'स्वर्णकाल अनुभूत गर्ने कुरा हो'

राखेप सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएलगत्तै खेलकुदमा स्वर्णकाल ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यकालको अन्त्यतिर आउँदा प्रतिबद्धता कति पूरा भए ?

खेलकुदमा उत्साह जगाउन, परिवर्तनको आभाष हुने गरी । खेलाडीमा मनोबल बढाउने उद्देश्यले बोलिएको हो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रतिक्रिया आएका छन् । हामीले लक्ष्य लिएर स्वर्णकाल भनेका थियौं । अहिले पूर्ण भइसकेको छैन होला तर खेलकुदमा स्वर्णकालको सुरुआत भइसकेको छ । त्यो हामी सबैले महसुस गरिसकेका छौं । २०७६ सालमा स्वर्णकालको चरम अवस्थाको रूपमा सुवर्णकाल तयारी हामीले गरेका छौं । अहिलेको बजेट भाषणले पनि धेरै कुराको संकेत गर्छ ।

स्वर्णकालको मानकचाहिँ के हो त ?

ठ्याक्कै यही हुँदा स्वर्णकाल हुन्छ भन्ने मानक केही छैन । हामीले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ स्वर्णकाल भनेको हिजोभन्दा सुधारिएको, आशा जगाउने र सन्तुष्टि हुने अवस्था हो । खेलाडीको निराशा कम भएको छ । नियमित प्रतियोगिता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता राम्रो छ । प्रशिक्षण व्यवस्था, पूर्वाधार तयारी, कल्याणकारी कामको सुरुआत, विवाद अन्त्यलगायतका सबै क्षेत्रमा हिजोको भन्दा राम्रो हुँदै गएपछि स्वर्णकालको सुरुआत भनेर भन्न खोजिएको हो ।

स्वर्णकाल अनुभूत गर्ने कुरा हो । त्यो सबैले अनुभूत गरेका छन् । अहिले खेलकुद शान्त, विवादरहित र उत्साहपूर्वक ढंगले अघि बढिरहेको छ । पूर्वाधार, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन र प्रतिभाको खोजी गरी हाम्रो न्युनतम मानकका रूपमा हामीले उल्लेख्य काम गरेका छौं, वास्तविक स्वर्णकाल यही हो ।

तपाईंको कार्यकाल व्यवस्थित हुन सकेन, विवादरहित रहेन र दरिलो नेतृत्व भएन भनेर आलोचना भएको छ । लगातार दुई राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको साखले मात्रै तपाई सफल भएको कसरी मान्ने ?

दुईटा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेर सफल भएँ भनेर मैले भनेको छैन । मैले मेरो कार्यकालमा दुईवटा मात्र होइन, ४८ महिनामा ३३ वटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेको छु । म दाबीसाथ भन्छु कि यो विगतमा सम्भव भएको थिएन । भविष्यमा पनि सम्भव हुँदैन । किनभने म आउनुअघिसम्म राखेपको आयोजनामा वर्षमा तीनवटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्थे । देख्नेहरूले राष्ट्रिय खेलकुदमात्र देखे, राखेप च्याम्पियनसिप देखेनन् ।

उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन्स खेलकुद देखेनन्, स्पेसल खेलकुद र अन्य थुप्रै खेलका राष्ट्रिय प्रतियोगिताबारे हेक्का राखेनन् । यी प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पास गर्न बेहोरेको सास्ती, विभिन्न व्यक्ति, नेता, सहिदका नामबाट प्रतियोगिता गरी बजेटको व्यवस्थापनका काम यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । मेरो कार्यकालमा यति धेरै काम भएको छ भने मैले आफ्नो कार्यकाललाई सफल भयो, स्वर्णकाल उन्मुख भयो भन्न किन नपाउने ? अरु देशको तुलना गर्दा त हामी अझै धेरै पछाडि छौं । तर हाम्रोमा पनि विगतभन्दा धेरै सुधार भएको छ ।

