कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाईजात्रे लिग !

राजु घिसिङ

काठमाडौँ — ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ नेपाली फुटबलमा पनि त्यस्तै भएको छ, कही नभएको ‘नियम’ लाई लागू गरेर । प्रसंग गत साता सम्पन्न मुख्यमन्त्री प्रदेश लिगको हो । प्रदेश १ का १४ जिल्लाका टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को सदस्यता पाएका ११ जिल्लाका लिग च्याम्पियनहरू थिए भने अरु तीन जिल्ला ।

गाईजात्रे लिग !

एन्फाको विधानअनुसार आफूले सञ्चालन गर्ने लिगमा एन्फा सदस्यता लिनेले मात्रै सहभागी हुन पाउँछ । पहिलो छल त्यही भयो, जब एन्फाको सदस्यता नलिएका ओखलढुंगा, तेह्रथुम र सोलुखुम्बु जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई खेलाइयो ।

हुन त एन्फा पदाधिकारीले प्रदेश लिगका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्दा नै झुटो वचन दिएका थिए । एन्फाले प्रदेश (१) लिगका उत्कृष्ट दुई टिम ‘एन्फा प्रेसिडेन्ट कप’ मा छनोट हुने सम्झौता गरिएको छ, जबकि प्रेसिडेन्ट कपको नियमावली हालसम्म ल्याइएको छैन । न त कुन प्रदेशका के कति टिमले उक्त कपमा खेल्ने भन्ने नै प्रस्ट पारिएको छ । प्रदेश १ बाहेक अरुमा प्रदेश लिग पनि भएको छैन । एन्फाले त्यसैले प्रदेश लिगका फाइनल खेलेका दुई टिम माथिल्लो स्तरको प्रतियोगिता खेल्न पाउनेमा विश्वस्त छैनन् ।

एन्फाले सम्बद्ध ४८ जिल्लामा जेठ १५ देखि असार १५ सम्म लिग गराउन पत्राचार गरेको थियो तर धेरैमा लिग सुरु नै भएको छैन । त्यसैले प्रदेशका च्याम्पियनहरूले खेल्ने भनिएको प्रेसिडेन्ट कप नै संशयमा परेको छ । त्यही प्रेसिडेन्ट कपका चार र राजधानीको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग (जुन मंसिर ११ वा २९ मा सुरु गरेर माघका सकाउने भनिएको) का ६ टिमले राष्ट्रिय लिग खेल्ने एन्फाले घोषणा गरिसकेको छ । जिल्ला लिग नै नसकिएको अवस्थामा अरु ६ प्रदेशका लिग र राष्ट्रिय लिगप्रति पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

देश प्रादेशिक संरचनामा गएपछि यस्तो लिग पहिलोपल्ट सुरु भएको हो । तर, विकास क्षेत्र स्तरीय ‘इस्टर्न एन्फा च्याम्पियन्स लिग’ मा पूर्वका जिल्ला लिग विजेता क्लबहरूले २०६०–६१ सालमै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अरु विकास क्षेत्रमा पनि क्षेत्रीय प्रतियोगिता भएका थिए । राष्ट्रिय लिग भने धेरैपल्ट हुँदै रोकिँदै आएको अवस्था छ । घोषणा गरिएको एन्फा प्रेसिडेन्ट कपमात्रै ‘परिवर्तनशील पक्षधर’ एन्फा नेतृत्वमा आएपछिको नयाँ प्रतियोगिता हो ।

नियमको गलत व्याख्या

पूर्वेली लिगकै अर्को प्रसंग, प्रारम्भिक चरणको समूह ‘क’ मा सुनसरीको धरान फुटबल क्लब, धनकुटाको बौद्धिक विकास समिति र तेह्रथुम खेलकुद विकास समितिको अंक बराबर भएको थियो । तीनै टिमले ८–८ अंक जोडे । यी तीनबीचका तीनै खेल बराबरी भएको थियो ।

टिमको गोलअन्तर समान (०) थियो । गोलको अवस्थामा तेह्रथुम ४–४ (गरेको र खाएको), धरान र बौद्धिकको ३–३ थियो । त्यस आधारमा तेह्रथुम समूह विजेता हुनुपर्ने थियो भने धरान र बौद्धिकमध्ये फेयर प्लेका आधारमा एकले सुपर लिगमा प्रवेश पाउने भयो ।

तर एन्फाका प्रवक्ता किरण राईको संयोजकत्वमा रहेको आयोजक समितिले तेह्रथुमलाई लिगबाटै बिदाइ गर्दै धरान र बौद्धिकलाई सुपर लिग खेलायो । त्यसविरुद्ध उजुरी दिन तेह्रथुम जिखेविसका पदाधिकारी एन्फाको सातदोबाटोस्थित कार्यालय पनि पुगे तर उनीहरूलाई केही थान बल र मीठा आश्वासन दिएर फर्काइएको थियो । संयोजक राईले प्रतियोगिता नियमावलीअनुसारै धरान र बौद्धिक सुपर लिग पुगेको दाबी गरे । दुवै टिम सुपर लिगमै रोकिए ।

