दुई आयोगसँग विवरण माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले हालसम्म गरेको कामको विवरण माग गरेको छ ।


आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि बनेका दुवै आयोगका अध्यक्षलाई बुधबार कार्यकक्षमै बोलाएर विवरण लिखित रूपमै माग गरेका हुन् । ‘माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद सकिँदै छ,’ आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘त्यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले के गर्दैछन् ? हालसम्म के गरे ? त्यसको विवरण हामीले माग गरेका हौं ।’
मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँग शर्माले गरेको बैठकमा आयोगका तर्फबाट अर्का आयुक्त सुदीप पाठक पनि थिए । शर्माका अनुसार अर्काे साता दुवै आयोगले हालसम्म गरेका कामका विवरण मानव अधिकार आयोगमा बुझाउने छन् । ‘बुधबारको बैठक अनौपचारिक स्तरको थियो,’ मल्लिकले भने, ‘अर्काे बैठक तिनै आयोगका सबै पदाधिकारीसहितको हुनेछ र आउने दिनमा के कसो गर्ने भनेर छलफल परामर्श गरिनेछ ।’ दुवै आयोगमा गरी ६० हजारभन्दा बढी पीडितले उजुरी दिएका छन् । त्यसमाथि के कति छानबिन र अनुसन्धान भयो भन्ने चासो शर्माले राखेका थिए । ‘आयोगको म्याद सकिएपछि ती फाइल कहाँ राखिन्छन् भन्ने विषय निकै संवेदनशील हो,’ मानव अधिकार आयोगका आयुक्त पाठकले भने, ‘किनभने त्यसमा पीडितको गोप्यभन्दा गोप्य विवरण समावेश छन् जो सार्वजनिक भयो भने उनीहरूको सुरक्षामा ठूलो खतरा आइलाग्नेछ ।’ दुवै आयोगका अध्यक्षले म्याद सकिएपछि आफूहरूले निरन्तरता पाउन नसके आफूले संकलन गरेका उजुरीका फाइल शान्ति मन्त्रालयमा बुझाउने आफ्नो तयारीबारे आयोगलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘त्यसो भयो भने ठूलो जोखिम उत्पन्न हुनेछ किनभने त्यसको गोपनीयता नष्ट हुनेछ,’ पाठकले भने, ‘त्यसो हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्नेछ ।’
पीडितका उजुरी गोप्य रहने संयन्त्र तयार पारेर लामो समय जोगाउन सकिने प्रविधिमा सुरक्षितसाथ आयोगले राख्नुपर्ने निष्कर्ष अधिकारवादीहरूको छ । आयोगले त्यसमाथि चासो दिनुले ती फाइल सरकारको सट्टा आफैंले राख्दा बढी सुरक्षित र पीडितको सम्मान हुने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । टीआरसी र बेपत्ता आयोग दुवैको म्याद सकिन लागेकाले संक्रमणकालीन न्याय असफल हुन लागेको टिप्पणी आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा गरेको छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश ४ र ६ का सभास्थल टुंगिए

सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश ४ र ६ को सभास्थलदेखि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूका कार्यालय र निवास राखिने भवन टुंगो लगाएको छ ।


स्रोतका अनुसार प्रदेश ४ को सम्भावित राजधानी पोखराको नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेशसभा र त्यसको सचिवालय रहनेछ । त्यसैगरी हालको क्षेत्रीय अध्यागमन र क्षेत्रीय प्रशासक कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास रहनेछन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तत्कालका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा रहने छ । स्थायी रूपमा भने सीप विकास तालिम केन्द्र भवनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउने तयारी छ । मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि हेमा गृह प्रस्ताव गरिएकोमा स्थानीयको विरोधपछि क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय भवन छनोट गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सचिवका लागि वन तथा भूसंरक्षण कार्यालय छुट्याइएको छ । मन्त्रालयहरू भने सिँचाइ, खानेपानी, भवन तथा सहरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकका क्षेत्रीय कार्यालय भवनमा रहनेछन् । स्थायी रूपमा मन्त्री निवास कृषि तालिम केन्द्रको खाली रहेको २ सय रोपनी जग्गामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेतमा क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयको हलमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने करिब टुंगो लागेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवनमा रहनेछ । मुख्यमन्त्रीले हालको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाटै प्रदेश सरकार चलाउने छन् भने उनको निवास क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयको भवनमा रहनेछ । मन्त्रालयका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा गृह र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा अर्थ रहनेछन् । कृषि, भूमिसुधार, सहकारी तथा पशुसेवा मन्त्रालय कृषि, पशु र पशुरोग अन्वेषणका क्षेत्रीय कार्यालयमा राखिनेछन् । प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक, सिँचाइ र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका क्षेत्रीय कार्यालयका भवन प्रयोग गर्नेछ । वन, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय भने क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय र खानेपानी विभागअन्तर्गतको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयको भवनमा बस्ने टुंगो लागेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा रहनेछ ।
प्रदेश ४ र ६ बाहेकमा भने राजधानी कहाँ रहने भन्नेसमेत टुंगो लागेको छैन । ती प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने सम्भावित स्थानका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
प्रदेश केन्द्र स्थल र त्यसका लागि आवश्यक संघीय प्रशासनिक संरचनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले २१ वैशाखमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न विकल्पसहित अस्थायी केन्द्रहरू सुझाएको थियो । प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘अझै पनि टुंगोमा पुगिएको छैन, विभिन्न विकल्पमाथि अध्ययन र छलफल भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालले भने, ‘विकल्पसहित पेस हुनेछ, अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने हो ।’

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT