प्रदेश ४ र ६ का सभास्थल टुंगिए

सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश ४ र ६ को सभास्थलदेखि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूका कार्यालय र निवास राखिने भवन टुंगो लगाएको छ ।


स्रोतका अनुसार प्रदेश ४ को सम्भावित राजधानी पोखराको नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेशसभा र त्यसको सचिवालय रहनेछ । त्यसैगरी हालको क्षेत्रीय अध्यागमन र क्षेत्रीय प्रशासक कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास रहनेछन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तत्कालका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा रहने छ । स्थायी रूपमा भने सीप विकास तालिम केन्द्र भवनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउने तयारी छ । मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि हेमा गृह प्रस्ताव गरिएकोमा स्थानीयको विरोधपछि क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय भवन छनोट गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सचिवका लागि वन तथा भूसंरक्षण कार्यालय छुट्याइएको छ । मन्त्रालयहरू भने सिँचाइ, खानेपानी, भवन तथा सहरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकका क्षेत्रीय कार्यालय भवनमा रहनेछन् । स्थायी रूपमा मन्त्री निवास कृषि तालिम केन्द्रको खाली रहेको २ सय रोपनी जग्गामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेतमा क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयको हलमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने करिब टुंगो लागेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवनमा रहनेछ । मुख्यमन्त्रीले हालको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाटै प्रदेश सरकार चलाउने छन् भने उनको निवास क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयको भवनमा रहनेछ । मन्त्रालयका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा गृह र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा अर्थ रहनेछन् । कृषि, भूमिसुधार, सहकारी तथा पशुसेवा मन्त्रालय कृषि, पशु र पशुरोग अन्वेषणका क्षेत्रीय कार्यालयमा राखिनेछन् । प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक, सिँचाइ र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका क्षेत्रीय कार्यालयका भवन प्रयोग गर्नेछ । वन, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय भने क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय र खानेपानी विभागअन्तर्गतको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयको भवनमा बस्ने टुंगो लागेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा रहनेछ ।
प्रदेश ४ र ६ बाहेकमा भने राजधानी कहाँ रहने भन्नेसमेत टुंगो लागेको छैन । ती प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने सम्भावित स्थानका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
प्रदेश केन्द्र स्थल र त्यसका लागि आवश्यक संघीय प्रशासनिक संरचनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले २१ वैशाखमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न विकल्पसहित अस्थायी केन्द्रहरू सुझाएको थियो । प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘अझै पनि टुंगोमा पुगिएको छैन, विभिन्न विकल्पमाथि अध्ययन र छलफल भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालले भने, ‘विकल्पसहित पेस हुनेछ, अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने हो ।’

Yamaha

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मजदुर र आसपासका बस्ती जोखिममा

राजमार्ग आसपास उद्योग
हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — राजधानीलगायत मुख्य सहरलाई आफ्नो बजार बनाएका पृथ्वी राजमार्ग आसपासका ग्यास उद्योगले सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् । मुग्लिन–नौबिसे खण्डको आसपासमा सञ्चालित १९ वटा खाना पकाउने ग्यास र प्लास्टिक उद्योगले सुरक्षाका उपाय नअपनाएका हुन् ।

यसबाट आसपासका बस्ती र उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको छ । जोखिमयुक्त उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिँदा गरेका लिखित सर्तसमेत पालना गरेका छैनन् । 
राजमार्ग आसपास १९ ग्यास उद्योग, ३० पेट्रोल पम्प, प्लास्टिक बनाउने कारखानाजस्ता जोखिमयुक्त उद्योग सञ्चालित छन् । भएकै उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका बेला आयल निगमले जिल्लामा थप ६ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छ । मुख्यतया राजधानीलगायत पोखरा, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, बागलुङ, नुवाकोट र रसुवामा ग्यास आपूर्ति गर्दै आएका ठूला उद्योगले सुरक्षाप्रति चासो दिएका छैनन् । 
धमाधम बस्ती विकास भइरहेका राजमार्ग वरपरका क्षेत्रमै हचुवामा उद्योग सञ्चालन अनुमति दिइएको प्रशासनकै कर्मचारी स्वीकार्छन् । प्रमुख राजमार्ग, मानवीय बस्ती, विद्यालय, होटल, अस्पताललगायत सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक वनबाट निश्चित दूरीमा रहने सर्तमा ग्यास भर्ने प्लान्ट र पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्पलाई सञ्चालन अनुमति दिने कानुनी प्रावधान छ । तर यहाँ धेरै वटा प्लान्ट र पम्प सय मिटरकै आसपासमा छन् । ‘हो कतिपय पेट्रोलपम्प र ग्यास प्लान्टको दूरी ५० मिटर पनि छैन,’ जिल्ला प्रशासनका शाखा अधिकृत राममणि मिश्रले भने । 
गर्मी मौसममा उद्योगमा रहेका ग्यास बुलेटलाई पानीका फोहरा दिएर चिसो बनाउने, हरेक उद्योगमा अग्नि नियन्त्रणका उपकरण जडान गर्ने, बाहै्र महिना जतिबेला पनि पानीको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने, आगो नियन्त्रण उपकरण जडान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर अधिकांश उद्योगमा पर्याप्त पानीसमेत छैन । मिश्र भन्छन्, ‘बस्तीको सुरक्षा त परै, प्लान्टका कर्मचारी र मजदुरको सुरक्षासमेत छैन ।’ धेरै प्लान्टसँग ग्यास भर्ने पुराना सिलिन्डरको सुरक्षा परीक्षण उपकरण पनि छैनन् । बेनीघाटस्थित श्रीकृष्ण ग्यास उद्योगका प्रबन्धक ऋषि विसुरालले सामान्य सुरक्षा व्यवस्था भएको दाबी गरे । ‘प्लान्ट स्थापना गर्दा बस्ती थिएनन्,’ उनले भने, ‘पछि बस्ती बढदा समस्या देखिएको हो ।’ 
अघिल्लो वर्ष चैतमा भारतीय नाकाबन्दीका बेला अनुगमनमा आएका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले धार्केका २ वटा ग्यास उद्योग सिल गरेका थिए । राजमार्गका प्लान्टका लागि प्रतिदिन ५० भन्दा बढी बुलेटले ग्यास ओसार्ने गरेका छन् । सदरमुकामको नगरपालिकाबाहेक राजमार्गका कुनै पनि स्थानीय तहले अग्नि नियन्त्रण उपकरण खरिद गरेका छैनन् । ‘हरेक घटनामा राजधानीबाटै दमकल बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ । टाढा भएकाले समयमा दमकल आइपुग्दैन,’ राजधानीसँग जोडिएको धुनीबेंसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले भने । सदरमुकामबाट भन्दा काठमाडौंबाट दमकल बोलाउनु ६० किमि दूरी कम पर्छ ।

 

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT