क्रिकेट विवादमा नयाँ मोड, जिल्ला निर्वाचन गर्न आईसीसीको स्वतन्त्र समितिको पत्र

क्यानका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष, महासचिव र राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षकको सदस्यतामा योग्यता पुगेन
विनोद पाण्डे

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को स्वतन्त्र समितिले २० जिल्लामा प्रतिनिधि चयन गर्न पत्रचार गरेपछि नेपाली क्रिकेट विवाद नयाँ ढंगले अगाडि बढेको छ । स्वतन्त्र समितिको पत्रमा प्रदेश र केन्द्रलाई प्रतिनिधि तोक्न भनिएको छ । 

क्रिकेट विवादमा नयाँ मोड, जिल्ला निर्वाचन गर्न आईसीसीको स्वतन्त्र समितिको पत्र


२०७२ सालको मंसिरमा प्रहरी हस्तक्षेप र विवादास्पद निर्वाचनबाट चतुरबहादुर चन्दलाई अध्यक्षमा चुन्दै क्यानको साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो । त्यसको केही समययता भने क्यान आईसीसीबाट निलम्बित छ । आईसीसीले क्यानलाई निलम्बनमै राखिरहे पनि नेपाली क्रिकेट टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा खेल्न भने दिइएको छ ।

चन्द अध्यक्ष रहेको निर्वाचित क्यानको चारवर्षे कार्यकाल गत वर्ष सकिएको थियो । निर्वाचित क्यानले गत वर्ष आफूमातहातका जिल्लामा निर्वाचन गरेको थियो । निलम्बन गरेपछि आईसीसीले नेपाली क्रिकेटलाई पुनः ब्युँत्याउने प्रयासमा पहिला सल्लाहकार समिति र पछि स्वतन्त्र समिति बनाएको छ । दुवैले जिल्ला निर्वाचनलाई स्वीकारेको अवस्था छैन ।

सल्लाहकार समितिले बनाएको विधानलाई निर्वाचित क्यानले हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ विधानअनुसार जिल्ला निर्वाचन भए नभएको प्रमाणीकरणमा २० जिल्लालाई स्वीकृति दिई प्रतिनिधि तोक्न आईसीसी स्वतन्त्र समितिको कानुनी टोलीले पत्राचार गरेको छ । उक्त टोलीले अप्रिल २६ मा विभिन्न जिल्लालाई पत्राचार गरेको हो ।

‘हामीलाई सदस्यता बाँडेर चुनाव गर्न आईसीसी स्वतन्त्र समितिमार्फत पत्र आएको छ, हामी पत्रिकामा १५ दिने सूचना निकालेर जिल्ला चुनाव गर्ने तयारीमा छौं,’ ललितपुर जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष नरेश राणाले कान्तिपुरसँग भने । निर्वाचित क्यानले एक वर्षअघि गरेको जिल्ला चुनावमा ललितपुर र भक्तपुरले आईसीसीको मान्यता नभएको भन्दै भाग लिएको थिएन । अछाम जिल्ला क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष धिरेन्द्र साउदले पनि आफ्नो जिल्लालाई प्रतिनिधि तोक्न स्वतन्त्र समितिको पत्र आएको बताए ।

निर्वाचित जिल्लालाई स्वतन्त्र समितिले चार समूहमा विभाजन गरेको छ । सर्लाही, बारा, धनुषा, सिराहा, रौतहट, सुनसरी, नवलपुर, कास्की, पाल्पा, परासी, कपिलवस्तु, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, रूपन्देही, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बझाङ, अछाम, बैतडी गरी २० जिल्लाको चुनाव सदर गरिएको छ । यी जिल्लामा निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन । केही सदस्यको सदस्यता भने तोकिएको मापदण्डअनुसार नरहेको सल्लाहकार समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

कानुनी टोलीले महोत्तरी, काठमाडौं, चितवन, मोरङ, कैलाली, सप्तरी, दाङ जिल्लालाई पुनः निर्वाचन गर्न भनेको छ । त्यसका लागि यी जिल्लामा पुनः सदस्यता बाँड्नुपर्ने छैन । सदस्यता बाँडेर फेरि चुनाव गर्नुपर्नेमा पर्सा, मकवानपुर, उदयपुर, तनहुँ, भक्तपुर र ललितपुर छन् । चौथो श्रेणीमा अपर्याप्त सदस्य भएको जिल्ला भनिएको छ । एक हिसाबले यसलाई सदस्यता खारेज भएको जिल्लाको रूपमा हेरिएको छ । यो श्रेणीमा नुवाकोट, इलाम, झापा, स्याङजा, दार्चुला र डोटी छन् ।

ऊक्त टोलीले २ सय ८६ (व्यत्ति र क्लब) को सदस्यता स्वीकारेको छैन । जसलाई मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरिदिएको छ । त्यसमा तनहुँबाट ३१, मोरङबाट २२, दाङबाट २१, रूपन्देहीबाट १६, चितवनबाट १५, महोत्तरीबाट १३, मकवानपुरबाट १२, काठमाडौंबाट १०, कास्कीबाट ८, अछाम र बैतडीबाट ५–५, सर्लाही, पर्सा, धनुषा, पाल्पा, बर्दिया, बाँके, कैलालीबाट ४–४, बारा र परासीबाट ३–३, सिराहा र सप्तरीबाट २–२ तथा सुनसरीबाट १ को सदस्यतामा मापदण्ड नपुगेको भनिएको छ ।

सदस्यता मापदण्ड नपुगेकामा क्यानका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक कोइराला (कास्की), पूर्व महासचिव टंकप्रसाद पनेरु (झापा), पूर्व सदस्य मोहम्मद साद बाबु र सुरेशलाल श्रेष्ठ (दुवै मोरङ), राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटा (अछाम), पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी लाक्पा लामा, मनोज कटुवाल (दुवै झापा), अशोक पाण्डे, जिना श्रेष्ठ, अनिलकुमार शाह, सर्वजितराज पाण्डे, नन्दकिशोर राठी (सबै मोरङ) लगायत छन् ।

स्वतन्त्र समितिका सदस्य एलबी क्षेत्री यो प्रक्रियालाई ठूलो ‘आइस ब्रेक’ रूपमा लिन्छन् । ‘स्वतन्त्र समितिले विभिन्न किसिमको बाधा अवरोध पार गर्दै आइस ब्रेक गरिसकेको छ । जिल्लाको निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढिसकेको छ र प्रतिनिधि छान्न पत्राचार भइसकेको छ, यसलाई ठूलो सफलताका रूपमा लिएका छौं,’ शाहीले अन्य निर्णय भने खुलाएनन् ।

आईसीसीको स्वतन्त्र समितिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट क्षेत्री र निर्वाचित क्यानबाट ठाकुरप्रताप थापा तथा आईसीसीबाट अमर शेख, नितिशा कोठारी र मोहम्मद अली छन् । कानुनी सल्लाहकारमा राजेश्वर श्रेष्ठ छन् ।

खारेज भएका जिल्लामा नुवाकोट, इलाम, झापा, स्याङजा, दार्चुला र डोटीलाई पनि एउटा मौका दिन लागिएको कानुनी सल्लाहकार श्रेष्ठले बताए । ‘खारेज भनिएका जिल्लालाई एकपल्ट मौका दिने निर्णय भएको छ, उनीहरूले फेरि सदस्यता बाँडेर प्रक्रियागत कार्यसमिति बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले लगभग सबै जिल्लालाई पत्राचार गरिसकेका छौं । ६ जिल्लामा पत्रचार गर्न बाँकी छ । १५ दिनभित्र केन्द्रमा एक र प्रदेशमा ४ प्रतिनिधि चयन गर्न भनेका छौं ।’


पेस्की फर्स्योट नगर्नेहरू प्रतिनिधि बस्न नपाउने

स्वतन्त्र समितिको कानुनी टोलीले पेस्की फर्स्योट नगर्नेलाई कहीं प्रतिनिधि बस्न नपाउने नियम बनाइदिएपछि निर्वाचित क्यानका पदाधिकारीले आगामी निर्वाचन लड्न पाउने छैनन् । पेस्की फर्स्योट नगर्ने कतै प्रतिनिधि बस्न पाउने छैनन् र स्वतन्त्र समितिले यो बेहोराको पत्र जिल्लामा पनि पठाएको छ ।

टोलीले प्रतिवेदनमा पेस्की फर्स्योट नगर्नेमा निर्वाचित क्यानका प्रथम उपाध्यक्ष विनोदकुमार मैनाली, उपाध्यक्षहरू नरेश श्रेष्ठ, दिवाकर घले, शैलेशकुमार चौधरी, रतनबहादुर कठायत, सचिवद्वय उत्तमकुमार कर्माचार्य र किरण राणा, सदस्य सुनीलसिंह हमाल छन् । त्यस्तै क्यानका पूर्व सदस्यहरू कृष्णकन्हैया कायस्थ, प्रेम सेन्चुरी, अनुपशम्सेर थापा, प्रशिक्षक मन्जुर आलम खान, क्युरेटर प्रफुल्लसागर प्रधान, डोटीका चक्रबहादुर साउद र पत्रकार हेमन्त काफ्ले छन् ।

२०१३–१४ सम्मलाई आधार बनाएर पेस्की फर्स्योट नगर्नेको सूची निकालेको बताइएको छ । २०१४ को अन्तिमदेखि आईसीसीले क्यानलाई दिँदै आएको सबै खर्च रोक्का गर्दै आएको छ ।

निर्वाचित क्यानका सचिव उत्तम कर्माचार्यले भने समितिको नियतमा खोट देखाए । ‘आईसीसी सल्लाहकार समितिको टाइमलाइनअनुसार निकालेको सूचनाबाट क्यानले नियुक्त गरेको अडिटरमार्फत मैले २०७१/७२ को पेस्की फर्स्योट गरेको थिएँ । त्यसमा मेरो सबै हिसाबकिताब क्लियर छ,’ कर्माचार्यले भने, ‘अहिले आएर मेरो २०७०/७१ को पेस्की फर्स्योट बाँकी छ भनेको छ । त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । कुनै रकम अन्तिम समयमा लिएको हुनसक्छ, त्यसअनुसार पेस्की फर्स्योट हुन बाँकी होला । यो हुन बाँकी थियो । तर यसमा आईसीसी र स्वतन्त्र समितिको खराब नियत देखिन्छ । यसले नेपाली क्रिकेटको विकासको समाधन निकाल्दैन । हामीले पनि कानुनी बाटो समात्नुपर्ने हुन्छ ।’


प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?