दोस्रो गुरिल्ला ट्रेल असार २ मा

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — दोस्रो गुरिल्ला ट्रेल दौड असार २ मा हुने भएको छ । अघिल्लो वर्ष सुरु गुरिल्ला ट्रेलको तयारी तीव्र पारिएको छ । रुकुम पूर्व र रोल्पा जिल्लालाई समेटेर गुरिल्ला हिँडेको बाटोमा खेलाडीलाई दौडाउन लागिएको छ । पर्यटनको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार र विस्तार गर्ने भन्दै भूमे गाउँपालिकाले गुरिल्ला ट्रेल दौड गर्न लागेको हो । 

१० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा लडाकुहरू हिँडेको बाटैबाटो धावकलाई दौडाइने र युद्ध पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले बताए । ‘धावक दौडाउने तयारी गरिएको क्षेत्रमा जनयुद्धका क्रममा धेरै गुरिल्ला हिँडेका हुन्,’ उनले भने, ‘सोही बाटोमा धावक दौडाएर प्रचारप्रसार गरेर युद्ध पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको हो ।’ स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोल तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको प्रचार गर्ने अर्को उद्देश्य पनि राखिएको उनले बताए ।

दौड ५२ किलोमिटर लामो हुनेछ । भूमे गाउँपालिका–६ को महतबाट सुरु हुने दौड रोल्पाको थवाङबाट जलजला पुगेर फेरि थवाङबाट रुकुम पूर्व भूमेको मारिङ लेक, लकुम, काँक्री हुँदै खावाङ बगरस्थित भूमे गाउँपालिकामा आएर सकिनेछ । एउटै रुट र उही दूरीमा महिला र पुरुषका छुट्टाछुट्टै दौड प्रतियोगिता हुने संयोजक सुनील रोका मगरले बताए । दुवैका विजेताले ५० हजार, दोस्रोले ३५ र तेस्रो हुनेले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।

‘यो रुट पर्यटनको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यसको प्रचार गर्ने र हरेक वर्ष विदेशी खेलाडी भित्र्याउने योजनासहित दौड गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रतियोगितामा विभागीय टोलीका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धावक पनि सहभागी हुनेछन् ।’ यसको प्रवर्द्धकमा अल्ट्रा धाविका मीरा राई छिन् । झन्डै ५० बढी खेलाडी सहभागी हुने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ ।

०५६ असोज ६ मा महतडाँडास्थित प्रहरी चौकी आक्रमण गरी माओवादी लडाकुले डीएसपी ठूले राईको अपहरण गरेका थिए । प्रहरी, सरकारी सेना र माओवादी लडाकुबीच पटक–पटक दोहोरो भिडन्त भएको थियो । रोल्पाको थवाङ युद्धकालको माओवादीको राजधानी मानिन्थ्यो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुठी बाँडीचुँडी

सम्पादकीय

सरकारले देशका गुठीहरू व्यवस्थापनका नाममा प्राधिकरण गठन गर्न स्वार्थ समूह पोस्ने प्रावधानसहित विधेयक ल्याएको छ । गुठी परम्परा बचाउनभन्दा गुठीका नाममा रहेका अथाह तथा अमूल्य जग्गा उपयोग गर्ने रणनीति देखिएकाले सरोकारवालाहरू आन्दोलित भएका छन् । 

मोहीको भागको जग्गा बाँड्ने प्रक्रियालाई अब गुठीको भागकै जग्गा पनि बाँडचुँड गर्ने नियत विधेयकमा घुसाइएको छ । पहिलेका गुठियार खारेज गरेर प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कर्मचारी, कामदार, पुजारी, महन्त, मठाधीशलाई गुठियार बनाउने भनिएको छ । यसले नयाँ गुठियार जन्माउँछ ।

जसले अहिले गुठी तैनाथी जग्गा (मोहियानी हक नलाग्ने जग्गा) भोगचलन गरिरहेको छ, छाप्रो बनाएर बसेको छ, मठमन्दिरकै परिसरमा बसेको छ, विधेयक पारित भयो भने सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा तिनले गुठी जग्गा रैतानी गर्न पाउँछन् । गुठीको जग्गा रैकर हुन्छ ।

मोही लाग्ने गुठी जग्गा पनि छ । त्यसमा पहिले ३ खण्डको १ खण्डमा मोही लाग्थ्यो । विधेयकले ५०/५० प्रतिशत लाग्ने भनेको छ । जस्तै– १ रोपनी गुठी जग्गा थियो । अब ५० प्रतिशत मोहीको हुने नै भयो । बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि न्यूनतम मूल्य तिरेर उसले किन्न पाउने भयो । यसले गुठी अधीनस्थ र गुठी रैतानी दुवै प्रकारका जग्गा सकिन्छ ।

मोही नै नभएको गुठी तैनाथीका जग्गामा मोही लाग्छ । तराईमा यस्तो जग्गा धेरै छ जुन अब नासिने खतरा विधेयकले निम्त्याएको छ । यो विधेयक पारित भए गुठीको पूर्ण अधिकार भएको जग्गा शक्तिवानहरूले निश्चित रकम बुझाएर आफ्नो नाममा पार्न सक्नेछन् । के पहाड, के तराई, गुठीका जग्गा नासिने छन् ।

विधेयकले नयाँ मठमन्दिर बनाउन स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आम्दानीको स्रोत खुलाएपछि मात्र स्वीकृति पाउने भनेको छ । भएका मासिने र नयाँ बनाउन नियन्त्रण गर्ने नीतिले मठमन्दिर हराएर जानेछन् । आम्दानीका आधारमा मठमन्दिरको वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । मठमन्दिरलाई उद्योगजस्तो नाफा कमाउने प्रतिष्ठान बनाउन खोजिँदै छ । प्रतिस्पर्धामा मठमन्दिर सञ्चालन गराउने भनिएको छ । मठमन्दिरमा ठेक्का लाग्ने भएपछि के धर्मकर्म ? के रीतिरिवाज ? के दान, पुण्य ?

सही हो, महन्त, मठाधीशहरूले पनि गुठीका जग्गा संरक्षण गर्न सकेका छैनन्, कति ठाउँ त आफैं मास्न उद्यत भएका छन् । तिनलाई नियमन गर्न जग्गाको प्रशासन मालपोत र गुठीको व्यवस्थापन संस्कृति मन्त्रालयले गर्न नसक्ने होइन । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट गएको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्बाट सच्याउँदा स्वार्थ समूह हाबी भएकाले यो झन् शंकास्पद भएको छ ।

गुठी कानुन एकीकरण तथा संशोधन गर्न ल्याएको भनिएको विधेयकमा गुठी प्राधिकरणको प्रस्तावमात्र छैन, त्यससँगै गुठियार खारेज हुनेछन् र कमाउनेले केही रकम कोषमा जम्मा गरेपछि जग्गा आफ्नो बनाउन सक्नेछन् । यस्ता प्रावधानले गुठीअन्तर्गतका जग्गा व्यक्तिका हात पर्नेछ । गुठी हरण वैधानिक हुनेछ ।

गुठीलाई आधुनिक भाषामा ‘ट्रस्ट’ भनिन्छ । गुठियार ‘ट्रस्टी’ हुन् । ‘ट्रस्ट’ को सम्पत्ति कहिल्यै व्यक्तिको हुन सक्दैन । ‘ट्रस्ट’ को भावनाले राखिएका जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रचलन गुठी संस्थान ऐन जारी भएपछि सुरु भएको हो ।

२०१९ सालमा राजा महेन्द्रले ‘देवस्व र राजस्व एकै ठाउँ उठाउनु हुँदैन’ भनेर देवस्व उठाउन गुठी संस्थानको परिकल्पना गरे । समय क्रममा त्यही गुठी ऐनले मोहियानी हक ल्यायो । गुठी जग्गा मासिने सिलसिला बन्यो । गुठी संस्थान नै मतियार भयो । विधेयक पारित भए नयाँ जन्मिने प्राधिकरण झन् उग्र मतियार हुनेछ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका मठमन्दिर, गुम्बा, विहार, पाटी–पौवालगायत जगेर्ना गर्न पुर्खाले राखिदिएका जग्गा हिनामिना गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । पन्ध्र सय वर्षजतिको इतिहास भएको गुठी जमिन, कुतसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । यो सम्पदा हो । यसकै कारण पर्व, पूजा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । रीतिथिति, परम्परा चल्दै आएको छ । सम्पदा संरक्षण गर्ने नियत भए त विधेयक संस्कृति मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्