संयोजक राईको दाबी हेर्ने हो भने नियमावलीमा ‘दुई वा दुई भन्दा बढी टिमबीच अंक बराबर भएमा सम्बन्धित टिमबीच खेलको नतिजा, बढी गोल गरेको, फेयर प्ले अंक (पहेँलो कार्ड १, दोहोरो पहेँलो (रातो) ३ र रातो ४ अंक) र उल्लेखित प्रक्रियाबाट नभए दुई टिमवीच टस र दुईभन्दा बढी टिम भए गोलाप्रथाका आधारमा स्थान निर्धारण गरिने’ प्रस्टै लेखिएको छ । त्यसैले नियमावलीले नै किरण राईको दाबी झुट भएको देखाउँछ । समूह विजेता, उपविजेताबारे प्राविधिक समितिले निर्णय गरेको पनि उनले बताए । तर प्राविधिक समितिमा को–को थिए भन्ने आयोजक समितिकै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पनि थाह थिएन । ‘एउटा गल्ती लुकाउन अर्को गल्ती गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

असारे विकास

प्रदेश सरकारको १ करोड र एन्फाको ३३ लाख रुपैयाँ लगानीमा भएको प्रदेश लिग चैतमा घोषणा हुँदा वैशाख–जेठमा गर्ने भनिएको थियो । तर भयो असार १६ देखि ३१ सम्म । ठ्याक्कै सरकारको पुँजीगत बजेट सिध्याउन असारे बर्खामा सडकमा गरिने कालोपत्रेजस्तै । त्यसैले त विराटनगरको सहिद रंगशालामा गर्ने भनिएको सुपर लिग पानी जमेर त्यहाँ सम्भव भएन, धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्व विज्ञान प्रतिष्ठानमा सार्नुपर्‍यो । फाइनल अर्के मैदान (धरान रंगशाला) मा गर्नुपर्‍यो ।

प्रारम्भिक चरणमा उदयपुरस्थित थरुहट रंगशालामा बेलबारी एफसी मोरङ, बाक्सिला एफसी खोटाङ, बेल्टार एफसी उदयपुर, ओखलढुंगा जिखेविस, सोलुखुम्बु जिखेविसले खेलेका थिए । धरान फुटबल क्लब सुनसरी, बौद्धिक विकास समिति धनकुटा, तेह्रथुम जिखेविस, मिर्मिरे क्लब संखुवासभा, कोदार एफसी भोजपुरले धरानमा प्रतिस्पर्धा गरे । टुँडिखेल (इलाम) मा सैनिक युथ क्लब झापा, रेडहर्स इलाम, सयपत्री स्पोर्टिङ पाँचथर, प्रगतिशील युवा ताप्लेजुङ सहभागी थिए । सुपर लिगमा बेलबारी, बौद्धिक र धरान एउटा समूहमा थिए भने अर्कोमा सैनिक, रेडहर्स र बाक्सिला ।

फिरन्ते शैली

सदस्य नभएको जिल्ला वा टिम प्रेसिडेन्ट कपमा छनोट भए के हुन्छ भनी एक क्लबका पदाधिकारीले सोध्दा प्रवक्ता किरण राईले जवाफ दिएका थिए, ‘जित्यो भने खेल्छ ।’ आयोजक समितिका सचिव थिए वसन्त अर्याल । उनीहरू एन्फासँग आबद्ध भएको दुई दशक भइसक्यो । तैपनि व्यवस्थापनमा फितलो देखिए ।

एन्फाका पदाधिकारी, विशेषगरी पूर्वेलीहरूको फेसबुकमा छाइरहेका थिए । आजको भोलि नै धरान, विराटनगर, उदयपुर, इलाम पुगेको स्ट्याटस तस्बिरसहित आइरहे । ‘को कुन समितिमा थिए, धेरैलाई थाह थिएन तर ५–६ वटा निजी गाडी लिगभरि रिजर्भ गरेर घुमिरहेका थिए,’ आयोजकका एक सदस्यले भने, ‘त्यसरी फजुल खर्च गर्नु जरुरी थिएन ।’ उनले लिगलाई एमाले कार्यकर्ताको भेलाजस्तै बनेको आरोप पनि लगाए ।

स्थानीय र प्रदेशस्तरमा लिग सञ्चालन हुनु फुटबल विकासका लागि राम्रो हो । तर फाइनलमा बेलबारीलाई २–१ ले हराएर उपाधि जितेको सैनिक युथ क्लबको भन्दा बढी चर्चा संयोजक राईले गरेका नियमको गलत व्याख्या र फितलो व्यवस्थापनको हुनुले मुख्यमन्त्री लिगलाई खल्लो बनाइदियो ।

पुरस्कारभन्दा दीर्घकालीन योजना र स्थायी खाले संरचना बसाल्नु महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवालाको माग छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले एउटै प्रतियोगितामा १ करोड खर्च गर्नुभन्दा भौतिक पूर्वाधार (रंगशाला) निर्माणमा लगानी गर्नु उत्तम हुन्छ, जसमा असारसहित जुनसुकै मौसममा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकियोस् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?