राष्ट्रपतिले ओली र दाहाललाई भनिन् ‘अध्यादेशमा सहमति जुटाउनुस्’

संवैधानिक अंग र सम्बद्ध निकायले पनि जिम्मेवारी र भूमिका पूरै निर्वाह गर्नुपर्छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने द्विविधामा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार वाम गठबन्धनका मुख्य नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक सहमति जुटाउने पहल गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

अध्यादेशबारे छलफल गर्न शीलतनिवास पुगेका नेताद्वयलाई राष्ट्रपतिले छिटो विवादको गाँठो फुकाउने पहल गर्न भनेकी हुन् । केही दिनअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बोलाएर अध्यादेशबारे सहमति जुटाउन सुझाएकी थिइन् ।
अध्यादेशलाई लिएर दलहरूबीच विवाद छ । सरकारले संविधानअनुरूप अध्यादेश जसरी सिफारिस गरेको छ, त्यहीअनुरूप संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको छ । वाम गठबन्धनले भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रिया संविधानविपरीत भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने अडान राखेको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीसहितको अध्यादेश जारी भए त्यो संविधानविपरीत हुने अडान राख्दै वाम गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
दुई पक्षबीचको परस्परविरोधी अडानले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आएपछि भण्डारीले समझदारीमा टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा नेताहरूलाई आग्रह गरेकी हुन् । उनले अध्यादेशसम्बन्धी विवाद समझदारीबाटै टुंगो लाग्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताएकी थिइन् । ‘संवैधानिक अंग र सम्बद्ध निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका पूरा निर्वाह गर्नुपर्छ, संवैधानिक र कानुनी बाटोलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रपतिले दुई नेतासँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने ।
तर नेताद्वयले सरकारले दुराशय राखी अध्यादेश तयार गरेकाले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको प्रसंगसमेत त्यसक्रममा उठेको थियो । ‘मत गणना सकिए पनि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन पुगेको रहेनछ,’ भेटमा सहभागी एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘प्रतिवेदन पुगेपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ पहिले सहमति भइसकेको निर्वाचन प्रणालीमा सरकारले जानीजानी ढिलाइ गरेको नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएका थिए । संविधानमा नभएको एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणाली अध्यादेशमा राखिएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगलाई प्राविधिक रूपमा कठिनाइ पर्ने भएकाले त्यसको औचित्य नरहेको नेम्वाङले बताए । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाएरै समाधन खोज्नुस् भन्नुभएको छ, हामीले त चुनाव जितेका मात्र हौं, औपचारिकता पाइसकेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीबाटै समाधनका लागि पहल होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने ।


प्रवक्ताको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रपति चिन्तित
अध्यादेशका विषयमा गम्भीर भई राजनीतिक समाधानको पहल खोजिरहँदा सरकारका प्रवक्ताबाट आफ्नो भूमिकाबारे आएका अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले भेटमा चिन्ता प्रकट गरेकी थिइन् । ‘सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट विवादास्पद अभिव्यक्ति आउनु शोभनीय होइन, अध्यादेशमा उठेका प्रश्नबारे मैले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई भेटेरै जानकारी गराएको थिएँ,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले नै फेरि भेटेर कुरा राख्नुपथ्र्यो । मन्त्रीहरूलाई सडकमा बोल्न लगाउँदा दु:ख लाग्यो ।’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेश रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रपतिले अनावश्यक रूपमा अध्यादेश रोकेर राखेको उनको भनाइ थियो ।

Yamaha

 

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘प्रदेशसभाको परिणाम भोलिसम्म’

समानुपातिक सिट बाँडफाँट
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम निकाल्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सातवटै प्रदेशको समानुपातिकतर्फका सम्पूर्ण परिणामको प्रस्ताव बिहीबार साँझसम्म आयोगसमक्ष पेस गर्ने तयारी छ ।


समानुपातिकतर्फका निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले प्रदेशको परिणाम निकाल्ने काम बिहीबारसम्म सकाउने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘सकेसम्म बिहीबारै साँझ नभ्याइए शुक्रबार सबै प्रदेशका समानुपातिकतर्फका परिणाम आयोगसमक्ष पेस गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आयोगको निर्णयपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ आयोगले निर्णय गरेपछि प्रदेशगत रूपमा कुन दलले कति सिट पाएको र त्यसमा समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या तोकेर दलहरूलाई पठाइनेछ । आयोगसमक्ष पेस गरिने प्रस्तावमा प्रदेशगत रूपमा कुन दलले कति मत पाए, कुल मतको डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएका मध्ये कुन दलले कति सिट पाउने, डेढ प्रतिशत मत नकटाएका दल र तिनले पाएको मतलगायत विवरण समेटिनेछन् । प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको परिणाम दिन संवैधानिक र कानुनी जटिलता आएपछि आयोगले प्रदेशसभाको परिणाम पहिले सार्वजनिक गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई समानुपातिक सूचीबाट कुन दलले कति महिला पठाउनुपर्ने यकिन संख्या तोक्न आयोगलाई समस्या भएको छ ।
संविधानमा संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) मा प्रतिनिधित्व प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्यहरूमध्येबाट कुनै दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसके त्यस्तो राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको अध्यादेशका सन्दर्भमा दलहरूबीच विवाद चलिरहेको र सहमति जुटे आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम दिनुभन्दा पहिले प्रदेशसभालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । प्रदेशसभातर्फका सम्पूर्ण परिणाम निकाल्न करिब दुई साता लाग्ने र त्यस अवधिमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सभालाई लिएर सहमति जुट्ने आयोगले अपेक्षा राखेकाले पनि प्रदेशसभालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर परिणाम दिन लागिएको हो । जब कि प्रत्यक्षतर्फको परिणाम निकाल्दा आयोगले प्रतिनिधिसभालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो ।
सचिव पौड्यालले समानुपातिकतर्फको परिणाम दिन आयोगका तर्फबाट कुनै ढिलासुस्ती नभएको बताए । ‘प्राविधिक रूपले जटिल हो, एक–एक डाटा भेरिफाई र म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतबाट आएको डाटालाई कम्प्युटर इन्ट्री र भेरिफिकेसन गर्दा समय लाग्छ नै । तर पनि हामीले द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौं ।’ उनले प्रदेशसभाको परिणामको प्रस्ताव आयोगमा बुझाएसँगै प्रतिनिधिसभाको काम थालिने बताए ।
प्रदेशसभामा ५३ वटा राजनीतिक दलले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । प्रदेशअनुसार दलहरूको संख्या भने फरक छ । कुल सदर मतको डेढ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दल मात्रै सम्बन्धित प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फबाट सिट पाउन योग्य मानिन्छन् । तर, डेढ प्रतिशत ल्याउँदैमा सिट पाउने ग्यारेन्टी हुन्न । आयोगले परिणाम स्वीकृत गरेसँगै समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सिट पाउने दलहरूलाई उम्मेदवार छनोट गरेर पठाउन निश्चित अवधि तोकेर पत्राचार गर्नेछ । स्रोतका अनुसार आयोगले राजनीतिक दललाई ७ देखि १० दिनको अवधि तोक्ने तयारी छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT