श्रीलंकाद्वारा पाकिस्तान पराजित

एएफपी

दुबई — अफ स्पिनर दिलरुवान परेराले पाँच विकेट लिएपछि ५ विकेटको प्रदर्शन गरेपछि श्रीलंकाले पाकिस्तानलाई दोस्रो टेस्टमा ६८ रनले हराएको छ । यससँगै श्रीलंकाले दुई टेस्टको सिरिज २-० ले जितेको छ । परेराले ९८ रन खर्चेर ५ विकेट लिए ।

यस्तोमा जितका लागि ३ सय १७ रन पछ्याइरहेको पाकिस्तान दुबाई स्टेडियममा पाँचौ तथा अन्तिम दिन २ घन्टाको खेलपछि २ सय ४८ रनमा अलआउट भयो । पाकिस्तानका लागि असद सफिकले मात्र संघर्ष गर्ने प्रयास गरे ।

उनले १ सय १२ रन बनाए । यो उनको ११ टेस्ट शतक रह्यो । उनले छैटौं विकेटका लागि ६८ रन बनाएका सरफराज अहमदसँग १ सय ७३ रनको साझेदारी गरे । श्रीलंकाले त्यो साझेदारी तोडेयता श्रीलंकाको जित औपचारिक मात्र रह्यो ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ १८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडित भन्छन् ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्छौं’

घनश्याम खड्का

काठमाडौं — संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न तीन वर्षअघि दुई आयोग गठन हुँदा द्वन्द्वपीडित खुसी थिए । न्याय खोजीमा वर्षांै भौंतारिएका उनीहरूमा आठ वर्ष ढिलो गरी गठित सत्यनिरुपण र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगप्रति ठूलो भरोसा थियो ।

तर, अहिले यी दुवै आयोग असफल हुने संकेतले पीडितमा निराशा छाएको छ ।

‘हामीमा निराशा र आक्रोश एकैसाथ बढेको छ,’ द्वन्द्वपीडित शीतलसिंह राठौर भन्छिन्, ‘हामीमाथि भएको ज्यादती र दमनको जवाफ कसले दिने ?’ उनका पति चन्द्रप्रसादसिंह राठौरलाई २०६१ फागुन १३ गते माओवादीले घरैमा आएर गोली हानी हत्या गरेका थिए । ‘बिहान आठ बजेको थियो, उहाँ नुहाउन भनेर घरअगाडि धारामा निक्लनुभयो, म भित्र चिया पकाउँदै थिएँ,’ शीतल सम्झन्छिन्, ‘अकस्मात् गोली चलेको आवाज आयो, के भएछ भनेर हेर्न आउँदा त श्रीमान् ढलिरहेको देखेँ ।’

विश्व हिन्दु महासंघ, मेची महाकाली समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका सुर्खेतका चन्द्रप्रसादसिंहको हत्यापछि दोषीलाई कारबाही गरिपाऊँ भनी शीतलले भएजति निकायमा उजुरी दिइन् । धेरै ठाउँ धाइन् । गएको वर्ष सुर्खेतस्थित शान्ति समितिको कार्यालय पुगेर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गराइन् । 

‘उजुरी गरेको वर्षदिन नाघिसक्यो तर आजसम्म कोही सोधखोज गर्न आएको छैन,’ आफूजस्तै द्वन्द्वपीडित एकल महिलाको समूहकी अध्यक्षसमेत रहेकी शीतल भन्छिन्, ‘अबको केही महिनापछि आयोगको म्यादै सकिनेछ, हामी पीडितले न्याय कहिले पाउने ?’

मुलुकमा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था असफल भएको भन्दै पीडितहरू विकल्पको खोजीमा छन् । ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको ढोकासम्म घचघच्याउन पछि पर्नेछैनौं,’ शीतलले भनिन्, ‘न्याय हामीलाई चाहिन्छ–चाहिन्छ ।’

आफ्नै देशमा न्याय पाइयोस् भन्ने चाहना भए पनि त्यो हुने संकेतसमेत नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको द्वन्द्वपीडितहरूको छाता संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ का अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए । ‘सकेसम्म विदेशी अड्डा अदालत र निकायमा जान नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्था आउनु देशकै मर्यादाका लागि पनि राम्रो होइन ।’

बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भएपछि अधिकारीलगायत २ सय ३४ पीडितले त्यसका प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मेलमिलापका नाममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान ऐनमा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने पीडितको माग थियो ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै त्यसै वर्ष फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले हत्या, अपहरण, बलात्कारलगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुन नसक्ने र पीडितको अनुमतिबिना कुनै पनि मुद्दामा मेलमिलापसमेत गर्न नपाइने ठहर गर्दै ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ‘तर, हालसम्म पनि त्यो संशोधन भएको छैन,’ अर्का द्वन्द्वपीडित फणिन्द्र लुइँटेलले भने, ‘यो हामी पीडितलाई न्याय नदिलाउने खेल हो ।’ 

सरकारले न्याय नदिए पनि आफूहरू पछि नहट्ने उनीहरूको अठोट छ । ‘सरकार र आयोग कहिले के भनेर टार्छ, कहिले के,’ अर्की द्वन्द्वपीडित गीता रसाइली भन्छिन्, ‘यसले हामीलाई अलमलमा पारिरहेको छ, यहाँ न्याय नमिले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ १८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्