थ्री स्टारलाई हचुवामै क्षतिपूर्ति

• हिसांविरुद्ध क्षतिपूर्ति ऐन २०५३
• श्रम ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति
• पूर्व सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति
• अदालतको आदेशअनुसार क्षतिपूर्ति

‘हिंसा र श्रम ऐनबाहेक पूर्व सम्झौता र अदालतको आदेशअनुसार क्षतिपूर्ति दिँदा त्यस रकम बजेटमा हुनैपर्छ,’ एक कानुनविदले भने, ‘एन्फाको बजेटमा क्षतिपूर्ति शीर्षक नै छैन । त्यसैले न्यायको सिद्धान्त र कानुन लत्याउँदै थ्री स्टारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी एन्फा नेतृत्वले फुटबलको बजेट दुरुपयोग गर्न खोजियो ।’

पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्ध आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन महिनाभित्र आर्थिक नियमावली बनाएर आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न २०७१ सालमै दुईपल्ट एन्फालाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको त्यस निर्णयलाई एन्फाले अहिलेसम्म लागू गरेको छैन । यसप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि बेवास्ता गरिरहेको छ ।

‘एन्फाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णयले तीन वर्षअघि अख्तियारले दिएको निर्देशन पनि लत्याएर बजेट दुरुपयोग गर्ने संकेत देखाएको छ,’ एन्फाकै एक उच्च पदाधिकारीले भने, ‘दोषीबाट उठाएर क्षतिपूर्ति दियो भने पनि न्यायसंगत हुनसक्छ तर एन्फाले यी सबै प्रक्रिया र न्यायको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बचाउ गरेर नाटकीय कारबाहीमात्र गरेको छ ।’ 

एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले चारपल्ट पत्राचार गर्दा पनि प्रतियोगितामा थ्री स्टारको टिम दर्ता नगरिदिने कर्मचारीलाई पनि नाटकीय कारबाही गरिएको छ ।

दसैंअवधिमा निलम्बन गरिएको भनिएका महासचिव धिरेन्द्र प्रधान अष्टमीका दिन साफ यू–१८ च्याम्पियन भएर फर्केको नेपाली टिम लिन विमानस्थल पुगेका थिए । प्रधानसँगै प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका कर्मचारी वसन्त रिजाल र गोकुल थापा पनि नियमित काममै रहेको एन्फा स्रोतले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय पत्राचारदेखि आन्तरिक कार्य उनीहरूले गरिरहेकै छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कारबाही गरेर दसैं मनाउन पठाइएजस्तो देखियो ।’ महासचिव प्रधान एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठका सम्धी पनि हुन् । 

‘न्यायको सिद्धान्तअनुसार दोषीलाई कारबाही नगरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्न मिल्दैन भन्दा पनि अध्यक्षले निर्णय गराए, त्यसैले निर्णयप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्‍यो,’ एन्फाका कार्यसमिति सदस्य पंकजविक्रम नेम्वाङले भने, ‘स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि प्रतिवेदन त्यस्तो आएको छैन । प्रतिवेदनलाई सोमबार हुने विशेष अधिवेशनमा लाने निर्णय गरेर पनि अध्यक्षले थ्री स्टारलाई डेढ करोड दिने सम्झौता गर्‍यो । साधारणसभालाई गुमराहमा राख्ने गरी भएको सम्झौता साधारणसभाले उल्टायो भने अध्यक्षको नैतिकता के रहन्छ ?’

एन्फा अध्यक्ष श्रेष्ठ भने थ्री स्टारसँगको सम्झौता वैधानिक रहेको दाबी गर्छन् । भ्रष्टाचारको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले प्रतिबन्ध लगाएका गणेश थापाको विश्वासपात्र श्रेष्ठले भने, ‘क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भन्ने होइन, राखेपकै निर्देशनमा सम्झौता गरिएको हो । थ्री स्टारले तयारीमा गरेको खर्चअनुसार डेढ करोड क्षतिपूर्ति तोकिएको हो । बजेटमा नभए पनि यो रकम आन्तरिक स्रोतबाट दिनेछौं ।’ उनले महासचिव प्रधानसहितका कर्मचारीलाई दसैंमा निलम्बन गरिएकोबारे भने, ‘दसैं पर्‍यो त के गर्ने ?’ 

राष्ट्रिय लिग च्याम्पियन थ्री स्टारले ब्रान्ड मूल्य र तयारी खर्च हिसाब गर्दै ६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरे पनि उसका पदाधिकारीहरू दोषीलाई कारबाही गर्नेबारे भने मौन रहँदै आएका छन् ।

कहिले के भयो?
२०७३ भदौ ९ : एसियाली क्लब फुटबलकै दोस्रो ठूलो प्रतियोगिता एएफसी कप छनोटको प्रारम्भिक चरण मंगोलियामा उलानबटारमा आयोजना । थ्री स्टार क्लबले मंगोलियाको च्याम्पियन इर्चिमलाई २–० ले हरायो । कम्बोडियाको लिग विजेता नागवल्र्डसँग १–१ को नतिजा निकाल्दै थ्री स्टार समूहमा पहिलो भई अन्तिम प्ले–अफमा छनोट ।

२०७३ मंसिर : एएफसी कप प्ले–अफको खेलतालिका सार्वजनिक । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले चारपल्ट पत्राचार गरे पनि एन्फाले थ्री स्टारको टिम दर्ता नगरेको रहस्योद्घाटन । मंगोलियामा सम्पन्न छनोटमा पहिलो भएर पनि थ्री स्टार प्ले–अफ खेल्न वञ्चित ।

२०७३ मंसिर २४ : थ्रीस्टार एएफसी कपबाट वञ्चित भएकोबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनी उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का संयोजक, सदस्य रमेश रायमाझी र सहायक महासचिव सन्जीव मिश्र रहेको छानबिन समिति गठन ।

२०७३ मंसिर २८ : राजधानीका फुटबल क्लबहरूका प्रतिनिधिको भेला गरी थ्री स्टारद्वारा ६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग । कुनै पनि प्रतियोगिता नखेल्ने घोषणा । क्षतिपूर्ति माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा निवेदन । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने न्यायको सिद्धान्तबारे भने एन्फा मौन ।

२०७३ पुस १४ : वीरबहादुर खड्का संयोजकत्वको समितिले महासचिव धिरेन्द्र प्रधान, कर्मचारीहरू गोकुल थापा र वसन्त रिजाललाई दोषी देखाउँदै उनीहरूलाई सचेत गराएर नसियत दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको ।

२०७४ असार ७ : एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको छलफलमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूति दिने थ्री स्टारसँग सहमति । दोषीलाई कारबाही गर्नेबारे दुवै पक्ष मौन ।

२०७४ साउन १२ : उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, सदस्य पंकज नेम्वाङ, रत्नकुमार श्रेष्ठ, वसन्त अर्यालले दोषीलाई कारबाही गरेपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने चर्को माग गरेपछि कार्यसमिति बैठक नै स्थगित ।

२०७४ साउन ३२ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर संयोजकत्वमा गणेश चन्द र दिनेश व्यञ्जनकार सदस्य रहेको अर्को समिति गठन । थ्री स्टारलाई क्षतिपूर्ति दिन कानुनी र व्यावहारिक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसमितिमार्फत् आगामी विशेष साधारणसभामा पेश गरी अनुमोदन गर्ने गरी जिम्मेवारी समितिलाई दिने निर्णय । दोषीलाई कारबाही नगरी क्षतिपूर्ति गराउने कार्य अघि बढाएको भन्दै उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, सदस्य पंकज नेम्वाङ र रत्नकुमार श्रेष्ठको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ ।

२०७४ भदौ १३ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर संयोजकत्वको समितिद्वारा महासचिव धिरेन्द्र प्रधान, कर्मचारी गोकुल थापा र वसन्त रिजाललाई १५ दिन पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हटाउने प्रस्तावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत ।

२०७४ भदौ २९ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै उक्त प्रस्ताव अध्यक्षले उपयुक्त समयमा कारबाही गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यसमितिको निर्णय । विशेष साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी १ करोड ५० लाख रुपैयाँ थ्री स्टारलाई दिने निर्णय । महासचिव धिरेन्द्र प्रधान, कर्मचारी गोकुल थापा र वसन्त रिजाललाई दसैं बिदा पारेर १५ दिन पदीय जिम्मेवारीमुक्त तर निरन्तर कार्यरत् ।

२०७४ असोज १८ : राखेपको रोहबरमा थ्री स्टारलई क्षतिपूर्तिस्वरुप १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता ।