारले वाचा गरेबमोजिम मतपेटिकामा मत नपाएपछि तत्काल वडा/टोलका ‘भोटका ठेकेदार’ लाई फोन गरेर झपारेका थिए । पैसा लिएर कबोल गरिएबमोजिम मत दिलाउन नसक्दा भोटका ठेकेदार टवाइलेटमा थुनिएका उदाहरण पनि छन् वीरगन्जमा । आफूले नजित्ने देखेपछि प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसार खर्चमा केही रकम थप लिएर मौन अवधिमा सघाउने चलन पनि छ ।

तटस्थ मतदातालाई कुन उम्मेदवारको पक्षमा मत दिने, घोषणापत्र अध्ययन गरी मूल्यांकन गर्ने अवधि भए पनि उम्मेदवारले दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । बिहीबार मत नखसालुन्जेल मतदाता जोगाउन यहाँका प्रभावशाली उम्मेदवारले विशेष निगरानी थालेका छन् । मौन अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भए पनि प्रतिस्पर्धीले आधार क्षेत्रमा चलखेल गर्ने भएकाले प्रभावशाली उम्मेदवारले स्थानीय कार्यकर्तालाई रातभर जाग्राम बस्न निर्देशन दिएका छन् । गाउँका विपन्न र न्युट्रल मतदाता प्रभावित हुने बढी सम्भावना हुन्छ । आफ्नो मतदाताले सुरक्षितसाथ मत दिन पाओस् भन्दै प्रभावशाली उम्मेदवारले प्रतिबुथ २० देखि ३० जनाको समूह परिचालन गर्ने गरेका छन् । ‘त्यस्ता समूहले मतदातालाई भडकाउने काम गर्ने, पैसा बाँड्ने तथा टोलमा कसले के गर्छ भन्ने निगरानी गर्छ,’ एक उम्मेदवारले भने, ‘अन्तिम दिन सुरक्षितसाथ मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने कार्य पनि गर्छ ।’

मौन अवधिमा प्रभावशाली उम्मेदवारले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्न र अरूका मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनाउँछन् । ‘विगतका निर्वाचनमा मौन अवधिमै लाखौं रुपैयाँ बाँडेर मतदाता प्रभावित गर्ने कार्य भएको छ,’ सामाजिक परिचालक शिवनाथ यादवले भने, ‘अस्वस्थ ढंगले मतदातालाई आकर्षित गर्ने कार्यको सशक्त प्रतिकार गर्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार चुनावको मौन अवधि सुरु भए पनि यही अवधिमा बढी चलखेल हुने गर्छ । विगत सम्झँदै यादवले भने, ‘यो अवधिमा पनि मतदातालाई प्रभावित पार्न र प्रलोभन बाँड्न विभिन्न दलका नेता एवं उम्मेदवारहरू सक्रिय छन् ।’ यही कारणले यो अवधिमा विपक्षी दलका कार्यकर्ताले अन्य दलका कार्यकर्ताको कडा निगरानी गर्ने र सुरक्षा निकाय पनि आचारसंहिता विपरीत कार्य नहोस् भनेर सजग हुनुपर्ने बेला हो । मतदातालाई सुरक्षित राख्दै अरूका मतदाता कसरी तान्ने भन्ने कोठे बैठक सबै दलले सुरु गरेका छन् ।

मदिरा र मासुको बिक्री बढ्यो
निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी जिल्लामा मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । तर २ दिनयता सबभन्दा बढी मदिराको व्यापार भएको सप्तरीका थोक बिक्रेताहरूले बताएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा एक साताअघिसम्म सानासाना कुखुरा मासु पसलमा २–३ वटा कुखुराको मासु बिक्री गर्न धौधौ हुन्थ्यो । अहिले दर्जनभन्दा बढी कुखुरा बेच्न मासु पसले भ्याउँछन् । मदिरा र मासुको बिक्री बढ्नुले राजनीतिक गतिविधि र आर्थिक सक्रियता बढेको पुष्टि गर्छ ।

अर्कातिर मौन अवधिमै उम्मेदवारहरूको घरघर र कार्यालयमा समर्थकहरूको भीड लाग्न थालेको छ । बुथ खर्चका लागि मात्र होइन, भोट खरिदबिक्रीका लागि पनि मोलमोलाइ सुरु भएको छ । ‘मसित पूरै टोलको भोट छ, मेरो परिवारमै ५० मत छ, मेरो टोलमा प्रभाव छ’ भन्दै टोलबस्तीका अगुवाहरूले रकमको बार्गेनिङ सुरु गरेका छन् । उम्मेदवारहरू पनि अरूले थाहा नपाउने गरी रकम दिन थालेका छन् । एउटाले रकम नदिए अर्को उम्मेदवारको ढोका ढकढक्याउनेको पनि कमी छैन ।
‘अधिकार, विकास, नेतृत्व, मुद्दालगायत विषय पछि पर्‍यो,’ एक उम्मेदवारले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘निर्वाचन धेरै महँगो भयो, धेरैजना पैसाकै आकांक्षी छन् ।’ निर्वाचनका बेला पैसामा भोट खरिद गर्नु, भोजभतेर गर्नुलगायतका कार्य आचारसंहिता विपरीत भए पनि उम्मेदवारहरूले टोलबस्तीपिच्छे समर्थकलाई भोज दिन थालेका छन् ।

कतै टोलबस्तीमा सामूहिक रूपमै सामग्री खरिदका लागि त कतै देउताको नाममा पनि पैसा लिन थालिएको छ । यस्तै कतै संख्यात्मक रूपमा मत गनाउँदै सोबापत रकम दिए भोट पक्का भन्दै पनि रकम लिनेहरूको संख्या अत्यधिक छ । ‘के गर्नु नदिए सुखै छैन,’ ती उम्मेदवारले भने, ‘सामान्य खर्च त परै जाओस्, आफ्नै मतको मूल्य नै माग्न थालेपछि भोट लिनै पर्‍यो नि ।’

सामूहिक रूपमा टोलमा भोजभतेर गर्न भाडाबर्तन खरिद, देउताको घरमा साउन्ड सिस्टम खरिद, बाद्यवादनको सामग्री खरिद, टोलबस्तीका लागि सामूहिक रूपमा कुर्सी, पाल खरिद, देउताको घर निर्माण भन्दै मतदाताहरूले उम्मेदवारसमक्ष रकमको प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् ।

नेताहरू चुनाव जितिसकेपछि फर्केर नआउने गरेका कारण मतदाता पनि चुनावकै बेला तान्न सक्ने भन्दै रकमको प्रस्ताव गर्ने गरेको एक मतदाताले बताए । ‘जितेपछि फर्केर आउँदैनन् के गर्ने बेला यही हो, उनीहरू त करोडौं कमाउँछन्, हामीले त केही लिनैपर्‍यो नि ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०२:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT