पिचबारे संसदीय समितिको प्रश्नै प्रश्न

समितिले बुधबार सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद दाहाल र स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ ।

लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको मुख्यमन्त्री कप फुटबल लिगमा भएको अनियमितता र म्याच फिक्सिङ विषयमा मन्त्री घिमिरे र सचिव दाहालसँग प्रश्न सोधेका थिए । क्रिकेट पिच निर्माणमा अनियमितताको विषय सञ्चारमाध्यममा उठेकोबारे मन्त्री घिमिरे, सचिव दाहाल र स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बस्नेतसँग सोधपुछ गरिएको हो ।

समिति सभापति सरिता थापाले क्रिकेट पिच निर्माणमा कामै नभएको शीर्षकमा भुक्तानी भएको विषयमा प्रश्न सोधेको थिइन् । क्रिकेटको पिच निर्माणमा सञ्चारमाध्यममा अनियमितता भएको समाचार आइरहेको विषय के हो र यसबारे अहिलेसम्म मन्त्रालयले के गर्‍यो भनेर थापाले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

उनले मन्त्रालयले पिच निर्माणको अनुगमन गरे नगरेकोबारे समेत प्रश्न तेर्स्याइन् । जवाफमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बस्नेतले करारमा नियुक्त गरिएको इन्जिनियर मिथिलेश मण्डल र दीपेन्द्र साहले गरेको मूल्यांकनको आधारमा भुक्तानी गरिएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्रिकेट पिच निर्माण स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमार्फत गराएको थियो ।

मन्त्री घिमिरेले आफूहरूले पिचको अनुगमन नगरेको स्विकारे । ‘बाहिर उठेका विषयमा स्पष्टीकरण लिएर स्पष्ट हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘क्रिकेट पिचको संयुक्त अनुगमन गरौं र अनियमितता पाइए तत्काल कारबाही गर्छौं ।’

३८ लाख मन्त्रालयबाट र ५ लाख जनसहभागिताबाट जुटाउने गरी कूल ४३ लाखमा क्रिकेटको पिच निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिबीच स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले सम्झौता गरेर गत आर्थिक वर्षमा काम गरेको थियो । उपभोक्ता समितिले पिचको अधुरो काम गरेर २६ लाख निकासा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौता गरिएको वास्तविक रकमभन्दा फरक मन्त्री घिमिरेले मन्त्रालयको ४३ लाख र जनसहभागिता २ लाख ६० हजार ६ सय ५५ मा सम्झौता भएको समितिलाई जानकारी गराएका थिए । पिच निर्माणमा माटो भर्ने कामै नगरी त्यसवापतको रकम निकासा लिएर उपभोक्ता समितिले हिनामिना गरेको सरोकारवालाको आरोप छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवीन घिमिरेले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए ।

समिति बैठकमा सचिव दाहाल र समिति सदस्य केदार कार्कीबीच चर्काचर्की पर्‍यो । कार्कीले सचिवलाई कार्यकक्षमै कमिसनको सेटिङ गरेको र कमिसनका आधारमा योजना बाँडेको आरोप लगाए । सचिव दाहालले त्यसको प्रतिरोध गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कप फुटबल लिगमा आर्थिक अनियमितता र म्याच फिक्सिङको विषयमा समितिका सदस्यहरूले विभागीय मन्त्री र सचिवलाई प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री घिमिरेले एन्फासँग सम्झौता गरेर एन्फाकै खातामा १ करोड रकम निकासा दिएकाले यसबारेमा एन्फाले नै जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

समितिले म्याच फिक्सिङ गरेर एन्फाले प्रदेशका खेलाडीलाई निरुत्साहित गरेर भाँडभैलो गर्दा समेत किन मन्त्रालयले चासो नलिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री घिमिरेले प्रतियोगिताको सम्पूर्ण अधिकार एन्फामै भएकाले आफूहरूले केही गर्न नसकेको बताए । समितिले गलत गर्नेलाई पछि पनि कारबाही गर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत मन्त्रालय मौन रहनुको पछाडि ठूलो कमी कमजोरी भएको आरोप लगाए ।

मन्त्रीको जवाफ

सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेले संसद्मा क्रिकेट पिच निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा सांसद नवोदिता चौधरीले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिएका थिए । उनले असल मनसायले काम गर्दा पनि गलत आरोप लगाउनु उचित नभएको बताए । ‘सही काम र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘क्रिकेट पिच निर्माणमा कहींकतै अनियमितता भएको हो भने कारबाही गर्नबाट पछि हट्दैनौं ।’ उनले प्रदेश सरकारको कुनै पनि काममा गलत गर्नेलाई छुट नहुने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले क्रिकेट पिच निर्माणमा सञ्चारमाध्यमले गलत प्रचार गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले समाचारकै आधारमा सांसदहरूले कुनै पनि विषयमा आफ्नो धारणा बनाउनु उचित नभएको बताए ।