प्रत्यक्षको सबै परिणाम, समानुपातिक जारी

राजेश मिश्र

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको सबै परिणाम आइसक्दा दुवै सभामा वाम गठबन्धनको वर्चस्व कायम भएको छ । मतदान भएको ७ दिनभित्र प्रत्यक्षतर्फको सबै परिणाम आएको हो । समानुपातिकको गणना जारी छ ।

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाको कुल १६५ सिटमा वाम गठबन्धनले ११८ ल्याएको छ । वाम गठबन्धनभित्रका एमालेले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ र राप्रपाले १ सिट ल्याएका हुन् ।
प्रत्यक्षतर्फको परिणाममा कांग्रेसको २३, राष्ट्रिय जनता पार्टीको ११ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको १० आएको छ । यी दुई पार्टी गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । दुवै पार्टीले जितेको २१ सिटमध्ये १९ सिट प्रदेश २ बाट जितेका हुन् । बाँकी २ सिटमा फोरमले १ सिट बाँकेबाट र राजपाले १ सिट कैलालीबाट जितेको हो । त्यसबाहेक नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १/१ सिट तथा स्वतन्त्रका उम्मेदवारले १ सिट जितेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले मंसिर २९ गतेभित्र समानुपातिकको पनि परिणाम आइसक्ने बताए । खसेको मतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी मतगणना भइसकेको छ । आयोगका अनुसार देशैभर १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ मत खसेको थियो । बुधबार राति १० बजेसम्ममा ६९ लाख ६० हजार ८ सय ८२ मत गणना भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी एमालेले २३ लाख ९३ हजार ९ सय ५१ मत ल्याएको छ । यस्तै कांग्रेसले २३ लाख ७ हजार ६ सय ३१ र माओवादी केन्द्रले ९ लाख ४२ हजार ६३ मत ल्याएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमले ३ लाख ३७ हजार ७ सय ९४, राजपाले २ लाख ६० हजार ७ सय ३५, विवेकशील साझा पार्टीले १ लाख ५७ हजार ५५, राप्रपाले १ लाख ५६ हजार ७ सय ७, नयाँ शक्ति पार्टीले ६४ हजार ५ सय १२, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले ५७ हजार २ सय ५८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३८ हजार ७ सय ३५ मत ल्याएका छन् । र, अन्यको २ लाख ४४ हजार ४ सय ४१ मत आएको छ ।
६ वटा प्रदेशमा एमाले पहिलो पार्टी
सातवटै प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको कुल ३ सय ३० सिटमध्ये एमालेले आधाभन्दा बढी सिटमा जित हात पारेको छ । एमाले एक्लैले १६८ सिट जितेको छ । वाम गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटक माओवादीले ७३ सिट जितेको छ । नेपाली कांग्रेसले ४१, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले २४, राजपाले १६, स्वतन्त्र ३, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले २, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ र नेमकिपाले १ सिट जितेको छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक बाँकी ६ वटै प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा एमाले नै पहिलो पार्टी बनेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभाको ५६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले ३६, माओवादीले १०, कांग्रेसले ८, संघीय समाजवादी फोरमले १ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन् । प्रदेश नम्बर २ को ६४ सिटमा संघीय समाजवादी फोरमले २०, राजपाले १५, एमालेले १४, कांग्रेसले ८, माओवादीले ६ र अन्यले १ सिट जितेका छन् । प्रदेश नम्बर ३ को ६६ सिटमा एमालेले ४२, माओवादीले १५, कांग्रेसले ७, नयाँ शक्ति पार्टीले १ र नेमकिपाले १ सिट जितेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ४ को ३६ सिटमा एमालेले १७, माओवादीले ९, कांग्रेसले ६, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ र नयाँ शक्ति पार्टीले १ सिट जितेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ को ५२ सिटमा एमालेले २८, माओवादीले १४, नेपाली कांग्रेसले ७, फोरमले ३ सिट जितेका छन् । त्यस्तै २४ सिट रहेको प्रदेश नम्बर ६ मा एमालेले १४, माओवादीले ९ र कांग्रेसले १ सिट जितेको छ । प्रदेश नम्बर ७ को ३२ सिटमा एमालेले १७, माओवादीले १०, कांग्रेसले ४ र राजपाले १ सिटमा जित हात पारेको छ । प्रदेशतर्फको समानुपातिक मतको गणना पनि जारी छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ ०२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा बैंक शाखा : एउटा बैंकले ढिलाइ गरे अर्काेले खोल्न पाउने

ठाउँ ओगटेर बस्न नपाइने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — बैंकले आफूले खोल्न चाहेको स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालनमा ढिलाइ गरे अर्कोले अवसर पाउने भएको छ । यथाशीध्र शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले ढिलाइ गर्न थालेपछि राष्ट्र्र्र बैंक बंैकिङ कार्यालयले दोस्रो बैंकलाई अनुमति दिन थालेको हो ।

