क्यानको सदस्यता खारेज हुने खतरा

विनोद पाण्डे

काठमाडौं — विश्व क्रिकेट संघको सर्वोच्च निकायबाट नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को सदस्यता खारेज हुने खतरा बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले यसअघि नै निलम्बित क्यानको विवादलाई निकास दिन समयसीमा तोकेपछि नेपाली क्रिकेट यो स्थितिमा पुगेको हो ।

क्यानको सदस्यता खारेज हुने खतरा

आईसीसीले बिहीबार लेखेको पत्रमा क्यान पुनर्बहालीलाई डिसेम्बर २२ सम्म सन्तोषजनक कारणहरू बुझाउन समयसीमा तोकेको छ । आईसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेविड रिचर्डसनले निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍याललाई पत्र लेख्दै उक्त चेतावनी दिएका हुन् ।
भदौ ६ मा भएको विशेष साधरणसभामा क्यानले संशोधनसहित विधान पारित गरेको थियो । त्यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भदौ २६ मा स्वीकृति दिएको थियो । राखेपको स्वीकृतिपछि क्यानले पुस ९ गतेभित्र जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रको निर्वाचन गर्ने जानकारी दिएको थियो । त्यसअनुसार ३९ मध्ये ३७ जिल्लामा निर्वाचन भइसकेका छन् ।
यसअघि अक्टोबर ३० मा आईसीसीले आफूहरूबीच भएको सहमतिविपरीत सल्लाहकार समितिले प्रस्ताव गरेको विधान संशोधन गरिएको भन्दै क्यानको आसन्न केन्द्रीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु अनुचित भएको स्पष्ट पारिसकेको थियो । आईसीसीले पारित भएका संशोधनहरू आफूहरूबीचको सहमति विपरीत रहेको जनाएको थियो ।
आईसीसीले गत वर्ष वैशाख १३ मा क्यानलाई निलम्बन गरेको हो । क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्न र संशोधनसहित नयाँ विधान बनाउन आईसीसीले ८ सदस्यीय सल्लाहकार समिति बनाएको थियो । सल्लाहकार समिति, क्यान र आईसीसीबीच भएका विभिन्न चरणका वार्तापछि क्यानले विशेष साधारणसभा बोलाएको थियो ।
‘अक्टोबर १३ मा अकल्यान्डमा भएको आईसीसी बोर्ड बैठकमा क्यान सल्लाहकार समितिले प्रस्ताव गरेको विधान संशोधन अंगीकार नगरेको र त्यसमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू गरेको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ रिचर्डसनको पत्रमा भनिएको छ, ‘मे २०१६ मा भएका पुनर्वहालीका सर्तहरूमा खासै प्रगति नभएको र त्यसबाट आईसीसी सन्तुष्ट रहेको छैन । वर्तमान अवस्था मध्यनजर गरिसकेपछि आईसीसीको बोर्ड पुनर्वहालीका सर्तहरू पूरा गर्न क्यानले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने निचोडमा पुगेको छ ।’
रिचर्डसनले पठाएको पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘फेब्रुअरीमा हुने आईसीसीको अर्को बोर्ड बैठकसम्म यदि पुनर्वहालीका सर्तहरूमा क्यानले सन्तोषजनक कदम नचालेको र त्यसमा असफल भएको पाइएमा आईसीसीको अर्को साधारणसभामा क्यानको सदस्यता खारेज गर्ने निष्कर्षसहितको प्रस्ताव
अघि सार्नेछ । स्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै म फेरि पनि तपाईहरू सबैलाई पुनर्वहालीका सर्तहरू सन्तोषजनक रूपमा पूरा गर्न आग्रह गर्दछु । यस सन्दर्भमा डिसेम्बर २२, २०१७ भित्र आईसीसी एसोसिएट सदस्यता मापदण्ड पूरा भएको विषयमा विस्तृत रिपोर्ट बुझाउन आग्रह गर्दछु ।’

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?