विधान संशोधन, विवाद समाधानतिर

‘ओलम्पिकका नाममा अहिले जति पनि विवादहरू छन् । रुक्म शम्शेर राणाजीको नेतृत्वमा रहेको ओलम्पिक कमिटीसँग समन्वय र सहमतिको आधार तय गर्न हामीले विधान संशोधन गरेका हौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले पारित गरेपछि विधान लागू हुनेछ । आईओसीले हुबहु पारित नगर्न पनि सक्छ ।’

कार्यसमितिमा दुई सदस्य संख्या थप्ने र केही नयाँ पद सिर्जना गर्ने गरी अघिल्लो महिना सम्पन्न कार्यसमिति बैठकले अन्तिम रूप दिएको विधानलाई सोमबारको विशेष साधारणसभाले पारित गरेको हो ।

आईओसीमा प्रस्ताव गरिने नयाँ विधानमा कमिटीको कार्यसमिति १७ बाट बढाएर १९ सदस्यीय पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै सचिवमा दुईको ठाउँमा ३ जना हुने र उपाध्यक्ष ५ जना हुने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै कमिटीका पूर्व अध्यक्षलाई मानार्थ अध्यक्षको पद दिइनेछ । उनीहरूले कुनै जिम्मेवारी पाउने छैनन् भने आवश्यकता अनुसार कार्यसमिति बैठकमा भाग लिन पाउनेछन् ।

त्यस्तै ओलम्पिक कमिटीमा मानार्थ उपाध्यक्षको नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । मानार्थलाई कार्यसमितिको बैठकले नै निर्णय गरेर कार्यसमिति बैठकमा सहभागी गराउने वा केही जिम्मेवारी दिनसक्ने व्यवस्था छ । ओलम्पिक कमिटीमा सल्लाहकार पनि नियुक्त गरिनेछ । ओलम्पिक मुभमेन्टमा योगदान दिने व्यक्तिमध्येबाट सल्लाहकार नियुक्त हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

विशेष साधारणसभाले गल्फलाई पनि आधिकारिक मान्यता दिएको छ । योसँगै ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध खेलसंख्या २७ पुगेको छ । सबै संघलाई ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा मताधिकार हुनेछ ।

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भदौ २० मा निर्वाचन गर्ने निर्णय पनि साधारणसभाले गरेको छ । वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अर्को कार्यकालका लागि पनि उम्मेदारी दिने बताएका छन् । ‘विधानतः म अर्को कार्यकालका लागि पनि योग्य हुनेछु, त्यसैले देशको ओलम्पिक मुभमेन्ट अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि मेरो उम्मेदारी रहनेछ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।