खेलाडीलाई सदस्यता राजनीति कि अधिकार ?
काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को शनिबार कार्यसमितिको बैठक दुबईमा बस्दै छ । दुई दिनअघि निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को विशेष साधारण सभा बसेको थियो । आईसीसीकै रोहबरमा बनाइएको सल्लाहकार समितिमार्फत आएको प्रस्तावित विधान क्यानले उक्त साधारण सभाबाट हुबहु पारित गर्नुपर्ने थियो ।
प्रस्तावित क्यान विधानका केही मस्यौदाहरू यस्ता थिए, जसमा धेरैको चित्त बुझाइ थिएन । तर उनीहरूसँग त्यसको अर्को विकल्प पनि थिएन । त्यसैले उनीहरूले प्रस्तावित विधान जस्ताको तस्तै पारित गरिदिए । क्यानमाथि आईसीसीले निलम्बन लगाएको दुई वर्ष पुग्दै छ । प्रस्तावित विधान पारित नगरेको भए त्यो निलम्बन अवधि लम्बिने थियो ।
प्रस्तावित विधान पारित गर्दै क्यान ब्युँत्याउने बाटोमा पुगे आईसीसीले निलम्बन फुकुवा हटाइदिने आश्वासन दिएको थियो । त्यही आसमा विधान पारित गरिएको छ । आईसीसी कार्यकारी समितिको बैठकले क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवामा सिफारिस गर्न सक्छ । विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्थाको विगतको कार्यशैलीअनुसार कार्यसमितिले गरेको सिफारिसलाई वार्षिक बोर्ड बैठकले अनुमोदन गर्छ । त्यसअनुसार जुलाईमा हुने आईसीसीको बोर्ड बैठकले नेपाली क्रिकेटलाई निकास दिनसक्छ ।
नेपाली क्रिकेटलाई निकास दिन अक्षरस विधान पारित गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क साधारण सभामा धेरैको देखिन्थ्यो । जिल्लामा भइसकेका चुनाव फेरि गर्नुपर्ने हो कि ? दुई कार्यकालको अर्थलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? खेलाडीलाई पनि सदस्यता दिँदाखेरि त्यसले आउन सक्ने बाधा अडन के हो भन्ने विषय थिए । यस विषयमा साधारणसभामा आवाज उठे तर त्यसलाई पनि अहिले थाँती राखेको तर्क निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्यालको थियो । विशेष गरी खेलाडीलाई सदस्यता दिँदा असर पर्नसक्ने सम्भावनाबारे औंल्याइएको थियो ।
कप्तान, राष्ट्रिय क्रिकेट टोली
खेलाडीले यतिका वर्षदेखि जे जति योगदान दिँदै आएका छन् । सन् १९९६ देखि खेल्दै आउँदा खेलाडीले जति देखेको र बुझेको हुन्छ क्रिकेटलाई नजिकबाट त्यसमा खेलाडीको धेरै गुनासो छ । खेलाडी आफैंले हक पाइसकेपछि योग्य उम्मेदवार छान्छन् होला । अहिलेसम्म धेरै खेलाडी स्वतन्त्र छन् । उनीहरूले कुनै पार्टीभन्दा क्रिकेटलाई सोचिरहेका छन् । यतिमात्र हो कि चिनेको दाइ वा भाइभन्दा भोट सही व्यक्तिलाई जानुपर्यो । प्रतिनिधि सही हुनुपर्यो । काम गर्नभन्दा पनि संघमा आउन आतुर मान्छेहरू भेटिन्छन् । यदि तपाई सही व्यक्ति हुनुहुन्छ र राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ भने खेलाडी, अम्पायर, प्रशिक्षक, पदाधिकारी, जिल्ला सबैले समर्थन गर्छ । यहाँ काम नगर्ने र काम नगरेपछि खेलाडीको उम्मेदवारी, अम्पायरको उम्मेदवारीलाई लिएर सोच्न लाग्छन् । काम गर्नेलाई यो विधानले अवसर दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ । जसले खेलाडीले राजनीति गरेको छ भन्छन्, उनीहरूले नै क्रिकेटमा राजनीति गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ राजनीतिभन्दा पनि हाम्रा खेलाडीको प्रश्न उनीहरूलाई विकास के गर्यौं भनेर सोध्नुपर्ने भएको छ । यो प्रश्नको उत्तर आयो भने हामी एउटा निचोडमा आइहाल्छौं ।
विशेष साधारण सभाबाट पारित गरिएको विधानको परिच्छेद ९ को ३ मा जिल्ला कार्यसमितिले देहायबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्ति वा संस्थालाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिने भन्दै त्यसको ‘क’ मा नेपाल क्रिकेट संघ वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आयोजना गरेका राष्ट्रिय स्तरका सिनियर क्रिकेट प्रतियोगितामा कम्तीमा ३ वटा प्रतियोगिता खेलेका खेलाडी (महिला र पुरुष) हुने जनाइएको छ । उक्त ३ प्रतियोगिता खेल १ वर्षभित्रको नभई फरक–फरक वर्षमा खेलिएको हुनुपर्नेछ । उक्त उपधाराबमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्ने खेलाडी कार्यसमितिको निर्वाचन हुनुअगावै कम्तीमा दुई वर्षको अवधिमा भएको राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी नभएको अवस्थामा मात्र कार्यसमिति पदाधिकारी वा सदस्यका रूपमा निर्वाचित हुन सक्नेछ ।
यसअनुसार तीन फरक वर्ष राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका खेलाडीले आ आफ्नो जिल्लामा सदस्यता पाउने छन् । उनीहरूले जिल्ला निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन् । तर उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् । खेलाडीको हकमा उम्मेदवारी दिन उक्त खेलाडीले खेल्न छाडेको दुई वर्ष हुनुपर्नेछ ।
क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका अनुसार खेलाडीसहितको सबै विषयमा छलफल भयो, विवाद भएन । ठूलो उपलब्धि भनेको विधान सर्वसम्मत पारित भयो । भोलि हुनसक्ने दुर्घटनाप्रति सचेत रहँदै आजको विधानलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको जनाउँदै चन्दले भने, ‘खेलिरहेका खेलाडीलाई सदस्यता दिँदा राजनीतिमा मुछे जस्तो हुन्छ । जिल्ला अध्यक्षमा दुई व्यक्ति उठ्दा एकलाई भोट त हाल्नुपर्ला नि । त्यसले विवाद हुन्छ कि भनेर नराखौं भनेका थियौं । त्यो पनि पारित भएको छ ।’
खेलाडी सदस्यता सन्दर्भमा जिल्लालाई परेको अप्ठयारोमा साधारण सभाले विधानलाई जहिल्यै पनि संशोधन गर्न सकिहाल्ने तर्क प्याकुर्यालको छ । ‘साधारण सभासँग त्यो अधिकार छँदै छ, अहिले नै किन त्यसलाई प्रयोग गरौं भन्ने हो,’ खेलाडीलाई सदस्यता दिने विषय विधानमा कसरी आयो भन्ने प्रश्नमा प्याकुर्यालले भने, ‘विधानमा आएको कुरा हो, विधानलाई नै सोध्नुपर्ने हो कसरी यो आयो भनेर । हामीले यसमा आवाज उठाएका थियौं । साधारण सभाले पनि वर्तमान खेलाडी आउन हुँदैहँुदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेको थियो । संसारमा नभएको कुरा गर्नुहुन्न भनेको छ । यसले भोलिका दिनमा पनि अप्ठयारो ल्याउँछ भनेको छ । यस्ता गम्भीर विषय थाँती राखेर हामीले प्रस्तावित विधान हुबहु पारित गरेका हौं । यो चलाउनेबित्तिकै विधान परिवर्तन गर्यो भनेर विवाद आउँथ्यो ।’
चन्द र प्याकुर्याल दुवै सल्लाहकार समितिमा थिए । समितिका सचिव रहेका पूर्व खेलाडी पवन अग्रवाल नेपालमा सदस्यता दिन एउटा मापदण्ड खेलाडी हुने बताउँछन् । ‘१८ वर्ष पुगेका सबै नेपाली क्यानको सदस्य हुन पाउने लेख्नुपर्यो होइन भने क्यानमा को सदस्य हुन पाउनुपर्ने भनेर मापदण्ड राख्नुपर्यो । व्यक्तिगत नदिएर सामान्यत क्लबहरूलाई राख्न सकिन्थ्यो संस्थालाई सदस्यता दिने हिसाबमा,’ अग्रवालले भने, ‘तर हामीकहाँ क्लब संरचना छैन, दर्ता भएका क्लबै धेरै कम छन् । त्यही भएर व्यक्तिगत सदस्यता बाँड्नुपर्ने बाध्यता छ । व्यक्तिगत सदस्यता खेलाडी, प्रशिक्षक र अम्पायरलाई हो । उनीहरू नै नेपाली क्रिकेटका मुख्य सरोकारवाला हुन् । उनीहरूलाई सदस्यता नदिएर कसलाई दिने ?’
खेलाडीले राजनीति गर्छ भन्नेहरूले नै राजनीति गरिरहेको आरोप उनको थियो । ‘खेलाडीलाई खेलाडी र खेलको चासो हुन्छ । सबैभन्दा बढी अनुभव र माया हुने खेलाडीलाई नै हो । खेलाडीले आफ्नो १६ वर्षदेखि २८–३० वर्षको स्वर्णिम समय खेलप्रति दिएको हुन्छ । उसले क्रिकेटलाई किन खराब सोच्छ ?’ अग्रवालको प्रश्न थियो ।
क्यानको अबको बाटो
क्यानको विशेष साधारण सभाबाट विधान हुबहु पारित भएपछि पनि नेपाली क्रिकेट प्रशासनलाई ब्युँत्याउन अझै केही समय लाग्न सक्छ । आईसीसीले सल्लाहकार समितिलाई दिएको टाइमलाइनअनुसार फेब्रुअरी अन्तिम सातामा नेपाल क्रिकेट संघको विशेष साधारण सभाको सूचना प्रकासित गरी अक्टोबर पहिलो सातामा क्यानको केन्द्रीय साधारण सभा बोलाएर त्यसबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने थियो । पहिला तय मितिअनुसार मार्च २० मै विशेष साधारण सभा हुनुपथ्र्यो ।
बिहीबार साधारण सभा सम्पन्न गर्दा तोकिएको ‘टाइमलाइन’ अनुसार एक महिना ढिला भइसकेको छ । २६ मध्ये ३ बुँदामात्र टुंगिएको छ । अहिलेको स्थितिमा गयो भने क्यान ब्युँतिएर काम गर्न नोभेम्बरसम्म लाग्न सक्छ । फास्ट ट्रयाक खोज्यो भने १–२ महिना चाँडै हुनसक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जिल्लाको निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ । त्यसमा पुन: फर्किनुपर्ने हो वा पूरै निर्वाचन फेरि गर्नुपर्ने त्यसले क्यानको केन्द्रीय निर्वाचन मिति लम्ब्यााउन र छोट्याउने निर्णय गर्न सक्छ ।
टाइमलाइन
-पारित विधान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बबाट स्वीकृति गराउने
-पेस्की फस्र्योट गर्न बाँकी भएकाहरूका लागि सूचना प्रकासित गर्ने
-निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र समिति बनाउने
-स्वतन्त्र समितिको बैठक राखेर आचारसंहिता बनाउने
-जिल्ला क्रिकेट संघहरूलाई सूचना पठाउने
-सदस्यता लिन र उजुरी दर्ताका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने
-सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने
-सदस्यतामा उजुरी, बाजुरी र जिल्लाको पुन: निर्वाचन
-जिल्ला क्रिकेट संघको साधारण सभाका लागि सूचना प्रकासित गर्ने
-जिल्लाको साधारण सभा गर्नुपर्ने
-जिल्ला क्रिकेट संघले प्रदेश र केन्द्रका लागि प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने
-प्रदेशको साधारण सभाका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकासित गर्नुपर्ने
-प्रदेशको साधारण सभा गर्दै प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने
-केन्द्रीय साधारण सभाका लागि सूचना प्रकासित गर्ने
-केन्द्रीय साधारण सभा गर्ने र त्यसबाट कार्यसमिति चुन्ने
अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?
