तीन महिनाभित्रै एनसेलबाट कर

सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो ।

एनसेल र आजियटाबाट कर असुल गराउन सर्वोच्चको आदेश 

एनसेलको पुँजीगत लाभकर यहाँ रहेको एनसेल र आजियटाबाट असुल गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बुधबारको इजलासले एनसेल र यससँग जोडिएका कम्पनीको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

एनसेल कर विवाद अन्तिम सुनुवाइमा

गत सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवाद मुद्दामा एक पक्षबाहेक अधिकांशले सेयर बेचेर भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले नै कर तिर्नुपर्ने बहस गरेका छन् ।चार छुट्टाछुट्टै निवेदन जोडिएको मुद्दामा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको टोलीले मात्रै एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने बहस गरेको छ ।