यसअघिका सदस्यसचिवले आफ्नो कार्यकालको सुरुआती समयमा धेरै विवाद सामना गर्नुपरेको थियो । मभन्दा अगाडि युवराज लामाले पनि २ महिनासम्म तनाव बेहोर्नुभएकै हो । दिनहुँ प्रहरीले सुरक्षा दिनुपरेको थियो । मेरो कार्यकालमा कसैले ठूलो स्वरले मेरो विरोध गरेको सुन्नुभएको छ ? बोर्ड बैठकमा अहिलेसम्म मेरो प्रस्तावको विरोध सुन्नुपरेको छैन । संघले अहिलेसम्म विरोध गरेर मलाई कुनै पत्र/ज्ञापनपत्र पठाएको छैन । सबैले राम्रै भनेका छन् । नेपाल क्रिकेट संघकै निर्वाचित कार्यसमितिले पनि अहिले सोध्नुभयो भने हामीलाई अन्याय भयो भन्दैनन् । मेरो विचारमा नेपालको इतिहासमै यति शान्त, विवादरहित कार्यकाल यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।

तपाईंले त्यसो भन्दै गर्दा कराँतेको विवाद सकिएको छैन, तेक्वान्दो विवाद जारी छ । क्रिकेट संघको विवाद तपाईले नै सुरु गर्नुभएको हो, उसुको विवादमा तपाईले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो अनि तपाई नै भन्नुहुन्छ कि मेरो कार्यकाल विवादरहित भयो ?

क्रिकेटमा विवाद भयो भनेर आईसीसीले नेपालको सहयोग र खाता रोक्का गरेको म आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हो । अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । म सदस्यसचिव भएर आएपछि क्यानको निर्वाचनका समयमा तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लगायतका पदाधिकारीले मसँग अवैधानिक निर्वाचन हुन लाग्यो भनेर आपत्ति जनाउनुभयो र अध्यक्षले नै बहिष्कार गरेको निर्वाचनलाई हामीले मान्यता दिएनौं ।

परिषदले मान्यता नदिएपछि उहाँहरूले सहमतिमा आउन चाहनुभएन । परिषदले आईसीसीसँगको छलफलमै तदर्थ समिति बनाए पनि उहाँहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । मुद्दा दायर नभएको भए क्यान निलम्बन हुँदैनथ्यो । आईसीसीले सरकारी हस्तक्षेप र अदालतको उजुरीलाई कारण बनाए पनि आईसीसीसँग हाम्रो निरन्तर छलफल भएरै तदर्थ समिति बनाइएको हो ।

खासमा क्यानको निलम्बन मेरो कारणले भन्दा पनि मेरो पालामा भएको हो । एसियाली खेलकुदमा पाराग्लाइडिङबाट आएको रजत पदक मेरो कारणले आएको हो । त्यसअघि कसैले पनि पाराग्लाइडिङलाई खेलकुदका रूपमा लिएको थिएन । पोखरामा पाराग्लाइडिङको व्यावसायिक क्लब र खेल संघबीच सहमति गराएर दुई राष्ट्रिय प्रतियोगिता, एउटा विश्व च्याम्पियनसिप, चीनमा प्रशिक्षण र इन्डोनेसियामा सहभागी गराउनुमा मेरो एकल प्रयास निर्णायक थियो । भारतमा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा आएको पदक मेरो पालामा आएको हो, तर एसियाली खेलकुदको पदक मेरै कारणले आएको हो, यो मेरो दाबी हो ।

आईसीसीले निलम्बन गरेपछि परिषद् झस्किएको हो ? किनभने विवाद मिलाएर समस्या समाधान गर्न परिषदको तदारूकता खासै देखिएन नि ?

हामीले केही गरेको नदेखिएको हो, न कि हामी चुप बसिरहेका छौं । जुलाईमा हुने आईसीसी बैठकले निलम्बन फुकुवा हुने सम्भावना धेरै थियो । तर अहिले परिषदकै सदस्यसमेत रहेका क्यानका पूर्व पदाधिकारीले दायर गरेको मुद्दाले निलम्बन फुकुवा प्रक्रिया अलि पर जान सक्छ । निलम्बन फुकुवाको जिम्मेवारी सबैको हुन्छ । परिषददेखि क्यानको निर्वाचित कार्यसमिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । क्रिकेटको विकासका लागि सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो नि ।

क्यानभित्रै पनि क्रिकेटलाई आफ्नो खल्तीको खेल मान्ने, कमाऊ धन्धामा लाग्ने, क्रिकेटको विकासका बाधकहरू त्यहाँ धेरै छन् । परिषदले कतिपयलाई ठेगान लगाएको छ भने कति बाँकी छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने पात्रहरू क्रिकेटमा सक्रिय छन् जसले यो निलम्बन लम्बिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । जस्तो विश्व क्रिकेट लिगअन्तर्गत नेपालमा भएको नामिबिया र केन्याविरुद्धको काठमाडौंमा भएको खेलबाट संकलित गेटमनी कहाँ गयो ?

बीसौं लाख उठेको समाचार पढियो तर त्यसको हिसाबकिताब न परिषदले पाएको छ न आईसीसीलाई पठाइएको छ । यस्ता तत्वहरू अहिले पनि सक्रिय छन् । मेरो कार्यकाल दोहोरियो भने म आफैं दुबई जान्छु र आईसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपाली क्रिकेटको अवस्था र निलम्बन फुकुवाका प्रक्रियाबारे सबै जानकारी गराउँछु ।

सदस्य–सचिवमा फेरि तपाईं दोहोरिने सम्भावनाचाहिँ कति छ ? तपाईको इच्छा हो कि माथिल्लो निकायबाट अनुरोध पनि हो ?

म राजनीतिक मान्छे हुँ । मलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने हो । दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । म दोहोरिनुपर्छ भनेर कतै गएको छैन । पहिले नियुक्ति हुँदा पनि कतै दरखास्त हालेर आएको होइन । तर आफ्नो कार्यकालमा बनाएका योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा छाड्नुपर्दा कतै आफ्नो योजनाले पूर्ण रूप पाउँदैनन् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हुँदोरहेछ ।

जस्तो, मैले खेलाडी, उसका परिवार, कर्मचारी र खेल पदाधिकारीका लागि ५० शैय्याको अत्याधुनिक खेलकुद अस्पताल बनाउने सोचेको थिएँ । जहाँ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुन्छ । उपयुक्त जग्गा नभेटिएका कारण यो योजनाले मूर्त रूप लिन नसकेको हो । तर सानो युनिटमा केहि सैया राखेर क्लिनिक निर्माणको काम भइरहेको छ । अर्को मेरो खेलकुद विश्वविद्यालयको योजना थियो । नेपालमा त्यसको आवश्यकता भइसकेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको चाहिँ छ । त्यहाँ अध्ययन भइरहेको छ । त्यसको पूर्वाधारका लागि काम सुरु भइसकेको छ ।

हेटौंडाको गौरीटारमा २५ विघा जग्गामा दुई सुविधासम्पन्न कभर्डहल निर्माणको काम भइरहेको छ । फुटबल मैदानदेखि क्यान्टिन बनिसकेको छ । क्रिकेटदेखि सबै चर्चित खेलस्थल निर्माण गरेर पूर्ण विश्वविद्यालयको अवधारणामा जाने सोच हो । विश्वविद्यालयको अवधारणामा काम सुरु गर्न समय लाग्ने भएकाले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर अहिले प्रशिक्षकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र, स्नातक तहको अध्यापन अर्को आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुन्छ । अब प्रशिक्षक कोर्सका लागि कोही पनि भारतको पटियाला जानुपर्दैन ।

काठमाडौंमा एउटा ४०–५० हजार दर्शक क्षमताको सुविधासम्पन्न ठूलो रंगशाला निर्माणका लागि पनि मैले प्रयास गरेको थिएँ । हामीलाई त्यो आवश्यकता पनि भइसकेको छ । आएदेखि नै सुरु गरेको हो । जग्गा पाउन समय लाग्यो । भक्तपुरमा एउटा जग्गा हेरेका थियौं तर त्यहाँ सम्भव भएन । अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा हेरेका छौं तर त्यो लामो योजना हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण जित्ने खेलाडीको भत्ता बढाउने, रजत र कांस्य विजेतालाई भत्ता व्यवस्था गर्ने र बीमाको कार्यक्रम आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुँदै छ । हामीले चाहेजति बजेट त पाएनौं तर थोरै भए पनि वृद्धि हुन्छ । खेलकुदले लामो समयसम्म सम्झना गर्न सक्ने धेरै काम भएका छन् । धेरै काम हुने चरणमा छन् । फेरि आएँ भने ती योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ ।

केही खेल संघमा विवाद छन् । तेक्वान्दोको विवाद अहिले पनि छ । त्यो म आउनुभन्दा अघिदेखिकै विवाद हो । कराँतेको वैधानिक विवाद सकियो, व्यावहारिक रूपमा एक हुन बाँकी छ । त्यस्तै अरु कतिपय खेलका नेतृत्वहरूमा पनि समस्या छ । तिनीहरूको सोच परिवर्तन हुनु जरुरी छ । यद्यपि धेरै बेथिति सल्टिँदै गएको छ ।

तपाईंले प्रतियोगिता नियमित गरें, नीति नियम निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरें भनिरहँदा अर्को मुख्य पाटो पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ तपाईको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

राखेपको ५० वर्षे इतिहास छ । ४५ वर्षलाई एकातिर राख्नुस् र मेरो चार वर्ष तथा युवराज लामा कार्यकालको अन्तिम एक वर्षलाई अर्कोतर्फ राख्नुभयो भने यो ५ वर्षमा धेरै उपलब्धि भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सयभन्दा बढी तहमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ ।

युवराज लामाको कार्यकालमा तेक्वान्दो र कराँतेको कभर्डहल निर्माण ठूलो प्रोजेक्ट थियो भने अन्य २५ सेमिकभर्डहल निर्माणको काम सुरु भएको थियो । त्यसबाहेक के काम भएको थियो ।

म आएलगत्तै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउने कार्यक्रम ल्याएँ । अर्को सालमा हरेक जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार बनाउने योजना कार्यान्वयन गरें, अहिले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक खेलमैदान बनाउने गरी काम भएको छ । थोरै बजेट विनियोजन भएका होलान् तर काम सुरु भएका छन् ।

ठूला परियोजनाका रूपमा अर्को वर्षदेखि झापाको लखनपुरमा १० अर्ब अनुमानित लागतको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय स्पोर्टस कम्प्लेक्स निर्माणको काम सुरु हुँदै छ । ४० विघा जमीनमा बन्ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा ४० हजार दर्शकक्षमताको मुख्य रंगशाला हुनेछ । त्यसबाहेक ५० मिटर पौडीपोखरी, ३५ सय दर्शक क्षमताको कभर्डहल, क्रिकेट मैदान, फुटबलको अभ्यास मैदान, भलिबल कोर्ट, लनटेनिस हललगायत १६ खेलका संरचना निर्माण हुनेछन् । त्यसको शिलान्यास पहिल्यै भइसकेको छ । यो योजनाको टेण्डर आह्वान मेरै पालामा सुरु हुनेछ । प्रदेश १ कै इटहरी रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि २२ करोडको टेण्डर सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस्ता ठूला रंगशाला सातै प्रदेशमा बन्नुपर्छ । अर्को वर्षदेखि जनकपुरमा रामजानकी रंगशालाको काम सुरु हुनेछ । त्यहाँ हक्की, क्रिकेट र फुटबलको रंगशाला बन्नेछन् । सुर्खेत र धनगढीमा बनिरहेको छ । वीरगन्जको नारायणी रंगशालाको काम छिट्टै सुरु गर्दैछौं । आठौंका लागि निर्माण भएपछि नेपालगन्ज र दाङले पर्याप्त पूर्वाधार पाएको छ ।

प्रदेश ५ मा १ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएको हो । पोखरामा रंगशाला लगायत धेरै पूर्वाधार बन्ने क्रममा छन् । १३ औं साग खेलकुदअघि सबै सम्पन्न भइसक्ने छन् । भूकम्पले थलिएको दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । सातदोबाटोमा वातानुकूलित पौडीपोखरी बन्दैछ । पूर्वाधारमा अभूतपूर्व सफलता भएको छ ।

पूर्वाधारको धेरै कुरा गर्नुभयो । सबै पूर्वाधारको निर्माण सकिएपछि यी सबै दुरुस्त प्रयोग हुन्छन् त ? बनेर पनि प्रयोगविहीन वा लथालिंग भएको धेरै देखिएको छ ।

प्रयोग हुन्छ । हामीलाई पूर्वाधार आवश्यक भएरै निर्माण गरिएको हो । त्यसको स्याहारसुसार र रेखदेख गर्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ किनभने हामीसँग जनशक्ति कम छ । तर यो समस्या सुल्झाउनका लागि हामीले उपाय लगाएका छौं । ठूला परियोजनाको रेखदेख परिषद आफैंले गर्ने, मझौला आयोजनाको जिम्मा प्रदेश सरकार तथा साना आयोजनाका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने गरी कार्यविधि निर्माण गरेका छौं । रेखदेखको खर्च त्यही रंगशालाको प्रयोगबाट उठेको रकमले नै पुग्छ । रंगशालाबाहेक अन्य पूर्वाधार पनि भाडामा दिन सकिन्छ ।

राखेप सदस्यसचिवलाई सबैभन्दा धेरै चुनौतीचाहिँ कहाँ, कताबाट हुने रहेछ ?

त्यस्तो चुनौती त खासै बेहोर्नुपरेन । कामको झन्झट चाहिँ धेरै हुने । निर्णय गर्ने र फाइल सदर गरेर मात्रै नपुग्ने । फिल्डमा आफैं खटिनुपर्ने, सबै स्वभावका मान्छेको सामना गर्नुपर्ने, प्रतियोगिता, पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विवाद समाधान, आर्थिक जोहो, प्रशासनिक कार्य यी सबैलाई हेर्दा दबाब अधिक हुन्छ । यो सबैलाई हेर्दा कम अनुभवी मानिसले खेलकुद चलाउनै सक्दैन ।

खेलकुदको बागडोर सम्हाल्नका लागि दूरदृष्टि भएको सक्षम नेतृत्व नै चाहिन्छ । मेरो विचारमा यति धेरै दबाब र झन्झट हुने नेपालका धेरै कम पदमध्ये खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव हो । मेरो कार्यकालमा पहिले जस्तो राजनीतिक दबाबको त सामना गर्नै परेन । एउटा झन्झटबाट चाहिँ बचियो । मैले पनि आफ्नो निर्णय र योजनामा राजनीति छिर्नै दिइनँ ।

नराम्रो नगर्दासम्म कसैसँग डराउनुपर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो । कमर्चारी तन्त्र चाहिँ पुरानै ढर्राका छन् । वर्षको तीनवटा कार्यक्रम हुन्थ्यो भने कर्मचारीका काम के हुन्छ र ? अहिले परिषद चलायमान हुँदा कर्मचारीलाई पनि कामको चाप बढेको छ । कर्मचारीलाई परिचालन गर्न कठिन भएको थियो । तर असम्भव भएन । किनभने मैले कसैविरुद्ध पनि बल प्रयोग गरिन ।

तपाईंले आफ्नो कार्यकलमा ५ जना विभागीय मन्त्री बेहोर्नुभयो । फरक विचारधाराका मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । अनुभव कस्तो रह्यो ?

मैले पार्टीभित्रै पनि फरकधारका र गैरपार्टीका मन्त्रीहरूको सामना गरें । खासमा भन्दा मैले फरक पृष्ठभूमि, फरक उमेरसमूह, फरक बानी व्यवहारका मन्त्रीहरूको सामना गरेँ । तर म एउटा कुरामा प्रस्ट थिएँ कि मन्त्री भनेको राखेपको अध्यक्ष पनि हो । मेरो हाकिम । मन्त्रीसँग सहमति गरेर अघि बढिएन भने न म सफल हुन्छु, न मन्त्री सफल हुन्छन् र न खेलकुद सफल हुन्छ । हाम्रो सम्बन्ध यस्तो हो कि सहमति र समझदारी हुनु बाध्य थियो ।

मिल्नेका नाममा गलत कुरामा सम्झौता गरेर, झुकेर, स्वाभिमान गिराएर पनि होइन । मन्त्रीलाई सुरुदेखि नै बुझाएर साथ लिएको हुँ । सुरु–सुरुका दिनमा जोसुकै मन्त्री आए पनि अलि अलि विश्वास नगरे जस्तो हुन्थ्यो । तर, कालान्तरमा उहाँहरूले नै बुझ्नुहुन्थ्यो कि यो मान्छे गलत होइन । फरक पार्टीका मन्त्रीज्यूले त मलाई हटाउने प्रयास गर्नुभएको पनि हो । उहाँलाई पनि त पार्टी र कार्यकर्ताबाट दबाब आएको हाला नि त ।

यसअघिका सदस्यसचिव र मन्त्रीहरूको जुहारी, सार्वजनिक छेडछाड देखिएकै हो । विभिन्न सम्झौता, आर्थिक लेनदेनका कुरा पनि आएका थिए । मैले एकअर्काविरुद्धमा बोल्नुपर्ने वातावरण आउन दिइनँ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग परिषद्को सम्बन्ध धेरै नजिक पनि देखिएन, धेरै टाढा पनि देखिएन । यो कस्तो सन्तुलन हो ?

जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ, राखेपलाई पनि यो थाहा छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउने त्यही कमिटीमार्फत नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएकै ओलम्पिक कमिटीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।

अर्कोतर्फ अदालतले दिएको आदेशको नाममा अर्को कमिटीको राष्ट्रिय आधिकारिकता । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भन्दैमा उहाँहरू केही काम नगरी बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि नपाउने हो भने त्यो कमिटीको के काम ? सर्वोच्चले दिएको परमादेश अस्पष्ट छ । आफूअनुकूल व्याख्या गरिएको छ र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि कठिनाइ छ ।

त्यसबाहेक जीवनराम श्रेष्ठसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ । ओलम्पिकबारेमा मेरो अर्को के हो भने, रुक्मशम्शर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले काम गर्नै सक्दैन । किनभने उसले सर्वोच्चबाट मान्यता पाएको भनिरहँदा काम चाहिँ के गरेको छ त ? अहिलेसम्म कार्यालय छैन । उनीहरूलाई काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन कसले रोकेको छ र ? मैले उहाँहरूलाई पनि भनिसकेको छु ।

खेलकुद विकास ऐन–२०४८ लाई परिमार्जन गर्न बनेको विधयेक अहिले संसद्मा छ । नयाँ प्रस्तावित कानुनमा सदस्यसचिवको योग्यता पनि तोकिएको छ । तपाईको विचारमा सदस्यसचिव हुनका लागि व्यावहारिक योग्यता के हुनुपर्ने रहेछ ?

यो राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसैले यहाँ शैक्षिक योग्यताको खासै आवश्यक हुँदैन, त्यसलाई उसको सामाजिक अनुभवसँग जोड्न सकिन्छ । खेलकुद सञ्चालन गर्न केही सैद्धान्तिक ज्ञान पनि चाहिन्छ भन्ने हिसाबले स्नातक पासको न्युनतम योग्यता नयाँ ऐनमा समेटिएको छ । यो जरुरी चाहिँ होइन ।

खेलकुदमात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि उनीहरूको योग्यता पढाइले मात्र हुँदैन । मानिसको जीवन नै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो । राखेपको सदस्यसचिवका लागि सबैभन्दा मुख्य योग्यता भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलकुद बुझेको हुनुपर्छ । खेलकुद पृष्ठभूमिकै भयो भने उसले धेरै माया गर्छ ।

दोस्रो, ऊसँग सांगठनिक कुशलता हुनुपर्छ । संगठन निर्माण गर्ने र चलाउन सक्ने क्षमता भएको तथा सही र छिट्टो निर्णय क्षमता भएको हुनुपर्छ ।

प्रस्तावित ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति खेल संघहरू खुसी छैनन्, उनीहरूले संघलाई बढी नियमन गर्न खोजेको भन्ने आरोप लगाएका छन् नि ?

अहिले जुन ऐन प्रस्ताव भएको छ, यसमा राखेपले भन्दा पनि मन्त्रालयले सिधै नियमन गर्नसक्ने विवादास्पद व्यवस्था छ । यसमा मेरो पनि स्विकारोक्ति छैन । परिषद्मातहतमा भएका खेलसंघलाई मन्त्रालयसँग सिधै सम्बन्ध मिल्नसक्ने प्रावधान यो ऐनमा छ, जुन पटक्कै व्यावहारिक छैन ।

नेपाली खेलकुदको संरचना भनेको खेलकुद मन्त्रालयमातहत राखेप अनि राखेपमातहत खेल संघ हो । अब कुनै खेल संघ राखेपलाई बाइपास गरेर सिधै मन्त्रालयसँग मात्र सम्पर्क स्थापित गर्छ भने त्यो कसरी व्यावहारिक भयो त ? राखेपको औचित्य रहन्छ र ? यसरी ओभरटेक गरेर जाने सिस्टम भयो भने चेन अफ कमान्ड बिग्रिन्छ । पुरानो ऐन हेरेर राखेपलाई धेरै शक्ति भएको भ्रममा नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । तर, मेरो विचारमा राखेपको शक्ति कम भएको छ । खेलकुद विकास चाहने हो भने, अझै बढाउनुपर्छ । शक्तिको दुरुपयोग चाहिँ हुनुभएन ।

यसको पछिल्लो उदाहरण म भन्दैछु । राखेपमा प्रशिक्षक नियुक्ति अत्यावश्यक भइसकेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले कार्यालय सहयोगी बढाउ भन्छ । खेलकुदमा के महत्त्वपूर्ण छ र के आवश्यक छ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयलाई धेरै थाहा हुन्छ कि राखेपलाई ? मन्त्रालयमा ६–६ महिनामा कर्मचारी सरुवा हुन्छ । खेलकुद बुझेको मान्छे आउँछ भन्ने छैन । यस्तोमा मन्त्रालयले नै संघ चलाउन थाल्यो भने खेलकुद भताभुंग हुन धेरै समय लाग्दैन ।

खेलकुद विकास ऐन पहिले भन्दा उत्कृष्ट त आउँछ । यसमा पनि धेरै विमर्श र परिमार्जनको जरुरी छ । ऐन अत्यावश्यक छ । छिटो ल्याउने नाममा दूरदृष्टि पनि राख्नुपर्छ । धेरै छलफल र बहस हुनुपर्छ ।

नेपालले आयोजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आउन ६ महिना बाँकी छ । तपाईको कार्यकाल सकिँदै छ । यस्तोमा नयाँ सदस्यसचिवका लागि सुरुआती चुनौती के–के होलान् ?

नयाँ सदस्यसचिवका लागि मात्रै होइन, साग खेलकुद आयोजनामै चुनौती हुन्छ । साग खेलकुद धरापमा पर्छ । मैले म नै हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । हाम्रा लागि जुन समय छ र जस्तो संरचना छ त्यसलाई हेर्ने हो भने भर्खर आएर, बुझेर, पढेर काम सम्पन्न गर्न थाल्दा निर्धारित समयमा साग खेलकुद हुँदै हुँदैन ।

यहाँ ५ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । आर्थिक कुरामा हस्ताक्षर गर्न डराउने मान्छे आयो भने कसरी हुन्छ । हामीसँग ३ महिनाको समय छ । असारसम्म म हुन्छु । साउनमा नयाँ नियुक्ति हुन्छ । कम्तीमा एक साता जति त बधाई खानै लाग्छ । ठूला चाडपर्व यही समयमा छन् । साउन, भदौ र असोजमात्र हामीसँग छ । यति समयमा सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

यस्तोमा कुनै प्रशासनिक काम नगरेको, कुनै संगठनमा पहिलो व्यक्ति भएर काम नगरेको, खेलकुद नबुझेको, इच्छाशक्ति नभएको, निर्णय गर्न डराउने मान्छे सदस्य सचिवका रूपमा आयो भने साग खेलकुद आयोजना कठिन छ ।

हुन त यो सरकारले आयोजना गर्ने कुरा हो । खेलकुद मन्त्रीकै संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति बनेको छ । मुख्यपात्र सदस्यसचिव नै हुन्छ । अहिलेको प्रस्तावित कार्यविधिमा सदस्यसचिव नै कार्यकारी समितिको संयोजक हुन्छ । कार्यकारी समितिको संयोजक नै नयाँ छ, केही बुझेको छैन भने काम गर्न कठिन हुन्छ । नभए सदस्य–सचिवको काम मन्त्रीले टेकओभर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंका कुरा सुन्दा अर्को कार्यकालका लागि निरन्तरता चाहेको देखियो । यो तपाईंको भित्री आकांक्षा हो कि समयको माग हो ?

जिम्मेवारी दिए पनि म बस्दिनँ भन्ने पक्षमा त छैन । म नै हुनुपर्छ भनेर दाबी गरिहेको छैन । मैले पार्टीभित्र वा मन्त्रीसँग माग गरेको पनि छैन । मैले पहिलो कार्यकालमा खेलकुदका लागि राम्रो गरेको भनेर पार्टीले मूल्यांकन गर्‍यो र दोहोर्‍याउने प्रस्ताव गर्‍यो भने मेरो भन्नु केही छैन । खेलकुदका लागि को उपयुक्त हुन्न भनेर पार्टीले ध्यान पुर्‍याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । कथाले मागेपछि पात्र आफैं आउछ ।

कथा आफैंले बुनिरहनुभएको त होइन नि ?

त्यो त मेरो काम, भूमिका, विचार र अहिलेसम्मको व्यवहारबाट मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । म योग्य छु भने मेरो कार्यकाल दोहोरिनलाई मैले कतै भन्न जानुपर्ने, कथा बुन्नपर्ने हो जस्तो लाग्दैन । फगत मेरो चिन्ता के हो भने खेलकुद नबुझेको मान्छे आयो भने राखेप त चल्छ तर साग खेलकुद धरापमा पर्छ । गलत मान्छे आयो भने राखेपले अहिले लिइरहेको गति रोकिने हो कि, विवाद बढ्ने हो कि, कर्मचारी आन्दोलित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

दोस्रो कार्यकाल पाउनुभएन भने ओलम्पिक कमिटीतिर जाने योजनामा हुनुहुन्छ होला ? किनभने उसु संघको नेतृत्व आफैंले लिनुभएको छ ।

ओलम्पिकमा आवश्यकता भयो भने आउनसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तत्कालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ओलम्पिक कमिटीमा जाने मेरो इच्छा छैन । ओलम्पिक जानकै लागि म उसुको अध्यक्ष बनेको होइन । त्यहाँ अर्कै कारण छ । उसुमा सर्वस्वीकृत नेतृत्व भएन । कसैले कसैलाई नटेर्ने प्रवृत्तिले उसु खेल नै बदनाम हुन लागेपछि मैले नेतृत्व सम्हालेको हो । ओलम्पिक जानकै लागि मलाई उसुमै जानुपर्ने पनि त होइन नि ? अरु पनि संघहरू छन् ।

अहिलेको विकास गतिले हामीले एसियाडमा स्वर्ण र ओलम्पिकमा पदक कहिले जित्छौं त ?

छिट्टै आउने देख्छु म त । अहिलेकै गतिमा विकासको काम भयो भने २०२० को ओलम्पिकमा होइन, २०२४ को ओलम्पिकसम्म चाहिँ पदक आउनसक्छ ।

हामीले अब अनुसन्धानात्मक प्रशिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैज्ञानिक रूपमा तयारी सुरु गरियो भने एसियाली खेलकुद र ओलम्पिकको पदक धेरै टाढा छैन । अब छिट्टै नेपालको सबैभन्दा आकर्षणको क्षेत्र खेलकुद हुनेछ । यो समय पनि धेरै टाढा छैन ।