लोकसेवा विज्ञापन

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवाद : राज्य व्यवस्था समितीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन विरुद्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले आइतबार निवेदन दर्ता गर्दै राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

संसदीय समिति कति परिपक्व ?

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि संसदीय समितिहरूले गर्ने निर्णयको परिपक्वतामा फेरि प्रश्न उठेको छ । 

लोकसेवा विज्ञापनको पक्ष–विपक्षमा प्रदर्शन

स्थानीय तहहरूमा विभिन्न सेवा समूहका रिक्त पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा मंगलबार राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शन भएका छन् । 

लोकसेवा विज्ञापन विवाद : आवेदन लिने क्रम जारी

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगले दरखास्त लिन रोकेको छैन । स्थानीय तहका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा आयोगले मंगलबारसमेत अघिल्ला दिनमा जस्तै आवेदन लिने क्रम जारी राख्यो ।

लोकसेवा विज्ञापन विवाद : मन्त्रीले दिए चुनौती

संसदीय समितिले स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनको औचित्यमा सरकारले प्रश्न उठाएको छ । विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
ADVERTISEMENT

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे मन्त्री र सांसदको आ-आफ्नै अडान

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापनबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पटकपटक बोलाउँदा पनि आलटाल गरेर बसेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सोमबार बिहानै बैठकमा आएका छन् ।  उनले बैठकमा संविधानअनुसार र स्थानीय तहबाट माग भए अनुसार नै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी मागेको बताए । 

लोकसेवा विज्ञापन : सरकार पछि हट्ला कि समिति ?

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापनबारे छलफल गर्न तीनपटक बोलाउँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा नआएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार तयार गरेको निर्देशनको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन मुस्लिम आयोगको माग

मुस्लिम आयोगले लोकसेवा आयोगले असार १५ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञापन सच्याउन माग गरेको छ । आयोग अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय निजामति सेवा विधेयकमा मुस्लिम समूदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञापन सच्याउन माग गरेको हो ।

लोकसेवा विज्ञापनबारे सत्तापक्षकै सांसदबीच विवाद

सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संवैधानिक अराजकता बढेको बताएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा शुक्रबार शर्माले संवैधानिक आयोगमै विवाद आउन थालेकाले यसलाई संसद्ले रोक्नुपर्ने बताए । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन सांसदले माग गरे

सांसदले लोकसेवा आयोगले पछिल्लो पटक कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन संविधान र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको जनाउँदै  सच्याउन माग गरेका छन् ।

लोकसेवा विज्ञापन समावेशी बनाउन माग

स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगमार्फत गर्न खोजिएको पदपूर्ति समावेशी नभएको विवाद चर्केको छ । विज्ञापन समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सच्याउनुपर्ने मागको स्वर बढदै गएको छ । 

लोकसेवा विज्ञापनबाट ‘प्रदेशमा हस्तक्षेप’

लोकसेवा आयोगले देशैभरका स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिएर प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश २ ले लोकसेवाले थालेको भर्ना प्रक्रिया संविधानविपरीत भनेको छ । आयोगले बुधबार देशैभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा भर्ना खोलेको छ ।

९ हजार कर्मचारीका लागि लोकसेवा आयोगले भोलि विज्ञापन गर्दै 

लोकसेवा आयोगले बुधबार(भोलि) झण्डै ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला आयोगले झण्डै ९ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन गर्न थालेको हो । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले खुलातर्फ ९ हजार र बढुवातर्फ ६ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न थालिएको जानकारी गराए ।