‘प्रदेशसभाको परिणाम भोलिसम्म’

समानुपातिक सिट बाँडफाँट
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम निकाल्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सातवटै प्रदेशको समानुपातिकतर्फका सम्पूर्ण परिणामको प्रस्ताव बिहीबार साँझसम्म आयोगसमक्ष पेस गर्ने तयारी छ ।


समानुपातिकतर्फका निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले प्रदेशको परिणाम निकाल्ने काम बिहीबारसम्म सकाउने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘सकेसम्म बिहीबारै साँझ नभ्याइए शुक्रबार सबै प्रदेशका समानुपातिकतर्फका परिणाम आयोगसमक्ष पेस गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आयोगको निर्णयपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ आयोगले निर्णय गरेपछि प्रदेशगत रूपमा कुन दलले कति सिट पाएको र त्यसमा समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या तोकेर दलहरूलाई पठाइनेछ । आयोगसमक्ष पेस गरिने प्रस्तावमा प्रदेशगत रूपमा कुन दलले कति मत पाए, कुल मतको डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएका मध्ये कुन दलले कति सिट पाउने, डेढ प्रतिशत मत नकटाएका दल र तिनले पाएको मतलगायत विवरण समेटिनेछन् । प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको परिणाम दिन संवैधानिक र कानुनी जटिलता आएपछि आयोगले प्रदेशसभाको परिणाम पहिले सार्वजनिक गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई समानुपातिक सूचीबाट कुन दलले कति महिला पठाउनुपर्ने यकिन संख्या तोक्न आयोगलाई समस्या भएको छ ।
संविधानमा संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) मा प्रतिनिधित्व प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्यहरूमध्येबाट कुनै दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसके त्यस्तो राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको अध्यादेशका सन्दर्भमा दलहरूबीच विवाद चलिरहेको र सहमति जुटे आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम दिनुभन्दा पहिले प्रदेशसभालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । प्रदेशसभातर्फका सम्पूर्ण परिणाम निकाल्न करिब दुई साता लाग्ने र त्यस अवधिमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सभालाई लिएर सहमति जुट्ने आयोगले अपेक्षा राखेकाले पनि प्रदेशसभालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर परिणाम दिन लागिएको हो । जब कि प्रत्यक्षतर्फको परिणाम निकाल्दा आयोगले प्रतिनिधिसभालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो ।
सचिव पौड्यालले समानुपातिकतर्फको परिणाम दिन आयोगका तर्फबाट कुनै ढिलासुस्ती नभएको बताए । ‘प्राविधिक रूपले जटिल हो, एक–एक डाटा भेरिफाई र म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतबाट आएको डाटालाई कम्प्युटर इन्ट्री र भेरिफिकेसन गर्दा समय लाग्छ नै । तर पनि हामीले द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौं ।’ उनले प्रदेशसभाको परिणामको प्रस्ताव आयोगमा बुझाएसँगै प्रतिनिधिसभाको काम थालिने बताए ।
प्रदेशसभामा ५३ वटा राजनीतिक दलले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । प्रदेशअनुसार दलहरूको संख्या भने फरक छ । कुल सदर मतको डेढ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दल मात्रै सम्बन्धित प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फबाट सिट पाउन योग्य मानिन्छन् । तर, डेढ प्रतिशत ल्याउँदैमा सिट पाउने ग्यारेन्टी हुन्न । आयोगले परिणाम स्वीकृत गरेसँगै समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सिट पाउने दलहरूलाई उम्मेदवार छनोट गरेर पठाउन निश्चित अवधि तोकेर पत्राचार गर्नेछ । स्रोतका अनुसार आयोगले राजनीतिक दललाई ७ देखि १० दिनको अवधि तोक्ने तयारी छ ।

Yamaha

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिलवालले पेस गरेको फाइल छानबिनमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि छानबिन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय इजलासले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरेको दुई सातापछि प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दर्ता भएको हो ।


‘मूल्यांकन प्रतिवेदन फरक–फरक ढंगले पेस भएको घटनामाथि अदालतको आदेशअनुसार निवेदन दर्ता भएको छ,’ काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले बताए । फैसलाको पूर्ण पाठ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेपछि त्यहाँबाट महानगरीय आयुक्तको कार्यालय हुँदै परिसरमा जाहेरी दर्ता भएको स्रोतले बतायो । उजुरीका आधारमा प्रहरीले फाइल झिकाई प्रारम्भिक अनुसन्धान हुने जनाएको छ । 
परिसरका प्रवक्ता एसपी रामदत्त जोशीका अनुसार फरक तथ्यांकसहितको कागजातमाथि अध्ययन हुनेछ । फैसलामा उल्लिखित न्यायिक टिप्पणीका आधारमा अनुसन्धान सुरु हुने भएकाले कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानी परेको छैन । फैसलाअनुसार कागजात फरक पारिएको पुष्टि भए सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको अभियोगमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पदमा बहाल कुनै सरकारी अधिकारी यसमा संलग्न भए आफ्नो पदको दुरुपयोगको अभियोगमा विभागीय कारबाहीको सम्भावनासमेत रहन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन फरक ढंगले पेस भएको बारे छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । ‘सिलवाल (तत्कालीन डीआईजी) ले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा रहेको अंक र लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त अंक भिन्नाभिन्नै रहेको देखिएकाले’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने फाराम र निवेदकले पेस गरेको फारामको अंक फरक पार्ने काममा को–कसको संलग्नता रहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।’
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादका क्रममा सर्वोच्चमा पेस भएका दुई व्यक्तिको फरक कागजातमा एउटै विवरण हुबहु भेटिएको थियो । तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलमा उनी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको तथ्यांकगत विवरण हुबहु मिलेपछि यो प्रकरण सुरु भएको हो । 
दुवैमा भएको हस्तलिपिको स्वरूप र शैलीसमेत मिलेको थियो । 
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि आईजीपी अर्यालले ४ र डीआईजी सिलवालले ६ पेज लामो विवरण पेस गरेका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलको अन्तिम दुई पानामा सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको मूल्यांकन विवरण भर्नुपर्छ । चारवटा तालिकामा हुने विवरण नै हुबहु मिलेको थियो । कतिसम्म भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दुवैले समान अंक पाएका छन् भने सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको मूल्यांकनमा उल्लिखित हस्तलिपि पनि हुबहु छ । 
घटनाको केही दिनपछि सरकारले तत्कालीन डीआईजी सिलवालले किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप लगाएको थियो । सिलवालले चैत १९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदनसाथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि फर्जी भएको दाबी सरकारको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरेको कागजातमा सिलवालले आफ्नो भनी पेस गरेको प्रतिवेदन फर्जी रहेको दाबी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनका तीनवटा अंकतालिका रहेको पाना विवादमा परेको थियो । 
सर्वोच्चले भने महान्यायाधिवक्ताको दाबीअनुसार फर्जीको आरोप स्वीकार गरेन, तर फैसलाको पूर्ण पाठमा भने अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आदेश नआएपछि डीआईजीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका सिलवाल एमालेबाट ललितपुर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् ।

 

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT