कथा एम्पुटी फुटबलरको

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — विनोद मगरातीको जीवनमा २०७४, असोज २८ को दिन ठूलो वज्रपात बनेर आयो । जब वैदेशिक रोजगारीका क्रममा उनी साउदी अरेबियाको जेद्दामा दुर्घटनामा परे ।

राजधानीमा शुक्रबार राष्ट्रिय एम्पुटी फुटबलमा ब्लु माउन्टेनविरुद्ध बल अघि बढाउँदै रेड नेपालका सुजन कार्की । तस्बिर : इलिट जाेशी

काठमाडौं तारकेश्वर–२ साङलेखोलाका उनको साउदी पुगेको दुई सातामै सवारी दुर्घटना परेपछि एउटा खुट्टा काट्नुपर्‍यो । अर्को खुट्टा पनि पहिलेजस्तो भएन ।सोचे, ‘अब जीवन सकियो ।’ पाँच वर्षे सन्तानका पिता विनोदले सुनाए, ‘६ महिनाजति त मेरो रोएरै बित्यो । साउदीको अस्पतालमा हुँदा नेपालबाट परिवारले फोन गथ्र्यो । म बोल्नै सक्दिनँथें ।’

Citizen


तीन महिना साउदीमै उपचार गरी नेपाल फर्केपछि शिक्षण अस्पतालमा धाए । एक वर्षमा उनी हिँड्न सक्ने बने । ‘सुरुमा त म खुसी भएँ कि म जीवितै छु ।’ २७ वर्षीय विनोदले भने, ‘जब घाउ निको हुन थाल्यो बल्ल म होसमा आएजस्तो भएँ । एउटा खुट्टा (त्यो पनि कमजोर) लिएर यति लामो जीवन कसरी बिताउने ? झन्डै डिप्रेसनको सिकार भइसकेको थिएँ ।’

जसको कोही हुँदैन, उसको साथ भगवान् हुन्छ । त्यस्तै भयो । एक वर्षसम्म घरमै बसेर शारीरिकसँगै मानसिक रूपमा पिल्सिएका विनोदले मंसिर १७ को अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको प्रभातफेरीमा आफूजस्ता सयौं भेटे । तीमध्ये एक थिए, जुम्लाका मदनमान सिंह रोकाय । जो विनोदजस्तै एम्पुटी युवाको खोजीमा थिए । एम्पुटी अर्थात एक खुट्टा वा एक हात काटिएका ।
०००

चोट एकै, व्यथा फरक । स्याङजा मोहनडाँडा (भीरकोट नगरपालिका) का चेतनारायण खनाल ९ वर्षको हुँदा खेल्ने क्रममा लागेको चोट बेवास्था गर्दा दाहिने हात काट्नुपर्‍यो । खेल्ने–पढ्ने उमेरमा एउटा हात गुमाउनुपर्दाको पीडा उनी शब्दमा बयान गर्नै सक्दैनन् । ‘चोट लागेको भोलिपल्ट पोखराको मणिपाल अस्पताल ल्याउँदासम्म म बेहोस भइसकेको रहेछु । ३६ घण्टापछि होस आउँदा मेरो हात थिएन, धेरै रोएँ ।’ पुल्चोकको त्रिपद्य विद्याश्रम माविमा १० कक्षामा अध्ययनरत चेतनारायणले भने ।

१८ वर्षको उमेरसम्म उनले आफूलाई अपांग महसुस गर्नुपरेको छैन । हात काटिएको हो, मन काटिएको छैन र आँट काटिएको छैन । यस्तै आँट र हिम्मतले उनी एम्पुटी फुटबलमा जोडिएका छन् । एम्पुटी फुटबलको नियमअनुसार उनले गोलरक्षक हुन पाउँछन् । अरु पोजिसनमा खेल्ने छुट छैन ।
०००

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीचको १० वर्षे युद्धका क्रममा १७ हजार मानिस मारिए । जीवनभर चोट बोकेर मरेतुल्य जीवन व्यतित गरिरहेकाको तथ्यांक सरकारसँग नै छैन । विद्रोहीसँग हुने कुरै भएन । कोही बम विष्फोटमा परे त कोही गोली लागेर घाइते भए । अपांगता भए पनि फौजी जीवनमा रमाइरहेका सैनिकहरूले पनि जीवनको नयाँ लय भेट्टाएका छन् । तीमध्ये टोलीका कप्तान नेपाली सेनाका अमलदार मुकुन्दबहादुर ढुंगाना पनि हुन् । युद्धका क्रममा खुट्टा गुमाएको उनले करिब १५ वर्षपछि जीवनको नयाँ लय भेट्टाए ।
०००

दोलखाका २३ वर्षे सुजन कार्कीको अवस्था अझै दर्दनाक छ । ४ वर्षको छँदा सवारी दुर्घटनामा पर्दा उनको खुट्टा काटियो । जन्मजात सुन्न र बोल्न नसक्ने उनलाई जीवनको पूर्वाद्धमै अर्को नियतिले ठग्यो । नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयमा ११ कक्षामा अध्ययनरत सुजनको परिवारमा दुई दाइ र दुई दिदीसहित ७ जना छन् । आमाबाहेक सबै अपांगता भएका । सबैले बोल्न र सुन्न सक्दैनन् । निम्नवर्गीय परिवारका लागि यो भन्दा कठोर नियति अरु के होला ।

फेसबुकबाट एम्पुटी फुटबलबारे जानकारी पाएका उनले त्यहीमार्फत सोसाइटीमा सम्पर्क गरे । अग्रपंक्तिमा उनको प्रदर्शन बेजोडको छ । तर, संचारको समस्याले टिमका अरु खेलाडीसँग तालमेल बिग्रिएको छ । उनको टोली रेड नेपाल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्दा उनैको प्रदर्शन निर्णायक थियो ।
०००

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजनामा भएको पारा राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप–२०७५ अन्तर्गत एम्पुटी फुटबल प्रतियोगिता ललितपुरमा शुक्रबार सुरु भएको छ । नेपाल एम्पुटी स्पोर्टस सोसाइटीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरू फरक–फरक स्थानको प्रतिनिधित्व गरे । तर उनीहरूको पीडा एकै छ । सबैको एउटा खुट्टा काटिएको छ । गोलरक्षकको कम्तीमा एउटा हात छैन । गम्भीर दुर्घटनापछि बौरिएको नयाँ जीवन सार्थक बनाउने प्रयासको पहिलो खुटकलोमा छन् उनीहरू ।

के हो एम्पुटी फुटबल
‘एम्पुटी’ को नेपाली अर्थ काटिएको भन्ने हुन्छ । अर्थात हात वा खुट्टा काटिएको । दुर्घटना वा अन्य कारणले खुट्टा काटिएर अपांगता भएका युवालाई समेटेर खेलाइने फुटबल नै एम्पुटी फुटबल हो । गोलीगाँठाभन्दा माथि काटिएको र एउटा हात काटिएका व्यक्ति एम्पुटी फुटबल खेल्न योग्य हुन्छन् । हात काटिएकाले चाहिँ गोलरक्षक मात्र बन्न पाउँछन् । दुवै खुट्टा काटिएकाको हकमा एउटा कृत्रिम खुट्टा लगाएर खेल्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार एउटा टिममा गोलरक्षकसहित ७ खेलाडी हुन्छन् । गोलरक्षकबाहेकका खेलाडीले ‘एल्बो क्रचेज’ को सहाराले खेल्नुपर्छ । खेलका क्रममा नियोजित रूपमा ‘एल्बो क्रचेज’ को प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

एम्पुटी फुटबल मैदान ६० मिटर लामो र ४० मिटर चौडा हुन्छ । ५० मिनेटको खेल हुन्छ, जसलाई २५/२५ मिनेटको दुई हाफ हुन्छ । बीचमा १० मिनेटको विश्राम हुन्छ । गोलरक्षकले पेनाल्टी एरियाबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनन् । बाहिर निस्किएर बल छोएमा रातो कार्ड देखाइने छ भने विपक्षीलाई पेनाल्टी अवसर दिइनेछ ।

एम्पुटी फुटबल पारा खेलकुदभित्र पर्दैन । त्यसैले ओलम्पिक वा एसियाली खेलकुदजस्ता महादेशीय प्रतियोगितामा यो समावेश छैन । तर, सन् १९८४ देखि नै एम्पुटी फुटबलको विश्वकप आयोजना भइरहेको छ । पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा मेक्सिकोमा विश्वभरका २३ टोलीसम्मिलित एम्पुटी फुटबल विश्वकपको उपाधि अंगोलाले जितेको थियो । टर्की उपविजेता र ब्राजिल तेस्रो भएका थिए ।

सामाजिक पारस्परिकता, आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउने तथा विशेष रूपले मनोरन्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएको विश्व एम्पुटी फुटबल फेडेरेसन (वाफ) को सदस्यता नेपालले पाइसकेको छैन । वाफकै सदस्यताका लागि हो यो राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना भएको । यद्यपि वाफले नेपालमापनि एम्पुटी फुटबल खेलिन्छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ ।

जुम्लाका मदनमान रोकायको पनि एउटा खुट्टा छैन । बाँकेमा एउटा खुट्टाले साइकल चलाएर जीवनयापन गरिरहेका उनी एम्पुटी स्पोर्टस सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष हुन् । ‘मेरा एक साथीले मेक्सिकोमा यस खेलबारे थाहा पाएछन् । उनले मजस्ता अपांगता भएकाका लागि सुहाउँदो हुन्छ भनेपछि बल्ल मैले यसबारे थाहा पाएँ,’ अध्यक्ष रोकायले भने, ‘पछि युट्युबमा खोजेर हेर्दा त वषौंदेखि यो खेल खेलिँदो रहेछ ।’

मदनमानले देशभरका २० जना आफूजस्तै व्यक्ति जम्मा पारेर खोलिएको सोसाइटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेको १ वर्ष पनि भएको छैन । ‘सुरुमा हामीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा खेलाडीलाई तयार पर्न कठिन भयो । उनीहरू आफ्नो पीडा सकेसम्म देखाउननचाहने, अरुले केही भन्लान् भनेर सार्वजनिक हुन नचाहने,’ उनले एम्पुटी फुटबलको सुरुआती दिन सम्झिए, ‘मैले हरेकलाई भेटेर युट्युबमा खेल देखाएर बुझाएँ, खेल्न थालेपछि उनीहरू आफैं हौसिएका छन् ।’

प्रतियोगिता गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ५० हजार रुपैयाँ बजेट दिएको छ । जसका कारण काठमाडौं आसपासमा रहेका एम्पुटी खेलाडीमात्रै समेटिएका छन् । ‘कैलाली, बाँके, सुर्खेतका टिम बजेटकै कारण समावेश गर्न सकिएन,’ अध्यक्ष रोकायले भने ।
सोसाइटीको अबको लक्ष्य विश्वकप खेल्नु हो । वाफ सदस्यता लिनु त्यसको पहिलो खुटकलो हो । अहिलेसम्म एम्पुटी फुटबलको राष्ट्रिय टिम बनेको छैन । ‘यो प्रतियोगितामार्फत हामी राष्ट्रिय टिम छनोट गर्छौं, एसियाली स्तरका प्रतियोगितामा सहभागी भई हामी २०२२ मा हुने एम्पुटी फुटबल विश्वकपका लागि तयारी गर्नेछौं ।’

दुर्घटनाबाट थलिएर अपांगता जीवन विताएकाहरू एम्पुटी फुटबलरहरूका लागि विश्व मञ्चमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने उपयुक्त अवसर बनेको छ । हामीले कुरा गरेका सबै खेलाडीले राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउने सपना सुनाए ।

गोलरक्षक चेतनारायणले राष्ट्रिय टोलीमा छनोट हुने लक्ष्य सुनाए । ‘अपांगता भएकै कारण मैले आफूलाई कहिल्यै कमजोर महसुस गरिनँ र छैन पनि,’ एसईई परीक्षा तयारीमा रहेका खनालले भने, ‘मेरो लक्ष्य एम्पुटी टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय टोलीमा पर्न मिहिनेत गर्छु, पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनेछु ।’

मुकुन्दबहादुरलाई भने यस खेलबारे पहिल्यै जानकारी नभएकोमा पछुतो छ । २०६१ सालमा उदयपुरमा विद्रोहीको गोली लागेर एउटा खुट्टा गुमाएका उनले भने, ‘फौजीमा रहेर पनि देशको सेवालाई निरन्तरता दिन नसक्नुमा ग्लानी लागिरहेका बेला यो खेलले हामीलाई नयाँउर्जा दिएको छ । लडाइँको मैदानबाट होइन फुटबलको मैदानबाट देशको सेवा गर्ने अवसर जुटेको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि उत्सुक छु ।’

सुरुआत भएको छ । देशैभरका एम्पुटीलाई समेटेर फुटबलप्रति प्रेरित गराउनु सोसाइटीको आगामी चुनौतिलाई सहज रुपमा स्वीकारेका छन्, अध्यक्ष रोकायले । ‘चार वर्षभित्र नेपाललाई विश्वकप खेल्ने सपना साकार पार्न धेरै गर्न बाँकी छ । हामीलाई सरकारी सहयोग अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोइठीको त्यो स्कुल 

शिक्षा
आज आएर दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकारले स्कुल शिक्षामा सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई समाजवादी शिक्षाको संज्ञा दिएको छ ।
तुलानारायण साह

काठमाडौँ — राजनीतिक रूपान्तरणमा हाम्रा दलहरूको मानसपटलमा एकखाले रोडम्याप थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रूपान्तरणको कुनै रोडम्याप थिएन । आजको नेपालको शिक्षाको जुन अवस्था छ, त्यो कुनै दलको रोडम्यापअनुरूप होइन । 

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजानिक भएसँगै स्कुल शिक्षाबारेको बहस सघन भएको छ । ‘शिक्षा सेवामुखी हुने कि नाफामुखी’ बहसको मुख्य विषय रहेको छ । प्रतिवेदनले निजी स्कुलका सञ्चालकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यो स्वाभाविक हो । नेपालमा निजी स्कुलको गुठीकरण गर्दैमा वा बन्द गर्दैमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थामा सुधार आउँछ भन्नु पनि अधुरो चिन्तन हो । अहिलेको बहस केवल निजी स्कुल/कलेज राख्ने वा नराख्नेमा केन्द्रित भयो । तर, सामुदायिक स्कुल/कलेजको अवस्था के छ र यस्तो किन भयो भन्नेबारे बहस निकै कम भएको छ ।

यो पंक्तिकारको स्कुल शिक्षा सप्तरी जिल्लाको गोइठी र डिमन गाउँमा थियो । ती पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम वर्षहरू थिए । सप्तरी, सिरहातिर फाट्टफुट्ट मात्रै बोर्डिङ स्कुल खुलेका थिए । त्यस्ता स्कुलमा केवल प्राथमिक तहको पढाइ हुन्थ्यो । कुनै कोही धनीमानीले अपवादस्वरूप आफ्नो बच्चा धरानको बोर्डिङ स्कुलसम्म पठाउँथे । सिरहाको बस्तीपुर स्कुलको चर्चा चुलीमा थियो । राजविराजका राजदेवी, पब्लिक बिन्देश्वरी, कञ्चनपुरका सर्वोदय माविजस्ता स्कुल जिल्लामै उत्कृष्ट थिए ।

स्कुलमा तिर्नुपर्ने शुल्क सामान्य थियो । शिक्षकको कडा निगरानी हुन्थ्यो । विद्यार्थीमा अनुशासन थियो । स्थानीय समाजमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले अपनत्वको व्यवहार पाउँथे । समग्रमा शिक्षाको शुल्क र गुणस्तरमा समानता थियो ।

२०४५ सालमा क्याम्पस पढ्न जनकपुर पुगियो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन सुरु भयो । त्यतिबेला जनकपुरमा केही मात्र बोर्डिङ स्कुल थिए । भोलासिंह लायन्स बोर्डिङ स्कुलको नाम सम्झना छ । स्कुल युनिफर्ममा हूलका हूल स्कुले विद्यार्थी आवतजावत गरेको देख्दा रमिताजस्तो लाग्थ्यो । आईएस्सीको हाम्रो कक्षामा लगभग सबै साथीभाइ सरकारी स्कुलबाट आएका थिए । जनकपुरभर एउटा पनि प्राइभेट कलेज थिएन् । स्कुलजस्तै जनकपुरको राराब कलेजमा पनि शैक्षिक शुल्क न्यून थियो । कलेजमा सबै कक्षामा पढाइ हुन्थ्यो । स्कुलजस्तो कडा अनुशासन नरहे पनि शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध नराम्रो थिएन । बेलाबेलामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र कलेज प्रशासनबीच द्वन्द्व चलिरहन्थ्यो । तर, मुद्दाचाहिँ विद्यार्थीले पाउने सेवा सुविधासम्बद्ध हुन्थ्यो ।
***

२०४८ सालमा काठमाडौं आइयो । काठमाडांै आउनुको मुख्य उद्देश्य स्नातक तहमा सकेसम्म प्राविधिक शिक्षा पढ्नुु थियो । डाक्टर पढ्न एक मात्र महराजगन्ज टिचिङ हस्पिटल थियो भने इन्जिनियर पढ्न एक मात्र पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज । देशभरका जेहेनदार विद्यार्थीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । सिट संख्या अत्यन्त कम रहेको कारण प्राय:जसो विद्यार्थी असफल हुन्थे । पहिलो पटक फेल भएपछि अर्को वर्ष पुन: प्रतिस्पर्धा गर्न म पनि त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएँ ।

देशमा भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने गोविन्दराज जोशी शिक्षामन्त्री । म आफू भने नेविसंघ आबद्ध थिएँ । २०४९ को त्रिचन्द्रको स्ववियु सदस्य पनि थिएँ । कांग्रेसको सरकारले शुल्क बढाउने अनि नेविसंघको स्ववियुले त्यसको विरोध गर्ने, मेरो सानो दिमागले बुझिनसक्नु थियो । म आफैं रनभुल्लमा पर्ने गरेको सम्झन्छु ।

मेरो लक्ष्य इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रवेश परीक्षामा पास गर्नु रहेकाले त्रिचन्द्र राजनीतिमा धेरै अलमलिन चाहिनँ । २०५१ सालमा पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना पाइयो । त्यही वर्ष नेपालमा पहिलो प्राइभेट इन्जिनियरिङ कलेज खुलेको थियो, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) । पुल्चोके विद्यार्थीबीच खासखुस चल्थ्यो, पुल्चोक प्रवेश परीक्षामा नसक्नेहरू प्राइभेट कलेजमा धेरै पैसा तिरेर पढ्न जान्छन्, आदि आदि ।

पुल्चोक कलेजमा पनि २०५२ सालदेखि लगालग शुल्क बढाउन थालिएको थियो । हामी क्याम्पस प्रशासनको विरोध गथ्र्यौं । त्यसबेला नेकपा एमालेको सरकार थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । यो सबै काम कुरा कम्युनिस्ट सरकारले गरिरहेको हामीलाई लाग्थ्यो ।

कलेज प्रशासनको तर्क हुन्थ्यो— सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी घटाउने र स्कुल शिक्षामा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । त्यसकारण शुल्क बढेको हो । इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेको त थोरैले हो । यसमा सरकारले सुविधा दिँदा थोरैले मात्र पाउँछन् । यति पैसाले हजारौँ गरिब छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाउनेछन् । कुरा जायज लागे पनि हामी आन्दोलन गरिरहन्थ्यौँ । आन्दोलनमा हाम्रो नारा हुन्थ्यो— एक दिन नेपाल ब्युँझिन्छ, जय नेपालको नाराले... ।
मनमोहन अधिकारीको सरकार धेरै दिन टिकेन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनिहाल्यो । कलेजमा शुल्क वृद्धि रोकिएन । आन्दोलन गर्ने पालो अखिलको थियो । तिनीहरूको नारा हुन्थ्यो— दु:ख पायो साराले, जय नेपालको नाराले ।

म पुल्चोक कलेज पढ्दै गर्दा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो । हिसिला यमी हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो । हामीलाई पढाउँदा पढाउँदै उहाँ भूमिगत हुनुभएको चर्चा चल्यो । कलेजमा माओवादी समर्थक थोरै साथीभाइ थिए । ती साथीहरूले चियाचर्चामा कांग्रेस, एमाले दुवैको चर्को विरोध गर्थे ।

२०५६/५७ सालतिर मोफसलबाट शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईखाले समाचार आउन थालेको सम्झन्छु । पहिलो, स्कुलका शिक्षकसँग माओवादीले मासिक लेबी उठाउन थालेको । दोस्रो, पहाडी जिल्लाका कतिपय स्कुलका छात्रछात्रालाई माओवादीले जबर्जस्ती जनयुद्धमा लगेको । पुल्चोक क्याम्पसमा त्रास मिश्रित यस्तै कानेखुसी हुने गथ्र्यो ।
***

२०४८ मा बीएस्सी पढ्दा काठमाडौंमा प्रशस्तै बोर्डिङ स्कुल देख्दा आश्चर्य लागेको थियो । त्यो अनुपातमा जनकपुर वा राजविराजमा थोरै मात्र बोर्डिङ थिए । कलेज पढ्ने सबैजसो विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयबाट आएका हुन्थे । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनासँगै मोफसलका सहरमा पनि बोर्डिङ स्कुलको संख्या बढ्दै गयो । सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा व्यवस्थापन समितिमा सर्‍यो । माओवादी जनयुद्धका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव भइरहेको थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि नगरपालिकाको निर्वाचन गराउने असफल प्रयास भइसकेको थियो । ग्रामीण क्षेत्र पूरै सरकारविहीन अवस्थामा थियो । गाविस सचिवहरू सदरमुकाममै बसेर काम गर्थे । प्रहरी चौकी पनि जिल्ला सदरमुकामतर्फ सर्दै थिए । त्यस्तो अवस्थामा सरकारी स्कुल पनि एक प्रकारको स्रोतको रूपमा देखिन थाले । समितिमा स्कुलमा केही संख्यामा शिक्षक भर्ना र सरुवा गर्न पाउने अधिकार थियो । आमरूपमा तराई–मधेसका सार्वजनिक विद्यालय सुक्दै गएको समय त्यही थियो ।
***

२०४७/४८ सालयता मोफसलका जिल्ला सदरमुकाममा बोर्डिङ स्कुलको विस्तार भयो । बिस्तारै स्थानीय बजार, चोकहरूमा बोर्डिङ स्कुल थपिंदै गए । सँगसँगै निजी कलेजको विस्तार भयो । जनयुद्धको अन्त्य–अन्त्यतिर ग्रामीण भेगमा बोर्डिङ स्कुल निकै फैलिन थालिसकेका थिए ।

केही वर्षअघिसम्म मेरो गाउँ (गोइठी) सडक र यातायातको हिसाबले विकट मानिन्थ्यो । मेरो घरबाट १५ मिनेटको पैदल दूरीमा आसपासका गाउँसमेत गरी ६ वटा सरकारी प्राथमिक विद्यालय थिए/छन् । पछिल्लो दशकयता त्यति नै मात्रामा बोर्डिङ थपिएका छन् । अहिले मेरो गाउँका जन–मजदुरी गरेर खाने परिवार पनि आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङमै पढाउन चाहन्छन् । सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको विश्वास पूरै खस्किएको छ ।

यो सबै कुरा बितेको २५ वर्षमा भएको हो । यो अवधिमा सबै राजनीतिक दलले सत्ता हाँकेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलहरू सबैले पालैपालो शिक्षा मन्त्रालय हाँकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय सञ्चालनमा पूरापूरी समावेशी सिद्धान्त लागू भएको छ । तर, यही समयमा सरकारी स्कुलको शिक्षा गुणस्तरमा व्यापक ह्रास आएको छ । बोर्डिङ स्कुलहरूको स्तर व्यापक बढेको छ । उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा सबैमा निजी कलेज उर्वर देखिएका छन् ।

आज आएर दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकारले स्कुल शिक्षामा सामान्यीकरण गर्ने प्रयासलाई ‘समाजवादी शिक्षा’ को संज्ञा दिएको छ भने यो प्रयासलाई कांग्रेसले ‘शिक्षामा जनवादीकरण’ को आरोप लगाएका छन् । खासमा भएको चाहिँ शिक्षाको निजीकरण हो । शिक्षा सेवामुखीबाट पूर्णरूपेण नाफामुखी भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी स्कुलवाला असफल भएका होइनन्, बरु सरकारहरू असफल भएका हुन् । सरकारले निजी स्कुलहरूलाई गर्नुपर्ने अनुगमन गर्न सकेनन् । सार्वजनिक स्कुलको भौतिक संरचना निर्माण वा शिक्षक भर्ना गर्ने मामलामा सरकारी सक्रियता देखिए पनि गुणस्तर कायम राख्नेमा ध्यान नै दिइएन । शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो हुनुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण मुख्य छन् । शिक्षा क्षेत्रमा जुन अवस्था देखिएको छ, त्यो अवस्था सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सेवा क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका अनेकौँ परियोजनाको हालत पनि उस्तै छ ।

उदाहरणमा, शिक्षाको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ लाई लिन सकिन्छ जुन सन् ८० दशकको मध्यतिर विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा ल्याइएको थियो । यसमा गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूले विश्वबैंक तथा मुद्राकोषबाट ऋण लिन विभिन्न नयाँ सर्तहरू पूरा गर्नुपथ्र्यो । यो कार्यक्रमको विश्वव्यापी विस्तार भने ९० को दशकमा भएको हो ।
२०४८ सालमा गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि विश्वबैंकसँग ऋण तथा अनुदान लिएको थियो, स्कुल शिक्षा र उच्च शिक्षाको सुधारको नाममा । त्यसयता देशभरका स्कुलको भवन निर्माणसहित भौतिक विकासमा व्यापक सुधार भएको पनि हो । शिक्षक संख्यामा बढेको हो, तालिम/गोष्ठीलगायतमा बेहिसाब खर्च बढेको हो । यसैबीच स्कुल शिक्षा नि:शुल्क गरिएको दाबी पनि आयो । सँगै स्कुलको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई दिइएको र सरकारी स्कुललाई सामुदायिक स्कुल भन्न थालिएको सरोकार पनि बाहिर आयो । व्यवस्थापन समितिलाई स्कुलको भौतिक संरचना निर्माण र शिक्षक भर्ना एवं सरुवाको अधिकार दिएपछिको प्रभाव मिश्रित देखियो । तराई–मधेस क्षेत्रको अधिकांश स्कुल धराशायी भएको अवधि यही हो । ग्रामीण भित्री भेगसम्म पनि प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलको विस्तार भएको अवधि यही हो । सरकारी र निजी शिक्षाबीचमा शुल्क/सुविधा र पहुँचका आधारमा वर्ग निर्धारण भएको अवधि पनि यही हो । अनि, धनीका सन्तान र गरिबका सन्तानले पढ्ने वर्ग छुट्टिन थालेको हो । पहिले यस्तो थिएन ।
***

यो अवधिमा नेपाली समाजमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । सुरुमा माओवादी जनयुद्धका कारण ग्रामीण समाजमा असुरक्षा पैदा भएको थियो । असंख्य परिवार ग्रामीण भेगबाट बसाइ सराइ खेपिरहेका थिए । स्कुल पनि असुरक्षित छँदै थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पहाडी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुँदै गए पनि तराई/मधेस क्षेत्र झनै असुरक्षित हुन पुग्यो । छोराछोरी पढाउनकै लागि सहरको बसाइलाई निरन्तरतादिनेमा तराई/मधेसकै बासिन्दा बढी रहे । एक त रेमिट्यान्स आयस्रोत, अर्कातिर सहरकै बसोबास । परिवेशमा आर्थिक र सामाजिक मनोविज्ञान नै भिन्न बनिसकेको थियो ।

यसबीच नेपालमा ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्त्वका अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन भए । प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, गणतन्त्र सबैखाले शासन थितिको अभ्यास भयो । तैपनि, शिक्षा क्षेत्र गरिब, किसान, मजदुरका लागि सहज हुनै सकेन् । यस्तो किन भयो ? आजको मूल प्रश्न यही हो ।

सायद, राजनीतिक रूपान्तरणमा हाम्रा दलहरूको मानसपटलमा एकखाले रोडम्याप थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बैँकपान्तरणको कुनै रोडम्याप थिएन । आजको नेपालको शिक्षाको जुन अवस्था छ, त्यो कुनै दलको रोडम्यापअनुरूप होइन । बरु पश्चिमा देशहरू र ती मातहतका बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताको बेलगाम सक्रियताको कारण भएको हो । सायद यसमा हामी सबै कतै न कतै चुक्यौँ कि ?

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्