कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अदालती प्रक्रिया टुंग्याऊ : आईसीसी

‘४५ दिन बितिसक्दा पनि अगाडि बढाउनुपर्ने काम केही भएको छैन । परिस्थिति घुमीफिरी उही ठाउँमा आइपुग्यो । विधान नै पारित भइसकेपछि मुद्दा राख्नुको कुनै औचित्य छैन, अड्काउन खोजिएजस्तो मात्र देखिन्छ ।’
विनोद पाण्डे

काठमाडौँ — निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को वैशाख ६ को विशेष साधारणसभाले विवादमा रुमल्लिएको नेपाली क्रिकेटको निकासमा ठूलो आशा देखाएको थियो । यसले दुई वर्षदेखि बन्दी बनिरहेको क्रिकेटलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने धेरैको अपेक्षा थियो ।

अदालती प्रक्रिया टुंग्याऊ : आईसीसी

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का प्रतिनिधिको रोहबरमा भएको उक्त विशेष सभाले सल्लाहकार समितिमार्फत आएको विधान हुबहू पारित गरेसँगै निर्वाचित क्यान निलम्बन परेको थियो । पारित विधानअनुसार साधारण सभाको ४५ दिनभित्र जिल्लाको निर्वाचन प्रक्रिया टुंगो लगाइसक्नुपर्ने थियो । तर पारित विधानलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट पास गराउनुबाहेक अन्य केही भएको छैन ।


आईसीसीले दिएको मार्ग निर्देशनअनुसार निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र समिति बनाउने, समितिको बैठक राखेर आचारसंहिता बनाउने, जिल्ला संघहरूलाई सूचना पठाउने, सदस्यता लिन र उजुरी दर्ताका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने, सदस्यतामा उजुरीबाजुरी र जिल्लाको पुन: निर्वाचन, जिल्ला क्रिकेट संघको साधारणसभाका लागि सूचना प्रकासित गर्ने, जिल्लाको साधारणसभा गर्नुपर्ने, जिल्ला क्रिकेट संघले प्रदेश र केन्द्रका लागि प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने, प्रदेशको साधारणसभाका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकासित गर्नुपर्ने, प्रदेशको साधारणसभा गर्दै प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने, केन्द्रीय साधारणसभाका लागि सूचना प्रकासित गर्ने, केन्द्रीय साधारणसभा गर्ने र त्यसबाट कार्यसमिति चुन्ने जस्ता आदि कार्य जस्ताको तस्तै छन् ।


स्वतन्त्र समिति बनाउनुअघि विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्थाले पठाएको इमेलले क्यान निकासको बाटो अर्कोतर्फ मोडिएको छ । मे ३ मा आईसीसीका कार्यवाहक प्रमुख इमरान ख्वाजाले सल्लाहकार समितिलाई इमेल पठाएर कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर मात्र अगाडि बढाउन भनेका छन् ।


‘कोलकातामा भएको आईसीसीे बोर्ड बैठकले क्यानको विधान पारित गरेकोमा स्वागत गर्दै आगामी कदमका रूपमा अदालतमा दायर मुद्दा जतिसक्दो फिर्ता लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ । त्यसपछि नयाँ विधानका आधारमा जिल्ला तहबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भई प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउने र सदस्यता पुर्नबहालीका लागि क्यानले आईसीसीले राखेको सदस्यता मापदण्ड र पुनर्वहालीको सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ,’ आईसीसीको तर्फबाट ख्वाजाले सल्लाहकार समितिलाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ ।


सरोकारवालाहरू यस इमेलपछि खासै नचल्मलाएको आरोप जिल्लाहरूले लगाएका छन् । त्यसअघिको पेस्की फस्र्योट गर्न बाँकी भएकाका लागि निर्वाचित क्यानले सूचना प्रकासित गरेको छ । मंगलबार एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित सूचनाले थप अन्योल बनाएको एक समूह बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ५ सदस्यीय बन्ने भनिएको स्वतन्त्र समितिले पेश्की फस्र्योटको टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो ।


निलम्बित निर्वाचित क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द आईसीसीको इमेलले नेपाली क्रिकेट निकास प्रक्रिया रोकिएको मान्दैनन् । ‘निर्वाचनको सुनिश्चितता भएपछि हामी जुनसुकै बेला पनि मुद्दा फिर्ता लिन तयार छौं, चाहे त्यो जिल्ला निर्वाचन अगाडि किन नहोस् । सुरुदेखिको हाम्रो मान्यता यही हो । तर प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म फिर्ता लिने कुरा हुँदैन ।

सल्लाहकार समितिमा जाँदा पनि हाम्रो यही सहमति भएको थियो,’ चन्दले गृहनगर बैतडीबाट भने, ‘हामीले मुद्दा फिर्ता लिन त पहिला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । उनीहरूले बनाएको समानन्तर क्रिकेट संघ विघटन गर्नुपर्छ । कानुनी रूपमा त्यो यथावत नै छ । त्यसपछि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । मुद्दा फिर्ता लिने कुरा यो स्थितिमा थिएन, आईसीसीले अहिले नयाँ कुरा निकाल्यो ।’


उनी बेरुजु फस्र्योटको ३५ दिने सूचना निकालेर जिम्मेवार कर्मचारीमार्फत त्यसलाई किनारा लगाई निकास दिन खोजिएको र त्यसबाट नेपाली क्रिकेटको निकास प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दाबी गर्छन् ।


यता इमानदारीसाथ विशेष साधारणसभाबाट विधान हुबहु पास गरिसकेको यतिका समय बितिसक्दा पनि दुवै पक्ष त्यति गम्भीर नभएको आफूहरूले पाएको आरोप दाङ जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रदीप मजगैंयाको छ । ‘आईसीसीले कानुनी प्रक्रिया सिध्याएर मात्र अगाडि बढ्नु भनेको छ । यसअघिको निर्वाचित समिति गम्भीर देखिएका छैनन् । उहाँहरूको सहमति अर्कै थियो, अहिले अर्कै आएजस्तो भन्नुहुन्छ । एक किसिमले जुंगाको लडाइँ देखिन्छ,’ उनी नेपाली क्रिकेटले ठूलो अवसर खेर फालिरहेको बताउँछन् ।


‘४५ दिन बितिसक्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने काम केही भएको छैन । परिस्थिति घुमीफिरी उही ठाउँमा आइपुग्यो । विधान नै पारित भइसकेपछि मुद्दा राख्नुको पनि केही औचित्य छैन, अड्काउन खोजिएजस्तो मात्र देखिन्छ । सल्लाहकार समिति पनि खासै गम्भीर देखिएन । यसलाई बाहिर ल्याएर समाधनतर्फ ल्याउन सक्नुपथ्र्यो,’ मजगैंयाले भने, ‘हामी जिल्लाहरूको भेला गर्ने तयारी गर्दै छौं । १६–१७ जिल्ला यसमा सहमत भइसकेका छन् । जिल्लाबाट दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने छौं । विधान सर्वसम्मत पारित गर्दा पनि सरकारी पक्ष पनि मौन बसिरहेको छ ।’


निर्वाचन निष्पक्ष नभएको र नेपाली क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले २५ महिनाअगाडि क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसयता आईसीसीले आफ्नै रेखदेखमा नेपाली क्रिकेटको गतिविधि चलाइरहेको छ । नेपाली क्रिकेटको निकासका लागि आईसीसीले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समेट्दै सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो । त्यही सल्लाहकार समितिले विभिन्न चरणको बैठकपछि बनाएको प्रस्तावित विधानलाई निर्वाचित क्यानको विशेष साधारणसभामा दोस्रो प्रयासबाट पारित गरिएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?