बैंकले आफूले खोल्न चाहेको स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालनमा ढिलाइ गरे अर्कोले अवसर पाउने भएको छ । यथाशीध्र शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले ढिलाइ गर्न थालेपछि राष्ट्र्र्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले दोस्रो बैंकलाई अनुमति दिन थालेको हो ।

यसअघि सरकारको निर्देशनअनुसार हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र्र्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रहबमोजिम बैंकर्स संघको समन्वयमा बैंकहरूले सम्भाव्य स्थानीय तह छनोट गरी राष्ट्र्र्र बैंकलाई बुझाएका थिए ।

राष्ट्र्र्र बैंकले यसअघि नै स्थानीय तहमा एउटा बैंकले शाखा सञ्चालन गरिसकेपछि कम्तीमा तीन वर्ष अर्को बैंकले शाखा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्न राष्ट्र्र्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ । अहिले आफ्नै नीतिमा परिवर्तन गरी राष्ट्र्र्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले यथाशीध्र शाखा स्थापना गरेर मात्र सरकारी कारोबारका लागि अनुमति लिन आउनु भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

बैंकहरूले आफूले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहमा पनि शाखा स्थापनामा आनाकानी गर्न थालेपछि जसले छिटो शाखा स्थापना गर्छ उसैलाई अनुमति दिन थालिएको राष्ट्र्र्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘स्थानीय तहमा शाखा स्थापनाका लागि राष्ट्र्र्र बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिँदैन,’ राष्ट्र्र्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, बैंकहरूले शाखा स्थापना नगरी सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति माग गरिरहेका छन् । यसबाट उनीहरूले तत्काल शाखा स्थापना नगरी प्रस्तावित स्थान सुरक्षित गर्न मात्र चाहेको देखिन्छ ।’ यसकारण राष्ट्र्र्र बैंकले शाखा स्थापना भएपछि मात्र सरकारी कारोबारका लागि स्वीकृति लिन आउन भनिएको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

शाखा स्थापना नगरी सरकारी कारोबारका लागि स्वीकृति लिन आउने बैंकहरूलाई राष्ट्र्र्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले पत्रमार्फत शाखा सञ्चालनपछि (शाखा कोडसहित) आउन आग्रह गर्दै आएको छ । ‘शाखा सञ्चालनको जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र सरकारी कारोबारका लागि अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले यथाशीध्र शाखा स्थापना गरी ‘शाखा कोड’ सहित जानकारी दिनुहुन अनुरोध छ ।’ बैंकले आफूले प्रस्ताव गरेको स्थानमा यथाशीध्र शाखा सञ्चालन नगरे छिटो शाखा खोल्ने अर्को बैंकलाई अनुमति दिने राष्ट्र्र्र बैंकले प्रस्टयाइसकेको छ ।

राष्ट्र्र्र बैंकले एक बैंकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य बैंकहरूबाट रीतपूर्वक सरकारी कारोबारका लागि माग भइआएमा ती स्थानीय तहको सरकारी कारोबारका लागि स्वीकृति प्रदान गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

आफूले प्रस्ताव गरेको स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययनपछि खासै फाइदा नहुने देखिएपछि केही बैंकहरूले शाखा खोल्न आनाकानी गरेकाले अर्को बैंकलाई अनुमति दिनुपरेको स्रोतले बताएको छ । ‘बैकहरूले पनि स्थान ओगटेर बस्न भएन, शाखा खोल्ने भए छिटो खोल्नुपर्‍यो, नभए अर्कालाई छोडिदिनुपर्‍यो,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंकरहरूले भने यसअघिको सहमति विपरीत राष्ट्र्र्र बैंकले अन्य बैंकहरूलाई अनुमति दिन थालेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्र्र्र बैंकका विभागहरूबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा यस्ता समस्या देखिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘केही बैंकहरूमा यस्तो समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा राष्ट्र्र्र बैंकसँग छिट्टै कुरा गर्दै छौं ।’ राष्ट्र्र्र बैंकभित्रैका विभागहरूबीच सहमति हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको ढुंगानाले बताए । राष्ट्र्र्र बैंक आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्न अप्ठयारो हुने उनको भनाइ छ ।

संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ३१ मा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । बाँकी ४ सय २२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छैनन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोबार गर्न वाणिज्य बैंक हुनैपर्छ । यसकारण ती स्थानमा शाखा विस्तारका लागि राष्ट्र्र बैंकले बैंकहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्र्र बैंकको आग्रहबमोजिम बैंकहरूले आपसमा छलफल गरी २ सय ५० तहमा शाखा खोल्न सकिने प्रस्ताव राष्ट्र्र बैंक पठाएका छन् । बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र्र्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई एक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटीलगायत विभिन्न सुविधा दिने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ ०२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्