शेख सलमान किन आए ?

उनी गत वर्ष पनि नेपाल आएका थिए । एक रात धुलिखेलस्थित द्वारिका होटलमा बिताएर फर्किएका थिए । त्यसबेला पनि बहराइनको शाही परिवारका यी सदस्यको नेपाल भ्रमणबारे मिडियामा खासै चर्चा भएको थिएन । उनको दोस्रो भ्रमण पनि उस्तै रह्यो, आए, गए । यसबीच नेपाली फुटबलको राजनीति भने फेरियो । गत वर्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ एन्फाको नेतृत्वमा थिए । त्यसबेला विद्रोही छवि बनाएका कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वको समूह वैशाखयता एन्फाको सत्तामा छ ।

महादेशीय फुटबलका प्रमुख शेख सलमानको भ्रमणलाई गत वर्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले ‘व्यक्तिगत भ्रमण’ भनेका थिए । यसपालि शेखको यात्रालाई एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले पनि व्यक्तिगत भ्रमण नै बताए । तर, शेख सलमानको भ्रमणलाई व्यक्तिगत भन्ने आधार छैन । निजी विमानमा ३१ सेप्टेम्बरमा आएर २ अक्टोबबरमा फर्किएका उनले फुटबलकै सरोकारवाला, अझ भनौं एन्फाकै पदाधिकारीहरूलाई भेट गरे । ‘गफगाफ’ पनि फुटबलमै केन्द्रित थियो ।

नेपाल आउनुअघि शेख सलमानले एएफसीको ६ अप्रिल, २०१९ मा हुने निर्वाचनमा फेरि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने बताइसकेका थिए । त्यसैले उनको आगमनलाई चुनावी दौडकै सिलसिलाको रूपमा लिन सकिन्छ । उनलाई साउदी फुटबल महासंघका पूर्वअध्यक्ष अदिल एजाटले चुनौती दिन सक्छन् । एएफसी हाँक्ने महत्त्वाकांक्षालाई पूरा गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउन उनले जुन, २०१८ मा साउदी फुटबलको प्रमुखबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी एसियाली फुटबलमा नयाँ क्षेत्रको रूपमा आफैंले घोषणा गरेको स्वाफ (दक्षिण पश्चिम एसिायली फुटबल महासंघ) को पनि अध्यक्ष हुन् र १४ देश सदस्य रहेको यसमा एन्फा अध्यक्ष शेर्पा कार्यसमिति सदस्य छन् । कोरियाली चुङ मोङ ग्युले पनि उम्मेदवारी दिने चर्चा छ ।

फेरिएको राजनीति
२२ वैशाखमा निर्वाचअन हुनुअघि कर्माछिरिङ शेर्पाको समूह एन्फामा विद्रोहीको पक्षको रूपमा रहेको थियो । तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) सँग उनको समूहको सम्बन्ध संस्थापन पक्षको जतिकै बलियो थियो । शेर्पा समूहको हरेक पत्रको जवाफ फिफाले दिने गरेको थियो । एन्फाको सत्तामा पुगेपछि शेर्पा समूहले फिफासँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ भएको छ । त्यसैले एन्फा नेतृत्व फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोसँग नजिक छन् ।

युरोपेली फुटबल संघ (यूईएफए) का पूर्वमहासचिव इन्फान्टिनो फेब्रुअरी २०१६ को निर्वाचनमार्फत् विश्व फुटबलको सर्बोच्च संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका थिए । त्यसबेलाको निर्वाचनमा उनको नजिकको प्रतिद्वन्द्वी थिए– शेख सलमान । कतारी मोहमद बिन हमाममाथि भोट आकर्षित गर्न घूस दिएको आरोपमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएपछि सन् २०१३ मा भएको चुनावबाट शेख सलमान एएफसीमा अध्यक्ष चुनिएका थिए । उनी पूरा चार वर्षे कार्यकालको लागि २०१५ मा फेरि निर्वाचित भएका थिए ।

बिन हमाम युगको अन्त्यपछि शेख सलमानले एसियाली फुटबललाई एकताको सूत्रमा बाँधेको जस दिइन्छ । बहराइन फुटबलका यी पूर्वअध्यक्षले एएफसी सम्हालेयता एसियाली फुटबललाई धेरै फाइदा भएको बताइन्छ । र, सेप ब्लटर युगको अन्त्यपछि इन्फान्टिनो फिफाको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा यूईएफएलाई राम्रो भएको मानिन्छ । तर, शेख सलमान र इन्फाटिनोबीच २०१६ को निर्वाचनपछि पनि राम्रो सम्बन्ध भएन । त्यसैले एसियामा शेख सलमानको शक्ति घटाउन इन्फान्टिनाको सल्लाहमै अदिल एजाटले स्वाफ स्थापना गरेको बताइन्छ ।

तर, स्वाफको अधिवेशन भएको दुई महिनाभित्रै फुटबलको राजनीति फेरिएको छ । इन्फान्टिनो सन् २०१९ को निर्वाचनबाट फिफा अध्यक्षमा कायमै रहन चाहन्छन् भने शेख सलमान अप्रिलमा हुने एएफसीको निर्वाचनमार्फत महादेशीय फुटबलको नेतृत्वमा निरन्तर रहने अभियानमा छन् । त्यसैले यी दुईबीच एकअर्काको निर्वाचनमा सहयोग गर्ने सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चरमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यसो हो भने त्यसको फाइदा एन्फा नेतृत्वलाई पनि हुनसक्छ । किनभने शेर्पाको समूहको फिफासँग जति राम्रो सम्बन्ध थियो, उत्तिकै नजिक एएफसीसँग हुन सकेको थिएन ।

नेपाललाई फाइदा ?
एएफसी अध्यक्ष शेख सलमानको नेपाल भ्रमणबारे एन्फाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख नवीन पाँडेले भने, ‘एन्फा निर्वाचनयता नेपाली फुटबलको वस्तुस्थिति बुझ्न आएका हुन् । पाँच वर्षपछि सुचारु भएको लिग र ग्रासरुट फुटबलको गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनी यहाँको भूगोल र नेपालीको व्यवहार देखेर दंग परे । नपाली फुटबललाई के आवश्यक छ, त्यसमा सहयोग गर्न तयार रहेको वचन दिए ।’

एसियाली टिमलाई विश्व फुटबलकै स्तरमा पुर्‍याउने योजना बनाएका शेख सलमानले एएफसीका सदस्यहरूलाई दिइरहेको सहयोग रकममा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । एएफसीले आफ्ना ४७ सदस्य देशलाई कार्यालय सञ्चालनको लागि हाल वार्षिक दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलर दिने गरेको छ । त्यसबाहेक प्रतिवर्ष मैदान र भौतिक पूर्वाधारको लागि ३–३ लाख डलर पनि सबै सदस्यलाई दिइरहेको छ । त्यसर्थ एन्फाले एएफसीबाट वार्षिक ६ लाख २५ हजार डलर पाइरहेको छ । शेख सलमानको प्रस्ताव एएफसीको आगामी अधिवेसनले पारित गरेमा हरेक देशले कार्यालय सञ्चालनको लागि मात्रै वार्षिक ११ लाख डलर पाउनेछन् ।