कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नयाँ युगका संवाहक

राजु घिसिङ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को ‘अधीन’ मा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) चलिरहेको थियो । राखेपले चाहेजस्तै एन्फा नेतृत्व फेरिन्थ्यो । राखेपले रुक्मशमशेर राणालाई हटाएर २०५१ साल चैतमा गणेश थापालाई अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यसपछि थापाले एन्फालाई राखेपको हस्तक्षेप गर्ने चलनबाट मुक्त गरिदिए तर आफैंले राज गरे ।

नयाँ युगका संवाहक

गणेश थापामाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले प्रतिबन्ध लगाएपछि २९ कात्तिक २०७२ मा एन्फाको कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका थिए नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ । नेपाली फुटबलको सर्वोच्च पदको बाँकी रहेको एक वर्ष अवधिका लागि उनी ८ कात्तिक २०७३ मा निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला थापाका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका उनले चुनावमा शुद्धीकरण अभियन्ता कर्माछिरिङ शेर्पालाई ५ मतले पराजित गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा गणेश थापाका सालो मणि कुँवर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए ।

संस्थापन पक्षका रूपमा मणि कुँवर र परिवर्तन पक्षधरका रूपमा कर्माछिङि शेर्पा प्यानलसहित यसपालि केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । जिल्ला फुटबल संघहरूको निर्वाचनमा देखिएको माहोल र विवादले एन्फामा चुनावले ठूलै रूप लिइरहेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ कुँवरको उम्मेदवारी घोषणा र चुनावी अभियानमै सहभागी थिए । त्यसबेलासम्म गत वर्ष श्रेष्ठलाई साथ दिएका इन्द्रमान तुलाधरको समूह कर्माछिरिङ शेर्पा प्यानलको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भइसकेको थियो ।

यसबीच नरेन्द्र श्रेष्ठलाई पूर्ण कार्यकालका लागि एन्फा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अवसर पनि थियो । तर उनी कुँवरकै पक्षमा उभिए । चुनाव नजिकिँदै जाँदा शेर्पा समूह बलियो बन्दै गयो । जिल्ला र क्लबमा पनि उसले पकड बनाउन थाल्यो । प्रतिबन्धको अवस्थामा पनि गणेश थापा खुलेरै कुँवर नेतृत्वको संस्थापन पक्षका लागि मत प्रभावित गर्न सक्रिय रहे । विभिन्न बहानामा दुईपल्ट चुनाव सारियो । भक्तपुरका गौतम सुजखू र मकवानपुरका मनीष श्रेष्ठले आ–आफ्ना जिल्लामा चुनाव नभएकाले हकअधिकार खोसिने भन्दै रिट दायर गरेपछि उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले १४ चैतलाई तोकिएको निर्वाचन पनि मतदानमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आएर स्थगित गरिदियो ।

फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अदालती आदेशको बेवास्ता गर्दै तुरुन्तै चुनाव गराउन एन्फालाई दबाब दिइरहेको थियो । शेर्पा समूह पनि तुरुन्तै चुनाव गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको थियो । कुँवर प्यानलमा भने आपसी द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो र यो समूह जतिसम्म सकिन्छ चुनाव लम्ब्याउनतिर लाग्यो । यसैबीच कुँवर दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को उपाध्यक्ष पनि बन्न भ्याए । उनकै समूहका सुजखू र श्रेष्ठको रिटमा १२ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो । त्यसबेलासम्म विवादित जिल्लामा निर्वाचन भइसकेको थियो ।

चुनाव नजिकिँदाको संकट
परिवर्तन पक्षधरले स्थगित भएको अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिइरहेको थियो भने संस्थापन पक्ष ६० दिनको सूचना दिएर नयाँ प्रक्रियाअनुसार जानुपर्ने भन्दै चुनावलाई सकेसम्म धकेल्न बल प्रयोग गर्न थाल्यो । यसले नरेन्द्र श्रेष्ठलाई संकटमा पारिदयो । तत्काल चुनाव गरे संस्थापन पक्ष नै समस्यामा पर्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो भने निर्वाचनलाई धकेल्दै लगेमा नेपाललाई फिफाले प्रतिबन्धसम्मको कारबाही गर्नसक्ने डर बढिरहेको थियो । यसले श्रेष्ठलाई ठूलै संकटमा पारिदियो ।

यसबीच नरेन्द्र श्रेष्ठ परिवार भेट्न अस्ट्रेलिया पुगेर चुनाव गराउन फर्किए । उनी चुनावमार्फत सहज तवरले एन्फालाई निकास दिन चाहन्थे तर गणेश थापाको राज कायमै राख्नेविरुद्ध त्यो युग अन्त्य गर्नेबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाले सहज अवतरणलाई असम्भव बनाइरहेको थियो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेकै दिन चर्को दबाबपछि निर्वाचन समितिले २२ चैतलाई चुनावको मिति तोकिदियो । त्यसपछि शेर्पा समूह चुनावको तयारीमा लाग्यो भने कुँवर पक्ष विधानसम्मत चुनाव नबोलाइएको दाबी गर्दै चुनावी प्रचारभन्दा पनि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनतिर लाग्यो ।

चुनाव मुखैमा आइपुग्दा दुई कित्ता प्रस्ट देखियो, जुन चुनावी मैदानमा भिड्नेबीचको भने होइन । कुँवरले चुनाव रोक्न हरसम्भव प्रयास गरे र उनलाई असफल पार्दै निर्वाचन गर्नतिर शेर्पा समूह लागिरह्यो । कुँवरकै पक्षधरले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट दर्ता गर्‍यो पनि तर त्यो मुद्दा चुनाव रोक्न भने पर्याप्त भएन । यसबीच कुँवर पक्षको रिमोट कन्ट्रोल गणेश थापाकै हातमा थियो ।

अन्नत: चुनावको एक दिनअघि कुँवरले भोटको प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहुने घोषणा नै गरे । अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा उनको घोषणा घुमाउरो रूपमा चुनाव बहिष्कार नै थियो । उनले पनि १२ मत पाए ।

तर चुनावको परिणामले कुँवर समूह निकै कमजोर भएको प्रस्टै देखाइदियो, जसले हारबाट भाग्न खोजेजस्तो मात्रै बनाइदियो । त्यसैले हुनसक्छ, संस्थापन पक्षका एक उम्मेदवारले चुनावअघि भनेका थिए–पाइलट बीचैमा प्यारासुट लिएर भागे । हामीबिना पाइलटको जहाज चढिरहेका छौं । जतिबेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ । भयो पनि त्यस्तै । परिवर्तन पक्षधरले १७ सदस्यीय कार्यसमितिमा क्लीन–स्वीप नै गर्‍यो ।

विश्वास र धोकाको खेल
सुरुबाटै गणेश थापालाई साथ दिएका र यसपालि मणि कुँवरलाई काँध हालेका नरेन्द्र श्रेष्ठ खासमा चुनावको परिणामपछि दु:खी हुनुपर्ने थियो किनभने उनले समर्थन गरेको समूहका कुनै पनि उम्मेदवार सफल भएनन् । तर उनी हर्षित थिए ।

‘गहु्रँगो भारी बिसाइयो । अब आनन्दको समय बिताइन्छ,’ ख्यालख्यालमै श्रेष्ठले भनेका थिए । त्यस्तै परिस्थिति भयो पनि । जीवनभरि उनकै साथ पाएकाले पनि धोका दिएर चुनाव गराएको आरोप लगाए । पछिल्लो समय उनलाई चुनाव नगराउन चर्को दबाब परेको थियो । यति दबाब कि जुन उनले गणेश थापामाथिको प्रतिबन्ध र खेल मिलेमतो प्रकरणमा नेपाली फुटबल परेका बेला पनि नबेहोरेको हुनसक्छ ।

‘विधि–विधानअनुसार कानुनी सल्लाहअनुसारै चुनाव गरिएको हो । यो सामान्य प्रक्रिया नै हो । मैले कुनै ठूलो कुरा गरेको होइन,’ श्रेष्ठले आइतबार अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नुअघि भने । विधानअनुसार पुरानो कार्यसमितिको अवधि सकिएको अवस्थामा तत्कालै चुनाव नभए नेपाली फुटबल ठूलै विवादमा फस्ने त्रास थियो । कार्यसमितिका अधिकांश सदस्यले राजीनामा पनि दिइसकेको अवस्थामा उनले चुनावमार्फत निकास दिएर नेपाली फुटबललाई ठूलै संकटबाट मुक्त गरिदिए ।

श्रेष्ठले नवनिर्वाचित अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई बधाई र शुभकामना पनि दिए । ‘उहाँलाई मेरो साथ र समर्थन छ । उहाँलाई सधैं सहयोग गर्न तयार छु,’ राजधानीको ‘ए’ डिभिजन क्लब एनआरटीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘उहाँ (कर्मा) को नेतृत्वमा नेपाली फुटबलले राम्रो गर्ने विश्वास छ ।’ उनलाई शेर्पा समूहले केही दिनअघिसम्म पनि गणेश थापाको गोटीका रूपमा लिइरहेका थिए । अन्तत: उनै श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको चुनावले नेपाली फुटबलमा थापा युगको अन्त्य गरिदियो ।

एन्फामा श्रेष्ठको नेतृत्व निकै छोटो हो तर मैदानमा नेपाली फुटबलको स्वर्णिम युग पनि त्यसैलाई मान्नुपर्छ । उनी एन्फाको हट–सिटमा छँदा नेपाली टिम १२ औं साग, सोलिडारिटी कप, बंगबन्धु गोल्डकप र साफ यू–१९ च्याम्पियन भयो । अब यसलाई उछिन्ने र एन्फामा सिस्टम बसाल्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वलाई हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?