‘नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न युवा अभियान’

कांग्रेस युवा नेता भेला
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — कांग्रेसका युवा नेताहरूले पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न जोड दिने भएका छन् । चुनावमा पार्टी पराजयको समीक्षा गर्न बुधबार एक पार्टी प्यालेसमा बसेको युवा नेताहरूको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमिति हुँदै महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

कांग्रेसका युवानेताहरूले पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न जोड दिने भएका छन् । चुनावमा पार्टी पराजयको समीक्षा गर्न बुधबार एक पार्टी प्यालेसमा बसेको युवा नेताहरूको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमिति हुँदै महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीको संयोजनमा भएको बैठकमा नेताहरू गगन थापा, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, गुरुराज घिमिरे, महादेव गुरुङ, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, उमेशजंग रायमाझी, रामहरि खतिवडा, सुवास पोखरेल, उज्ज्वल बराललगायत थिए ।

नेता भण्डारीले पार्टीमा आमूल सुधारका लागि विचारसहितको कार्यक्रम लिएर युवाहरू अघि बढ्ने उद्देश्यसहित छलफल थालिएको बताए । ‘आजबाट कुनै गुट/उपगुटमा नलागी पार्टीको आमूल सुधारका लागि एक हुने अभियान थालेका छौं,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘वामपन्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पार्टी बनाउने हो भने अहिलेको नेतृत्वमाथि युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य जोड हो ।’ युवा नेताहरूको बैठकले अहिलेको पुस्ताबाट पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । युवा नेताहरूले परिवर्तनको चाप पछ्याउन सक्ने नेतृत्व पार्टीलाई आवश्यक रहेको भन्दै पहिलो पुस्तालाई विश्राम दिनुपर्ने बताएका थिए । पार्टीको नीति र नेतृत्वबारे छलफल गर्न पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् ।
युवा नेता धनराज गुरुङले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने विषयमा आइतबार बस्ने बैठकले तय गर्ने बताए । ‘चुनावमा पार्टी कसरी पराजय भयो भन्नेबारे मात्रै छलफल गरेका छौं, आइतबारको बैठकमा दस्ताबेजसहित नीति, कार्यक्रम र महाधिवेशन बोलाउनेबारे निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने । भण्डारीले पार्टीभित्र गुट र उपगुटलाई तिलाञ्जली दिँदै पार्टी सुधारको महाअभियान युवाले सुरु गर्ने बताए । त्यसका लागि नेतृत्व परिवर्तनबाटै सुधार हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उम्मेदवार चयन र वाम गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम नहुँदा कांग्रेसले चुनावमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको निष्कर्ष बैठकमा आएको बताए । बैठकमा सबैजसो नेताले नेतृत्वकै कमीकमजोरीका कारण पार्टीले हार व्यहोर्नुपरेको धारणा राखेका थिए ।
‘यो हार वामपन्थी गठबन्धनका कारण मात्रै होइन, शीर्ष नेतृत्वले प्रभावकारी रणनीति नबनाउँदा र टिकट वितरणमा मनपर्दी गर्दाको परिणाम पनि हो,’ पौडेलले भने, ‘कसले जित्छ होइन, कसलाई टिकट दिँदा मेरो गुट बलियो हुन्छ भन्ने आधारमा उम्मेदवार बनाइयो । पार्टी नेतृत्वले कुनै रणनीतिक योजना पनि दिन सकेन ।’ बैठकमा सहभागी रामहरि खतिवडाका अनुसार पार्टी पराजय हुनुमा नेतृत्वमा रहेका सबैको कमजोरी देखिएको ठम्याइसहित यसमा छलफल गर्न तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरिएको बताए । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।

Yamaha

थापालाई संसदीय दलकोनेता बनाउन जोड

बैठकमा युवा नेता गगन थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउन सके पार्टीमा आमूल सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । थापाले भने यसबारे बैठकमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले समयमै पार्टीमा आमूल सुधार गर्न नसके संगठनका लागि अझै ठूलो क्षति हुने बताएका थिए । थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा अन्य नेताहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । ‘पार्टी नयाँ ढंगले सञ्चालन हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ, सँगै नेतृत्वको परिवर्तन र युवा नेताहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने सन्देश पनि दिन्छ,’ गुरुङले थपे ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिले ओली र दाहाललाई भनिन् ‘अध्यादेशमा सहमति जुटाउनुस्’

संवैधानिक अंग र सम्बद्ध निकायले पनि जिम्मेवारी र भूमिका पूरै निर्वाह गर्नुपर्छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने द्विविधामा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार वाम गठबन्धनका मुख्य नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक सहमति जुटाउने पहल गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

अध्यादेशबारे छलफल गर्न शीलतनिवास पुगेका नेताद्वयलाई राष्ट्रपतिले छिटो विवादको गाँठो फुकाउने पहल गर्न भनेकी हुन् । केही दिनअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बोलाएर अध्यादेशबारे सहमति जुटाउन सुझाएकी थिइन् ।
अध्यादेशलाई लिएर दलहरूबीच विवाद छ । सरकारले संविधानअनुरूप अध्यादेश जसरी सिफारिस गरेको छ, त्यहीअनुरूप संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको छ । वाम गठबन्धनले भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रिया संविधानविपरीत भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने अडान राखेको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीसहितको अध्यादेश जारी भए त्यो संविधानविपरीत हुने अडान राख्दै वाम गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
दुई पक्षबीचको परस्परविरोधी अडानले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आएपछि भण्डारीले समझदारीमा टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा नेताहरूलाई आग्रह गरेकी हुन् । उनले अध्यादेशसम्बन्धी विवाद समझदारीबाटै टुंगो लाग्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताएकी थिइन् । ‘संवैधानिक अंग र सम्बद्ध निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका पूरा निर्वाह गर्नुपर्छ, संवैधानिक र कानुनी बाटोलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रपतिले दुई नेतासँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने ।
तर नेताद्वयले सरकारले दुराशय राखी अध्यादेश तयार गरेकाले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको प्रसंगसमेत त्यसक्रममा उठेको थियो । ‘मत गणना सकिए पनि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन पुगेको रहेनछ,’ भेटमा सहभागी एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘प्रतिवेदन पुगेपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ पहिले सहमति भइसकेको निर्वाचन प्रणालीमा सरकारले जानीजानी ढिलाइ गरेको नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएका थिए । संविधानमा नभएको एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणाली अध्यादेशमा राखिएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगलाई प्राविधिक रूपमा कठिनाइ पर्ने भएकाले त्यसको औचित्य नरहेको नेम्वाङले बताए । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाएरै समाधन खोज्नुस् भन्नुभएको छ, हामीले त चुनाव जितेका मात्र हौं, औपचारिकता पाइसकेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीबाटै समाधनका लागि पहल होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने ।


प्रवक्ताको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रपति चिन्तित
अध्यादेशका विषयमा गम्भीर भई राजनीतिक समाधानको पहल खोजिरहँदा सरकारका प्रवक्ताबाट आफ्नो भूमिकाबारे आएका अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले भेटमा चिन्ता प्रकट गरेकी थिइन् । ‘सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट विवादास्पद अभिव्यक्ति आउनु शोभनीय होइन, अध्यादेशमा उठेका प्रश्नबारे मैले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई भेटेरै जानकारी गराएको थिएँ,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले नै फेरि भेटेर कुरा राख्नुपथ्र्यो । मन्त्रीहरूलाई सडकमा बोल्न लगाउँदा दु:ख लाग्यो ।’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेश रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रपतिले अनावश्यक रूपमा अध्यादेश रोकेर राखेको उनको भनाइ थियो ।

 

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT