‘अबको सरकारले भ्रष्टाचारी कसैलाई छाड्दैन’

भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका ओलीले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेकाले भ्रष्टाचार निर्मूल गरी अघि बढ्ने बताए ।
‘देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ, आगामी सरकारले देखाउँछ । कुनै सुनुवाइ हुने छैन,’ राजधानीबाट निर्वाचित सांसदलाई बधाई तथा शुभकामना दिन वाम गठबन्धनले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘राजनीति, कर्मचारी र बिजनेस सेक्टरलगायतमा हुने भ्रष्टाचारप्रतिको रबैया कडा हुनेछ । हामी पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउनेछौं ।’ 
उनले प्रशासन र जनताले पाउने सुविधामा पनि कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । प्रशासन चुस्त बनाई जनताको सेवामा समर्पित गराउने उनले उल्लेख गरे । सांसदहरूलाई पार्टीको मर्म र अहिलेको चुनौती बुझेर काम गर्न निर्देशन दिँदै ओलीले भने, ‘इमानमा तलमाथि पाइए, स्वच्छतामा खोट भेटिए, कुनै लापरबाही फेला परे पार्टीलाई सहय हुँदैन । उनले सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘हामी 
बहुमत चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छांै, त्यसैले सबै क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नुपर्नेछ ।’
चुनौतीपूर्ण अवस्था रहे पनि जनताका अगाडि सामना गर्न नसकिने कुनै अप्ठेरा नरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘हामी आगामी दिनमा अब समयको आवश्यकता र जनताको चाहना पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।
उनले समयको मर्म बुझेर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन लागेको जानकारी दिए । पार्टी एकता हुन्छ कि हँुदैन भन्ने भ्रम नराख्न उनले आग्रह गरे । ‘कसैले हात समातेर लगेर पार्टी एकताको गुरुमन्त्र दिएर एकता हुन लागेको हो र ?’ उनले भने, ‘हामीले गरेको प्रयास हो नि । हामीचाहिँ विभाजित हुने अनि अरूले शासन गरिरहने ? यो अवस्थालाई बुझेर हामी एकतामा गएका हौं ।’ 
उनले एमाले र माओवादी केन्द्र एकजुट भएपछि आम रूपमा कम्युनिस्ट आादोलन एकजुट हुने उल्लेख गरे । ‘कसैले भावना भड्काउन खोज्छन् । कतिपयले माओवादीका साथीलाई गएर भन्छन्, माओवादीलाई त एमालेले निल्छ नि, एमालेमा पनि आएर भड्काउन खोज्ने कोसिस हुन्छ,’ उनले भने, ‘हो माओवादी केन्द्रले एमालेलाई निल्छ । एमालेले माओवादीलाई निल्छ अनि छुट्टै नयाँ पार्टी नयाँ ढंगले बन्छ ।’
उनले अब एमाले र र माओवादी खोजेर नपाइने बताए । एकताको कुराले दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा आत्मविश्वास बढेको ओलीले उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रिय सभाको अध्यादेशका विषयमा पनि कांग्रेसले राखेको अडानप्रति आपत्ति जनाए । यथास्थितिमा अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।