हेटौंडा उपयुक्त : वाम गठबन्धन

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — संयुक्त वाम गठबन्धन निर्वाचन परिचालन समिति मकवानपुरले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।


जिल्लाका जनताको भावनाअनुरूप राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था र स्थानीय तहको सरकारका तर्फबाट हेटौंडालाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउनुपर्ने समितिका संयोजक मुनु सिग्देल र सहसंयोजक बलराम बलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राजधानी बनाउन सरोकार समितिसमेत गठन गरी माग गरिँदै आएको छ । ‘वर्तमान सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गर्दै गरेको हुँदा हेटौंडालाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउनका लागि तुरुन्त निर्णय गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Yamaha

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ ०७:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिरामीसँग कर लिएकामा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश

न्युरो र बयोधामा पनि चर्को शुल्क, तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवामा कर लिने परिपाटीको औचित्यबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ताहरू चन्द्र शिवाकोटी, विष्णु तिमिल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।

संविधानले नै स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत अधिकार भनेको अवस्थामा उपचारका क्रममा स्वास्थ्य सेवा करका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै उनीहरूले रिट निवेदन दिएका थिए । बुधबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको सवौधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘स्वास्थ्य उपचारबापत बिरामीबाट कर लिने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकविपरीत भएकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियौं,’ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिनाले भने, ‘आज अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था संविधानले गरेको तिमिल्सिनाले बताए । ‘सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ,’ उनले भने । करले संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको उनको दाबी छ । सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (२०७४ अनुसार अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मूल्यको ५ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाइने उल्लेख छ ।

सोही विधेयकमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू भ्याटमा दर्ता भए तिनले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाबाहेकमा स्वास्थ्य सेवा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबमोजिम निजी अस्पतालले बिरामीबाट १३ प्रतिशत भ्याट वा स्वास्थ्य सेवा करबापत ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लिन पाउँछन् । यसैको दुरुपयोग गरी सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्तालाई अत्यधिक रकम तिर्न बाध्य पारिएको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

अस्पतालहरूमा शय्या (बेड) शुल्क लिएर फेरि अर्को शीर्षकमा बेड सर्भिस चार्ज, नर्सिङ सेवा शुल्कजस्ता दोहोरो खाले शुल्क लिने गरेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ । केही मेडिकलले बिपन्न परिवारलाई दिइने सुविधा स्वास्थ्य सेवा पनि दिएका छैनन् । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले ब्रान्डका नाममा सबै अस्पतालमा ठगी भएकाले छुट नहुने बताए । ‘बिरामीमाथि खेलबाड भएको छ, ठगी भएको छ,’ उनले भने, ‘बयानपश्चात् भ्रष्टाचार र ठगी मुद्दामा जान्छौं ।’ हाल स्वास्थ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले उपचारमा आउने बिरामीबाट कुनै न कुनै रूपमा रकम असुल गर्दै आएका छन् । अधिकांश सुविधा सम्पन्न सहर केन्द्रित निजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ संस्थापिच्छे फरकफरक महँगो शुल्क निर्धारण गरी असुल्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।


न्युरो र बयोधामा पनि चर्को शुल्क
बाँसबारीमा रहेको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड इलाइड साइन्सेज र बल्खुस्थित बयोधा हस्पिटलले पनि चर्को शुल्क लिएको पाइएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीले बुधबार गरेको अनुगमनमा सेवा शुल्कसँगै स्वास्थ सेवा कर तिर्न बाध्य पारेको विभागले जनाएको छ । ‘न्युरोमा अनुगमन गर्दा स्वास्थ सेवा करको अतिरिक्त सर्भिस चार्ज १० प्रतिशत तिर्न बाध्य पारेको भेटियो,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने । अनुगमन टोलीले सर्भिस चार्ज लिनुको कारणसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागका अनुसार बयोधाले बिरामीबाट १३ प्रतिशत भ्याट, १० प्रतिशत नर्सिङ सेवा शुल्क लिएको पाएको छ । गरिब र असहाय तथा बिपन्न वर्गका लागि १० प्रतिशत बेड नछुटयाएको अनुगमन टोली संयोजक दीपक पोखरेलले बताए । ‘अस्पताल व्यवस्थापनले बेड चार्ज, डक्टर चार्जलगायत शुल्क लिई कुल बिलमा १० प्रतिशत नर्सिङ शुल्क जोडेको पाइयो । त्यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लिएको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी आरक्षण कोटा छुटयाएको छैन ।’ बढी शुल्क र आरक्षण कोटा नछुटयाएको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

विभागका बजार अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बिपन्न परिवारलाई दिइने सुविधा स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । ‘अस्पताल सञ्चालकसँगको स्पष्टीकरणपश्चात् स्वास्थ्य सेवा विभागसँग छलफल गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT