एसिया कप छनोटको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना पातलो हुँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगातार दोस्रो पराजय बेहोरेपछि नेपालको एसिया कप छनोटको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना पातलो हुँदै गएको छ । वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बिहीबार दाबेदार यूएईले नेपाललाई ७८ रनले पराजित गर्‍यो ।

क्वालालम्पुरस्थित किन्रारा ओभल मैदानमा टस हारेर ब्याटिङमा आएको यूएईले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाई २ सय ५४ रन बनायो । नेपाल ४८.५ ओभरमा १ सय ७६ रनमा अलआउट भयो । अघिल्लो दिन नेपाललाई ओमानले ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । यूएई जस्तै ओमानले पहिलो दुई खेल जितेको छ ।


ओमानले लगातार दोस्रो खेल जित्नेक्रममा आयोजक मलेसियालाई रोमाञ्चक खेलमा २ विकेटले पराजित गर्‍यो । हङकङले सिंगापुरलाई दिनको अर्को खेलमा ५ विकेटले पराजित गरी प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पार्‍यो । कुनै खेल जित्न नसकेको नेपाल र सिंगापुर पुछारमा छन् । सहभागी ६ राष्ट्र एक–अर्कासँग राउन्ड रोबिनमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि शीर्ष दुई टोली फाइनल खेल्नेछन् । विजेता एसिया कपमा छानिनेछ ।

Yamaha


लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालको सुरुआत राम्रो रहेन । ज्ञानेन्द्र मल्ल ४ रन बनाई पहिलो ओभरमै मोहम्मद नाविदको बलमा आउट भए । अहमद राजाको पहिलो दुई बलमा लगातार चौका प्रहार गरी हावी हुन खोजेका कप्तान पारस खड्का उनकै तेस्रो बलमा स्टम्प आउट भए । अघिल्लो खेलमा ८३ रन बनाएका सागर ३ रनमै लङअनमा क्याच दिन पुगे ।
सुवास खकुरेल र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ४३–३ को स्थितिलाई सुधार्ने क्रममा नेपालको स्कोरलाई सय माथि पुर्‍याए । १७ बलमा १ रन बनाएर ढिलो सुरुआत गरेका सुवासले ५० रन बनाए । उनी वान–डे अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालबाट अर्धशतक बनाउने चौथो खेलाडी हुन् । ९७ बल खेलेका उनले २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । आरिफ शेख ३, करण केसी शून्य र रोहित पौडेल ९ रनमै आउट भएपछि नेपालको सम्भावना सकिएको थियो । आरिफ र रनको गति बढाउने प्रयासमा अगाडि पठाइएका करणलाई राजाले एलबीडब्लू आउट गरे ।

वान–डे अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका सागर पुनलाई क्याप दिँदै कप्तान पारस खड्का।तस्बिर : रमन सिवाकोटी


दीपेन्द्रले ६४ बलमा २ चौका प्रहार गरी ४० रन बनाए । सोमपाल कामीले २७, वसन्त रेग्मीले १७ रन बनाउँदै नेपालको हारलाई अल्झाइराखे । नवौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका सोमपालले ३४ बल खेली १ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै नटआउट रहे । सन्दीप लामिछाने आउट हुने अन्तिम खेलाडी थिए । उनलाई २ रनमा अस्फाक अहमदले बोल्ड गरे ।


म्यान अफ द म्याच देब्रेहाते स्पिनर राजाले १० ओभरमा १ मेडन राख्दै ३७ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । तीव्र बलर नाविदले १० ओभरमा ४८ रन खर्चेर ३ र उनका ओपनिङ जोडी अमिर हायतले ९ ओभरमा २७ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।


२६ ओभरमा २ विकेट गुमाई १ सय ३७ रन जोड्दै यूएईले उत्कृष्ट सुरुआत गरेको थियो । युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले नेपालबाट वान–डे अन्तर्राष्ट्रियमा उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि यूएई खुम्चिएको थियो । सन्दीपले १० ओभरमा २ मेडन राख्दै २४ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । नेपालले गत महिना नेरल्यान्ड्ससँग एमस्ट्राडममा दुई खेलको शृंखला खेल्दै वान–डे अन्तर्राष्ट्रियमा प्रवेश पाएको थियो । पारसले नेदरल्यान्ड्ससँगको पहिलो खेलमा २६ रन खर्चेर चार विकेट लिएका थिए ।


अस्फाक र चिराग सुरीले १२ ओभरमा पहिलो विकेटका लागि ७० रन जोडेर यूएईलाई दमदार सुरुआत दिलाएका थिए । अस्फाकलाई ४५ रनमा वसन्तले एलबीडब्लू आउट गरे । अर्को ओभरमा सन्दीपले कप्तान रोहन मुस्ताफालाई १ रनमा एलबीडब्लू आउट गरे । सुरीले रमिज शेहजादसँग तेस्रो विकेटमा ६६ रन जाडे । ३५ रन बनाएका शेहजादलाई वसन्तले एलबीडब्लू आउट गरे । सन्दीपले साइमन अनवरलाई ३ रनमा आउट गरे ।


मोहम्मद उसमानको विकेट सोमपाल कामीले लिए । सिंगापुरविरुद्धको अघिल्लो खेलमा शतक बनाएका सुरीले ६५ रन जोडे । उनले ९१ बल खेली ७ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । सन्दीपले लगातार बलमा अब्दुल सकुरलाई १० रन र नाविदलाई शून्यमा आउट गरे । एडनान मुफ्तीले ४६ बलमा ८ चौका प्रहार गर्दै ५७ रन बनाएपछि यूएईको स्कोर मजबुत भएको थियो ।


सन्दीपबाहेक नेपालबाट वसन्त र सोमपालले २–२ विकेट लिए । सोमपालले १० ओभरमा ५८ र वसन्तले ४९ रन खर्चे । कुनै विकेट लिन नसकेका करण केसीले ८ ओभरमा ६१ रन खर्चन पुगे ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रतिपक्षलाई मौका

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि अलोकप्रिय हुनु आत्महत्या गर्नुसरह हुनेछ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा घन्काउने हाम्रा नेताहरूको बानीव्यहोरा विचित्रको छ । उनीहरू असारे विकासलाई भ्रष्टाचार पर्वकै रूपमा निरन्तरता दिन, नचाहिंँदो काम र अनावश्यक खर्च गर्न प्रख्यात छन् ।

जस्तै– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो शौर्यको वर्णन गर्नकै निम्ति प्रदेश सभाहरूलाई गरेका सम्बोधनलाई लिन सकिन्छ । ती कार्यक्रममा भएका उनको स्वागत सत्कार र भ्रमण खर्चको लागतमात्र बाढी र भूकम्प पीडितलाई राहतस्वरूप प्रदान गरिए पनि सराहना हुन्थ्यो, लोकप्रियता बढ्थ्यो । कसै अरूको मिहिनेत र लगानीले तयार भएको गोबर ग्यास पाइप लाइन उद्घाटन गरेर सपना साकार हुने कुरा गर्नु पर्दैनथ्यो । चार भाषामा आफ्नो ६ महिने कार्यावधिको प्रचार गर्दै उनले प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहनु पर्दैनथ्यो ।


यी सबै प्रयासका बाबजुद ओली सरकार गठनपछि मौलाएको जनअपेक्षा केही साततादेखि ओइलाएको छ । संघीय सरकारको राजनीतिले अनपेक्षित मोड लिएको आभास फैलिँदो छ । जनतामा सरकारप्रति अन्योल तथा अविश्वाससितै शक्तिशाली नेतृत्वप्रति विकर्षण बढ्दैछ । संयोगवश सरकारको असहिष्णु तथा अनुदारवादी छवि पुराना विभेदकारी मुलुक ऐन विस्थापित गर्न बनेका मुलुकी संहिता ऐन तथा संसद्मा पेस गरिएको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकले झनै उदांगिएको छ । सरकारबाट जनहित कार्यमा सकारात्मक शासकीय पहल नहुनाले राजनीतिले अनपेक्षित स्थिति निम्त्याउने त होइन भनी जनता आशंकित भएका छन् ।


प्रोपगन्डाकै आधारमा मात्र विश्व राजनीतिमा कुनै पनि सरकार दिगो रहेको उदाहरण छैन । ओलीको ‘ट्याउँ–ट्याउँले’ मात्र सरकार गतिशील हुने पनि होइन । बिमस्टेक सम्मेलन सुरु हुनअघि काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी सडक टाल्नसमेत प्रधानमन्त्री स्वयंले ताकेता गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रा शक्तिशाली कार्यकारीको नि:सहाय हैसियत जनाउँछ । नियमित मर्मत–सम्भारको काममा समेत प्रधानमन्त्री आफैंले खटनपटन गर्नुपर्ने स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यसले सरकारमा उनको पकड र प्रभाव शंकास्पद रहेकै संकेत गर्छ । जबकि उनी आफैलाई सर्वेसर्वा सम्झिरहेका छन् ।

यो भ्रम निवारण अरूले होइन, उनी आफैंले गर्नुपर्छ । ओली अघिका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अघिल्लो वर्ष यसै बेला १५ दिनभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न आदेश दिएका थिए, तर पुरिएन । सरकारमा दायित्वहीन संस्कृति र कुशासकीय संस्कार रहेको तथ्य ओलीजस्ता अनुभवी राजनीतिज्ञले नुबझेका होइनन् । ‘हतारको काम लतार’ भनेझैं सडक टाल्ने र सहर सिंँगार्ने काम आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितारहित तर भ्रष्टाचारनिहित रहेको तथ्यबाट उनी अवगत नभएका पनि होइनन् । तर जनताले उनको कार्यकारी क्षमता कँुजिएको अनुभव गरेका छन्, त्यसैले निराश छन् ।


हुनसक्छ, यसैले पनि सत्तापक्षले ६ महिने कार्यावधि सफलताको जुन गतिले विगुल फुकेको थियो, त्यही गतिमा प्रमुख प्रतिपक्षीले उसलाई असफलताको पगरी गुँथाएको छ । यतिकैमा प्रतिपक्षको धर्म भने निर्वाह हुँदैन । प्रतिपक्षले खुचिङ भन्दै सत्तापक्षको आलोचना गर्नमा मात्र सीमित नभई सकारात्मक कार्यमूलक विकल्पसहित जनता समक्ष प्रस्तुत हुने आँट गर्नुपर्छ । संसद्मा सशक्त तर मर्यादित बहसद्वारा विवादित मुद्दाप्रति सत्तापक्षलाई सकारात्मक हुन प्रभावित गर्न सक्षम हुनसक्नु प्रतिपक्षको प्रयास हुनुपर्छ ।

बहसका क्रममा सांख्यिक लघुताभाषलाई त्यागी प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा सत्तापक्षलाई नैतिक दायित्व बहन गर्न आफ्नो भूमिका निर्विवाद गर्न सक्नुपर्छ । संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भनी संसदीय दलभित्रै छलफल हुनु र निर्णयमा पुग्नु जरुरी हुन्छ । संसदीय बहसलाई कर्मकाण्डी बनाए प्रतिपक्ष त्यसबाट लाभान्वित हुनसक्ने छैन । संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर र विकल्परहित भए त्यसले निर्विकल्पता निम्त्यिाउनेछ र सत्तापक्षको अभिष्टलाई सघाउनेछ । यसले गर्दा संसद्भित्रै अटाएका थुप्रै अनि सत्तापक्ष वरिपरि झुम्मिएका गैरराजनीतिक स्वार्थ समूहले जनताको निरीहतालाई गिद्धले सिनो लुछेझैं लुछ्नेछ । यही स्थितिको आभास यत्रतत्र हुनथालेको छ । प्रतिपक्षको सजगता र सकारात्मक भूमिका सत्तापक्षलाई पद्धतीय विचलनबाट रोक्न अपेक्षित छ ।


वास्तविकता भने भिन्नै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आन्तरिक स्थिति दुर्दशाग्रस्त छ । त्यसमा सुधारको प्रवृत्ति न्यून र प्रक्रियाशून्य छ । पार्टी सभापति नै अधिपति भएका छन् । भनिन्छ, दलभित्र गुटबन्दी होइन, गिरोहबन्दी छ । त्यसैले नपुंसकीय आक्रोश जतिसुकै बढे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सच्चिनु र यसले सकारात्मक मोड लिन नसक्नुको लाभ सत्तापक्षलाई हुनेछ । यसको कमजोरीले सत्तापक्ष निश्चिन्त छ । यो ६ महिनाको अवधिमा प्रतिक्रियात्मक हुनुु सट्टा जनसरोकारका गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गरी कुनै निर्णायक कदम चाल्न प्रतिपक्ष आफैं पनि असफल भएको छ । उसले सत्ताप्रतिको निर्लिप्तताभन्दा बेग्लै छवि बनाउनसकेको छैन । नेतृत्व पंक्तिमा वर्गीकृत वृद्धबालक तथा नेतृत्वमा भोका दुधेबालकहरू बीचको सकसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफै बन्दी भएको छ ।


जारी संसद्मा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय महत्त्वका केही दूरगामी प्रभाव पर्ने विधेयकका साथै महिला हिंसा सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव छलफलका क्रममा पुगे । त्यसमध्ये संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिद्वारा पारित भएको छ । तर समस्या कार्यान्वयनकै छ । मुलुकी संहितामा फौजदारी तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकको सार्वजनिक स्तरमा समेत विरोध चर्किएको छ । जुन नियतले गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको छ, ती संकुचन, निषेध र नियन्त्रणको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छन्, जसबाट सूचनाको हकसमेत अपहरित हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । विधिको शासनको न्यूनतम मर्यादासमेत कुल्चिन सरकार उद्यत हुनु उसको लोकतान्त्रिक छविमा आँच आएको छ ।
अव्यावहारिक करको वितण्डाले सरकारप्रति सर्वसाधारणदेखि कर तिर्ने गरेका व्यवसायीसमेत निरुत्साहित र हतोत्साहित भएका छन् । आक्रोशित छन् । यसको व्यवस्थापन दलीय प्रतिष्ठाको विषय होइन, राष्ट्रिय सन्दर्भ हुन् र यसले मुलुकको भविष्य निर्दिष्ट गर्छ । केन्द्रीय सरकारको प्रभाव सातै प्रदेशव्यापी छ । प्रदेश २ का गठबन्धन सरकारको संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सरकारमा छ, अर्काे राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सत्ता समर्थक र साझेदार भएको छ । तर मधेसी मुद्दा यथावत छ, संविधान संशोधनको मुद्दा थाती राखी मधेसी नेताहरू केन्द्रमा मन्त्री बनेका छन् । सत्तामा हुन्जेल सबै बिर्सेका छन् । प्रदेश २ का जनताले समेत मधेसी दलकै स्वामित्वको सरकार भए पनि स्वायत्त शासनको अनुभूति गर्नसकेका छैनन् । जनजातिको प्रसंग दबिएको छ ।


मुलुकमा सामाजिक अपराधले विकराल रूप लिँंदैछ । दण्डहीनता मौलाउनाले हत्या, हिंसा तथा बलात्कारको घटना झाँगिँदैछ । पाँच वर्षभित्र ५५० बालबालिका बलात्कृत भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा ‘छोरी जोगाउनै मुस्किल’ भन्ने भय मनोवैज्ञानिक अवस्थाले समाजलाई गाँज्दैछ । यही परिप्रेक्ष्यमा कञ्चनपुरकी एक बालिकामाथि बलात्कार र हत्याको घटनामा स्थानीय प्रहरीले जुन अमानविक र गैरन्यायिक ढंगले केही निरपराध व्यक्तिलाई थुना राखी यातना दियो, मानसिक सन्तुलन गुमाएको भनिएको एक व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गर्न जुन नाटक रच्यो, त्यो निन्दनीयमात्र नभई कानुनकै उपहास थियो । यसले जनताको आक्रोश र विरोध बढायो । केही साताअघि जुम्लामा डा. गोविन्द केसी अनशन बसेका बेला प्रहरीले आफ्ना एक जवान मारिएको झुठो सूचना जारी गरेर थप दमन गर्ने त्रासदी फैलाएझैं कञ्चनपुरमा नक्कली अभियुक्त खडा गरेको विरोधमा निस्केका प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएर एक बालकको हत्या गरियो । यसबाट जनविश्वास गुमाएको प्रहरी मात्र नभई ओली सरकार नै बदनाम भएको छ । घटनाको एक महिना बितिसकेपछि प्रहरीले आशंकाको भरमा दुई युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । तर स्थिति साम्य भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै आफ्नो सन्देशका साथ तीन सांसदलाई दिवंगत बालिकाको घर पठाएका छन् । जिल्लामा पटक–पटक कफ्र्यु लगाउनुपर्ने अवस्थाले स्थितिको गम्भीरताकै संकेत दिएको छ ।


यी उल्लेखित मानवीय र सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक मर्यादाप्रति संवेदनशील मुद्दामा उठ्ने संसदीय बहसमा प्रतिपक्षकै प्रत्यक्ष भूमिकाको आधारमा पनि सर्वसाधारणले उक्त दलको नेतृत्वको मूल्यांकन गर्नेछ । संसदीय बहसमा उसको प्रस्तुतिको प्रभावले नै जनमत ऊप्रति आकर्षित हुन सक्नेछ । तसर्थ चालु संसद्मा यसको कार्यविधि र दलीय भूमिका प्रतिपक्षको निम्ति गम्भीर चुनौती हुनेछ । मूल राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षले विधायिकामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ वा असफल भए उसको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्योलपूर्ण हुने सम्भावना बढ्नेछ । जुन अरूलाई आक्षेप लगाउँदैमा टर्ने छैन । सत्तापक्षले जनताको अपेक्षा समेटेर बढ्न नसक्नाले सरकार र जनताको सम्बन्ध जसरी टुटेको छ, त्यसैगरी प्रतिपक्षले आफ्नो गहन जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील नभई नि:स्पृह रहने हो भने दलहरूप्रति जनविश्वास तुहिनेछ । यो सैद्धान्तिक होइन, व्यावहारिक कुरा हो । लोकतन्त्र सम्बद्र्धन गर्ने मौका अब प्रतिपक्षलाई छ । सत्तापक्षलाई ‘अधिनायकवादी’ भनेर औंला ठड्याउनुमा होइन । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि अलोकप्रिय हुनु आत्महत्या गर्नुसरह हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT