‘दबाब होइन, अवसर’

राजु घिसिङ

विराटनगर — घरेलु मैदानमा पहिलोपल्ट प्रतियोगिता खेल्न लागेको नेपाली महिला टिमका लागि पाँचौं साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप अवसरका रूपमा रहेको मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले बताएका छन् । 


उद्घाटन खेलमा नेपालले मंगलबार कमजोर मानिएको भुटानविरुद्ध खेल्दैछ । ‘पहिलोपल्ट नेपालमा हुन लागेको साफ महिला च्याम्पियनसिपमा हाम्रा खेलाडीहरू हजारौं समर्थकबीचमा खेल्दैछन् । घरेलु मैदान र दर्शकबीच खेल्दा जित्नैपर्ने दबाब हुनसक्छ । तर, यसलाई दबाब होइन, अवसरका रूपमालिनेछौं,’ सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षकखड्काले भने, ‘हाम्रो तयारी पूरा भएको छ । मिसन सुरु भयो । पहिलो खेलको लागि मानसिक, शारीरिक रूपमा तयार छौं ।’

Citizen


मुख्य खेलाडी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले ठेउलाको कारण करिब एक साता आराम गर्नुपरेको थियो । चौथो साफमा भुटानविरुद्ध कीर्तिमान ६ गोल गरेकी उनी आइतबारदेखि टिमको प्रशिक्षणमा फर्किइन् । उनी पूरा फिट भइसकेको खड्काले बताए । नेपाल र भुटान साफ च्याम्पियनसिपमा तेस्रोपल्ट भिड्न लागेका हुन् । यसअघि साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप २०१४ र २०१६ मा भएको भेटमा नेपालले समान ८—० को जित निकालेको थियो । भुटानले साफमा कुनै पनि खेल जितेको छैन । त्यसैले नेपालले पाँचौं साफको पहिलो खेलमा पनि सहज जित हात पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘हामी सबै प्रतिद्वन्द्वीलाई सम्मान गर्छौं । सजिलो रूपमा कसैलाई लिएका छैनौं । राम्रो खेल्छौं, त्यसैका लागि कोसिस गर्नेछौं, ‘गत वर्ष जेठमा महिला टिम हेर्न थालेका खड्काले भने, ‘हाम्रो समूहमा रहेको बंगलादेश राम्रो टिम हो । हरेक खेलमा आफ्नो कमी कमजोरी केलाएर सच्याउँदै र बलियो पक्ष थप राम्रो बनाएर लानेछौं । ओलम्पिक छनोटमा बंगलादेशविरुद्ध गल्ती गरे पनि हिरो गोल्डकपमा भारतविरुद्ध राम्रो खेलेका थियौं । दिन प्रतिदिन प्रगति भइरहेको छ । त्यसैले खेलाडीले अलि मिहिनेत गरे भने हामी उपाधि जित्नसक्छौं ।’

प्रशिक्षक खड्काले समर्थकबाट प्रोत्साहन पाएको र आफ्नो टिम सन्तुलित भएको पनि बताए । ‘खेलाडीहरूमा जितप्रति भोक देखेको छु । सबैले कडा मिहिनेत गरिरहेका छन् । त्यसैले घरेलु मैदानमा खेल्न पाउनु हाम्रा लागि अवसर हो । यसलाई सफलतामा परिणत गर्न चाहन्छौं । नेपाली टिम सुरुको तीनपल्ट साफमा उपविजेता भएको थियो ।

चौथो संस्करणमा भने सेमिफाइनलमा चुक्यो । दुईपल्ट दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत पदकमा सीमित भएको थियो । गत महिना भुवनेश्वरमा भएको हिरो वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा पनि उपविजेता नै भयो । त्यसैले पहिलोपल्ट ट्रफी हात पार्दै नेपाली टिमको उपविजेताको छवि बदल्ने खड्काको टिमले योजना बनाएको छ ।

तीनैपल्ट उपविजेता नेपाली टिममा रहेकी नीरु थापाले यसपालि टिमको कप्तानी गर्ने अवसर पाएकी छन् । उनले भनिन्, ‘इटहरी र विराटनगरमा राम्रो तयारी भयो । घरेलु मैदानमा खेल्न पाएकोमा खुसी छौं । सबैले हौसला बढाइरहेका छन् । पहिलाभन्दा अट्याकिङ डिफेन्स राम्रो भएको छ । त्यसैले हामी यसपालि उपाधि जित्छौं जस्तो लाग्छ ।’

भुटानका दक्षिण कोरियाली प्रशिक्षक
सुङ जाए लीले आफ्नो टिमले काठमाडौंमा ट्रेनिङसँगै नेपाली यू–१९ टिमसँग अभ्यास खेल खेलेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो टिममा यू–१९ का धेरै खेलाडी छन् । भविष्यमा केन्द्रित भएर टिम बनाइएको हो । हामी राम्रो खेल्ने प्रयास गर्नेछौं ।’ भुटानी टिमकी कप्तान सोन्मा छोदेनले भनिन्, ‘नेपाल धेरै बलियो टिम हो । हामी राम्रो खेल्ने प्रयास गर्नेछौं । यो साफ हाम्रो लागि राम्रो अनुभव हुनसक्छ ।’

भारतको जित्ने दाबी
भारतीय टोलीकी मुख्य प्रशिक्षक मायमोल रक्कीले उपाधि जित्नका लागि नेपाल आएको बताइन् । ‘हिरो गोल्डकपबाट धेरै सिक्यौं । त्यो हार (नेपालविरुद्ध) हार पुरानो भइसक्यो, त्यसमा फर्कन चाहँदैनौं । युवा खेलाडीले जादुयी अनुभव गराउने छन् । हामी पाँचौंपल्ट साफको उपाधि जित्नका लागि आएका हौं ।’ भारतकी कप्तान असलतादेवीले पनि साफको उपाधि जित्नेमा विश्वस्त रहेको बताइन् ।

बंगलादेशले पछिल्लोपल्ट सन् २०१६ को साफमा फाइनल खेलेको थियो । त्यो नै उसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । ‘हामीले उमेर समूहमा राम्रो गरिरहेका छौं । यसपालि सिनियरको तयारी पनि राम्रै छ । निरन्तर खेलिरहेका छौं । टिम अनुभवी भइरहेको छ र महिला फुटबलमा दक्षिण एसिायकै भविष्य राम्रो देखेको छु ।

त्यसैले यसपालि सेमिफाइनल हुँदै फाइनलमा पुग्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ बंग्लादेशका प्रशिक्षक गोलाम रब्बानी चोतानले भने । श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटानले भने विराटनगर यात्रालाई अनुभव बटुल्ने र प्रदर्शन सुधार्ने अवसरमा लिएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी विधेयक : लगानी बोर्डको अधिकार घटाउन संशोधन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले संसद्मा पेस गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा लगानी बोर्डको अधिकार कटौती गर्ने गरी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।



विधेयकमा उल्लेख गरिएको ठूला आयोजनाको निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डबाट मन्त्रिपरिषद्मा सार्ने, बोर्डले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको ६ अर्बभन्दा माथिका वैदेशिक लगानीका आयोजनाको दायरा बढाएर १० अर्ब माथि राख्नुपर्नेजस्ता संशोधन प्रस्ताव परेको हो ।

विधेयकमाथि २३ जना सांसदले दर्ता गराएका ४६ वटा संशोधन प्रस्तावसहित सभामुख कृष्ण महराले अर्थ समितिमा छलफलका लागि पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले फागुन ११ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

बुट ऐन र लगानी बोर्ड ऐनलाई एकीकरण गरी तयार पारिएका विधेयकमा ६ अर्ब माथिका परियोजनाको लगानी स्वीकृत बोर्डले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ मा उल्लेख गरिएको यो प्रावधानलाई संशोधन गरी लगानी स्वीकृतिको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिनुपर्ने भन्दै सांसद प्रेम सुवालले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान हटाएर सरकारले तोकेको ठूला परियोजनाबाट हुनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने भन्दै ७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यो प्रस्ताव राख्नेमा सांसद गजेन्द्र महत, सन्तकुमार थारू, जनार्दन शर्मा, यशोदा गुरुङ, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा र हरिराज अधिकारी छन् ।

विधेयकमा राखिएको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डले गर्ने भन्ने प्रावधान हटाएर ठूला आयोजना मात्रै राख्नुपर्ने भन्दै ७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सांसद सुवालले भने ६ अर्बमाथि र २ सय मेगावाटभन्दा ठूला परियोजना लगानी बोर्डले कार्यान्वय न गर्ने प्रावधान नै हटाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसद कमला रोक्काले ६ अर्बको सट्टा १० अर्ब र २ सय मेगावाटको सट्टा ५ सय मेगावाट भन्ने शब्द राख्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा पनि १० अर्बमाथिका पूर्वाधार आयोजना र ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानीको लागि बोर्डले सहजीकरण गर्ने प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा २९ मा सम्बन्धित निकायले बिनाप्रतिस्पर्धा वार्ताबाट कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद भरतकुमार शाहले यो प्रावधान हटाएर प्रतिस्पर्धाद्वारा दिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकमा राखिएको यो प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै पाँच सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा खेमप्रसाद लोहनी, सुजिता शाक्य, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, घनश्याम खतिवडा र मनकुमारी जीसी छन् ।

विधेयकको दफा २९ मा प्राविधिक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना नभएका, नयाँ प्रविधि समावेश भएका, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनोट गरिएका परियोजनालाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा दुई पटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आहवान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको अवस्थामा पनि कुनै आयोजनालाई सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयन मात्र नभई तिनका विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेन वार्ताद्वारा दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो प्रावधानलाई हटाउन र संशोधन गर्न पनि सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

बोर्डले लगानी स्वीकृत गरे पनि विद्युत् आयोजनाको अनमुतिपत्र भने सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव परेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकमा बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमका सर्तहरू र ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानलाई थप प्रस्ट पारी ‘विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले जारी गर्नेछन्’ भन्ने प्रावधान राख्न ९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसमा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पनि छन् ।

यसअघि ठूला विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र कसले जारी गर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको थियो । लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट माथिका विद्युत् आयोजनाको लगानी र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अधिकार दिएको भन्दै बोर्डले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजाको अनुमतिपत्र जारी गर्दा दुई निकायबीच क्षेत्राधिकार विवाद चर्किएको हो ।

विधेयकको दफा ५१ को उपदफा २ लाई संशोधन गर्न पनि प्रस्ताव परेको छ । यो उपदफाले प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिए बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै तीन सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

मन्त्री अनुपस्थित हुँदा बैठक स्थगित
चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक तयारी गरेको हो ।

सम्मेलनअगावै संसदबाट यो विधेयक पास गर्ने सरकारको ध्येय छ । विधेयकमाथि छलफलका लागि अर्थ समितिले सोमबार राखेको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अनुपस्थित भएपछि आजका लागि बैठक स्थगित भएको छ । संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयकै सम्बन्धित मन्त्री समितिको बैठकमा उपस्थिति हुने चलन छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT